गोपी न्यौपाने
कुनैपनि निजी स्वामित्त्वको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा परिणत गर्नुलाई राष्ट्रियकरण गर्नु भन्ने बुझिन्छ। यो कोरोना भाइरसको संक्रमणको समयमा मात्र होइन, बेलाबेलामा निजी अस्पतालहरुलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवाजहरु उठ्ने गरेका छन्।
अझ अहिले ग्राण्डी हस्पिटल र अल्का हस्पिटलले हामी अहिलेको कोरोना भाइरसको संक्रमणका बिरामीजाँच गर्न सक्दैनौं भनेर डा चक्रराज पाण्डे र कुमार थापाले सार्वजनिक रुपमै बोलेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्पष्टिकरण सोधेपछि निजी अस्पतालहरुलाई राष्ट्रियकरण गरिनुपर्ने आवाज थपिँदै गएको छ। यो भन्दाअघि मेडिकल कलेजले लिने शुल्कको बारेमा बिबाद चलिरहँदा पनि निजी मेडिकल कलेजहरु राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा जोडतोडले उठेको थियो।
शिक्षा मन्त्रालयले एमबिबिएस अध्ययन अध्यापन गराउनका लागि मनशाय पत्र प्रदान गरेका मनमोहन लगायतका प्रस्तावित मेडिकल कलेज समेत सरकारले उचित मूल्यांकन गरी खरिद गरेर सम्बन्धन नदिन पटक पटक डा. गोबिन्द केसीले अनसन बसेको कुरा पनि सर्वबिदितै छ। यसरी पटकपटक निजी स्वास्थ्य संस्थाको राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने भन्ने आवाज उठ्नुको पछाडिका कारणहरु नखोज्ने हो र सो को समाधानका लागि सरकारले कुनै कदम नचाल्ने हो भने फेरिपनि यस्तो आवाज उठिरहनेनै छ र यसले गम्भीर स्थिति पैदा गर्न सक्छ।
के छ त स्वास्थ्य सम्बन्धि कानूनी व्यवस्था? कहां चुक्यो सरकार ?
नेपालमा २०४६ सालको जन आन्दोलन पश्चात नेपालको संविधान, २०४७ जारी भएपछि सो संविधानको धारा, १२ को उपधारा २(ङ) मा कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र ब्यापार गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ तर कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको प्रतिकुल हुने कार्यमा रोक लगाउने गरी कानून बनाइने छैन भन्ने ब्यबस्थाका आधारमा खुल्ला प्रतिष्पर्धात्मक अर्थतन्त्रको अवधारणा अनुरुप स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुरुमा नर्सिङहोम र त्यसपछि क्रमश: जतासुकै जथाभावी निजी स्वास्थ्य संस्था दर्ता गरेको
पाइन्छ।
उक्त संविधानको धारा २४ को उपधारा २ मा कानून बनाई लागू गर्ने निर्देशक सिद्वान्त बमोजिम निजी क्षेत्रबाट संचालित स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धि कानून बनाएर मात्रै स्वास्थ्य संस्थाको अनुमति दिनुपर्ने थियो, तत्कालिन सरकारले यहींबाट गम्भिर त्रुटी गरेको पाइन्छ। यदि त्यो बेला नै निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धि कानून निर्माण भएर लागू भएको भए दर्ता प्रक्रिया, भवन सम्बन्धि मापदण्ड, पूर्वाधार मापदण्ड, जनशक्ति ब्यबस्थापन, औजार उपकरण, हरेक तहमा लिन पाउने अधिकतम शुल्क, दण्ड जरिवानाको ब्यवस्था आदि कानूनमै समेटिने थिए, तर कानून बिना नै स्वास्थ्य मन्त्रीले गरेको निर्णयको आधारमा भटाभट स्वास्थ्य संस्थाहरु खुले। जुन अहिले पनि कानूनत: राज्यको नियन्त्रणमा छैनन।