हेटौंडामा रहेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बागमती प्रदेशको गौरवमयी परियोजना हो। स्थापनाकालदेखि प्रतिष्ठान र हेटैडा अस्पतालका विषयमा विवादै विवाद देखिएको थियो। तर पछिल्लो समय भने उक्त विवाद सेलाउँदै गएको छ भने प्रतिष्ठानले अध्ययन, अनुसन्धान र स्वास्थ्य सेवामा प्रगति गर्दै अगाडि बढीरहेको छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. प्रदीप ज्ञवालीसँग प्रतिष्ठानको हालको सेवा विस्तार, शैक्षिक कार्यक्रम, विवाद, पूर्वाधार विकासदेखि अनुसन्धान र दीर्घकालीन योजनासम्मका विषयमा स्वास्थ्यखबरले कुराकानी गरेको छ।
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हाल के कस्ता स्वास्थ्य सेवा र कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्?
बागमती प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाको हिसाबले यो संस्थाको स्थापना २०७६ साल असोज २ गते मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐनबाट स्थापना भएको हो।हेटौंडा यसको केन्द्रीय कार्यालय हो। बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र सेवामा काम गर्नका लागि यसको स्थापना भएको हो। बागमती प्रदेशको पहिलो र सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो यो। हामीसँग चार वटा विद्यामा पढाई हुन्थ्यो। यस वर्ष एमडी पनि थप भएर पाँच वटा भएको छ। चार वटा विद्याहरूमा बिएससी नर्सिङ, बिपिएच, बिएससी फार्मेसी र बिएससी ल्याब मेडिसिन गरी ३५६ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
यो वर्ष विभिन्न सात विषयमा एमडी/एमएस— मेडिसिन, सर्जरी, गाइने, पेडियाट्रिक्स, एनेस्थेसिया, एमडीजीपी, अर्थोपेडिक गरी आठ जना विद्यार्थी ल्यायौँ। यो विषयमा साथ दिनुभएकोमा चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्रोत सुनिश्चित गर्ने तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री लगायतलाई हामीले विशेष धन्यवाद दिनुपर्छ। एमडी/एमएसको यो वर्ष आठ जना विद्यार्थी पढेपनि अर्को वर्षका लागि ५६ विद्यार्थीको माग गरेका छौँ। मास्टर्स नर्सिङ, एमपीएच, रेडियोलोजी, प्याथोलोजीलगायत ५६ विषयमा विद्यार्थी माग गरेका छौँ। आशा छ, हामीले माग गरेको विद्यार्थी संख्या हामीले प्राप्त गर्ने छौँ।
प्रादेशिक अस्पताल हुँदा यो २ सय शय्याको थियो। प्रतिष्ठान आइसकेपछि ११३ शय्या थपेर ३१३ शय्यामा सेवा दिइरहेको छ। यहाँ दैनिक १५ सय बिरामी उपचारका लागि आउने गर्छन्। प्रतिष्ठानमा अहिले २ सय शय्याको सुविधा सम्पन्न विशेषज्ञ अस्पतालको निर्माणको काम भइरहेको छ। उक्त भवन एक महिनाभित्रमा हस्तान्तरण हुन्छ। यसपछि यही आर्थिक वर्षमा थुप्रै सेवाहरू यहाँ थप हुन्छन्। ल्याबको विशेषज्ञ सेवा, कार्डियाक क्याथ ल्याब सेवा, नेफ्रो, हाडजोर्नीलगायतका विशेषज्ञ सेवा सुरु गर्ने योजना छ। र, यो सँगै हामीसँग ५ सय शय्याको अस्पताल हुन्छ।
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा यहाँ नियुक्त भएको एक वर्ष भयो। यो एक वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो?
