विगतका दिनहरुमा परिवार नियोजन भन्नाले आफूलाई चाहे जति सन्तान पुगे पछि मात्र थप बच्चा नजन्माउनको लागि गरिने विभिन्न उपायहरुलाई मात्र जनाउँथ्यो । कुनै बेला 'सन्तानले डाँडा/काँडा ढाकुन' भनेर दम्पतीलाई आशिर्बाद दिने समेत गरिन्थ्यो। बच्चा र आमा बिरामी भए उपचारको साटो भगवान रिसाए भनेर पूजा/आजा र भाकल गर्ने चलन थियो। मातृ तथा शिशुमृत्युलाई सामान्य रुपमा लिई बेवास्ता गरिन्थ्यो। स्वाथ्य उपचारका लागि आधुनिक उपचारात्मक आयाम भन्दा पनि अन्धबिश्वास तथा धामी झंक्रिमै उत्प्रेरित हुने चलन हिजोको दिनमा आत्यधिक नै थियो।अध्ययन अध्यापनका क्षेत्रमा पनि प्रजनन स्वास्थ्यका बिषयहरुलाई बढावा दिनुको साटो न्यून प्राथमिकतामा राखिन्थ्यो।
सन् १९७० को दशकमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, पहुँच तथा उपभोग वृद्धि गर्दै जाने सरकारी लक्ष्य अनुरुप स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रतिकारात्मक, प्रर्बधनात्मक, उपचारात्मक तथा पुन:स्थापनात्मक सेवा तथा कार्यक्रम अघि सार्दै यी सँग सम्बन्धित सेवा तथा कार्यक्रमहरु नेपालको पहिलो स्वास्थ्य नीतिमा समेत समाबेस गरियो। क्रमशः अन्य नीतिहरुमा समेत उच्च प्राथमिकताका साथ लिइँदै आइएको छ।
नेपालमा परिवार नियोजनको सुरुवात सन् १९५९ मा नेपाल परिवार नियोजन संघ र सन् १९६८ मा परिवार नियोजन तथा मातृ शिशु कल्याण योजनाको स्थापनापछि भएको पाइन्छ। नेपालमा सुरुवाती अवस्थामा जनसंख्या नियन्त्रण गर्ने मुख्य लक्ष्य लिएर शुरु भएता पनि सन् १९९० को दशकबाट यसलाई प्रजनन् स्वास्थ्यको एउटा भाग र प्रजनन अधिकारको रुपमा लिएको छ। कार्यक्रमकै निरन्तरता स्वरूप नेपाल सरकारले परिवार नियोजनलाई दिर्घकालिन तथा पञ्चवर्षिय योजनाहरुमा प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमको रुपमा राख्दै आएको छ। नेपालको संविधान २०७२ ले पनि प्रजनन स्वास्थ्यलाई व्यक्ति तथा दम्पत्तिको नैसर्गिक अधिकारको रुपमा लिएको छ। साथै सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ ले परिवार नियोजन सेवालाई अधिकारका बारेमा थप प्रस्ट्याएको छ।
हाल परिवार नियोजन मातृशिशु तथा बाल स्वास्थ्यको संरक्षण एवं सुधार, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक आर्थिक लाभ र स्वास्थ्यको समग्र गुणस्तरमा सुधारको लागी एक अत्यावस्यक विधिको रूपमा मानिएको छ। आमा, नवशिशु र बाल स्वास्थ्यको सम्वृद्धि तथा विकासकालागि आवश्यक परिवार नियोजन सेवाले व्यक्ति तथा दम्पतिको प्रजनन स्वास्थ्यको चाहना र आवश्यकता पुरा गर्नुका साथै व्यक्ति तथा दम्पतीलाई उनिहरूको इच्छा अनुसार उपयुक्त उमेरमा गर्भधारण गर्न, अनिच्छीत गर्भ धारणबाट बच्न, एक बच्चादेखि अर्को बच्चा विच उपयुक्त जन्मान्तर कायम गर्न एवं चाहे जति मात्र सन्तान जन्माउन मद्दत गर्दछ।
दम्पतिहरुलाई साधन अपनाउने निर्णय गर्नुपूर्व परिवार नियोजनबाट हुने फाईदाहरू र परिवार नियोजनका उपलव्ध सवै साधनबारे आवश्यक यथोचित जानकारी उपलब्ध हुनुपर्दछ। परिवार नियोजनले आमा र बच्चालाई मात्र नभएर परिवार, समाज र राष्ट्रलाई नै फाइदा पुर्याउदछ।
