बिरामीको आफ्नो खल्तिबाट हुने खर्चलाई व्यवस्थित गरी उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा उपचारका लागि रकमको अभावमा कोही पनि सेवाबाट बञ्चित हुन नपरोस भनि पहिले नै निश्चित आर्थिक योगदान मार्फत जोखिम व्यवस्थापन गर्ने पवित्र तथा परोपकारी उद्देश्यका साथ सञ्चालनमा आएको स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम जनतामाझ निकै चासो र चर्चाको विषय बन्दै आइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपभोग बढाउनका साथै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चित गर्ने उद्धेश्यले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम संचालनमा आएको हो। कैलाली जिल्लामा मिति २०७२ चैत्र २५ गते तथा बाग्लुङ र ईलाम जिल्लामा मिति २०७३ आषाढ १५ गतेदेखि विधिवत रुपमा स्वास्थ्य बिमाको सदस्यता वितरण कार्य प्रारम्भ भई हाल यो कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लामा लागू भैसकेको अवस्था छ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्ड २०७९ असोज सम्मको तथ्याङ्कलाई निहाल्ने हो भने नेपालभर स्वास्थ्य बिमा गर्नेको कुल संख्या ६१ लाख ७८ अजार १४० रहेको छ। यो संख्या आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को भन्दा सरदर ५ प्रतिशतले बढी देखिन्छ भने कुल बिमितमध्ये ४२ प्रतिशतले सेवा उपभोग गरिरहेको देखिन्छ। देशभर हाल ४५१ वटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट सुचिकृत भएका छन् भने ११२३ वटा औषधि बिमा कार्यक्रमबाट उपलब्ध छन। योगदानमा आधारित रहने गरी व्यवस्था मिलाइएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम जसमा परिवारलाई एक इकाईको रुपमा लिइन्छ। स्वास्थ्य बिमा गर्न चाहाने प्रति ५ जनासम्मको परिवारले बार्षिक रु.३५००।– योगदान रकम बुझाए बापत सुविधा थैलीको रुपमा उक्त परिवारले वार्षिक रु.१,००,०००।– सम्मकोे सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्दछन् भने परिवारमा ५ जना भन्दा बढी सदस्य भए प्रति सदस्य रु.७००।– का दरले थप रकम बुझाउनु पर्दछ र सुविधा थैलीको रुपमा रु.२०,०००।– को दरले थपिदै जान्छ र यसको अधिकतम सीमा रु.२,००,०००।– सम्म रहन्छ। यो कार्यक्रममा साधारण वर्गको परिवारलाई प्रिमियम अनिवार्य छ भने महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविकाको परिवारलाई प्रिमियममा ५० प्रतिशत छुट, साथै लक्षित वर्गका लागि प्रिमियम बापतको रकम सरकारलेनै बेहोर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नेपाल सरकारले उच्च प्राथामिकतासहित संचालन गरेको यस स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको हालसम्मको नतिजा भने सन्तोषजनक देखिदैन। स्वास्थ्य बिमा गर्नेको संख्यामा बढोत्तरी देखिएपनि स्वास्थ्य बिमा नविकरण नगर्नेको संख्या पनि उत्तिकै मात्रामा बढेको छ साथै अझै पनि धेरै लक्षित वर्ग बिमाको पहुँचभन्दा बाहिर छन्। हालसालै एक अन्तराष्ट्रिय जर्नलमा प्रकाशित भएको अनुसन्धानका अनुसार एकातिर स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध भएका परिवारले