हेटौंडास्थित एक निजी अस्पतालमा दुई महीनाअघिको दुखद घटनाको सन्दर्भमा त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकहरु माथिको सामुहिक एवम सांघातिक आक्रमण नियोजित रहेको आशंका गर्न सकिन्छ। सामाजिक संजालमा समेत प्रस्तुत श्रब्यदृष्यले यस्तै संकेत दिन्छ। बुद्धको देशमा चिकित्सकहरुमाथिको यो अमानविय व्यवहारले कुनै पनि विवेकशील मानिसलाई आहात तुल्याउँछ।त्यसो त बिरामीको उपचार गर्दागर्दै मृत्यु हुँदा क्षणिक उत्तेजना या आवेशमा आएर हातपातमा उतृने गरेका घटनाहरु भने घटिनै रहेका छन्।
तर यसरी नियोजित प्रतित हुने चिकित्सकहरु माथिको यो सांघातिक आक्रमण रोक्ने प्रयासहरु संभव थिए भने किन अपनाइएन? प्रश्न स्वभाविक छ। यस्तो आक्रमण हुने संकेतहरु प्राप्त भएको भए बचावटका प्रयासहरु हुनु पर्दथ्यो। आक्रमण जुन निर्मम र सांघातिक रुपमा भएको छ यदि आक्रमणको सिकार चिकित्सकहरु कमजोर शारीरिक अवस्थाका रहेका चिकित्सकहरु यस्तो सांघातिक हमलाका कारण अकाल मृत्यु पनि हुन सक्थ्यो।
नेपाल चिकित्सक संघ र चिकित्सकहरुसँग वरिष्ठ चिकित्सक हुनुको नाताले पंक्तिकारको गुनासो रहँदै आएको थियो - संसदबाट पारित भएको स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा ऐन न सोचिए जस्तो सुरक्षा कवच थियो न यसमा दाबी गरिए जस्तो तत्काल कारबाहीको सुनिश्चितता नै छ। म दुखका साथ भन्छु सो ऐन पारित भएपश्चात् झनै चिकित्सकहरुमाथि गंभिर प्रकृतिका सांघातिक हमलाहरु भएका छन। बढीमा केही ह्प्ताको कस्टडीमा बस्नु बाहेक आक्रमणकारीहरु खासै सजायको भागिदार भएका पनि छैनन्।
बर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री नै संचारमन्त्री भएका बखत उपचारमा प्रतिकुलता पैदा भए सबन्धित चिकित्सकले नै क्षतिपूर्ति दिने भनी गरिएको सरकारी निर्णय सरकारले फिर्ता लिएको हो । त्यसैगरी उपचारमा लापरबाही भए चिकित्सकलाई सिधै जेल पठाउने कानुनी प्रावधान पनि चिकित्सकहरुको आन्दोलनको कारण केपी वली नेतृत्वको सरकारले संशोधन गरेको गरेको हो। अहिले उपचारको क्रममा जस्तोसुकै लापरबाहीको आरोप लागे पनि विज्ञ सम्मीलित समितिको सहमती बिना चिकित्सकलाई पक्राउ गर्न पाइँदैन। नेपाल चिकित्सक संघको आन्दोलनले यस्तो कानुनी प्रावधान पारित गरेको छ। तर चिकित्सक या स्वास्थ्यकर्मीहरु उपर सांघातिक आक्रमण गर्नेवाला पनि चिकित्सक संघले दाबी गरेजस्तो सिधै जेल जाने कानुनी प्रावधान पनि पारित भएको भने होइन।
पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने सवालमा पनि निम्न ऐन पारित गर्दा चिकित्सकलाई थाँग्नामा सुताउने काम भएको छ जस्तो - प्रचलीत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (क)
