बढ्दो जनसंख्या र स्वास्थ्य सेवामा बढ्दै गएको पहुँचसँगै नेपालमा औषधिको बजार हरेक वर्ष विस्तार भइरहेको गएको छ। नेपाली औषधि बजारमा ४० देखि ४५ प्रतिशत हिस्सा स्वदेशी कम्पनीको छ भने बाँकी विदेशी कम्पनीको। नेपाली उद्योगलाई सरकारले प्रोत्साहन नगरेका कारण नेपाली उत्पादनको बजार हिस्सा बढ्न नसकेको व्यवसायीहरू आरोप लगाउने गर्छन्। औषधिको क्षेत्रमा हुने कामकारबाहीको नियमनकारी निकायऔषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालसँग नेपालको औषधि बजार, औषधिको गुणस्तर लगायतका विषयमा गरिएको कुराकानी :
औषधि व्यवस्था विभागको महानिर्देशकका रूपमा नेपालको औषधि बजारलाई कसरी नियाल्नुभएको छ?
नेपालको औषधि बजारलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। व्यावसायिक, स्वदेशी र विदेशी, नियमन लगायतका दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ।नेपालको औषधि बजार उत्कृष्ट अवस्थामा छ भन्न सकिने अवस्था बनिसकेको छैन। तर पनि हामीठिकै अवस्थामा छौं। नेपालमा स्वदेशी र विदेशीगरेर १५ हजारभन्दा बढी ब्रान्डका औषधि दर्ता छन्। औषधि पसलहरूको संख्या पनि २० हजारभन्दा बढी छ। हामी नियमनकारी निकायमा जनशक्तिको कमी भएका कारण पर्याप्त मात्रामा अनुगमन र नियमन गर्नसकिरहेका छैनौं। जसका कारण औषधि बजारमा केही समस्या भने देखिएका छन्।
नेपालमा औषधिको ऐनकार्यान्वयनमा आएको ३९ वर्ष भयो। यो अवधिमा औषधिको विकास र विस्तारको अवस्थालाई मूल्यांकन गर्दा राम्रो अवस्थामा रहेको भन्न सकिन्छ। आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपाली कम्पनीको ४५ प्रतिशत बजार हिस्सा छ। झन्डै शून्यको अवस्थामा रहेको नेपाली औषधि बजार ३९ वर्षको अवधिमा बढेर ४५ सम्म पुग्नु राम्रो प्रगति हो।
औषधि उद्योग खुल्ने क्रम पनि बढिरहेको छ। ती उद्योगका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षण संस्था पनि ५० भन्दा बढी छन्। यीआधारमा हेर्दा नेपालको औषधि बजार सकारात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। तर, केही कमीकमजोरी नभएका होइनन्। तिनलाई क्रमशः सुधार गर्दै विकास र विस्तारको काम भइरहेको छ।
औषधि व्यवस्था विभागले नेपाली औषधिको प्रवद्र्धनका लागि कस्ता काम गरिरहेको छ?
औषधि व्यवस्था विभाग नियामक निकाय हो। त्यसैले जतिसक्दोऔषधिको गुणस्तर र प्रभावकारिता कायम राख्दै राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रनियमानुसार नयाँनयाँ वैज्ञानिक अनुसन्धानका आधारमा नियमन गर्नैगर्छ।
आजको अवस्थासम्म आइपुग्न निकै कठिन थियो। नियमनकारी निकाय भएकाले स्वभावतः हाम्रो कामको प्रकृति नियन्त्रणमुखी रव्यवस्थापनमुखी हुनेगर्छ। नियमन गर्ने भनेर प्रवद्र्धन नै नगर्ने भन्ने पनि होइन। गुणस्तरीय उत्पादन नै हाम्रो जोड भएकाले यस्ता उत्पादनको प्रवद्र्धन नै गरेको रूपमा लिन सकिन्छ। विभागकै प्रयासका कारण स्वदेशी उत्पादकले विदेशमा औषधि निर्यात गर्नसक्ने अवस्था आएको छ। स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि नेपालीमा लेख्नुपर्ने, तालिम, कच्चा पदार्थको आयातमा सिफारिस दिने लगायतका काम भइरहेका छन्। यसका साथै नेपालमा पर्याप्त उपलब्ध भइरहेका औषधिको आयातलाई प्राविधिक हिसाबमा रोकेर स्वदेशीको विकास गर्ने काम पनि अगाडि बढेको छ।
विभागले सुरुका दिनदेखि नै नेपाली उद्योगीको विकास र विस्तारलाई सहयोग गर्दै आइरहेको छ। ल्याब परीक्षणदेखि तालिमसम्ममा विभागबाट सहयोग भएको छ। सुरुका दिनमा उद्योगीहरूलाई औषधि कसरी परीक्षण गर्ने भन्ने समस्या थियो। त्यो समयमा हामी सहयोगी बन्यौं। हामीले भूमिका नखेलेको भए व्यवसायीहरूले बाहिर गएर सिक्नुपथ्र्यो।
यसका साथै विश्व स्वास्थ्य संगठनको जिएमपी मापदण्डको तालिमविदेशमा समेत लगेर प्रदान गर्ने काम पनि भएको छ।
विभागले ‘नेपाली उद्योगलाई पाखा, विदेशीलाई काखा’गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ नि?
