संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको मौलिक हक अन्तर्गतको धारा ३५ मा ’कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को परिच्छेद–२ मा सेवाग्राहीको अधिकार, कर्तव्य तथा स्वास्थ्य संस्थाको दायित्वका विषयमा व्यवस्था छ। जसअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ। ऐनको दफा ३ मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन।’ ऐनले नसर्ने रोग तथा शारीरिक विकलांगता, मानसिक रोगलगायत सामान्य आकस्मिक अवस्थाका सेवालाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ। तोकिए बमोजिमका आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरूको कर्तव्य हो।
स्वास्थ्य मात्रै होइन, हरेक किसिमको सेवाका सन्दर्भमा दुई किसिमका वर्ग छन्। एकथरीका लागि जुनसुकै सेवाको सहज पहुँच छ। स्वदेशमा नभए विदेशमा छ। पैसाले नपुगे पहुँचले पुग्छ। तर, अर्कोथरीका लागि अवस्था अझै उस्तै छ। दशकौँ अगाडिको गीतमा भनिएजस्तो ‘कोहीको घरमा डाक्टरको चाकरी, कोही त मर्छन् अस्पताल नहेरी हाम्रो नेपालमा’ नै अहिले पनि नेपालको यथार्थ हो। नयाँ संविधानसँगै सिर्जना भएका स्थानीय तहले काम सुरु गरेपछि त्यो यथार्थमा परिवर्तन आउने अपेक्षा थियो। सबैको घरमा डाक्टर नपुगे पनि सबै बिरामी अस्पतालसम्म पुग्ने र स्वास्थ्य सेवा लिन सक्ने परिकल्पना थियो। तर, संविधान र ऐनले गरेका सामान्य व्यवस्था समेत कार्यान्वयन नहुँदा सर्वसाधारणले अहिले पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउन सकिरहेका छैनन्। कतै औषधि अभाव छ, कतै जनशक्तिको, कतिपय स्थानमा त स्वास्थ्य संस्था समेत छैनन्। स्वास्थ्य मन्त्रालकै तथ्यांक अनुसार पनि देशका झण्डै २६ सय वडा स्वास्थ्य संस्थाबिहिन छन्। स्थानीय तहमा पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएर जनप्रतिनिधिहरु बिदा भइसक्दा पनि स्वास्थ्य संस्था बनिनसक्नु दुखद हो।
अहिले पनि कतिपय दुर्गम क्षेत्रबाट उपचारकै लागि हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएका खबर सामान्य ठानिन्छ वा त्यसको चाँजोपाँचो मिलाउने जनप्रतिनिधिहरुले गर्व गर्छन्। नागरिकले संविधानप्रदत्त पाउनुपर्ने हक उपभोग गर्न नपाउँदा संविधानको खिल्ली उडेको मात्रै छैन, हाम्रो सन्दर्भमा राज्यको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। यसमाथि अब बहस हुनै पर्छ।
यसको कारण के हुनसक्छन् ? सामान्य दृष्टिले नै पहिल्याउन सकिन्छ, विकास सम्बन्धी हाम्रो अवधारणामै समस्या छ। किनकि, आम नागरिकको अधिकारको रुपमा रहेको स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता सन्दर्भमा तत्परता पनि छैन, त्यस क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गर्ने अभियान पनि छैन। बरु ‘ऋण खोजेर घ्यु खाने’ शैलीमा करोडौँ खर्च गरेर भ्युटावर बनाउँदै नाक फुलाइरहेका छौँ। भ्युटावरजस्ता अनुत्पादनशील संरचना अरु पनि छन्। विकासका नाममा यस्ता देखावटी संरचना नै हाम्रो विकासको मुख्य पक्ष जस्तो भएको छ। जबकि, ७५३ स्थानीय तहमध्ये अझै ६४९ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल छैनन्। केही पालिकामा अस्पताल भवन बने पनि त्यहाँ चाहिने उपकरण तथा जनशक्ति के हुने, अझै टुंगो लागेको छैन। विकासको पहिलो लक्षित पक्ष नागरिक र खासगरी विपन्न वर्ग हुनुपर्ने हो। तर, करोडौँ रकमको परिचालन हुने भ्युटावर जस्ता संरचनाले सीमित मान्छेलाई आर्थिकदेखि अन्य विविध अवसर उपलब्ध गराउँछन्। बाँकीलाई भने स्वास्थ्य सेवा पाउने आधारभूत अधिकारबाट पनि वञ्चित गर्छन्।