वा (ख) बमोजिम सजाय हुने मुद्दामा ओ तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने बिश्वास गर्ने मनाशिव आधार भएरमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न सक्छ। तर क र खको उपदफामा आगजनी र तोडफोडमा मात्रै प्रयुक्त हुन्छ। कम्तिमा चिकित्सक वा स्वास्थ्य्कर्मी माथि आक्रमण गर्दा अर्थात खण्ड गको अपराधमा पनि यो कानुनी प्रावधान रहनुपर्थ्यो। तर बिडम्बनाको कुरा चिकित्सकमाथि जतिसुकै सांघातिक हमला गरेको भए पनि दुई वर्ष कैद वा दुई लाख रुपैयाँको जरिवाना वा दुबै हुने जस्ता न्यायाधीशको तजबिजिमा निहित हुने प्रावधान राखिएको छ जुन फितलो हुन गएको छ । त्यसैले उपचारको क्रममा सांघातिक हमला हुँदा ऐन कानुन संयन्त्र स्वत कृयाशिल हुनुपर्थ्यो। तर प्रत्येक आक्रमण पिच्छे कारबाहीको लागि चिकित्सकहरु आन्दोलन या दबाबमा मा उत्रनुपर्ने, चिकित्सक संघले बन्द गर्ने चेतावनी दिनुपर्ने या हडतालमै उत्रिनुपर्ने बिडम्बनापूर्ण स्थितिको अन्त कहिले होला? उदेक लाग्दछ।
उपचारको क्रममा आफन्तको मृत्यु हुँदा तात्कालिक आवेग या उत्तेजनामा कृया प्रतिक्रियामा उत्रिनुलाई स्वभाविक मानिएला। तर यो घटना त नियोजित नै प्रतीत हुन्छ। चिकित्सक मात्रै होइन कुनै पनि नागरिक उपरको यस्तो सामूहिक एवं निर्मम आक्रमण त सायद संगिन प्रकारको फौजदारी कानुन आकर्षीत हुने अपराध कर्म होइन र? सिसिटिभीमा प्रष्ट देखिने सामूहिक र सांघातिक आक्रमणमाथि कारबाही गर्न स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा ऐन पनि सायद आवश्यक थिएन कि?
यसरी चिकित्सकहरुमाथि हुने गरेका शारीरिक आक्रमणकोविरुद्ध उत्रँदै गर्दा चिकित्सकहरु समक्ष गम्भिर प्रकारका आत्मसमिक्षा गर्नुपर्ने सवालहरु पनि उपस्थित छन। दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्छ नेपालमा चिकित्सकिय पेशाभित्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हाबी भएको छ। दुखका साथ भन्नुपर्छ सर्जन निकाल्नै नपर्ने अंग निकाल्न उद्धत हुने अनि फिजिसियनहरुले आर्थिक स्वार्थ या दबाबलै कारण आवश्यक नै नपर्ने दशौं हजारका प्रोटिन र भिटामिनका औषधिहरु महंगा परिक्षण गराएर बिरामीको चरम आर्थिक शोषण या राज्यलाइ बिमा रकमको भार थप्नु पनि चिकित्सकिय नैतिकता भित्र पर्दैन। कसैको स्वार्थपुर्ण दबाबका कारण कम्तिमा पनि आफ्नै अन्तरात्माका विरुद्ध लाग्नु चिकित्सकीय मर्यादा भित्र पर्दैन। केही वरिस्ठ चिकित्सकहरुमाथि सिरक ओढेर घिउ खाएको या सामाजिक संजालमा जनसाधारणको मन जित्न सफल तर मल्टिनेसनल कम्पनीमार्फत या कर लुकाएर देश र जनताको चरम आर्थिक शोषण गर्ने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ।
देशका बालबालिकाहरुलाई कुपोषणबाट जोगाउन बिल गेट्स दम्पतीले अघि सारेको भोजन या खाजामा प्रोटिन या पोषण सशक्तिकरण कार्यक्रम कस्को स्वार्थको कारण कार्यान्वयन हुन सकेन? स्वयं चिकित्सक या उच्चतम शैक्षिक योग्यता भएका प्रभावशाली ब्यक्तिहरुको समेत यस्तो जनघाती कार्यमा संलग्नता हो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। भारतमा त्यो कार्यक्रमले धेरै भरथेग गरेको छ। सामाजिक संजालहरुमा पेशागत मर्यादा या अग्रजको सम्मान पटक्कै नराखी अनुशासनहिनता प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ।
अग्रजहरुमा पनि आफ्ना बिरासतवाला बाहेक अन्य नयाँ पिढीप्रती उदार हुन नसक्ने, नयाँ पिढीकाहरु पनि सकभर आफूभन्दा सक्षम न होउन् उनीहरू पनि लाइमलाइटमा नआउन भन्ने सोचाइ पनि देखिन्छ।
पेशागत दक्षता अभिबृद्धि प्रतिको उदाशिनता?