यो त गलत आरोप हो। हाम्रो जोड नै गुणस्तरीय औषधिका लागि हुन्छ। नेपालमा बजारीकरण गर्ने विदेशी औषधिको अनुगमनका क्रममा पनि हामीले पुराना उद्योगको अनुगमन गरेका छौं। नयाँलाई सकेसम्म आउन दिएका छैनौं। गत वर्ष म आफैं ३६ वटा कम्पनीको निरीक्षणमा जाँदा २६ वटा त पुराना उद्योग नै समेटिएका थिए। स्वदेशी उद्योगहरूका हकमा हामी समयमा नै निरीक्षणमा जान नसकेको पक्कै हो। हाम्रो मात्र नभई उहाँहरूको पनि यसमा कमजोरी छ। तर, उहाँहरूले लगाएको जस्तो स्वदेशीलाई पाखा लगाउने र विदेशीलाई काखी च्यापेको भन्ने कुरा हुँदै होइन। यसमा हाम्रो कुनै दोहोरो मापदण्ड छैन।
तपाईंको अध्यक्षतामा बनेको सुझाव समितिले दिएको २१ बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदन किन कार्यान्वयन भएन?
यो दुईवर्षअगाडिको कुरा हो। औषधि व्यवस्था विभागले कार्ययोजना समेत बनाएर सम्बन्धित निकायहरूमा पठाएको थियो। सम्बन्धित मन्त्रालयसँग जोडिएका विषयलाई ध्यान दिँदै स्वास्थ्य, वाणिज्य र उद्योग मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन पठायौं।हामीले गर्न सक्ने कुरा भनेको नेपालमा धेरै उत्पादन भइरहेका औषधि, जुन विदेशबाट पनि आइरहेका छन् तिनीहरूको आयातमा कडाइ गर्दै रोक्नेहो। यसका लागि हामीले पहिलो चरणमा औषधिको सूचीसमेत बनाएर कार्यान्वयनतर्फ जान प्रस्ताव पठाएका थियौं। त्यो सूचीमा बाहिरी उद्योगले नेपालमा दर्ता गर्न रुचि नदेखाएका, नेपालमा नै धेरै उत्पादन भइरहेका सामान्य ट्याब्लेट तथा क्याप्सुलहरू छन्। पहिला यी उत्पादनको आयत रोक्दै अरू उत्पादनमा पनि क्रमशः काम गर्दै जाने हाम्रो तयारी हो। तर, उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा नै विचाराधीन रहेकाले काम रोकिएको हो। हामीले नियमन गर्ने हो। उत्पादन नै रोक भन्न सक्दैनौं। यदि सरकारले उक्त निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर भन्छ भने हामी कार्यान्वयनमा जान्छौं।
फार्मेसीहरूमा नेपालमा दर्ता नै नभएका औषधिसमेत बिक्री भइरहेको भन्ने जनगुनासो आइरहेको छ। के भन्नुहुन्छ?