म उपकुलपतिको रूपमा आउँदै गर्दा यहाँ धेरै विवाद थिए। मुद्दा–मामिलामा फसेको छ। लफडा धेरै छन्, ‘किन जान लागेको?’ भन्ने कुरा धेरै आए। यता संघीय सरकारको अनुदानमा बेसिक साइन्सको बिल्डिङ १ लाख १६ हजार वर्गफिटको बन्ने क्रममा छ। एमबीबीएस र एमडीका कार्यक्रम पाइपलाइनमा थिए। सरकारी दरबन्दीलाई काजमा राख्ने कि समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा पनि विवाद थियो। यी प्रमुख चुनौतीहरू मेरा सामु थिए। यी चुनौतीहरू चिर्दै अघि बढ्नु थियो।
केही समय त मलाई धेरै मानसिक तनाव पनि भयो। यो अस्पताल लगभग बन्दको अवस्थामा थियो। सुरुवाती दिनमा मलाई एकदम गाह्रो थियो। तर कुनै पनि हालतमा पछि हट्नु हुँदैन, जसरी पनि समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने थियो। यही क्रममा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने कुरा आयो। तर मलाई स्वास्थ्य मन्त्री, सचिव, मुख्यमन्त्री सबैतिरबाट सहयोग भयो। फ्याकल्टीलाई थप भत्ता लगायतका सुविधा दिने–नदिने भन्ने विषय पनि ठूलो चुनौतीको रूपमा थियो। किनकि नीतिगत निर्णय भएको थियो तर स्रोत थिएन। तर हामीले स्रोत पहिचान गर्दै भत्ता लगायतका सुविधा थप गर्न सकेका छौं।
अस्पतालमा दुई वटा खाता थियो— एउटा प्रतिष्ठानको निर्देशकद्वारा चलाइएको खाता, अर्को निमित्त मेसुद्वारा सञ्चालित खाता। जुन लथालिङ्ग अवस्थामा थियो। किनकि निमित्त मेसुको व्यवस्था ऐनमा थिएन। त्यसैले यो अर्को विवाद थियो। यो विवाद अन्त्यका लागि धेरै पटक छलफलमा बसियो।
पटक–पटकको छलफलपछि बागमती प्रदेशअन्तर्गत कार्यरत चिकित्सकमध्ये एक जनालाई निर्देशक बनाउने निष्कर्ष निकाल्यौँ। यो विषयमा सबै जना सहमत पनि हुनुभयो। त्यसपछि हामीले ऐन संशोधन गरेर बागमती प्रदेशअन्तर्गतको १० औँ र ११ औँ तहको चिकित्सकलाई उपकुलपतिको सिफारिसमा स्वास्थ्यमन्त्रीले नियुक्ति गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्यौँ।
त्यही संशोधित ऐनको आधारमा पहिलाका निमित्त मेसु डा. रामचन्द्र सापकोटालाई हामीले निर्देशक बनाएका छौँ। अहिले हामीले एमडी एमएसका ५० जना विद्यार्थी पाएका छौँ। स्वास्थ्यको इतिहासमा यो एउटा सुनौलो आयाम हुन सक्छ। किनकि हेटौंडा अब मेडिकल सिटीमा परिणत हुँदैछ। माने पनि नमाने पनि यो कुरा बुझ्नेलाई थाहा छ। यसको जवाफ अहिलेभन्दा पनि अबको ३–४ वर्षपछि बाहिर आउँछ।
अस्पताल र प्रतिष्ठानको सुधार–विकासका लागि हामी सधैँ छलफलमै जुट्यौँ। अहिलेसम्म मलाई व्यक्तिगत रूपमा कसैले असहयोग गरेको अनुभव छैन। स्थानीयहरूमा पनि अस्पतालको सेवा सुधार हुनुपर्छ भन्ने भावना नै छ।
अस्पतालको आर्थिक पक्ष सुधार्न पनि हामी लागिरहेका छौँ। अस्पतालको क्यान्टिनबाट पहिले रकम उठ्दैन थियो। अहिले मासिक रुपमा क्यान्टिनबाट साढे ७ लाख आम्दानी गरिरहेका छौँ। वर्षमा एक करोडजति आम्दानी हुन्छ। हामी खर्च घटाउने र आम्दानी बढाउनेतर्फ लागिरहेका छौँ। प्रतिष्ठानले दिने सेवा–सुविधा, तलबमा एउटोपन नभएको चिकित्सकहरूको गुनासो छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट फुलटाइम काजमा खटाएपछि यो सम्भव छ। हामी यो विषयमा मन्त्रीसँग छलफल गरिरहेका छौँ।
यति काम गर्न बाँकी छ। यी कामहरू हुँदै गए भने प्रतिष्ठानलाई अघि बढ्न कसैले रोक्न सक्दैन।
के आधारमा हेटौंडा अब मेडिकल सिटी हुन्छ भन्नुभएको हो?
