विश्वका धेरै देश कसरी विकसित भए? उनीहरुको मानव विकास सूचकांक कसरी राम्रो भयो? कसरी ती देशका जनता स्वस्थ छन्? नेपाल किन एक्काइसौं शताब्दीसम्म आइपुग्दा पनि कम विकसित देशको श्रेणीमा पनि उन्मुख हुन नसकेको? किन नेपालीहरु अकालमै जीवन गुमाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाबाट गुज्रनु परिरहेको? के नेपालमा प्राकृतिक स्रोतको अभाव छ र? के हामी नेपालीमा ती देशका मानिसभन्दा फरक प्रकृति वा क्षमता नै कम भएर हो त? यी प्रश्नहरु सदैव मेरो मनमा आइरहन्छन्। यस्ता प्रश्नकोे उत्तर खोज्न अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिनु पर्छ।
वैज्ञानिक पद्धतिको प्रयोगमार्फत गरिने नयाँ खोज वा परीक्षण नै अनुसन्धान हो। कुनै समस्याको निचोडसम्म पुग्न वा कुनै प्रश्नको उत्तर पत्ता लगाउन गरिने प्रक्रियाहरु जस्तै तथ्यांक संकलन, विश्लेषण र व्याख्या गर्ने जस्ता कार्यहरु अनुसन्धानमा क्रममा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। स्वास्थ्य अनुसन्धानले पनि उपयुक्त वैज्ञानिक पद्धतिको प्रयोग गरी विशेषतः जनस्तर तथा व्यक्ति विशेषमा विद्यमान स्वास्थ्य समस्याहरुको खोज गर्दै समाधानका लागि नवीनतम ज्ञान तथा प्रविधिको विकासमा सहयोग पु¥याउँछ। यसका साथै जनस्वास्थ्यको अवस्थाको सुदृढीकरण गर्न तथ्यमा आधारित नीति, नियम तथा उपयुक्त कार्यक्रमको विकास गर्न दिशानिर्देश प्रदान गर्ने गर्छ।
विश्वका विकसित देशहरुमा वातावरण, सरसफाई तथा रोगबीचको सम्बन्धसम्बन्धी खोज तथा उपलब्ध ज्ञान तथा त्यसका आधारमा विकास गरिएका नवीनतम प्रविधिहरुकोे प्रयोगले जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन भएको देखिन्छ र लाखौं मानिसलाई बिरामी तथा मृत्यु हुनबाट जोगाउन सकिएको तथ्यांकहरुले देखाएका छन्।
यसैगरी औषधि, खोप तथा रोग निदानको प्रयोगद्वारा विभिन्न महामारीजन्य रोगहरुको समेत रोकथाम, उपचार, निर्मूल तथा निवारण गर्न सकिएको कुरा सर्वविदितै छ। विश्वका प्रायः देशमा मातृ मृत्यु, बाल मृत्यु लगायतका अन्य स्वास्थ्य सूचकांकहरुमा पनि उल्लेखनीय रुपमा सुधार भएको देखिन्छ। सडक दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न आँखाको जाँच गर्ने, सडक चिह्नहरुको प्रयोग गर्ने, गति सीमित गर्ने लगायतका ज्ञानहरुको प्रयोग गरेको देखिन्छ।
चुरोट सेवनले फोक्सोको क्यान्सर गराउने तथ्यको आधारमा हाल चुरोटको सेवनमा नियन्त्रण गरेको कारणले विकसित देशहरुमा फोक्सोको क्यान्सर लाग्ने दर निकै कम भएको पाइन्छ।
विश्वका सबै देशहरुले अनुसन्धानलाई उत्तिकै महत्व दिन सकिरहेको अवस्था देखिँदैन। विश्वभर सन् २०१७ मा कूल गार्हस्थ उत्पादनकोे २.३ प्रतिशत बजेट अनुसन्धानमा खर्च भएको विश्व बैंकको (२०१९) एक तथ्यांकले देखाएको छ। जसमध्ये विकसित देशहरुमा ३ प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च भएको छ। जस्तैः जापानको ३.२ प्रतिशत, दक्षिण कोरियाको ४.५५ प्रतिशत, स्विडेनको ३.२ प्रतिशत रहेको छ। तर विकासशील तथा द्वन्द्वग्रस्त देशहरुमा ०.०५ प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेको देखिन्छ। जस्तैः मदगास्कर र सिरियन अरब रिपलिकले ०.०१ प्रतिशत विनियोजन गरेको देखिएको छ। हाम्रो छिमेकी देश चीनले २.१३ प्रतिशत छुट्याएको छ। नेपालको सन् २०१० को तथ्यांकअनुसार जम्मा ०.३० प्रतिशत रहेको देखिन्छ।
विकासशील देशहरुमा स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धान प्रवद्र्धन गर्नका लागि वार्षिक स्वास्थ्य क्षेत्रको कूल बजेटको २ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझाव रहेको छ भने दातृ निकायहरुले अनुसन्धान र अनुसन्धानसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धिको लागि वार्षिक ५ प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने भए तापनि प्रायः धेरै देशहरुले सोअनुरुप गर्न नसकिरहेको अवस्था छ।