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पनि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ। नेपालको अन्तरिम संविधान जारी हुनुअघि २०६१ सालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पूर्वाधारको विषयमा एउटा मापदण्ड तयार गर्यो तर त्यो मापदण्ड बनाइए पनि त्यसको आधार मात्र लिने काम भयो, पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन। नेपालको संविधानमा भएका प्राबधानका आधारमा संसदले ऐन बनाउनुछ। सोको आधारमा सरकारले नियमावली बनाउँछ र त्यो नियमावलीमा लेखिएका आधारमा निर्देशिका, मापदण्डहरु बनाइने ब्यबस्था छ। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ऐन, नियम को मस्यौदा बनाउनेतिर ध्यानै पुर्याएन। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्ड आधार मात्रै भयो, कानुनको रुप ग्रहण गर्न सकेन।
तर पनि स्वास्थ्य मन्त्रीको निर्णयबाट स्वास्थ्य संस्था स्वीकृति रोकिएन, अझ थप हुंदै गए।२०७० सालमा आइपुग्दा स्वास्थ्यमन्त्रीको रुपमा बिद्याधर मल्लिक आउनुभएपछि यस सम्बन्धमा छलफल सुरु भयो। मन्त्रीज्यूले मापदण्ड पुनरावलोकन सम्बन्धि एक समिति गठन गरिदिनुभयो। सो समितिको सदस्यको रुपमा प्राइभेट हेल्थ इन्सिच्यूसन, नेपालको महासचिवको हैसियतले म स्वयं पनि सदस्य थिएँ।सो समितिले विस्तृत अध्ययन गर्दा निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी ऐन नभएको कारण यो भद्रगोलको स्थिति भएको भनेर पटकपटक स्वास्थ्यमन्त्रीसँग कुराकानी गर्दा वास्तबमा त्रुटी भएको सवैलाई महसुस भयो।तर तत्कालिन अबस्थामा नेपालको संविधान, २०७२ को मस्यौदा माथि छलफल र बहस शुरु भइसकेको थियो, त्यति छिटो कानून निर्माण हुन संभव भएन।
तर पनि मन्त्रीज्यूले मापदण्ड पुनरावलोकन गरेर ल्याउनु, अनि हामी कसरी अघि बढ्ने छलफल गरौंला भन्ने निर्देशन दिएअनुरुप हामीले सरकारी, सामुदायिक, सहकारी र निजी गरी ४ प्रकारका स्वास्थ्य संस्थालाई एउटै निर्देशिकाबाट सञ्चालन हुने गरी स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता प्रक्रिया, गुणस्तर तथा मापदण्ड, भवन सम्बन्धि मापदण्ड, शैयाको आधारमा उपकरण र प्राविधिक जनशक्ति, अनुगमन सम्बन्धी ब्यबस्था, शुल्क सम्बन्धि ब्यबस्था लगायतका आधारहरु तयार गरी मन्त्रीलाई मस्यौदा पेस गर्यौं।
यसमा पनि सबै सरोकारवलाहरुसँग बिस्तृत छलफल गरी अन्तिम रुप दिन नपाउँदै मन्त्रीमण्डल बिघटन हुने भएपछि स्वास्थ्यमन्त्रीज्यूले तत्कालिन शिक्षा मन्त्री तथा कानुन बिज्ञको परामर्शमा सुसासन ऐन, २०६४ को दफा ४६ लाई टेकी मन्त्रीपरिषदबाट मिति २०७० साल पुस ८ गते स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धि निर्देशिका, २०७० को रुपमा स्वीकृति भयो र हतारमा स्वीकृति भएकोले दुई पटक संशोधन पनि भइसकेको अवस्था छ। अझ यसमा पनि धेरैवटा त्रुटीहरु छन, त्यसमा संशोधन र समसामयिक संशोधन गर्न अहिले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय लागिरहेको अवस्था देखिन्छ। जे जस्तो भएपनि निजी स्वास्थ्य संस्थाको नियमनको लागि मात्रै नभइ लगानीको सूरक्षाको लागि पनि यो महत्त्वपूर्ण कानूनी दस्ताबेजको रुपमा अभिलेखित भएको छ।
स्वास्थ्य सम्बन्धी के छ हालको संवैधानिक व्यवस्थार कानून निर्माण किन आवश्यक छ?
