सामाजिक विकास मन्त्री नियुक्त भएपछि प्रदेशको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
वि.सं. २०६८ को जनगणनाअनुसार प्रदेश ३ को कुल जनसंख्या ५५ लाख २९ हजार ४५२ छ। यसको ७२.५७ प्रतिशत जनसंख्या सहरमा र २७.४३ प्रतिशत जनसंख्या गाउँमा बस्छन्। खानेपानी तथा सरसफाइ विभागका अनुसार यो प्रदेशको ९१ प्रतिशत घरधुरीमा आधारभूत खानेपानी सुविधा पुगेको छ। नेपाल जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०१६ अनुसार १७.२ प्रतिशत घरधुरीमा शौचालय छैनन्।
सोही सर्वेक्षणको तथ्यांकमा प्रदेश ३ मा सहरी जनसंख्या बढी भएको र प्रदेशको स्थायीवासीबाहेक पनि ठूलो संख्यामा सहरी जनसंख्या भएकोले सहरी 18का कारण देखिने समस्या यो प्रदेशमा अरुभन्दा धेरै छ। १३ वटा टर्सरी (विशिष्टकृत सेवा दिने) अस्पताल, ३ वटा सेकेण्डरी, ११ वटा प्राइमरी ए (हालका जिल्ला वा सो सरहका), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ४२, स्वास्थ्य चौकी ६४२, नगर स्वास्थ्य चौकी १०१, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई ८६, शिक्षण अस्पताल ७ गरी कुल ९०५ वटा (निजीबाहेक) स्वास्थ्य संस्था यस प्रदेशमा छन्।
कुल ११ सय २२ वडा रहेको यस प्रदेशमा ६४२ वटा वडाहरुमा स्वास्थ्य चौकी रहेको छ भने अन्य वडामा विभिन्न स्वास्थ्य संस्था रहेकोले ९०५ वटा वडा स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचमा छन्। समग्रमा सहरी क्षेत्रमा सहरी 18, खानपानका कारण लाग्ने रोगको उच्च जोखिम छ भने ग्रामीण भेगमा आधारभूत स्वास्थ्य उपचारको अभावलाई पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ। सूचकहरु राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि देखिए तापनि सहरी 18 र ग्रामीण विशेषताका स्वास्थ्य चुनौती विद्यमान छन्।
प्रदेशले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यको विषय कसरी सम्बोधन गरेको छ ? नीति, कानुन कस्ता आउँदैछन् ?
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पु¥याउने नीति प्रदेश सभाले पास गरेको छ। सोहीअनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क, स्वास्थ्य बीमाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरण र सेवा विस्तार, सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शय्याको अस्पताल, सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी वा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई वा सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक, घुम्ती बसबाट स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, बर्थिङ सेण्टरको विस्तार र स्तरोन्नति, ग्रामीण महिलाको स्वास्थ्य अवस्था सुधार कार्यक्रम, नसर्ने रोगको जोखिमबाट आमनागरिकको स्वास्थ्य अवस्था सुरक्षित गर्न जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन, सुरक्षित मातृत्व, पोषण कार्यक्रमलगायतका स्वास्थ्य जनचेतनामूलक कार्यक्रम यसै वर्षबाट सुरु हुनेगरी तयार भएको छ। संविधानप्रदत्त नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारलाई परिपूर्ति गर्ने व्यवस्था हुनेगरी स्वास्थ्य तथा पोषणसम्बन्धी विधेयकमाथि संसद्मा छलफल चलिरहेको छ।
संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार पर्याप्त छ ?
स्वास्थ्य तीनै तहको साझा अधिकारको सूचीमा भएकोले त्यसलाई पर्याप्त भएन भन्न मिलेन। बाँकी कुरा तीन तहको सरकारले मिलाउँदै जाने हो। संघीय सरकारले अरु कुरामा भन्दा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई क्षेत्राधिकार दिन कञ्जुस्याईं गरेको छैन।
यो प्रदेश केन्द्रीय सरकारको राजधानी प्रदेश पनि हो। स्वास्थ्यका विषयमा काम गर्दा प्रदेशमा केन्द्रको हस्तक्षेप हुने त होइन ?
धेरै विशिष्टकृत तथा वर्गीकृत सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थाहरु केन्द्र मातहत रहेका छन्। भोलि त्यस्तै प्रकृतिका स्वास्थ्य संस्था प्रदेशले पनि बनाउन खोज्दा राज्यलाई व्ययभार बढ्न जान्छ। केही त्यस्ता स्वास्थ्य संस्था प्रदेशलाई सञ्चालन गर्न दिनु उपयुक्त हुन्छ। निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थालाई नियमन गर्दा केही समस्या आउन सक्ला तर अन्य कुरामा त्यस्तो हस्तक्षेप हुने देखिंदैन। चिकित्सा शिक्षाको सम्बन्धमा संघले गरेका निर्णयले प्रदेशलाई केही असर गर्न सक्छ।
अरु प्रदेश भन्दा यो प्रदेशमा बढी निजी मेडिकल कलेज र निजी अस्पताल छन्। संख्यासँगै विकृति पनि छ। कसरी व्यवस्थित बनाउने योजना छ ?