स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध नभएका परिवार भन्दा ७४ गुणाले सेवा उपभोग गरेको देखिएको छ भने अर्कोतिर प्रत्येक दश परिवारमध्ये एक परिवारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम छोडेको देखिन्छ। नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४१० स्थानीय तहमा प्रथम सेवा विन्दु नहुनु, सेवा लिनकै लागी धेरै मात्रामा यातायातमा खर्चिनुपर्ने बाध्यता हुनु, स्वास्थ्य बिमा बोर्डले स्थानीय तह समन्वय समिति गठन सम्बन्धी कार्याविध२०७८ गरेता पनि लागु हुन ढिला सुस्ती हुनु, सेवा प्रदायकले बिमाको महत्व नबुझ्नु, स्वास्थ्य बिमा बोर्डको व्यवस्थापकिय पाटो कमजोर हुनु, बोर्डको स्थाइ दरबन्दी नहुनु, तिनै तहका सरकार बिच स्वास्थ्य बिमाको बिषयमा समन्वय र सहकार्यमा कमी हुनु, दूर्गम तथा दूरदरारका बस्तीसम्म बिमा सम्बन्धी चेतना तथा जागरण कम हुनु, जस्ता कारणहरुले गर्दा स्वस्थ्य बिमा कार्यक्रमले चाहे अनुसारको नतिजा ल्याउन सकिरहेको छैन।
हालको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने दिगो विकासको लक्ष्य परिसूचक ३.८.१ अन्तरगत नेपालका लागी सर्वब्यापी स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुचाङ्क कुल १०० मा ५९ अङ्क रहेको देखिन्छ र यो सुचाङ्क अनुसार नेपाल दक्षिणपूर्वी एसिया क्षेत्रमा रहेका सबैभन्दा तलका चार राष्ट्रहरु भित्र पर्दछ। अहिलेकै गतिमा जाने हो भने नेपालले सन् २०३० सम्ममा केवल ७३ अङ्क मात्र हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसैगरी दिगो विकासको लक्ष्य परिसूचक ३.८.२ अन्तरगत नेपालमा बिरामीको आफ्नो खल्तिबाट हुने खर्च ५८ प्रतिशत रहेको छ। यो विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारित गरेको रकम भन्दा ३ गुणाले बढी हो र नेपाल यस सन्दर्भमा यो क्षेत्रको चारवटा सबभन्दा उच्च मुलुकमध्ये एक हो। पछिल्लो एउटा अनुसन्धानले १.७ प्रतिशत व्यक्तिहरू उपचार गरेकै कारणले गरिबीको रेखामुनि पुगेको देखाउँछ। स्वास्थ्यमा हुने व्यक्तिगत खर्चका कारण आर्थिक सकंटमा धकेलिने जनसंख्या १० प्रतिशतभन्दा बढी छ। कोरोना महामारीपछि त त्यो संख्या ह्वात्तै बढेको देखिन्छ। राज्यले यी सबै दृष्टिकोणबाट हेर्न जरुरी छ र त्यसको एउटा उपाय भनेको स्वास्थ्य बिमा हो र बिमाले सबै कुराहरू समेट्नुपर्छ।
भलै स्वास्थ्य बिमा बोर्डले बिमितको संख्या र सेवा प्रभावकारीता बढाउन कसरत नगरेको भने पक्कै होइन, वडास्तरमा दर्ता सहयोगी राख्ने, समय सापेक्ष ऐन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधि बनाउने, गुनासो व्यवस्थापन, दाबी समिक्षा एवं मुल्याकन, स्वास्थ्य बिमाको प्रदेशगत समिक्षा, बिपन्न कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आवद्ध, साझेदार संस्थासँग समन्वय, स्वास्थ्य बिमा कोष स्थापना गर्नेदेखि सूचना तथा सञ्चारतिर पनि ध्यान गएको देखिन्छ। यी उल्लेखित कार्यका बावजुत पनि स्वास्थ्य बिमाले चाहेको जस्तो नतिजा नआउनु भनेको निरासजन हो।
आगामी दिनमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कुन दिशातर्फ लैजाने?
