नेपाल यतिबेला कोरोनाले आक्रान्त छ। समग्र विश्व नै आक्रान्त छ। तर, विश्वका केही मुलुकहरु भने यसको चंगुलबाट बाहिर आइसकेको छ, आउँदैछ। उदाहरणका लागि चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया लगायतका मुलुकहरु कोरानामाथि पराजय गर्ने क्रममा छ। कारण एउटै हो, भ्याक्सिनेसनमा प्राथमिकता।
तर, नेपालमा भने नियन्त्रणको कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन। कोरोना समुदाय स्तरसम्म पुगिसकेको छ। सरकारले यसको नियन्त्रणको लागि लाग्नुपर्नेमा कोरोना जाँचको दायरा घटाएर संक्रमण घटिरहेको भन्ने भ्रम फलाउन उद्दत छ। एक त समाजमा चेतना छैन, अधिकांशले जाँच नै गराउन मान्दैनन्, खोप पनि लगाउँदैनन्। राज्यले पनि यसप्रति गम्भीरता देखाइरहेको छैन। खोप लगाउन चाहनेहरुले पनि सोर्सफोर्स लगाउन परेको छ।
खोपमा जनप्रतिनिधि, नेता, मन्त्री तथा पहुँचबालाहरुकै हालीमुहाली देखिन्छ। जसकारण जुन उमेर समूह र वर्ग तथा क्षेत्रका व्यक्तिका लागि भ्याक्सिन आउने गरेका छन्, उनीहरुले नै लगाउन पाइरहेका छैनन्। जस्तै की, सरकारले मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई खोप लगाइने भनेर भनेको थियो। उनीहरुले लगाउन पाएनन्। यो उदाहरण मात्रै हो। खोप कार्यक्रमको पहिलो चरणमा ६५ वर्षभन्दा माथिका नागरिकले पहिलो डोज लगाउन पाए। दोस्रो डोज लगाउन पाएनन्। दोस्रो लगाउन पाइन्छ भन्ने आशा उनीहरुमा थोरै छ।
दोश्रो चरणको खोप कार्यक्रममा पनि ६० देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका केहि नागरिकले खोप त लगाए। उनीहरु इच्छुक हुँदाहुँदै पनि फेरि दोश्रो डोज लगाउन पाइन्छ की पाइन्न भन्ने आशंकामा छन्। पछिल्लो तथ्यांकानुसार, नेपालमा हालसम्म ८ प्रतिशत नागरिकले मात्रै भ्याक्सिन लगाएका देखिन्छ। जुनकी एकदमै सुस्त हो। यसैकारण भनौं, विज्ञहरुले नेपालमा तेस्रो चरणको कोरोना लहरमा बालबालिकासहित सबै उमेरका नागरिक विरामी हुने सम्भावना अधिक रहेको प्रक्षेपण गरिरहेका छन्।
दोस्रो चरणको लडाईमै पनि सरकारको गम्भीरता देखिएन। मागेको भरमा भित्रिएका भ्याक्सिन नागरिकले लगाउँदैछन्। भ्याक्सिन किन्न सरकारले कुनै तादरुकता देखाएको पाइँदैन। देशमा भ्याक्सिन जस्ता संवेदनशील सामाग्री खरिदमा पनि कमिशनका चलखेल भएको सुन्यौं। राज्यको गैरजिम्मेवार पारा, उदासीनता र नागरिकको लापरवाहीले पनि हामी कोरोनाको दलदलमा झनझन् फस्दै गएका छौं।
भनिन्छ, राज्य जनताको अभिभावक हुन्छ। तर, सरकारका लागि भने जनताको ज्यानभन्दा पनि प्यारो सत्ता देखियो। नागरिकको कोरोना उपचार र भ्याक्सिन खरिदभन्दा पनि सरकारका लागी मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने र सत्ता कसरी टिकाउने भन्ने प्राथमिकताको विषय बनेको छ। जबसम्म हामीले परीक्षण र खोपलाई प्राथमिकतामा राख्दैनौं सम्भावित लहरमा हामीले झन ठूलै क्षति भोग्नुपर्ने निश्चित प्रायः छ।
देशमा कोरोना नियन्त्रणका लागि भन्दै पटकपटक लकडाउन र निषेधाज्ञा भयो। तर, त्यसले देशमा कस्तो दर्दनाक असर पुर्यारहेको छ भन्ने चिन्ता राज्यमा देखिँदैन। लकडाउन र निषेधाज्ञाले देशमा आर्थिक संकट मडराइरहेको छ। दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर मजदुरहरु भोकभोकै बस्न बाध्य छन्, कतिले त ज्यानै गुमाइसके।
सरकारले जनताका लागि गम्भीर देखिनु दुःखद हो। राज्यका संयन्त्र र सरकार यसप्रति गम्भीर हुन एकदमै जरुरी छ। सरकारले लकडाउन र निषेधाज्ञाभन्दा पनि भ्याक्सिन खरिद र भ्याक्सिनेशनमा ध्यान दिनुपर्छ।
-(यादव एमबिबिएस चौथो वर्षमा अध्ययनरत छन्)