प्रदेशको कानुन बनेपछि प्रदेशअन्तर्गत आउने र नयाँ स्थापना हुनेलाई हामी नियमन गर्छौं र विकृतिलाई न्यूनीकरण गर्छौं। संघीय सरकारको अनुमतिमा सञ्चालित मेडिकल कलेजको हकमा संघकै जम्मेवारी रहन्छ।
चितवनको भरतपुरलाई मेडिकल सिटी बनाउने बहस चलिरहको छ। यो विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
हिजोको क्षेत्रीय सदरमुकाम, अञ्चल सदरमुकाम तथा आजको प्रदेश राजधानी या यस्तै कुनै मुकाम नभएर पनि तीव्र विकास भएको सहर भरतपुर हो। अहिलेका प्रदेशका कतिपय राजधानी भन्दा पनि विकासमा अगाडि जानसक्ने सम्भावना बोकेको सहर हो भरतपुर। भरतपुरलाई मेडिकल सिटी बनाउन सकिन्छ। र, यसको भविष्य उज्ज्वल पनि छ। प्रदेश सरकारले हेटौंडा–भरतपुरलाई नै जोडेर एउटा स्वास्थ्य करिडोरकै रुपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना हेरिरहेको छ।
संख्या धेरै हुँदैमा मेडिकल सिटी भन्न त नमिल्ला, गुणस्तरका विषयमा के गर्ने योजना छ ?
सेवा प्रवाह गुणस्तरीय र सर्वसुलभ नभई सुविधा मात्र भएर पुग्दैन। त्यसलाई प्रदेश सरकारले योजनावद्ध तरिकाले व्यवस्थित गर्दै जानेछ।
प्रदेश ३ मा भएका जिल्ला तथा अन्य सरकारी अस्पताल पनि व्यवस्थित छैनन्। ग्रामीण क्षेत्रमा भएका स्वास्थ्य चौकीको अवस्था पनि दयनीय छ। प्रदेश सरकारको छुट्टै मेडिकल कलेज/अस्पताल खोल्ने वा भएका संरचनामा साधन–स्रोत जुटाउने कस्तो योजना बनाउनुभएको छ?
विगतका जिल्ला अस्पताल र सोसरहका अस्पताल प्रदेशमा आएका छन्। अस्पताल सुदृढीकरण अभियान चलाएर हामी ती अस्पताललाई व्यवस्थित गर्दैछौं। ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य चौकी स्थानीय तहले व्यवस्थित गर्छन् भने संघीय सरकारले ठूला अस्पताल व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्रदेशले यसै वर्षबाट भरतपुर अस्पताल र हेटौंडा अस्पतालमा उपलब्ध पूर्वाधारको अधिकतम प्रयोग र थप पूर्वाधार तथा स्रोत–साधनको व्यवस्थाको आधारमा मेडिकल शिक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गर्दैछ। मदनकुमार भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विधेयकको मस्यौदा सरोकारवालासँग छलफलमा छ।
औषधिको उपलब्धता र गुणस्तरको विषयमा पटक–पटक प्रश्न उठिरहेको छ नि ?
गुणस्तरको मापदण्ड संघले निर्धारण गर्छ र तीनै तहले मापदण्ड कार्यान्वयन गराउँछन्। हामी आफ्ना स्वास्थ्य संस्थाहरुमा गुणस्तरीय र मिति नगुज्रेको, सही भण्डारण भएको औषधि मात्र बिक्री–वितरण गर्ने र बिरामीले बुझ्ने भाषामा औषधि प्रयोग गर्ने तरिका सिकाउने व्यवस्था मिलाउँछौं।
प्रदेश मातहतका संस्थामा कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?
नेपाल सरकारसँग मौजुदा कर्मचारी तीनै तहको सरकारको साझा जनशक्ति हो। गाडी, भवन र कार्यक्रम चाहिं विनियोजन हुने, कर्मचारी चाहिं सबै केन्द्रकै सोच्ने र केन्द्रमै बस्न खोज्ने मानसिकता गलत छ। निजामती सेवाका सबै कर्मचारीको अविलम्ब समायोजन गरेर तीनै तहमा न्यायोचित व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसपछि नपुग कर्मचारी सबै सरकारले आफ्नो कानुनअनुसार नियुक्त गर्नुपर्छ। र, संघीय सरकारले संविधानअनुसार प्रदेशलाई लोकसेवा आयोग गठन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्न अविलम्ब मापदण्ड निर्धारण गरी पठाउनुपर्छ। तब व्यवस्था हुन्छ।
संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रुपमा उल्लेख गरिएको छ। जनताले त्यो अधिकार उपभोग गर्न प्रदेशसँग पर्याप्त साधन स्रोत छन् त ?
तीनै तहका सरकारले आफ्नो साधन–स्रोतको सदुपयोग गरेर नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने हो। सबै मिलेपछि सकिन्छ र सक्नै पर्छ। क्रमशः स्वास्थ्य सेवाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ र लिन्छ।