उपयुक्त जन्मान्तर कायम भएमा आमालाई यथोचित आराम एवं स्याहार पुग्दछ, आमा र बच्चाको पोषण र स्वास्थ्यमा सुधार गराउँछ, अनिश्चित गर्भधारण हुनबाट बचाउँछ, असुरक्षित गर्भपतन गर्नुपर्ने अवस्था आउन दिदैन, मातृमृत्यु हुने सम्भावना कम गराउँछ, गर्भावस्थाको कारणले हुने रुग्णता (रोग लाग्ने) कम गराउँछ, केही रोगहरूवाट बचाउँछ। जस्तै: कण्डमबाट यौन रोग, पिल्सबाट तल्लो पेटको संक्रमण, डिम्वाशयको क्यान्सर, शिक्षा र सिपमुलक तालिम प्राप्त गर्न समय पाएर आर्थिक उपार्जन कार्यमा लाग्न सकिन्छ। बच्चाले लामो अवधिसम्म स्तनपान गर्न पाउने हुनाले उसको पोषण र स्वास्थ्य पछि सम्म राम्रो हुन्छ। श्रीमान श्रीमती विचको सम्वन्ध सुमधुर बनाउन मद्धत गर्छ।
हिजोका दिनमा जनसंख्या नियन्त्रणका रुपमा अघि सारिएको भएता पनि अहिले परिवार नियोजनलाई परिवार योजनाको महत्त्वपुर्ण आयामका रुपमा लिइएको छ। परिवार नियोजन सेवा, जानकारी तथा परामर्श सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नि:शुल्क प्रदान गरिन्छ।हाल नेपालमा अस्थाई तथा स्थायी गरि ८ वटा विभिन्न आधुनिक परिवार नियोजनको साधन/बिधी उपलब्ध छन्, र केहि प्राकृतिक बिधि समेत प्रयोगमा ल्याइएको पाइएको छ। परिवार नियोजनको प्रयोगले बार्षिक ३० प्रतिसतसम्म मातृ मृत्यु घटाउछ। प्रत्येक बर्ष १४ लाख सम्म ५ बर्ष मुनिको बालबालिकाको ज्यान बचाउछ। साथै परिवार नियोजनले दिगो विकासको सबै लक्ष्यहरु हासिल गर्न प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।
नेपालमा परिवार नियोजन कार्यक्रम सुरु भए देखिको तथ्यांक विश्लेषण गरी हेर्दा सन् १९७६ देखि २०१९ को बिचमा परिवार नियोजन सेवाको प्रयोग दर २.९ देखि ५३ प्रतिशत बढेको छ। सन् १९७६ देखि २०१९ को बिचमा कुल प्रजनन दर ६.३ बाट २.० मा घटेको छ। सन् १९७६ देखि २०१९ को बिचमा परिवार नियोजन साधनको अपरिपुर्त माग ३१ देखि २४ मा झरेको छ। साथै मातृ तथा शिशु मृत्युमा उल्लेख्य रुपमा कमि आएको छ र औसत आयु समेत बढेको छ।
नेपालमा हाल प्रजनन उमेर समूहका ५३ प्रतिशत दम्पतिले मात्र परिवार नियोजनको आधुनिक साधन प्रयोग गरेको तथ्यांक छ। जुन लामो समय देखि स्थिर रहेको आँकडा हो। जसमा अधिकांस प्रयोगकर्ता महिला नै रहेका छन्। साथै कुल अपरिपुर्त माग २४ प्रतिशत रहेको छ भने किशोर-किशोरी (१५ देखि १९ बर्ष उमेर समुह) मा सबैभन्दा बढी परिवार नियोजन सेवाको अपरिपुर्त माग छ, जुन ३५ प्रतिशत रहेको छ।अपरिपुर्त माग विशेष दलित र मुश्लिम समुदायमा बढी रहेको तथ्यांक छ। साथै किशोरीहरुको प्रजनन दर ६३ प्रति हजार रहेको छ र जसलाई दिगो विकास लक्षका लागि ३० मा झार्ने योजना छ। साथै सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्षका लागि परिवार नियोजन प्रयोग दर ६० प्रतिसत पुर्याउने, नेपालको जनसंख्या नीति २०७१ अनुसार सन् २०३४ सम्म परिवार नियोजन प्रयोगकर्ता ९० प्रतिसतमा पुर्याउने सरकारी योजना रहेको छ। परिवार नियोजनका साधनहरु प्रयोग नगरी अभान्छित गर्भ रहन गई पछिल्लो समय गर्भपतन गराउने किशोर किशोरी तथा महिलाहरुको संख्या समेत उल्लेख्य वृद्धि हुदै गएको तथ्यांक रहेको छ।
