नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा ३२ हजारभन्दा बढी चिकित्सकहरु दर्ता भइसक्नु भएको छ। ती मध्ये १५ सयदेखि १६ सय जना मात्र लोकसेवा मार्फत सरकारी स्वास्थ्य सेवामा छन्। बाँकी रहेका अधिकांश चिकित्सकहरु निजी क्षेत्र, विदेश तथा अन्य क्षेत्रमा छन्।
नेपालको जनसंख्या तीन करोड नजिक पुगिसकेको छ। तर चिकित्सकहरुको सरकारी दरबन्दी भने असाध्यै न्यून छ। यही दरबन्दीले देशभर प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा दिन समस्या परिरहेको अवस्था छ। अहिले पनि २०५० सालमा भएको नेपालको जनसंख्याको अनुपातमा सरकारी अस्पतालमा चिकित्सकहरु कार्यरत छन्। त्यसकारण अब चिकित्सकको दरबन्दी बढाउन सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ। सरकारी सेवामा दरबन्दी थप नहुँदा दक्ष जनशक्तिहरु विदेशिन बाध्य छन्। यता राम्रो अवसर नभएकै कारण धेरै जनशक्ति पलायन हुन बाध्य भएका हुन्।
सरकारले छात्रवृत्तिका चिकित्सकलाई सेवामा खटाएको भरमा देशको स्वास्थ्य सेवा धान्छु भनेर सोच्नु हुँदैन। छात्रवृत्ति तथा करारका चिकित्सकले मात्र कसरी स्वास्थ्य सेवा धान्न सक्छ ? सरकारले यही रुपमा मात्र सोच्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो समस्या निम्तिने छ। मलाई लाग्छ सरकारले अहिले थोरै लगानीका भरमा करार तथा छात्रवृत्तिका जनशक्तिले धानिरहेको छ भन्दै थप लगानी किन गर्ने भनेर सोचेको हुन सक्छ। तर यो सोचाई गलत हो। तर सरकारमा जो आए पनि यही सोच राखेको देखिन्छ।
‘अहिले करारमा जनशक्ति पाइरहेका छौं भने स्थायी जनशक्ति राखेर किन थप सेवा सुविधा दिनु? प्रणाली चलिरहेको छ, अस्पतालहरु पनि चलिरहेकै छन्’ भन्ने सोच सरकारी निकायहरुको देखिन्छ।
सरकारले ‘चिकित्सक परिचालन निर्देशिका’ अनुसार हरेक वर्ष सयौं चिकित्सकलाई करारमा खटाइरहेको छ। मेडिकल अफिसरदेखि विशेषज्ञ चिकित्सकसम्म करारमै पाइरहेका छन्। उनीहरुको काम चलिरहेको छ। जसले गर्दा पनि सरकारको मनसाय किन स्थायी दरबन्दी खोल्ने भन्ने खालको छ। यो सोचाइ त गलत हो नि। अब हामीले यसका विरुद्धमा आवाज बुलन्द पार्नैपर्छ। सरकारी सेवामा स्थायी दरबन्दी धेरैभन्दा धेरै खुल्नै पर्छ।
यसका साथै सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा वैज्ञानिक ढंगमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण (ओएनएम) भएको छैन। एउटा प्रादेशिक अस्पताल प्रादेशिक संरचनामा जाँदा, जिल्ला अस्पताल, स्थातीय निकायमा हुने आधारभूत अस्पतालमा कस्तो जनशक्ति कति चाहन्छि भन्ने ओएनएम सर्भे पुरा भएपछि मात्र कति जनशक्ति यो समयमा आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा निक्यौल गर्न सकिन्छ। त्यो पूर्ण रुपमा नहुँदा पनि समस्या छ।
संघीय संरचना अनुसार अहिले प्रदेश लोकसेवा आयोगहरुले कतिपय प्रदेशमा केही दरबन्दी खुलाइरहेका छन्। यो सुरुवात राम्रो हो। तर प्रदेश लोक सेवा आयोग खुल्ने प्रक्रिया नै ढिला हुँदा पनि समस्या छ। ५–७ वर्ष अगाडि वार्षिक रुपमा नियमित १०० जनाको हाराहारीमा मेडिकल अफिसरका लागि विज्ञापन खुल्थ्यो। तर अहिले ४ वर्षदेखि खुल्दै खुलेको थिएन। केन्द्रमा केही समय अघि बल्लतल्ल खुलेको थियो तर १५/२० वटा पदमा मात्र खोलेको थियो। प्रदेशहरुमा ५/१० जना मात्र माग भइरहेको छ।
प्रदेश लोकसेवाहरु बनेपछि केही सुधार हुने सम्भावन चाँही छ। तर स्थानीय तहका अस्पतालदेखि केन्द्रसम्म वैज्ञानिक ढंगमा ओएनएम सर्भे भएर कार्यन्वयनमा नआउँदा समस्या उस्तै छ। यसमा समन्वय गर्ने सरकारी निकायको कमजोरी छ।
