डा गुणराज लोहनीले स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत हुँदा कार्यकारी निर्देशकका रुपमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा काम गरेका छन्। सेवा निवृत्ता भएपछि अध्यक्षका रुपमा बोर्डमै फर्किएका छन्। उनी अध्यक्ष नियुत्ताm भएपछि केही नयाँ निर्णयहरु गरेका छन्, जसले स्वास्थ्य बीमा यथास्थितिबाट अघि बढ्ने संकेत देखिएका छन्। डा लोहनीसँग डिबी खड्काले गरेको संवाद:
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्वास्थ्य बीमाको समग्र सुधार जरुरी भएको बताउनुभयो। तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले त्यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा ऐन नै अस्वीकार आरोप लगाउनुभएको थियो। स्वास्थ्य बीमा ऐन ल्याउने प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीको चित्त दुखाइ स्वभाविक हो?
समग्रमा भन्दा सत्य हो। यसले जुन बाटो तय गर्नुपर्ने थियो, त्यो गरेन। स्वास्थ्य बीमा ऐनले निर्देशित गरेका कुराहरु बोर्डले लागू गर्न सकेन। नीतिमा स्पष्ट भनिएको छ– सेवाको संख्यात्मक पहुँच बढाउने र सेवा लिँदा हुने आर्थिक जोखिम घटाउने। यसको अर्थ युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको जुन सिद्धान्त हो, त्यसलाई सहयोग गर्नु हो। समाजवाद उन्मुख संविधान भनिएको छ। बीमा ऐन प्रगतिशील डकुमेन्ट हो। आर्थिक जोखिमलाई सञ्चित गर्न कोष बनाउने हो। १०० जना सदस्य भए भने २० देखि ३० जना बिरामी हुन्छन्। बाँकी ७० जनाले उनीहरुको उपचारमा योगदान गर्छन् तथ्यांकका आधारमा यो चल्छ। यो सिद्धान्तका आधारमा राज्यलाई पनि आर्थिक भार पर्दैन र व्यक्तिलाई पनि न्यून पर्छ भन्ने हुन्छ। यी दुइटै कुरा गर्न नसकिएकाले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्देशन गर्नुभएको हो।
त्यो निर्देशनमा चार वटा कुरा छन्– सबै नेपाली नागरिकलाई सदस्य बनाउन लाग्नुपर्छ। अर्काे, अहिलेको दायरा ठिक छैन, यसलाई बढाएर आकर्षित प्याकेज बनाउनुपर्छ। तेस्रो, स्वास्थ्य भित्र आधारभूत स्वास्थ्य, आमा सुरक्षा, विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रम आदि छन्। यी छरिएर रहेकालाई पनि एक ठाउँ लैजानुपर्छ। किनभने, फरक ठाउँमा रहँदा प्रशासनिक लागत बढेको छ। चौथो, यस्तै अन्यन्त्र पनि छन्। सञ्चय कोषले पनि स्वास्थ्य बीमाको सुविधा दिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोष भनेर अर्काे छ। निजामती कर्मचारी अस्पतालले पनि यस्तै कुरा समेटेको छ। सबै खालको स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम एकै ठाउँमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मार्गदर्शन सम्बोधनमा छ। त्यतातिर हामी लागेका छौं।
अहिले प्रतिपरिवार ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेर १ लाख बराबरको सुविधा लिने प्याकेज चलिरहेको छ। तपाईंहरुले दायरा बढाउने कुरा गरिरहनुभएको छ। यो कुरामै सीमित रहला कि चाँडै नतिजा देख्न पाइएला?
यो प्याकेज चलेको चार÷पाँच वर्ष भयो। अहिलेको महँगी अनुसार जनताले पाउने सुविधा कम भएको छ। यसलाई बढाउनै पर्छ। हामीले यसमा अध्ययन गरेर एक महिना भित्र प्रतिवेदन दिने जिम्मा प्रदेशलाई दिएका छौं। दुई लाख रुपैयाँ बनाउँदा कति हो, पाँच लाख बनाउँदै कति हुने हो, त्यो पनि विज्ञलाई लिएर हिसाब गर्दैछौं। अहिले हामी पाँच जना मानेर एक लाख दिइरहेका छौं। आईटीको जमाना छ, अनलाइनबाट एक जनाको गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुप¥यो। त्यो प्याकेज कतिको गर्दा उपयुक्त हुन्छ? अहिले नै जान सकिन्छ वा अर्काे चरणमा जाने हो। तर मुटु, क्यान्सर आदि रोगका लागि पनि छुट्टै प्याकेज ल्याउनुपर्छ। यी कुरामा हामी अध्ययन मात्रै होइन, अबको दुई÷तीन महिनामा एउटा कोर्समा जान्छौं।
स्वास्थ्य बीमा ऐनले निर्दिष्ट गरेका कुराहरु अहिले तपाईं उल्लेख गर्दै हुनुहुन्छ। बितेका ६ वर्षमा स्वास्थ्य बीमा कहाँनेर अल्झिन पुग्यो। जसले गर्दा यसले दिएको लाभभन्दा यसले दिन नसकेको लाभमा बहस बढी हुन थाल्यो?