नेपालको संविधान, २०७२ जारी भैसकेपछि धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (च) मा नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, ब्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित बिषयमा यस धाराको कार्यान्वयन गर्न तत्काल कानून निर्माण गरी सरकारी, सामुदायिक, सहकारी र निजीस्तरबाट सञ्चालन हुने स्वास्थ्य संस्थाको बर्गिकरण, दर्ता प्रक्रिया, पूर्वाधार मापदण्ड र गुणस्तर सम्बन्धि ब्यबस्था गरिन जरुरी देखिन्छ।
धारा ३५ को उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित गरिने छैन, उपधारा २ मा प्रत्येक ब्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ। उपधारा ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ र उपधारा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफार्इमा पहुँचको हक हुनेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धि नागरिकको हक साच्चै राज्यले स्थापित गर्ने हो भने तत्कालै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको परिभाषा सहितको कानुन निर्माण गर्नुपर्छ र कानुनमा स्पष्ट रुपमा आधारभूत सेवा लिने सेवाग्राहीले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र यस्तो सुविधा पाउनेछन।
यसरी हेर्दा यथार्थ धरातलमा उभिएर सरकारी संस्थाको ड्यु डेलिजेन्स अडिट गर्न सक्नुपर्दछ। होइनभने यो जनहितको प्रावधान संविधानको धारामा मात्र सिमित हुन्छ, कार्यान्वयन हुन सक्दैन। बाहिरी आँखाले सरसर्ती हेर्दा वीर, टिचिङ लगायत केही अञ्चलस्तरीय अस्पताल बाहेक अन्य स्वास्थ्य संस्थामा पूर्वाधार, गुणस्तर र मापदण्डको न्यूनतम सुबिधा पनि छैन। काठमाडौंस्थित ठूला अस्पतालहरुमा ओपिडी सेवामा अहिले पनि खुट्टा टेक्ने ठाउँ छैन।
आकस्मिक सेवा त बेड नभएर एउटै बेडमा दुइ तिनजना, स्ट्रेचरमा र भुईंमा समेत सुताएर बिरामङीको उपचार भइरहेको छ। मोफसलमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा न जनरल डाक्टरको सुबिधा छ, बिषयगत डाक्टरको त कुरै छोडौं, न रेडियोलोजी बिभगको सुविधा छ, न सामान्य रगत, खकार, दिशापिसाब जाँच्ने प्रयोगशाला नै छ। कतै कतै भौतिक रुपमा ब्यबस्थापन गरिएको भएपनि प्राबिधिक जनशक्तिको अभावमा कवाडी भएर बसेको दर्दनाक स्थिति छ। अहिले पनि सडक पूर्बाधार र यातायातको पहुंच नपुगेका स्वास्थ्य चौकी पर्याप्तै छन, डोको र डोलीमा बिरामी बोकेर एकदिनको बाटो हिंडाएर सदरमुकाम पुर्याउनुपर्छ बिरामीलाई। जिल्लामा पनि पर्याप्त सेवा सुबिधा नहुँदा अञ्चल रिफर हुने,अञ्चलमा सिट छैन भनेर प्राइभेट रिफर हुने अवस्था छ।
त्यसैगरी धारा ३८ को उपधारा २ मा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धि हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। तर गाउँघरका महिला दिदीबहिनीहरु अहिले पनि गर्भावस्थामा नियमित चेकजाँच गर्न नपाएर, बच्चा जन्माउन नसकेर, समयमा स्वास्थ्य संस्था पुग्न नसकेर, स्वास्थ्य संस्था पुगिहालेपनि गुणस्तरीय उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नु परिरहेको तीतो यथार्थका बीच यो संबैधानिक हक कार्यान्वयनमा पनि त्यत्तिकै चुनौति देखिएको छ।
धारा ४४ मा उपभोक्ताको हक सम्बन्धि ब्यबस्थाको उपधारा १) मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय बस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र उपधारा २) मा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको ब्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ। यस सम्बन्धमा राज्यले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बनाई लागू गरिसकेकोले उपभोक्ताले गुणस्तरयुक्त बस्तु र सेवा नपाएको खण्डमा यो ऐन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ। कुनैपनि स्वास्थ्य संस्था वा चिकित्सक वा स्वास्थ्य संग सम्बन्धित कोही कसैबाट ठगिएमा यो ऐन बमोजिम मुद्वा लगाउन सकिन्छ।