पाँच वर्षअघिको चुनावका बेलामा राजनीतिक दलहरुले स्वास्थ्यलाई आफ्नो घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिएका थिए। यसपटक पनि राजनीतिक दलले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै घोषणापत्रमा विभिन्न विषय समेटेका छन्। ‘स्वास्थ्य बीमा, निःशुल्क उपचारः स्वस्थ नागरिक, जिम्मेवार सरकार, हरेक गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा २५ तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा ५० शय्याका सुविधासम्पन्न अस्पताल, प्रत्येक वडामा आवश्यक दक्ष जनशक्ति, औषधि, उपकरण, प्रविधि र स्वास्थ्यकर्मीसहित स्वास्थ्य चौकी र टोलहरूमा समेत खोप सेवा, प्रजनन् स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व एवम् बाल तथा शिशु स्वास्थ्य सेवाहरू सञ्चालन गरिने छ।’ यो पाँच वर्षअघि सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख विष हो। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायत अन्य राजनीतिक दलका प्रतिबद्धता पनि यस्तै यस्तै थिए। तर, पाँच वर्षको यो अवधिमा यी काम भए त ? भएका छैनन्।
स्थानीय तहले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कामै नगरेको भने होइन। कोभिड महामारीको समयमा स्थानीय तहको काम स्तुत्य छ। सीमित स्रोत साधनका बीच पनि उनीहरुले परिणाममुखी काम गरे। आफ्नो अस्तित्व देखाए। तर अबको प्राथमिकता भनेको दीगो संरचना निर्माणतिर हुनुपर्छ। त्यसले महामारीको अस्वभाविक समयमा मात्रै होइन, दैनिक जीवनका स्वभाविक स्वास्थ्य समस्याको पनि सहज सम्बोधन हुने स्थिति बनाउनुपर्छ। स्वास्थ्य सेवालाई सधैंको र सबैको बहसको विषय बनाउनुपर्छ। सबै स्थानीय तहले गर्वसाथ भन्न सकुन्– ’हाम्रो पालिकामा सबै नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच छ।’
मातृशिशु स्वास्थ्यदेखि सरुवा र नसर्ने रोगका क्षेत्रमा प्राथमिकता निर्धारण गर्दै काम अगाडि बढाउनु पर्छ। होइन भने विगतमा हासिल गरेका स्वास्थ्यका उपलब्धि गुम्न सक्छन्। नेपालमा अहिले नसर्ने रोगको भार बढ्दै गएको छ। झण्डै ७० प्रतिशत नेपालीको मृत्युको कारण हृदयघात, क्यान्सर जस्ता कडा खालका नसर्ने रोग रहेका छन्। त्यसकारण यी तथ्यांकहरुलाई समेत केलाउँदै नागरिकको स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम अगाडि बढाउन ढिला गर्न हुँदैन।
स्थानीय तहले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम अरु पनि छन्। तीमध्ये पनि आफ्ना पालिकाका नागरिकको स्वास्थ्य तथ्यांक संकलन हो। उमेर समूह, रोगका किसिम, औषधि सेवन, जन्म÷मृत्युका तथ्याकं उपलब्ध हुँदा आवश्यक रणनीति अख्तियार गर्न सकिन्छ। प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकिन्छ। अर्कोतिर, सोही अनुसारको सेवा सुनिश्चित गर्न र विस्तार गर्न सहज हुन्छ। परिणामतः सीमित स्रोतको पनि सही परिचालन हुनसक्छ।