यसलाई टार्ने सजिलो शब्द छ– संक्रमणकाल। अब यसरी बुझौं– त्यसबाट सिक्यौं। अब चाहिँ थप केही गर्नुपर्छ भनेर दृढ छौं। कोषको व्यवस्थापन एउटा कुरा हो, स्वास्थ्य प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुरा अर्काे हो। बिरामी भएको मानिसले उपचार गराउँदा घरखेत हुन नपरोस् । घरखेत नै हुने भएपछि राज्यले नागरिकलाई त्यसबाट बाहिर निकाल्न उपाय लगाउनुपर्छ। जे उपाय हुन सक्छ, त्यसमा बोर्ड लाग्छ। नेपाल सरकारको पनि निर्देशन छ।
घरखेत जाने धेरै रोग छन्। त्यसमध्ये क्यान्सर भएपछि बिरामी बाँच्नै मुश्किल, बचाउन कोसिस गर्दा परिवारको बाँकी सदस्यको जीवन नै मुश्किलमा पर्ने अवस्था रहेको भनिन्छ। यसका लागि पनि केही त्यस्तो प्याकेज छ?
अहिलेकै चरणमा सम्पूर्ण उपचारका लागि प्याकेज ल्याउँछौं भन्न सक्दिनँ। तर सुरुकै चरणमा क्यान्सर पत्ता लगाउने विधि भने बीमा बोर्डले ल्याउँछ। क्यान्सरका स्क्रिनिङ जाँच गर्ने कुरालाई अनिवार्य गर्न सकिन्छ। वर्षको दुई पल्ट परीक्षण गर्दा क्यान्सर तेस्रो स्टेजमा पुगेपछि मात्रै पत्ता लगाउने अवस्थामा न्यूनीकरण आउँछ। तेस्रो स्टेजमा पुगेन भने १५÷२० हजारले उपचार गराउन सकिन्छ। अहिले त पत्ता नै तेस्रो चरणमा पुगेपछि लाग्ने भएकाले उपचारमा समस्या सिर्जना भएको हो। तेस्रो स्टेजमा पुगेपछि अप्रेसन गर्ने, केमो गर्ने र रेडिएसन दिने गर्नुप¥यो। त्यो त बीमाको प्याकेजले थेग्दैन। त्यसैले रोकथामका कार्यक्रम बोर्डले ल्याउँछ।
तपाईं आएदेखि केही निर्णय लगातार गरिरहनुभएको छ। तपाईंले भर्खरै को–पेमेन्ट प्रणाली लागू गर्नुभयो। स्वास्थ्य बीमा कोषको अपचलन नियन्त्रणका लागि हो वा थप सुविधा दिन खोज्नुभएको हो?
हामी मोरल हेजार्ड भन्छौं, जहाँ आफ्नो प्रत्यक्ष लगानी छैन भने केही बढी गर्न खोजिन्छ। तीन महिना वा ६ महिनामा गरे हुने कतिपय जाँच बीमा छ। गरिहालौं भनेर महिनैपिच्छे गराइएको हुन्छ। ‘कार्ड र पैसा छ, गरिदिनुहोस्’ भनेर बीमाकर्ताले भन्ने र डाक्टरले सम्झाउने कोसिस गरे पनि नमानेपछि जाँचका लागि पठाउने देखिएको छ। त्यो कुरालाई कम जनचेतना बढाएर पनि गर्न सकिन्थ्यो होला तर समय लाग्न सक्छ। अनावश्यक भन्न त मिलेन तर तीन महिनामा गर्ने कुरा एक महिनामा किन गर्ने? भन्ने महसुस गराउन केही पैसा लाग्ने बनाइएको हो। अहिले ५५ देखि ५७ प्रतिशत उपचार खर्च खल्तीबाट तिरिरहेको अवस्था छ। त्यो कम गर्न पनि जनेचतना जगाउनुपर्छ। स्वास्थ्य प्रणाली बलियो बनाउन उपचारलाई पनि तार्किक बनाउनुपर्छ।
त्यसैगरी हामीले रिफरलका विषयमा पनि कुरा ग¥यौं। इमर्जेन्सीमा रिफरल ल्याउने अभ्यास थियो। अप्रेसनको रिफरल थियो र फेरि ड्रेसिङ गर्न पनि रिफरल नै थियो। त्यो चाहिँदैन भन्यौं। यो पद्धतिको विकास हो। अहिले ४० प्रतिशत औषधिमा खर्च हुन्छ। जेनेरिक नाममा लेख्नुपर्ने कुरा ल्याउन खोजिएको छ। त्यसका लागि विज्ञसँग बसेर छलफल गरौंला। एन्टिबायोटिकको बढी प्रयोग नियन्त्रणका लागि प्रणाली बनाउनुपर्छ। व्यक्ति र राज्य दुवैको स्वास्थ्यमा भइरहेको खर्च घटाउनुपर्छ।
स्वास्थ्य बीमाको सफलता सेवाको पहुँचसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। तर सरकारी सेवाको पहुँच कमजोर छ। निजी संस्थाबाट समेत सेवा लिन पाउने बनाउनेबारे केही तयारी छ?