हालको अवस्थासम्म आइपुग्दा स्वास्थ्य बिमाले देशका करिब २३ प्रतिशत जनसंख्यालाई यस कार्यक्रममा समेटिसकेको अवस्था छ, आगामी वर्षहरुमा पनि यो संख्यामा उल्लेखनिय मात्रामा बृद्धि हुन्छ नै तर अहिलेकै अवस्थामा यो कार्यक्रम रहिह्यो भने सेवा लिनेको संख्या भन्दा सेवा छाड्नेको संख्या बेसि नहोला भन्न सकिन्न। समय सापेक्ष स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले आफ्नो बनावट नबद्लिने हो भने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम धरासायी अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ। कार्यक्रमका सम्मस्या र चुनैतीहरुलाई मध्यनजर गर्दै मैले केही बुदा तल उल्लेख गरेको छु जसमध्य करिब आधा मात्र कार्यान्वयन गर्न सकियो भने पनि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई दीर्घत्व तर्फ लग्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। हाल चलिरहेको स्वास्थ्य बिमा योजना सँगसगै बैकल्पिक स्वास्थ्य बिमा योजना जसमा स्वास्थ्य सेवालाई वर्गीकरण गरी सो अनुरुप प्रिमियम रकम तिरेकोे आधारमा सेवा सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गर्ने, सामाजिक सुरक्षाका अन्य कार्यक्रमहरु बिमामा एकीकृत गर्ने, तत्पश्चात को–पेमेन्टको अवधारणा लागु गर्ने।
निजी सेवा प्रदायकलाई पनि उल्लेखनिय मात्रामा बिमा कार्यक्रममा समेट्ने। दाबी संयन्त्र अझ सुदिृढ् बनाउने तथा समयमा दाबीको पुनरावलोकन, प्रमाणीकरण र भुक्तानी प्रणाली छिटो छरितो बनाउन जोड दिने। बिमितको संख्यामा बृद्दि ल्याउनको लागी अझै सहरी, दूर्गम तथा दूरदरारका बस्तीसम्म बिमा सम्बन्धी चेतना अभिबृद्धि तथा जागरण गर्ने खालका कार्यक्रममा जोड दिने।
सेवा प्रदायकबाट हुने सम्भावित गल्ती तथा चलाखीपूर्ण कार्यलाई व्यवस्थापन गर्न समुदाय तथा जिल्ला स्तरबाटै कडिकडाउ रुपमा अघि बढ्ने। रोगको पूर्वानुमान, प्रचलित रोगको खतरा, विभिन्न स्रोतहरूबाट हुने असमान जोखिमहरूको संकलनको ग्यारेन्टी, तथा, स्वास्थ्य प्रर्वद्धन र रोगको रोकथामका लागी विभिन्न कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्ने। सेवाको पहुँच बढाउने सँगसगै सेवाको गुणस्तरलाई पनि प्राथामिकतामा राखेर मोडल अवलम्बन गर्ने निति तथा कार्ययोजना निमार्ण तथा कार्यान्वयन जोड दिने। सेवा प्रदायकको नियमित अनुगमन तथा सेवा प्रदायकले सेवा प्रवाह गर्दा हुने समस्या र चुनैतीलाइ मध्यनजर गरी स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सोही अनुसारको निति, नियम निमार्ण तथा कार्यान्वयन जोड दिने। सेवाको प्रभावकारीता र बिमितहरुको सन्तुष्टी मापन गर्ने खालका अनुसन्धानमा जोड दिने र सोहीको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर भावी कार्ययोजनाहरु निमार्ण गर्ने।
हालसम्म बिमा कार्यक्रम आइपुग्दा देखिएका चुनैतिलाई आधार बनाइ ५ देखि १० वर्षिय दीर्घ कार्यान्वयन निति बनाइ अघि बढ्ने। सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय उपचारको पहुँचमा ल्याउन स्वस्थ्य बिमा बाहेक अर्को विकल्प छैन। बिमालाई बलियो बनाउने हो भने बिमासँगै एकीकृत पूर्वाधार विकासको कार्यक्रम पनि अघि लैजान जरुरी देखिन्छ। स्वास्थ्य राज्यको मात्र नभइ जनताको पनि दायित्व हो तसर्थ जनस्तरबाट यस कार्यक्रमका लागि अपनत्व वहन हुने खालका गतिविधि लाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकियो भने मात्र विश्वब्यापी स्वास्थ्यको पहुँच प्राप्तितर्फ नेपाललाई अग्रसर बनाउदै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ।
(लेखक पौडेल पोखरा विश्वविद्यालय अन्तरगर्त नोवेल कलेजमा जनस्वास्थ्य विषयमा स्नातकोत्तर तह अन्तिम सेमिस्टरका विद्यार्थी हुन्।)
