काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा आयोगले गठन गरेको कार्यदल र जारी आवासीय चिकित्सकको आन्दोलनलाई लिएर नेपाल चिकित्सक संघले छलफल गरेको छ। केन्द्रीय कार्यालयमा गरिएको छलफलमा उपस्थित सहभागीमध्ये केहीले निर्वाह भत्ता नदिएसम्म कार्यदलको काम अघि नबढाउन सुझाव दिएका छन्। कतिले निजी मेडिकल कलेजको शुल्क र कोटा बढाउन कार्यदल गठन गरेको तर विद्यार्थीलाई बेवास्ता गरेको बताएका छन्। उनीहरुले नेपाल चिकित्सक संघको भूमिकाका विषयमा पनि कुरा उठाएका छन्। यही विषयलाई लिएर बैठकपछि संघका अध्यक्ष डा अनिल कार्कीसँग गरिएको कुराकानी:
चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८ औं बैठकले एउटा कार्यदल बनाएको छ। त्यहाँ तपाईं सदस्य पनि हुनुहुन्छ र बैठकमा सहभागी पनि हुनुहुन्थ्यो। कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि १६ औं बैठकको निर्वाह भत्ता सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कुरा उठेको थियो ?
निर्वाह भत्ता आठौं तह बराबर दिने कुरा १६ औं बैठकले निर्णय गरेको हो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई लिएर चिकित्सा शिक्षा आयोगले ध्यानाकर्षण गराइरहेकै छ। त्यसपछि १७ औं बैठक र १८ औं फरक विषयमा छलफल भएको हो। त्यसैले १८ औं बैठकमा बनेको कार्यदल र त्यो फरक प्रसंग भएकाले जोडेर हेर्न मिल्दैन।
निजी मेडिकल कलेजले शुल्क र अन्डर ग्र्याजुएटको सिट क्षमताका विषयलाई लिएर पटक-पटक कुरा उठाएपछि अवस्था हेर्न कार्यदल बनाइएको हो। कार्यदललाई प्रस्ट कार्यादेश छ, अधिकतम सिट क्षमता हेर्ने र शुल्क परिमार्जन गर्ने विषयमा अध्ययन गर्ने।
थप अर्को सरकारी र विदेशीको भइसकेको छ। निजी मेडिकल कलेजको पीजी सिट म्याचिङ एकैचोटी गर्ने भनिएको छ। त्यो विषय अदालतमा विचाराधीन पनि छ । कुनैपनि निर्णयमा कार्यदलको प्रतिवेदनपछि निर्वाह भत्ताको विषय कार्यान्वयन गर्ने भन्ने छैन।
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले त ४८ हजार भन्ने निर्णय पनि आगामी भर्ना हुनेका लागि भन्ने तर्क समेत गरिरहेका छन्। कुनैपनि निर्णय पश्चगामी हुँदैन भन्ने उहाँको भनाइ छ। निर्णयमा त्यसरी लेखिएको छ?
उहाँहरु यो तर्क गर्नुको कारण भोलि शुल्क बढ्यो भने अहिले पढिरहेकाहरुबाट लिन पाइयोस् भन्ने होला। जुन गलत मनशाय र तर्क हो। निर्णयमै सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकको भनेर लेखिएकाले उनीहरुको तर्क मात्रै हो। दिन्नँ भन्ने वैधानिक आधार छैन।
बजेटले कर्मचारीको महंगी भत्ता बढायो भने पहिले नै भर्ना भएका कर्मचारीले पनि पाउँछन् कि त्यही आर्थिक वर्षमा भर्ना भएकाले पाउँछन्। यो पनि त्यस्तै हो।
कार्यदलले निर्वाह भत्ताको विषय ओझेल परेकाले पहिले १६ औं बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर, त्यसपछि मात्रै कार्यदलले काम अघि बढाउँछ नत्र कार्यदलमै बस्दैनौं भन्नुपर्छ भन्ने सम्मको कुरा तपाईंको छलफलमै उठेको छ नि ?
सरकारले कार्यदल गठन गरेको छ। एमबीबीएस/बीडीएस सिटको अधिकतमक क्षमता निर्क्योल गर्ने र एमडी/एमएसलगायत १५ वटा कार्यक्रमको शुल्क परिमार्जन गर्ने कार्यादेश दिएको छ। नेपाल चिकित्सक संघ आयोगको सदस्य छ । हाम्रो त्यहाँ तिनटा जम्मेवारी हो। पहिलो वाचडगको हो, आयोग बन्नुको पृष्ठभूमिदेखि अहिलेसम्मको काममा हाम्रो निगरानी छ। दोस्रो वैज्ञानिक आधार र तथ्य हेरेर शुल्कको कुरा गर्ने र तेस्रो अहिले भइरहेको जनशक्ति उत्पादन, त्यसको गुणस्तर र आवश्यक जनशक्ति उत्पादनका विषयमा मिहिन ढंगले आम चिकित्सकका तर्फबाट कुरा राख्ने।
हाम्रो मुख्य दायित्व चिकित्सकको हकहित, एकता र सेवा हो। हामी त्यससँग जोडिएर हेर्छौं र कार्यदलमा त्यही कुरा राख्छौं। त्यसैले हामीले छलफल बोलाएका हौं । हाम्रो पोजिसन र कुरा के हुन्छ, त्यो नियमित छलफल गरेर तय गर्नेछौं ।
तपाईं पनि प्रस्ट हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री तथा आयोग अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएको पनि सुनियो। आयोगले पत्राचार पनि गरेको छ। तर अल्झियो कहाँ ?
निजी मेडिकल कलेजले बन्धक बनाएका छन् र राज्य मूकदर्शक भएको छ। १६ औंको निर्णय स्पष्ट छ । १७ औंमा आएर उहाँहरुले दिएको पत्रलाई अर्कोमा छलफल गर्ने भनिएको छ तर कहीँ पनि १६ औंको निर्णय काटिएको छैन । १८ औं बैठकमा कार्यदल बन्दा पनि यसको प्रतिवेदन आएपछि कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छैन। निजी मेडिकल कलेजको संस्थाका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले एक रुपैयाँ बढाएर दिन्छौं, कम दिँदैनौं भनेर अनौपचारिक रुपमा भनेको सुनिरहेको छु। मैले उहाँसँगको भेटमा यही कुरा लिखितमा दिनुहोस् भनेको छु।
राज्यलाई विश्वास गरेर निजी मेडिकल कलेजले करोडौं बिमा दिनुभएको छ। दुईचार लाखमा किन आनाकानी गरेको हो बुझेको छैन। उहाँहरुले स्रोत सुनिश्चितता पनि खोज्नुभएको थियो। ती विकल्पमा कुरा गर्न कार्यदल बनि नै सकेको छ। राज्य त गम्भीर रुपमा अघि आएको देखिएको छ। उहाँहरुले यसलाई बार्गेनिङको विषय बनाउनुभयो।
राज्यले यति गर्दा पनि अनुदार हुँदा उहाँहरुलाई नै हानी हुन्छ । स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यो कुरा बुझ्नुहोला। हामी ८ जना चिकित्सक छौं । मैले अनौपचारिक रुपमा अरुसँग पनि कुरा गरिरहेकै छु र हामी पनि त्यही रुपमा कुरा राखौंला। प्रतिवेदन बुझाउँला।