हाल अधिकांश प्रजनन् उमेर समुहका युवा युवतीहरु रोजगारी तथा अन्य शिलशिलामा नेपालबाट देश बाहिर जाने प्रचलन बढि रहेको अवस्था छ। यसो हुदाँ पनि नेपालमा परिवार नियोजन सेवा तथा कार्यक्रमहरुको उपभोग दरमा कमि आइ लक्ष्य अनुरुप प्रगति हासिल हुन नसकेको कुरा नकार्न सकिन्न। साथै महिलाहरुमा प्रजनन चेतनामा कमि, प्रजनन उमेरमा हुन सक्ने सम्भावित स्वास्थ्य जोखिम सम्बन्धि जटिलता बारेको ज्ञानमा कमि, ज्ञान सिप भएता पनि व्यवहारमा अनुकुलता नमिल्नु, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध हुने जनस्वास्थ्य सेवा तथा कार्यक्रमका बारेमा न्युन सहभागिता तथा उपभोग एबम् जानकारी नहुनु र निजी स्वास्थ्य क्षेत्रको बर्चस्व हुदै जानु, सेवाको उपभोगमा शिक्षित एबम शहरी क्षेत्रमा समेत न्यून सहभागिता जस्ता कारणहरु पनि परिवार नियोजन सेवा उपभोगका चुनौतीहरु हुन् भन्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ।
परिवार नियोजन राष्ट्रिय रुपमा पैरवी तथा सूचना सम्प्रेषण सहजताकालागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०७१ साल देखी सेप्टेम्बर १८ तारिखलाई प्रत्येक बर्ष परिवार नियोजन दिबसका रुपमा मनाउदै आएको छ। यो बर्ष आठौँ परिवार नियोजन सेवा दिवस “कोभिड १९ को महामारी: परिवार योजना सेवामा सबैको पहुँच बराबरी” भन्ने नाराका साथ मुलुक भर बिबिध सचेतीकरण कार्यक्रमहरु गरि महिना भरि नै मनाइदै छ।
मुलुक संघिय संरचनामा गए संगै स्वास्थ्य सेवाका जिम्मेवारी र दायित्वमा पनि फेरबदल भएको छ र तीनै तहका सरकारका आ-आफ्ना अधिकार क्षेत्र अनुरुप स्वास्थ्य सेवा प्रबाह भईरहेका छन्। जस अन्तर्गत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तगतको परिवार नियोजन सेवा बारेको पैरवी, सचेतीकरण र सेवा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दछ र यससँग सम्बधित क्षमता विकास तथा आपूर्ति ब्यबस्थापनको पाटो संघ र प्रदेश सरकारको साझा अधिकार र जिम्मेवारी भित्र पर्दछ। अत: तीनै तहको उचित समन्वय भएमा मात्र परिवार नियोजन कार्यक्रमको दिगो तथा लक्ष अनुरुप प्रगति हुने देखिन्छ।
स्थानीय तहको नेतृत्वमा परिवार नियोजन सेवाको प्रयोग कम र अपरिपुर्त माग बढि भएका, सेवामा कम पहुँच भएका समुदाय तथा समुह जस्तै किशोरकिशोरी, अपांगता भएका ब्यक्ति, एच.आई.भी संक्रमित, यौनिक तथा अल्पसंख्यक, सुत्केरी तथा गर्भपतन सेवा लिएका महिला, गरिब समुदाय, हिमाली, पहाडी र दुर्गम क्षेत्रमा बसोवास गर्ने व्यक्ति दम्पतिहरु र केहि विशेष जातीहरु जस्तै दलित, मुस्लिम आदि परिवार नियोजनको प्रयोग कम रहेको समुदायका साथै अन्य कुनै ठाउँ/भूगोल बिशेषका प्राथमिकताका क्षेत्र समेत पहिचान गरि सुक्ष्म योजना गराई सेवाको विस्तार गर्न सके उपभोगमा उल्लेख्य वृद्धि गर्न सकिन्छ। साथै समुदायका अगुवा, स्वास्थ्य आमा समूहका सदस्यहरु, महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविका तथा नियमित साधन प्रयोगकर्ता समेतको अगुवाईमा सहरी तथा ग्रामिण क्षेत्रमा परिवार नियोजन र यस्को प्रयोगका बारे विद्यमान नकारात्मक धारणा र सोच समेत बदल्न सचेतिकरण अभियान संचालनमा ल्याउन जरुरी छ।
विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रममा परिवार स्वास्थ्यका सबै आयामहरुलाई समाहित गर्ने, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा किशोरकिशोरी लक्षित बिबिध क्षमता विकासका कार्यक्रम योजना गर्ने, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको तादम्यता मिलाई किशोरकिशोरी मैत्री यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य क्रियाकलापलाई बढावा दिने, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मीहरुको क्षमता विकास गरि सबै स्वास्थ्य संस्थामा कम्तिमा पाँच प्रकारका अस्थायी साधनको सुनिस्चितता गर्दै लामो अवधिका साधनलाई विशेष जोड दिने, स्थायी बन्ध्याकरण सेवालाई कम्तिमा स्थानीय तह स्तर सम्म नियमित गर्ने, परिवार नियोजन कार्यक्रमलाई बहुनिकाय समन्वय गर्दै अन्य जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमसँग समेत एकीकृत गर्दै लैजाने, संस्थागत प्रसुतीलाई अनिबार्य गरि सुत्केरी पश्चातको परिवार नियोजन र परामर्शलाई बिषेश महत्व दिने, परिवार नियोजन सेवा उपभोगमा पुरुषको सहभागिता बढाउदै लैजाने, पहुँच बाहिरको बस्तीमा सेटलाइट क्लिनिक मार्फत सेवा विस्तार गर्ने, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रलाई पनि नि:शुल्क सेवा प्रदान गर्न अनिवार्यता गर्ने र सोहि अनुसारको अभिलेख राखी प्रतिवेदन गर्ने, आबस्यकता अनुसार अध्ययन र अनुसन्धानलाई समेत जोड दिई प्राप्त नतिजा र सुझाबलाई अनुसरण गर्दै जाने, मानिसहरुको आवतजावत बढी हुने सार्बजनिक क्षेत्रमा विभिन्न सचेतीकरण होर्डिङ बोर्ड राख्ने, सिनेमा घर, टेलीभिजन र अन्य संचारका माध्यमहरुबाट सूचना मुलक सामग्री प्रसारण तथा प्रकाशन अनिवार्यता गर्ने जस्ता विविध बिधि तथा कार्यक्रमहरु थालनी गर्न सके परिवार नियोजन कार्यक्रममा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सकिन्छ।
प्रजनन स्वास्थ्यको अवस्था र गुणस्तरीय जीवनयापनमा सुधार ल्याई गरिवी निवारणमा समेत टेवा पुर्याउने परिवार नियोजन एक लागत प्रभावकारी विधि हो, जसले जीवन बचाउछ। जसमा १ रुपैया लगानी गर्दा खोप सेवा, प्राथमिक शिक्षा, बालबालिकामा हुने निमोनिया, मातृ स्वास्थ्य र खानेपानी तथा सरसफाई जस्ता बिषयगत क्षेत्रमा ३.१ रुपैया सम्म फाइदा हुन्छ भन्ने तथ्य रहेको छ।
अत: यौन, परिवार स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन जस्ता सेवाहरुलाई अधिकारमुखी कार्यक्रमका रुपमा विकास गरि स्वस्थ जीवनयापन र उपयुक्त जीवनशैली एवंम् वातावरण तयार गरि स्वस्थ, र सुखी परिवारको आधार तय गर्न परिवार नियोजनमा जोड दिऔ, सबैले आ-आफ्नो तबरबाट पैरवी र हातेमालो गरौं।
-(सुबेदी वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत हुन्)