धारा ५१ मा उल्लिखित राज्यका नीतिहरु चै निजी क्षेत्रको बारेमा कस्ता छन त भनेर विश्लेषण गर्दा खण्ड ( घ) मा अर्थ, उद्योग र बाणिज्य सम्बन्धि राज्यको नीतिको (१) मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र बिकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने, (२) अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्त्व दिदै उपलब्ध साधन र श्रोत को अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्वि हासिल गर्ने बारेमा ब्यबस्था गरिएको छ। राज्यको मुल संवैधानिक नीति नै के छ भने सार्वजनिक, निजी र सहकारीको सहकार्य, सहभागिता गराई स्वतन्त्र बिकास मार्फत राष्ट्रको मुल अर्थतन्त्र चलाउने भएकोले तीनैवटा माध्यमलाई उत्तिकै महत्त्व दिएर अगाडि बढाउने रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई अझ महत्त्व दिदै जाने रहेको र सो बाट नै मुलुकको आर्थिक समृद्वि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने अठोट गरिएको छ।
धारा २५ मा सम्पत्तिको हक सम्बन्धि ब्यबस्था रहेको छ। उपधारा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधिनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, ब्यबशायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ भन्ने ब्यबस्थाले गर्दा आर्जन गरेको सम्पत्ति भोग गर्न, बेचबिखन गर्न, व्यावशायिक लाभ प्राप्त गर्न र त्यस्तो सम्पति कारोबार गर्न पनि निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु स्वतन्त्र रहेका छन।उ पधारा (२ )मा सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै ब्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरु कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको शृजना गर्ने छैन भन्ने स्पष्ट ब्यबस्था तर्फ विश्लेषण गर्दा जथाभावी तिम्रो समत्ति राष्ट्रियकरण हुंदैन है भनेर प्रष्ट ब्यबस्था गरेको देखिन्छ। उपधारा (३ )मा सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै पनि ब्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको आधार र कार्यप्रणाली ऐन बमोजिम हुनेछ। यदि सार्वजनिक हित हुने भो, उदाहरणको लागि कसैको जग्गाबाट सडक लैजानु पयो वा कसैको जग्गा माथिबाट ट्रान्समिसन लाईन बनाउनु पर्यो वा रेलमार्ग बनाउनु पर्ने भने निश्चित ब्यक्तिको निश्चित सम्पत्ति कानून बमोजिम क्षेतिपूर्ति दिएर मात्र अधिग्रहण गर्न सक्ने ब्यबस्थाले गर्दा लगानी सूरक्षाको प्रत्याभूति गरेको छ।
धारा ४८ को खण्ड (ख) मा संविधान र कानूनको पालना गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तब्य हुने कुरा उल्लेख छ। नागरिकले पनि आफ्नो मूल कर्तब्य संविधानसभाले बनाएको मूल कानून नेपालको संविधान र संविधानको अधिनमा रही सार्वभौमसत्ता प्राप्त संसदले बनाएको कानूनको पूर्ण पालना हुने भनी संविधानमै किटान गरिएको अबस्था छ। आर्थिक समानता, समृद्वि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक समाजको निर्माण गर्ने संविधानसभाको संकल्प र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिबद्व रही समृद्व मुलुक निर्माण गर्ने संविधानसभाको अठोट बाट के स्पष्ट हुन्छ भने सरकार र सरकार पक्ष संग आवद्व नागरिक, निजी ब्यबशाय गर्ने उद्योगी ब्यबशायी र उपभोक्ता वा सर्वसाधरण नागरिक कसैलाई असमान ब्यबाहार नगरी सिमित साधनलाई सार्बजनिक, निजी र सहकारीको सहकार्यताबाट अधिकतम उपयोग गरी हरेक नागरिकलाई धनी बनाउने तर कुनै पनि काम शुरु गर्नु अघि राज्यले कानून निर्माण गरी लागू गर्ने संविधानको मूल मर्म रहेको छ।
किन राष्ट्रियकरण असम्भव छ?
यस्तो अबस्थामा कानून नै बनाएर भएपनि स्वास्थ्य संस्थाहरु जो निजी लगानीमा सञ्चालित रहेका छन, ती सबै राष्ट्रियकरण गर्ने हो भने सरकारले सार्वजनिक हितको लागि हो भन्ने कुरा पुष्टी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै पनि ब्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा कानून निर्माण गरी क्षेतिपूर्तिको आधार र कार्यप्रणाली निश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। यो धेरै नै जटिल कार्य छ र कार्यान्वयन गर्न पनि असंभव नै छ। एउटा निश्चित समुहको आवाज सुनेर राज्य बहकिनु पनि हुंदैन र सरकारले त्यस्तो दृष्टिकोण राखेको पनि देखिदैन।
के छ निजी स्वास्थ्य संस्थाको योगदान?