प्रतिष्ठानले एउटा गति लिइसकेको छ। अब नयाँ भवन बनेपछि एमबीबीएसमा थप ५० जना विद्यार्थी थपेर १०० पुर्याउन सक्छौँ। एउटा ब्याचमा १०० जना हुँदा इन्टर्नसिपसहित ६ सय विद्यार्थी हुन्छन्। रेजिडेन्टसहित गर्दा अरु थप एक सय संख्या हुन्छ। तीन ब्याचका तीन सय भनेपछि एक वर्षमा हजार जना मेडिकल विद्यार्थी यही उत्पादन हुन सक्छन्। त्यसैले हेटौंडा मेडिकल सिटीमा परिणत हुन सक्छ भनेको हुँ। सबैको साथ र सहयोग हुँदै जाने हो भने ३-४ वर्षमा मेडिकल सिटीको नतिजा देखिन्छ।
प्रतिष्ठान सञ्चालनमा अन्य समस्याहरू के–के छन्?
एउटा समस्या भनेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयमा ठूलो खाडल छ। राज्यले छुट्याउने बजेटमा प्रतिष्ठानका लागि विश्वविद्यालय स्तरमा प्राथमिकता दिनुपर्छ।होइन भने प्रतिष्ठान आर्थिक हिसाबमा सम्पन्न हुन सक्दैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा बजेट ल्याएर अस्पतालजस्तै हिसाबले चल्दैन। अहिले ३५ करोड पैसा दिएर अस्पताल पनि चलाऊ भनेर कसरी चल्छ ? कि हामीलाई प्राविधिक रूपमा पढाउन दिनुपर्यो। प्रदेश आफैँले ‘पढाउँछु’ भन्छ, अनि होल्डमा राख्न खोज्दा सकिँदैन।
बीमाको ५० करोड पैसा हामीले लिन बाँकी छ। बीमाले दिनुपर्ने पैसा सुनिश्चित हुन नसकेको र प्रदेशले पनि बजेट थप्न नसकेको अवस्थामा यी संस्थाहरू चल्दैनन्।
कतिखेर चल्छ भने स्वायत्तताको अभ्यास गर्न दिनुपर्छ। विद्यार्थी चिकित्सक शिक्षा आयोगले पठाउँछ तर पैसा दिँदैन। हरेक वर्ष लडाइँ गर्नुपर्छ। १५–१६ करोड छात्रवृत्तिको पैसा लिन बाँकी छ। यसमा ठूलो समस्या छ।
त्यसैले हामीले मन्त्रीसँग छलफल गर्यौँ— एक जना विद्यार्थी बराबरको चिकित्सा शिक्षा आयोगले जति पैसा पठाउँछ, प्रदेशले सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यो वर्ष कोटा ‘काउन्ट’ गरेर नै बजेट आएको छ।
बागमती प्रदेशमा १३ वटा जिल्लामा विभिन्न अस्पताल छन्। बकुलहर, भक्तपुर, धादिङ अस्पतालमा १०० शय्या छन्। यी संस्थालाई केन्द्रित गरेर सरकारी तथा गैरनाफामूलक सम्बन्धन दिन सक्ने गरी यो संस्थालाई विश्वविद्यालय बनाउन सकेमा यो बागमती प्रदेशको मेडिकल युनिभर्सिटी बन्न सक्छ।
बकुलहर अस्पतालमा नर्सिङ, पारामेडिक्स पढाउन सकिन्छ। १०० शय्याको भक्तपुर अस्पताललाई ३०० शय्यामा पुर्याउन सकिन्छ। यदि भक्तपुरले ३०० शय्या क्षमताको मेडिकल कलेज चलाउँछु भने यो विश्वविद्यालयले स्वीकृति दिन सक्छ। त्यसैले यो प्रतिष्ठानलाई नेपालको नमूना मेडिकल युनिभर्सिटी बनाउन सकिन्छ।
त्यसो भए यो प्रतिष्ठानलाई मेडिकल युनिभर्सिटीको रूपमा अघि बढाउन तपाईँले केही गृहकार्य गरिरहनुभएको छ?