नेपाल सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धानलाई प्रवद्र्धन गराउने, तथ्यमा आधारित नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सहयोग पु¥याउने, अनुसन्धान गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, अनुसन्धानसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि गराउने तथा स्वास्थ्य अनुसन्धानमा नियमन गर्ने उद्देश्यले सन् १९९१ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को स्थापना भएको हो। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अलावा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मातहतका नयाँ संघीय संरचनाअनुसार बनेका केही निकायहरुमा सम्बन्धित कार्यक्रमहरुको बारेमा अनुगमन, मूल्यांकन, निगरानी तथा अनुसन्धान गर्न शाखाहरुको पनि स्थापना गरिएको वर्तमान अवस्था छ।
यस कारण स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धानलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाई जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका गम्भीर चुनौतीहरुको सामना गर्नुका साथै कार्यरत कर्मचारीहरुको ज्ञान, सिप र दक्षतामा अभिवृद्धि गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझावअनुसार बजेट विनियोजन गर्नु अत्यन्त जरुरी देखिन्छ।
नेपालमा सम्पन्न भएका अनुसन्धानको अवस्था हेर्ने हो भने प्रायः अनुसन्धानहरु वर्णनात्मक प्रकारका विशेषतः ज्ञान, धारणा तथा व्यवहार पत्ता लगाउने उद्देश्यले मात्र गरिएको अवस्था छ। केही दात्री निकायहरुको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगले अन्वेषणात्मक विधिद्वारा गरिएका यदाकदा अनुसन्धान बाहेक हुन सकिरहेको अवस्था छ जस्तो लाग्दैन। त्यसैले यस्ता वर्णनात्मक प्रकारका अनुसन्धानहरुबाट प्राप्त भएका तथ्यले नीति, रणनीतिमा खासै अर्थ राख्न सक्दैनन्।
हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतले समेत धेरैभन्दा धेरै अन्वेषणात्मक विधिद्वारा अनुसन्धान गरिरहेको छ। साथै अर्को गम्भीर कुरा त के छ भने नेपालमा भएका अनुसन्धानका लागि प्रयोग गरिएका जैविक नमुनाहरु जस्तैः रगत, दिसा, पिसाब, थुक, खकार लगायत परीक्षण गर्ने उच्च स्तरको प्रयोगशालाको अभावले अन्य देशका प्रयोगशालाहरुमा पठाउनु पर्ने बाध्यत्मक अवस्था रहेको छ भने भारतले सम्पूर्ण परीक्षणहरु आफ्नै देशको प्रयोगशालामा गर्ने गर्छ।
साथै स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट प्रदान गरिएका स्वास्थ्य सेवाहरुको प्राप्त सूचनाहरुको विश्लेषण तथा व्याख्या गरी योजना तर्जुमा गर्दा प्रभावकारी रुपमा उपयोग गर्न पनि सकिरहेको अवस्था छैन। त्यस्ता सूचनाहरु केवल लोकसेवा तयारी गर्न वा विश्वविद्यालयको शैक्षिक वा प्राज्ञिक उद्देश्य पूरा गर्नका लागि मात्र प्रयोग हुने गरेको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रबाट कार्यान्वयन भएका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता मूल्यांकनका लागि कार्यमूलक तथा कार्यान्वयन अनुसन्धानहरु प्रवद्र्धन गरी त्यस्ता कार्यक्रमहरु निरन्तरता दिनुपर्ने नपर्ने समेत पहिचान गर्न जरुरी देखिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धानलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाई जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका नयाँ चुनौतीहरुको सामना गर्न अनुसन्धान गर्ने वातावरण बनाउनुका साथै कर्मचारीहरुको ज्ञान, सिप र दक्षता अभिवृद्धि गर्न अत्यन्त जरुरी छ।
अन्त्यमा अनुसन्धानको गुणस्तर बढाउनका लागि वार्षिक बजेट कार्यक्रममा नै अनुसन्धानका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने, कर्मचारीहरु तथा अनुसन्धानकर्ताहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गराउने, नेपालीको जैविक नमुना परीक्षण गर्नको लागि नेपालमै भएका राष्ट्रिय स्तरका प्रयोगशालाहरु जस्तैः राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रेफरल प्रयोगशालाको रुपमा विकास गर्ने, विश्वविद्यालयहरु जस्ता प्राज्ञिक संस्थाहरुलाई बढीभन्दा बढी अनुसन्धानको लागि प्रयोग गर्ने र अनुसन्धानबाट आएका तथ्यहरुलाई नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा वा योजना तर्जुमा गर्दा अनिवार्य प्रयोग गर्ने गरियो भने नेपालले पनि अनुसन्धानको क्षेत्रमा फड्को मार्न सक्ने छ। यसले उपलब्ध स्रोतहरुको सही उपयोगमार्फत स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच प्राप्तिका लागि पनि सहजता प्रदान गर्ने छ।
(शर्मा राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रकी वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत हुन्)