अहिले राज्यमा साना ठूला गरेर ३६७ वटा निजी निजी, सामुदायिक र सहकारीबाट संचालित स्वास्थ्य संस्थाहरु छन र यी स्वास्थ्य संस्थाहरुको शैया क्षमता १५ हजार शैयाभन्दा बढी छ, जबकी सरकारी स्तरबाट संचालित स्वास्थ्य संस्थाहरुको क्षमता ७ हजार ५ सय जति मात्रै छ। निजी स्वास्थ्य संस्थामा करीब २५ हजार जनशक्ति रहेको छ, जसको ६०% जनशक्ति महिलाको मात्रै छ। निजी क्षत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सरकारी लगानी शुन्य छ भने निजीस्तरबाटै करिब १ सय अरब लगानी भएको अनुमान छ। सरकारले कुनैपनि किसिमको छुट सुविधा दिएको छैन। स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सक र कर्मचारीहरुबाट अरबौ राजश्व संकलन भैरहेको छ।
मुलुक १० बर्षे जनयुद्वकालमा होस वा २०६२ साल पछिको संक्रमणकालिन बर्षहरुमा होस, निरन्तर रुपमा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु सेवामा समर्पित रहेका छन। खासगरी जनयुद्वकालमा सरकारी अस्पतालहरुले धान्न नसक्दा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु थपिदै गएको तथ्यांकले देखाउँछ। काठमाडौं उपत्यका, चितवन, बुटवल, बिराटनगर, पोखरा, नेपालगंज लगायतका शहरहरुमा निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरु खुलेको र ती स्वास्थ्य संस्थाहरुले ठूलो संख्यामा बिमारीको चाप धानेको कारणले मात्र स्वास्थ्य क्षेत्र धानिएको कुरा कोही कसैबाट छिपेको छैन। जहिले पनि निजी स्वास्थ्य संस्थाको संगठनको माग भनेको सरकारी अस्पताललाई भौतिक पूर्बाधार सम्पन्न जनरल अस्पतालको रुपमा बिकास गरेर निजी अस्पतालहरुलाई बिषयगत बिशिष्टिकरण गरी बिकास गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। २०७२ सालको भूकम्पको महाबिपत्तिमा निजी र सरकारी दुबै को सहकार्यमा उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरेको कुरा अविश्मरणीय छ।
विसंगति के छन् त सरकारीका? के छन् निजीका?
अहिले पनि आम नागरिक सरकारी अस्पताल भन्दा निजी तिरै गएर उपचार गराउन रुची राखेको भन्ने तथ्यांकले देखाउँदछ। वीर, टिचिङ, पाटन, आर्मी, शसस्त्र, कान्ति लगायतका सरकारी अस्पतालहरुमा यति ठूलो बिमारीको चाप छ की, धान्नै नसक्ने अवस्था छ। आकस्मिक सेवामा बिमारी घण्टौ पर्खाइमा बस्नुपर्ने, भर्नाको लागि शैयाको अभाव, एम्बुलेन्स सेवा लगायतका अन्य महत्त्वपूर्ण सेवाहरु बिमारीले समयमा नपाउंदा बिमारीको ज्यानै जाने स्थिति पनि दर्दनाक छ। के बाध्य नहुने हो भने बिमारीहरु निजी स्वास्थ्य संस्थामा जान्छन्त ? भन्ने प्रश्न पनि अत्यन्तै गम्भीर रुपमा उठेको छ।निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु प्रति पनि आम नागरिकहरुको नमिठो अनुभव छ।
एम्बुलेन्सबाटै बिमारी बेचिने, सरकारी अस्पतालका बिमारी निजीमा रिफर गरेर कमिसन लिने, बिमारी पठाउने बिचौलियालाई कमिशन दिने, अनावश्यक भर्ना गर्ने, जथाभावी एण्टीबायोटिक लेखिदिने, सस्तो मूल्यका औषधी भन्दा महंगो मूल्यका औषधी लेखिदिने, प्रयोगशालाबाट डाक्टरले कमिसन पाउने भएकोले अनावश्यक ल्याब टेष्ट गर्ने लगायतका कारणले निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक प्रति आम सर्बसाधारण नागरिकको नकारात्मक दृष्टिकोण रहंदै आएको छ र आजको दिनसम्म आइपुग्दा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित बिमारीहरुको उपचार गर्न नमानेको, जब जटिल किसिमका बिमारी आउंछन जसको भर्नाबाट फाइदा हुंदैन तब सरकारीतिर रिफर गर्ने गरेको कारण बिगतदेखि जम्मा हुंदै गरेको बितृष्णाले पनि निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई राष्ट्रियकरण सम्म गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको देखिन्छ।
के सरकारले अधिग्रहण गर्न सक्ला त?
