गएको असार १ देखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ। तर, बालबालिका विद्यालय जान पाएका छैनन्। प्रविधिमा पहुँच भएकाहरु अनलाइनबाटै पढिरहे पनि प्रविधिमा सबैको पहुँच छैन। उनीहरुलाई एकैठाउँ जम्मा पारेर पढाउन सक्ने वातावरण पनि छैन।
विद्यालय शिक्षाका प्रमुख सहजकर्ता शिक्षक हुन्। देशभर सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा करिब साढे चार लाख शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत् छन्। शिक्षकको काम भौतिक उपस्थितिमा बालबालिकासँग घुलमिल भएर सिकाइ गराउनु हो। महामारीले यो प्रक्रिया अवरुद्ध छ।
सरकारले गत वर्ष भदौ १९ मा ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७’ जारी गर्यो। निर्देशिकाको दफा ३ मा सिकाइका दृष्टिले स्रोत साधनमाथि पहुँचका आधारमा पहिचान गरी विद्यार्थीलाई पाँच समूहमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। पहिलो समूहमा ‘सबै किसिमको प्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थी’ छन्। यो समूहलाई शिक्षकले भौतिक उपस्थितिमा प्रत्यक्ष रुपमा अध्यापन गर्नुपर्छ। चालु शैक्षिक सत्रमा पनि सो निर्देशिका अनुसार नै सिकाइ सहजीकरण गर्न सरकारले परिपत्र गरेको छ।
कोरोना महामारीका बेला वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ गर्न भनिएको छ। वैकल्पिक सिकाइको एउटा माध्यम अनलाइन कक्षाले दुर्गम क्षेत्रका अधिकांश बालबालिकालाई समेट्न नसकेको गत वर्षको अनुभवले देखाउँछ। जस्तै, पश्चिम नवलपरासीको सरावल गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयका झण्डै ९५ प्रतिशत विद्यार्थी सबै किसिमको प्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिर छन्।
यस्ता विद्यार्थीका लागि भौतिक उपस्थितिमा नै कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, कक्षा कोठा र कक्षा कोठाबाहिर भौतिक दूरी कायम गर्न/गराउन कठिन छ। बुटवलमा गरिएको एक अध्ययनले त्यस्तो कठिनाइ बाहिर ल्याएको हो।
गएको पुसमा बुटवलका केही विद्यालयले भौतिक रुपमा नै कक्षा सञ्चालन गरे। त्यहाँ गरिएको एउटा अध्ययन अनुसार विद्यालयमा भौतिक दूरी कायम नगर्ने विद्यार्थी र शिक्षक ७६ प्रतिशत थिए। अपर्याप्त भौतिक दूरी कायम गर्ने १८ प्रतिशत र पर्याप्त भौतिक दूरी कायम गर्ने जम्मा ६ प्रतिशत थिए। कम उमेरका बालबालिकालाई बेन्चमा भौतिक दूरी कायम गराएर त राखिन्छ, तर उनीहरु चुलबुले स्वभावका हुन्छन्। एक-आपसमा झगडा गरिरहन्छन्। यसबाहेक पानी पिउन र शौचालय जाँदा–आउँदा तथा कुनै शैक्षिक क्रियाकलाप गराउँदा पनि भौतिक दूरी कायम गराउन हम्मे हुन्छ।
बुटवलमा गरिएको अध्ययन अनुसार विद्यालयमा उपस्थितमध्ये १८ प्रतिशतले मास्क लगाएका थिएनन्। मास्कको उपयुक्त प्रयोग नगर्ने १२ प्रतिशत थिए। ठीकसँग लगाउने ७० प्रतिशत थिए। ७० प्रतिशतमध्ये पनि केहीले निकै पुराना, पुनःप्रयोग गर्न नमिल्ने र मैलो मास्क लगाएका थिए।
परम्परागत सिकाइ प्रक्रियामा शिक्षकले धेरै बोलिरहनुपर्ने हुन्छ। यसकारण मास्कमा थुकका छिट्टा धेरै नै पर्छन्। धुलो टाँसिने सम्भावना पनि बढी हुन्छ। त्यसैगरी बालबालिकालाई सुरक्षित तरिकाले मास्क लगाउने बानी पार्न पनि कठिन छ। शिक्षकले निर्देशन गरेको बेला मात्र मास्क लगाउने अन्यथा तल वा माथि सार्ने तथा निकालेर खल्तीमा राख्ने गर्छन्। अर्काेतर्फ गर्मी मौसममा पसिनाले संक्रमित बाहिरी वातावरण र नाक तथा मुखको संसर्ग हुने संभावना बढी हुन्छ। अतः कोरोना भाइरससम्बन्धी सुरक्षा मापदण्डको पूर्णतः पालना गर्न र गराउन गाह्रो हुने सार्वजनिक क्षेत्रमध्ये विद्यालय पनि एक हो।
सरकारले २०७७ कार्तिक २० मा विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा जारी गर्यो। कार्यढाँचा अनुसार भौतिक उपस्थितिमै सिकाइ गराउन देशभरका विद्यालय सञ्चालन भए। खोप प्रयोजनका लागि गत पुसमा सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका सबै शिक्षक र कर्मचारीको विवरण संकलन गरियो। तर, एकाध जिल्लामा पहिलो चरणको खोप कार्यक्रम संचालन भएपनि अधिकांश ठाउँमा व्यवस्थापन हुन सकेन।
खोप सबै नागरिकका लागि आवश्यक छ। तर, दैनिक हजारौं विद्यार्थीसँग प्रत्यक्ष संसर्ग हुने व्यक्ति खोपको प्राथमिकतामा नपर्दा जोखिम बढ्छ। यो आलेख तयार पार्दासम्म कोरोनाका कारण मृत्यु हुने शिक्षकको संख्या १३४ पुगेको छ।
अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा ६ महिना पनि पूरा दिन कक्षा सञ्चालन हुन सकेनन्। वार्षिक परीक्षा अनलाइनको भरमा गरियो। कतै त पूर्व–परीक्षाका आधारमा नतिजा प्रकाशन गरियो। कक्षा १२ को परीक्षा कसरी गर्ने भन्ने अन्योल कायम छ।
गएको १ असारदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भइसकेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना अभियान चलिरहेको छ। केही स्थानीय तहले भौतिक उपस्थितिमै कक्षा सञ्चालनको तयारी गरेका छन्। तर, संक्रमणको जोखिम उस्तै छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा भौतिक उपस्थितिमै सिकाइ सहजीकरणका लागि शिक्षक कस्तो मनोबल लिएर विद्यालय उपस्थित हुने होला?
महामारी मत्थर हुनेबित्तिकै शैक्षिक संस्था पुनः पुरानै अवस्थामा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसका लागि पर्याप्त पूर्वतयारी चाहिन्छ। सरकारले प्राथमिकताका आधारमा शिक्षकका लागि खोप कार्यक्रमलाई पूर्णता दिए मात्र कक्षा सञ्चालनको अनुकूल वातावरण बन्छ। त्यसबाहेक स्वास्थ्य सुरक्षाका अन्य मापदण्ड समेत पालना गराउन आवश्यक काम गरिनुपर्छ।
(केसी सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक र थापा कर्मचारी हुन्।)