स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा ओएनएम सर्भे भएर यति जनशक्तिको माग छ भनिसकेपछि त्यो कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालय र सबै सरोकालवाला निकायले बुझिसकेपछि लिखित दस्तावेज बन्छ। त्यहि दस्तावेज जब अन्तिम चरणमा पुग्छ अनि लगानीको अभाव देखाएर जनताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्न सरकारले पाउँदैन।
स्वास्थ्यको अधिकार संविधानले दिएको जनताको अधिकार हो। यो पूर्ति हुन सरकार उदासिन हुन पाउँदैन। तर बिडम्बना यही छ। सरकारले अन्तिममा गएर सरकारले धान्न सक्दैन भन्दै भएको ओएनएम सर्भे अनुसारको कर्मचारी नै राख्न चाहँदैन।
स्वास्थ्य सेवा राम्रो हुन स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘फोर एम’ अर्थात ‘म्यानपावर, मसिन, मनी र म्यानेजमेन्ट हुनुपर्छ। यी चार खम्बा हुन्। यसको व्यवस्थापन हुनैपर्छ। सरकारले स्वास्थ्यमा बजेट कम छ भनेर छुट पाउनु हुँदैन। स्वास्थ्य प्रणाली बलियो बनाउँदै जनतलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न म्यानपावर, मसिन, मनी र म्यानेजमेन्टका चार खम्बा बलियो हुनैपर्छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले एकदिनमा एउटा चिकित्सकले २० जना बिरामी हेर्नुपर्छ भन्छ। हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको न्युनतम सेवा मापदण्ड पनि छ। त्यसमा पनि नेपाल विकासोन्मुख देश हो भन्दै ३० देखि ३५ जना बिरामी एकजना डाक्टरले हेर्नुपर्छ भनेको छ।
तर एउटा चिकित्सकले विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेजस्तो मात्र होइन नेपालकै मापदण्ड भन्दा पनि बढी बिरामी हेरिरहनुपर्ने अवस्था छ। अहिले एउटा चिकित्सकले ७० भन्दा बढी बिरामी दैनिक हेर्नुपरिरहेको छ। अझ मेडिसिन, अर्थोपेडिक डाक्टरले १०० भन्दा बढी बिरामी हेर्नुपर्छ। यो त कुनै तरिकाले पनि वैज्ञानिक भएन। यस्तो अवस्थामा कसरी गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ? चिकित्सकले गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा कम्प्रमाइज गर्न चाँहदैनन्। तर धेरै बिरामीको चाप भएपछि कसरी सेवा दिइरहेका छौं भनेर अस्पतालमा पुगेर हेर्दा छर्लङ्ग हुन्छ।
अस्पतालमा पर्याप्त चिकित्सक राखिने हो भने त्यसको फाइदा डाक्टरलाई भन्दा बढी बिरामीलाई हुन्छ। ७० जना बिरामी एकजना डाक्टरले हेरिरहेको छ अर्को डाक्टर थपियो भने दुईजनाको भागमा ३५ जना पर्छ। डाक्टरले २ मिनेटमा हेर्ने बिरामीलाई १० मिनेट समय दिन सक्ने भयो। त्यो समयमा बिरामीको कुरा राम्रोसँग बुझ्न र बिरामीलाई परामर्श दिन समय पुग्छ। अनि बल्ला बिरामीले प्रभावकारी सेवा पाउन सक्छन्।
चिकित्सकहरुको दरबन्दी थप गर्ने विषयमा हामीले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका हौं। तर अब म यो आवाजलाई थप बलियो बनाउनका लागि नेपाल चिकित्सक संघको पदाधिकारीमा आउने तयारीमा जुटेको छु। चिकित्सकहरुको सुरक्षा, पेशागत हकहितदेखि बिरामीले पाउनु पर्ने सेवा गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउने काममा संस्थागत रुपमा काम अगाडि बढाउनका लागि नै मैले संघको केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक पदमा उम्मेदवारी दिएको हुँ।
यो चुनावको लागि मात्र नभएर चुनावभन्दा अगाडि पनि चिकित्सा क्षेत्रका यी समस्याहरु मेरो वकालतको विषय थियो। सुदूरपश्चिममा मैले काम गरेको साढे २ वर्ष भयो त्यहाँ चिकित्सक अभावको समस्या भयो भनेर यो समस्या उठाइरहेको छु। सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धाइरहेको पनि थिएँ। आगामी दिनमा पनि यी विषयमा आवाज उठाइने रहनेछु। समस्या समाधानमा जुटिरहनेछु।
