जनकपुर– स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पछाडि परेको मधेश प्रदेशमा पछिल्लो केही वर्षदेखि ती क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम देखा पर्न थालेको छ। प्रदेश सरकार स्थापना भएयता सरकारबाट भएका स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी गतिविधिले सकारात्मक परिणाम दिन थालेको हो। स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको पहुँच पुग्न नसकेको व्यापक गुनासो उठिरहेका बेला प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित गर्न जारी गरेको स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७८ को कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य सेवा नियमावली तयार गरिरहेको जनाएको छ।
‘स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७८ जारी भइसकेको छ’, मधेश प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले भने,‘सो ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली तयार भइरहेको छ, अबको केही दिनभित्र नियमावली बनिसक्छ।’ नियमावली बनेपछि स्वास्थ्य क्षेत्र अझ व्यवस्थित र सबैको पहुँच पुग्ने उनको भनाइ थियो।
स्वास्थ्य सेवामा प्रदेशका सबै नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्दै सरल र सहज रुपमा स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गरिसकेको छ। मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७७ अनुसार गत २०७७ साल कात्तिकमा स्थापना भएको मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले बिएस्सी नर्सिङ, बिपिएच, बिएमएलटी र बिएनएस कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ।
स्थापनाको छोटो समयमै महत्वपूर्ण चारवटा प्राज्ञिक कक्षा सञ्चालन गर्न सफल प्रतिष्ठानले छिट्टै एमडी एमएस कक्षा सञ्चालनको तयारी गरेको प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा. डा. रामकेवल शाहले जानकारी दिए। ‘मेडिसिन, सर्जरी, गाईनोलोजिष्ट, पेडियाट्रिक्स, अर्थोपेडिक्स र रेडियोलोजिष्ट गरी ६ विषयमा एमडी एमएस कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौं’, उपकुलपति प्रा. डा. शाहले भने,‘तर प्रतिष्ठानसँग अहिले आफ्नो स्वामित्वको अस्पताल नहुँदा एमडी एमएस कक्षा सञ्चालनमा केही कठिनाइ भएको छ।’
सो कक्षा सञ्चालनका लागि आफ्नै स्वामित्वको अस्पताल चाहिन्छ। उनले भने,‘तर आफ्नो स्वामित्वको अस्पताल प्रतिष्ठानसँग छैन्, ऐन अनुसार जनकपुरधामस्थित प्रादेशिक अस्पताल प्रतिष्ठानको मातहतमा आइसके पनि पूर्ण स्वामित्व हस्तान्तरण हुन सकेको छैन। जसका कारण चाहेर पनि सो कक्षा सञ्चालन हुन सकेको छैन। यद्यपि प्रादेशिक अस्पतालको स्वामित्व प्रतिष्ठानमा हस्तान्तरणको पहल भइरहेकाले त्यो हुनेवित्तिकै एमडी एमएस कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी छ।’
चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरी २०७८ मङ्सिर महिनादेखि शिक्षण प्रशिक्षणको चारवटा कोर्स सञ्चालन गर्दै आएको प्रतिष्ठानले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स अन्तर्गत बिएनएस सङ्कायमा १६, बिएससी नर्सिङ, बिपिएच र बिएमएलटीमा एक/एक विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। सबै शैक्षिक कार्यक्रममा २०/२० विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउन अनुमति प्राप्त छ। तर चिकित्सा शिक्षा आयोगले यसवर्ष लिएको प्रवेश परीक्षामा थोरै मात्र विद्यार्थी उत्तीर्ण भएकाले अपेक्षाकृत विद्यार्थी भर्ना नलिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ।
कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट प्रदेशवासीलाई जोगाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले पिसिआर मेसिन जडान, ल्याब स्थापना, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन र अक्सिजन प्लान्ट स्थापना तथा खोप अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। जनकपुरधामको मुजेलियास्थित मणिपालको भवन मर्मत सम्भार गरी मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मातहतमा रहने गरी आइसियु र एचडियु बेडसहितको १०० शय्याको कोभिड विशेष अस्पताल सञ्चालन गरेको प्रदेश सरकारले प्रदेशका सात जिल्लाका अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट र आइसोलेसन बेड स्थापना गरिसकेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक विजयकुमार झाले बताए। कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लगाउने कार्यलाई विगतको भन्दा तीव्रता दिएको प्रदेश सरकारले हालसम्म प्रदेशभरिका करिब ६० प्रतिशत जनसङ्ख्याले खोप लगाइसकेको जनाएको छ।
कोभिड-१९ रोकथाम तथा व्यवस्थापनसँगै दैनिक रुपमा कोभिड-१९ सूचना सङ्कलन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। समुदायस्तरमा कोभिड-१९ को परीक्षण पहुँच विस्तार गरेको सरकारले हालसम्म प्रदेशका विभिन्न प्रयोगशालबाट १ लाख ९३ हजार ९९३ जनाको कोभिड-१९ परीक्षण गराएको छ। प्रदेशस्तरमा ४० डिग्री सेन्टिग्रेडको तापक्रममा खोप सुरक्षित सुविधा भएको दुईवटा कोल्ड रुम सञ्चालनमा ल्याएइको छ। इमर्जेन्सी कोल्ड चेन भण्डार गृह निर्माणसमेत गरिएको छ। प्रत्येक परिवारमा रहेका विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिलाई उमेर अनुसारको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न डिजिटल फ्यामिली हेल्थ फोल्डरको सफ्ट्वेयर एप्स विकास गरी ८ वटै जिल्लाका १६ स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गरिसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरधामबाट एचआईभी, हेपाटाईटिस बिसी, टिबी–पिसिआर जाँच सञ्चालन गरिएको छ। साथै प्रदेश सरकारको सहयोगमा बाराको झिटकैयामा ५० बेडको प्रादेशिक सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न लागेको सामाजिक विकासमन्त्री साहले बताए। सुरक्षित मातृत्व र कुपोषणका डरलाग्दो अवस्था रहेको प्रदेशमा पहिलो पटक प्रदेश सरकारले पूर्ण सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम र कुपोषणमुक्त प्रदेश बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।‘अन्य प्रदेशको तुलनामा यस प्रदेशमा मातृ मृत्युदर र कुपोषणको समस्या ठूलो समस्याको रुपमा देखापरेको छ’, मन्त्री साहले भने,‘ती समस्यालाई समाधान गर्नका लागि हामीले पूर्णसुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम र कुपोषणमुक्त प्रदेश बनाउने कार्यक्रम ल्याएका छौं।’
महिलाहरुमा आङ खस्ने समस्या र हाइड्रोसिल रोगबाट पीडितलाई निःशुल्क शल्यक्रिया गरिएको छ। प्रदेश सरकारले चार वर्षमाा २०० महिलाको आङ खस्ने समस्याको निःशुल्क शल्यक्रिया र ४६४ हाइड्रोसिल पीडितको निःशुल्क शल्यक्रिया गरेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। प्रदेशमा क्षयरोग नियन्त्रणका लागि १७ वटा सेन्टर सञ्चालनमा छ। प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ।रासस
