भारत- जम्मु–कश्मीरको श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कलेज अहिले चर्चाको केन्द्रमा छ। कारण- ५० विद्यार्थीको सिटमा यो वर्ष ४२ मुस्लिम विद्यार्थीले एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा पास गर्दा, गैर–मुस्लिम विद्यार्थी केवल ८ जना मात्र सफल भएका छन्।
यी सबै विद्यार्थीहरूले नेसनल एलिजिबिलिटी कम–इन्ट्रेन्स टेस्ट (नीट) मार्फत परीक्षा दिए। त्यसपछि जम्मु–कश्मीर प्रोफेशनल इन्ट्रेन्स एक्जामिनेसन बोर्डले मेरिट सूचीका आधारमा ५० सीटमध्ये विद्यार्थी छनोट गर्यो।
तर सूची सार्वजनिक भएपछि केही हिन्दू संगठनहरूले आपत्ति जनाउँदै भने- माता वैष्णो देवी मेडिकल कलेजमा मुस्लिम विद्यार्थीलाई भर्ना दिनु हुँदैन।
यसपछि विवाद एकाएक बढ्दै गयो।
कसरी सुरु भयो विवाद?
बोर्डले कलेजको ५० सीटको सूची जारी गरेपछि खुल्यो कि ४२ सीट मुस्लिम विद्यार्थीले मेरिटमा कब्जा गरे। तीमध्ये ३६ जना भर्ना भइसकेका छन्। विश्व हिन्दू परिषद (भीएचपी) र बजरंग दलले कलेजमा मुस्लिम विद्यार्थीको भर्ना 'अस्वीकार्य' भन्दै प्रदर्शन सुरु गरे। अन्य केही हिन्दू संगठनले पनि भर्ना रद्द गर्न माग उठाए।
बीजेपी नेता सुनील शर्माको नेतृत्वमा केही नेता उपराज्यपाल मनोज सिन्हासँग भेटे र ज्ञापन बुझाए।
एएनआईसँग उनले भने, 'श्राइन बोर्डले चलाउने कलेजमा अधिकांश विद्यार्थी एक निश्चित समुदायका हुनु उचित हुँदैन। यहाँ दान दिने भक्तहरूको भावना सनातन धर्मको विस्तारसँग जोडिएको छ। त्यसैले वैष्णो देवीप्रति आस्था राख्ने विद्यार्थीलाई मात्र भर्ना दिनुपर्छ।'
बीजेपी प्रवक्ता सुनील सेठीले प्रेस सम्मेलनमा थपे- ५० मध्ये ४२ विद्यार्थी त्यस्तो धर्मका हुन्, जसको आस्था वैष्णो देवीमा छैन। यो आस्थाको प्रश्न हो।'
यद्यपि उनले मुस्लिम विद्यार्थीहरूको अधिकार पनि सुरक्षित गरिने बताए।
भीएचपीका नेता राजेश गुप्ताले श्राइन बोर्ड भक्तको दानबाट चल्ने बताउँदै त्यहाँ हिन्दू परम्परा पालना होस् भन्ने अपेक्षा रहने बताए। अर्को धर्मका विद्यार्थी आए धर्मिक भावनामा ठेस पुग्ने तर्क उनको छऽ
त्यसैगरी राष्ट्रिय बजरंग दलले श्राइन बोर्डको खर्च हिन्दू समाजकै हितमा प्रयोग हुनुपर्ने बताउँदै कलेजलाई अल्पसंख्यक दर्जा दिनुपर्ने र १००% आरक्षण हिन्दू विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने बताएको छ।
मुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्लाहले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्, 'विश्वविद्यालय स्थापना विधेयकमा जुनसुकै धर्मका विद्यार्थीलाई बाहिर राख्न सकिने उल्लेख छैन। नीट पास गरेका विद्यार्थीलाई धर्मका आधारमा रोकिनु गलत हो।'
पीपुल्स कन्फरेन्सका सज्जाद लोनेले यसलाई “मेडिकल शिक्षा धर्ममा बाँड्ने खतरनाक प्रवृत्ति” भनेका छन्।
अल्ताफ बुख़ारीले प्रश्न उठाए, 'यदि मुस्लिम संस्थानमा भोलि गैर–मुस्लिमलाई रोक्न माग उठे भने के हुन्छ?'
कलेज प्रशासनको भनाइ
कलेज प्रशासन स्पष्ट छ- भर्ना मेरिटका आधारमा भएको हो। कार्यकारी निर्देशक डा. यशपाल शर्माले भने, 'हामी विद्यार्थीलाई हिन्दू–मुस्लिम भनेर पढाउँदैनौँ। नीटको नियम जसरी छ, हामीले त्यही पालना गरेका छौँ।'
उनी आफ्नो अस्पतालमा सबै समुदायका मानिस उपचारका लागि आउने बताउँछन्। सरकारी निर्णय आएमा आफू पालना गर्ने उनले बताए।
कलेजले पहिलो पटक २०२५/२६ मा ५० सीट सञ्चालनको अनुमति नेसनल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी) बाट पाएको हो।
शिक्षाविदहरूको दृष्टिकोण
पूर्व प्रिन्सिपल हेमला अग्रवाल भन्छिन्, 'एक पटक भर्ना भइसकेपछि धर्मका आधारमा विवाद गर्नु विद्यार्थीहरूसँग अन्याय हो।'
कश्मीरी शिक्षाविद गुलाम नबी राथर अल्पसंख्यक दर्जाको कुरा अहिले होइन, स्थापना बेलामा उठाउनुपर्ने बताउँछन्।
शिक्षामा धर्म घुसाउनु राम्रो अभ्यास होइन।”
वैष्णो देवी विश्वविद्यालयको पृष्ठभूमि
१९९९ स्थापनामा भएको यो विश्वविद्यालयय कटरा, जम्मु क्षेत्र (रजौरी जिल्ला)मा छ। संचालक श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड हो। यसको कोष श्राइन बोर्ड र जम्मु–कश्मीर सरकारबाट सञ्चालनमा छ। कलेजमा एमबीबीएस कार्यक्रम २०२५ बाट सुरु भएको हो।
माता वैष्णो देवी मन्दिरमा हरेक वर्ष करिब १ करोडभन्दा बढी भक्त पुग्छन् र दान दिइन्छ। यही फण्ड कलेज र विश्वविद्यालयमा पनि खर्च हुने बताइन्छ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा श्राइन बोर्डका चेयरम्यान तथा विश्वविद्यालयका चान्सलर पनि हुन्। तर अहिलेसम्म उनले विवादबारे कुनै सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छैनन्।