विशेषगरी नयाँ पुस्ताका चिकित्सकहरुमा आजन्म केही हजार रुपैयाँ तिरेर आफ्नै पेशागत संगठनमा आवद्द हुन नचाहने अनि, सामाजिक सञ्जाल बाहेकका अन्यत्र पेशागत भेला या छलफलहरु यदि प्रायोजित छैनन् भने भाग नलिने प्रवृत्ति ब्याप्त छ।बिरामी र चिकित्सकबीचको असमझदारीता,परामर्श, ज्ञानको अध्यावधिकिकरण, उन्मुखिकरण, चिकित्सा आचारसंहिता जस्ता अति आवश्यकपर्ने विषयहरु समेटेर आर्थिक बोझ नपर्ने गरी केही वर्षअघि मेडिकल काउन्सिलले तयार पारेको पेशागत विकास तालिमप्रति अत्यन्तै नकारात्मक बन्न पुगे। उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने तात्कालिक नेपाल चिकित्सकको नेतृत्वबाट समेत उनीहरूलाई भड्काउने काम भयो। त्यसले कम्तिमा चिकित्सक एवं बिरामीहरुबीच पैदा हुने असमझदारी हटाउन सकारात्मक भुमिका खेल्न सक्थ्यो।
अर्को कुरा एक जना विशेषज्ञ चिकित्सकहरुलाई मुख्य सरकारी अस्पताल बाहेक अन्यत्र पनि अझै धेरै काम गर्नुपर्ने बाध्यतालाई सुविधा थप गरी एक चिकित्सक एक संस्थाको अवधारणा चिकित्सक संघ एवम केही वरिष्ठ चिकित्सकको स्वार्थ र दबाबका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोप पनि छ। सेवा शुल्कमा अपारदर्शीता र ब्यक्ति हेरि शुल्क तोक्ने प्रवृत्तिले सिधासाधा र पहुँच पुर्याउन नसक्नेहरुमाथि चरम शोषण हुने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ।
चिकित्सा शिक्षाको जिम्मेवारीबाट अलग भएको नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा पनि हाल उपाध्यक्षसहित ८ सदस्यहरु निर्वाचित छन। अहिले अनुमतिपत्रको परीक्षा संचालन, दर्ता जस्ता नियमित एवम क्लेरिकल दायित्व बाहेक अन्य जिम्मेवारी नरहेको र यदाकदा चिकित्सकहरुमाथि आचारसंहिता उल्लंघन उपर कारबाहीको दायित्व बोकेको मेडिकल काउन्सिललाई कसरी चिकित्सा सेवाको स्तरीयताको सुनिश्चितता,नियमन र सेवाग्राही र चिकित्सक बीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन चिकित्सक बारे समाज एवं सामाजिक संजालमा ब्याप्त भ्रम तोड्ने जस्ता कार्यमा किन मेडिकल काउन्सिललाई क्रियाशील नबनाउने? उपचार सम्बन्धमा घटित यस्ता घटनाहरु घट्ने बित्तिकै मेडिकल काउन्सिललाई किन क्रियाशील नबनाउने? यसतर्फ पनि सोच्न अति आवश्यक भैसकेको छ। हेटौंडामा घटेका यस्ता घोर मानवता विरोधी हर्कतविरुद्द उत्रदै गर्दा चिकित्सकहरुबीच पनि आत्मसमिक्षा हुनुपर्ने देखिन्छ।