हो, यो विषयमा हाम्रो गृहकार्य भइरहेको छ। मुख्यमन्त्री लगायतका सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग पनि छलफल गर्यौँ। उहाँहरु यस विषयमा धेरै सकारात्मक हुनुहुन्छ।
यसका लागि ऐन–नियमावली संशोधन गर्ने क्रममा छौँ। अब छिट्टै नियमावली पनि संशोधन हुन्छ। सबैको सहमति भयो, राजनीतिक समझदारी भए यो प्रतिष्ठान मेडिकल युनिभर्सिटी बन्न कसैले रोक्न सक्दैन।
भएकै प्रतिष्ठानलाई सञ्चालन गर्न समस्या भइरहेका बेला यसलाई मेडिकल युनिभर्सिटी बनाउने कुरा सम्भव छ त ?
संभावना छ। यसको विकास गर्दै गयौँ भने सम्भव छ। किनकि हामीसँग पर्याप्त जमिन छ— सय बिगाहा। हावापानी राम्रो छ। विद्यार्थीका लागि होस्टेल बनाउन मिल्ने ठाउँ छ। यो मध्यबिन्दुमा छ।
काठमाडौं तीन घण्टाको दूरीमा छ। पश्चिमदेखि महाकालीसम्मका बिरामीहरू उपचारका लागि आउन सक्छन्। यो मेडिकल युनिभर्सिटी मात्र नभई सेवाको क्षेत्रमा पनि नमूना बन्न सक्छ। हेटौंडा र आसपासका जिल्लाका बिरामीलाई काठमाडौं जानबाट रोक्न सकिन्छ।
यी सबै शैक्षिक र स्वास्थ्य सेवाका लागि यहाँको योजना भए। अध्ययन र अनुसन्धानको क्षेत्रमा कसरी अघि बढ्नु हुन्छ?
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदमा मैले चार वर्ष काम गरेँ। परिषदमा जानुअघि कुनै प्रतिष्ठानमा उपकुलपति वा डिन भएर काम गरेको भए शैक्षिक क्षेत्रमा अनुसन्धान जोड्न मलाई सजिलो हुन्थ्यो।
अनुसन्धानहरू संस्थागत रूपमा जानुपर्छ। प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य संस्थालाई अनुसन्धानका लागि अघि बढाउनुपर्छ। त्यसअनुसार बजेट छुट्याउनुपर्छ।
यसका लागि नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो।ऐनमा पनि रिसर्च सेन्टरको विषय तोकिएको छ। हामीसँग आइआरसी कमिटी छ। जर्नल पनि छ।
रिसर्चकै लागि सानो भए पनि भवन छ। अस्पतालमा भएका तथ्याङ्क प्रयोग गरेर रिसर्च पनि गर्न सकिन्छ। नीतिगत रूपमा अघि बढ्न सके त्यसअनुसार बजेट ल्याउन सकिन्छ। इन्डस्ट्रीसँग जोडेर आरएन्डडीमा जानुपर्छ।
नेशनल मेडिसिन पोलिसी परिवर्तन गर्ने क्रममा आरएन्डडी आवश्यक छ भनेका छौँ। इन्डस्ट्री–बेस्ड रिसर्चलाई अघि बढाउन सके राज्य नै धनी बन्न सक्छ। यसका लागि सबै तहबाट सहकार्य आवश्यक छ।