अब सरकारले सोच्नुपर्छ की के निजी स्वास्थ्य संस्था अधिग्रहण गर्ने कानून निर्माण गर्न सकिन्छ ? के निजी क्षत्रको लगानी आजको मूल्यांकनमा खरिद गर्न सकिन्छ ? अनी अहिले भएको संरचनाबाट भएका सरकारी अस्पताल नै सञ्चालन गर्न धौ धौ परेको बेला निजीले जस्तै गरी सरकारले सञ्चालन गर्न सक्छ ? कानुनत: मिल्दैन, सरकारले खरिद गर्न असंभव छ, सञ्चालन गर्न त महा असंभव छ भने राष्ट्रियकरण को कुराको कुनै तुक छैन। सेवा सस्तो हुन्छ की त भन्नलाई पनि आज सरकारले स्वास्थ्य क्षत्रमा खर्च गरेको बजेट र सरकारी अस्पतालमा उपचार गरेका बिमारी संख्याको आधारमा प्रति बिमारी लागत हेर्ने हो भने निजीको भन्दा सरकारी सेवा महंगो पर्न जान्छ। यस अर्थमा पनि आजको खुल्ला अर्थतन्त्रको जमानामा आफैले निर्माण गरेको संविधानको भावना बिपरित अधिग्रहण गर्ने, अधिग्रहण वा राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा अर्थहिन देखिन्छ।
के छ त भारतको निजी स्वास्थ्य संस्था सम्बन्धि कानून?
भारतको जनसंख्या १ सय ३० करोड भन्दा बढी छ। प्राइभेट हस्पिटल र ट्रष्टबाट संचालन हुने हस्पिटलको संख्या पनि ठूलै रहेको छ। तर त्यहां सरकारीमा वा प्राइभेटमा वा ट्रष्टबाट संचालित हस्पिटल भनेर कुनै बिबाद छैन। स्वदेशी नागरिकलाई दिइने स्वास्थ्य सेवाको शुल्क न्यूनतम छ भने सुबिधा उपभोगको आधारमा शुल्क बड्दै जाने नीति लिएको देखिन्छ। ट्रष्टको लागि सरकारले ९९ बर्षका लागि रु. १/- बहाल लिनेगरी जग्गा उपलब्ध गराइएको छ। तर नेपाली जांदा यहांका महंगा र ठूला भनेका अस्पतालले लिने चार्ज भन्दा तीन गुणा बढी छ। तर पनि यहांका उच्च पदका कर्मचारीहरु र हुनेखाने सामान्य प्याकेज जांचको लागि पनि उतै जाने गरेका छन। सरकारीमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र सो बाहेकका सबै सेवा बीमासंग जोडिएको छ। भारतमा स्पष्ट कानूनी ब्यबस्था भएकोले पनि कुनै विवाद देखिँदैन ।
निश्कर्ष के त ?
अब सरकारको लागि दुई वटा महत्त्वपूर्ण चुनौतिहरु रहेको देखिन्छ, पहिलो चुनौति भनेको सरकारी अस्पतालको भौतिक संरचना बिस्तार गरी आम नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने, अर्को चुनौति भनेको सामुदायिक, सहकारी र निजी स्तरमा खुलेका स्वास्थ्य संस्थाहरु लाई प्रभावकारी नियमन हुनेगरी ऐन, नियम, निर्देशिका बनाइ लागू गर्ने गराउने। यी दुबै चुनौति पूरा गर्न सरकारलाई कुनै धेरै समय लाग्दैन।
यीनै चुनौतिलाई समाधानका उपायहरुको रुपमा अबलम्बन गरेर सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थाका बिकृति रोक्दै आम नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा वा अनुदान मार्फत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क प्रदान गर्नुको साथै आधारभूत बाहेकका स्वास्थ्य सेवा समेत सरकारले तोकेको शुल्कमा उपलब्ध गराउने ब्यबस्था गरेर आम नागरिकहरुको बिश्वास जित्न आवश्यक छ। यसो गर्न नसक्दा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुको अन्यौलता कायमै रही बिकृति अझ बढ्दै जाने र यसले आम नागरिकहरुको निजी स्वास्थ्य संस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक बन्दै जाने देखिन्छ।
सरकारी सुदृढ पनि नहुने र निजीलाई नियमन गर्ने कानून पनि निर्माण नगर्ने हो भने आम नागरिकको संबैधानिक हक पनि शब्दमा मात्रै सिमित रहने र उपचारको लागि छिमेकी मुलुकमा जानेको संख्या ह्वात्तै बढ्ने छ र ठूलै रकम बिदेशी मुद्रा बाहिरिने निश्चितप्राय: देखिन्छ। तसर्थ कानूनको निर्माण गरेर निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन गरिनुपर्छ, अर्को विकल्प देखिदैन।