यो कुरा साँचो हो। खुला सिमाना र हाम्रो जनशक्तिको कमीका कारण पर्याप्त मात्रामा अनुमगन नहुँदा यो समस्या पटकपटक देखिने गरेको छ। हाम्रोतर्फबाट यसलाई रोक्ने र नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको छ। अनुगमनका क्रममा दोषी देखिएकालाई कारबाही गरिरहेका छौं। तर, हामीसँग थोरै मात्र जनशक्ति र संरचना भएकाले धेरैले यसको फाइदा लिइरहेका छन्। भन्सार लगायत अन्य निकायसँग पनि समन्वय हुन सकेको छैन। जनशक्तिको समस्याका कारण भन्सारबाट समेत दर्ता नभएका औषधि आइरहेको छ। यसलाई रोक्न आवश्यक छ।
गुणस्तरमा समेत शंका रहेको र गैरकानुनी काम हो भन्ने जान्दाजान्दै व्यवसायीहरूले पनि त्यस्ता औषधि लिनु अर्को गलत कुरा हो। उनीहरू पनि यो कुरामा जिम्मेवार हुनुपर्छ। फार्मेसी सञ्चालकले झोलामा पोको पारेर ल्याएका औषधि अवैध हुन् भन्ने थाहा पाउँदा त्यही औषधि किन्नु हुँदैन। बिरामीको जीवनसँग जोडिएका यस औषधिलाई व्यापारीले पनि बहिस्कार गर्नुपर्छ।
यस्ता क्रियाकलापलाई रोक्न नियमनकारी निकायलाई बलियो बनाउनु पर्छ। यसको प्रभाव सबै ठाउँमा हुनुपर्छ। मुख्य औषधि बिक्री हुने ठाउँमा पर्याप्त निरीक्षण सहितको टोली हुनुपर्छ।त्यो व्यवस्था नभएसम्म यस्ता अनियमिता रहिरहन्छन्।
एकातिर तपाईं विभागसँग जनशक्ति छैन भन्नुहुन्छ, अर्कोतर्फ धमाधम नयाँ उद्योगलाई दर्ता समेत गराइरहनुभएको छ नि? यसले औषधि बजारमा थप विकृति भित्र्याउने सम्भावना रहन्न र?
औषधि उद्योग सञ्चालनका लागि हामीले सिफारिस दिने काम गर्छौं। इजाजत दिने काम उद्योग मन्त्रालयको हो। उद्योग सञ्चालन गर्ने त सबै नागरिकको अधिकार हो। कसैले म उद्योग खोल्छु र प्रतिस्पर्धामा आउँछु भन्दा बिनाकारण हामीलेरोक्न मिल्दैन। यो वर्ष नै ३० वटा उद्योग पाइपलाइनमा छन्। हरेक महिना एक–दुई उद्योग थपिइरहेका छन्। अब बजारमा नयाँ उद्योग आवश्यक छ÷छैन, टिक्न सक्छौं/सक्दैनौं, प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ/सकिँदैन भनेर उद्योगी–व्यवसायीले नै सोच्नुपर्छ। राम्रोसँग चलाउन नसक्ने कम्पनी त आफैं हटेर गइहाल्छन् नि। हामीले त नीतिनियम, कानुन, मापदण्ड अनुसार नियमन गर्ने हो। अहिले एलोपेथिकतर्फ ५२ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन्। नयाँ ३० वटा थपिँदा यो संख्या पक्कै बढ्छ र हामीलाई कामको भार बढ्ने देखिन्छ। यो आधारमा हामीले आफ्नो क्षमता पनि बढाउनुपर्छ।
अहिलेको स्थितिमा औषधि उद्योग बढेपछि नियमनकारी निकायलाई बलियो बनाउनैपर्छ। विभागलाई बलियो बनाउन हामीले ३ सय २८ जना जनशक्तिको प्रस्ताव सरकारलाई पठाएका थियौं। तर, संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा उक्त प्रस्ताव पास भएन।
विभागबाट औषधि मात्र नभएर उपकरण लगायत स्वास्थ्य प्रविधिजन्य सामग्रीको पनि नियमन गर्ने निर्देशिका पास भएको थियो नि?
पक्कै पनि। तर, त्यसका लागि जनशक्ति नै नभएका कारण निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। जनशक्ति नहुँदा यो क्षेत्रमा विकृतिका गुनासो आउँदा पनि चुप बस्न बाध्य छौं। यो कुरालाई औषधि ऐनमा पनि संशोधन गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। तर, औषधि ऐन संशोधनका काम अहिले रोकिएको छ। ऐन संशोधन भएर आउँदा स्वतः विभागको संगठन संरचना पनि बढेर आउने थियो।