स्वास्थ्य बीमा यस्तो कार्यक्रम हो, जसले सरकारी तथा निजी केही भन्दैन। उदाहरणका लागि एपेन्डिसाइटसको शल्यक्रियाको सरकारी दर १८ हजार रुपैयाँ रहेको छ। निजी अस्पतालमा पनि हामीले त्यसको दर १८ हजार नै तोकेका छौं।
त्यसले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी वा सरकारी नभनेर सेवा क्षेत्रको मान्यता अनुसार काम गर्छ। यद्यपि, अनुगमनको पाटोमा भने हामी कमजोर भएकै हौं। अनुगमनका कार्यलाई थप चुस्त–दुरुस्त बनाउने हिसाबले हामीले सोचिरहेका छौं। यद्यपि, शुल्क, सेवा उपलब्धता तथा सेवाको गुणस्तरीयताको क्षेत्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालक लगायत हामी सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।
निजी मेडिकल कलेजहरुमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको थियो। तर कतिपयबाट फेरि हटाइएको छ। जसले सेवा लिन समस्या रहेको गुनासो समेत छ। यसमा केही काम भइरहेको छ?
म अध्यक्षमा नियुक्त भएको बीमा बोर्डको सुरुवातको बैठकबाट नै हामीले अनुगमन टोली बनाउने घोषणा गरेका छौं। अनुगमन टोली प्रदेश अनुसार बनाई हालसम्म उक्त संस्थाले स्वास्थ्य बीमा सुविधा दिँदा संस्थाको भुक्तानीको अवस्था, सेवा प्रदानको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने योजना बनाएका छौं। आगामी दिनमा बाँकी रहेको भुक्तानी सकिसकेको अवस्थामा प्रत्येक दुई÷दुई महिनामा बीमा बोर्डले भुक्तानी गर्ने योजनाका साथ काम गर्नेछ। त्यसका लागि वास्तविक समयमा नै रिपोर्ट गर्ने व्यवस्था समेत मिलाइनेछ।
त्यस्तै निजी क्षेत्रमा भएका सेवा–सुविधालाई समेत सरकारीको दायरामा ल्याएर स्वास्थ्य बीमामार्फत हुने सेवाको दायरा बढाउने योजनामा हामी काम गरिरहेका छौं।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा एकातिर प्रिमियम उठाइएको छ। अर्काेतिर सरकारले पनि अनुदान दिएकै छ तर किन अझै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आर्थिक रुपमा कमजोर भनिन्छ?
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले नेपाल सरकारसँग सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारले पाँच वर्षसम्म बीमा बोर्डलाई झुक्तानी गरेको अवस्थामा हामी आगामी पाँच वर्ष भित्र सरकारसँग पैसा नलिई आत्मनिर्भर बन्छौं भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु।
सबै नागरिक यसको सदस्य बन्ने वातावरण हुनु, आम्दानी अनुसारको प्रिमियम संकलन हुनुपर्ने, स्वास्थ्यका सबै खालका प्याकेज निःशुल्क हुनुपर्ने, राज्यले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षामा खर्च गरेका कुराहरुलाई अभिलेख राख्ने जस्ता कुराहरु ग्यारेन्टी भएमा राज्यले खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ।
आम्दानी अनुसार प्रिमियम रकम तिर्ने नियम विश्वमै स्वास्थ्य बीमाको क्षेत्रमा सफल मोडल मानिएको छ। नेपालको स्वास्थ्य बीमा ऐनले गरेको परिकल्पना पनि त्यही हो। नेपालमा त्यो मोडल लागू गर्न सम्भव देख्नुहुन्छ?
राज्यबाट निश्चित प्रतिशत थप्ने गरी कर्मचारीको तलबबाट निश्चित प्रतिशत कटाएर विश्वका धेरै मुलुकहरुले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सफल बनाएका छन्। हामीले अनौपचारिक क्षेत्रबाट प्रिमियम उठाएर चलाएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सफल हुँदैन। औपचारिक क्षेत्रमा सरकार समेत हुने भएकोले यसरी चलाएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सफल हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत स्वास्थ्य सेवा पाएको अवस्थामा मुलुकमा भ्रष्टाचार समेत घट्छ भन्ने मलाई लाग्छ। राज्यले स्वास्थ्यमा गरेको खर्च लगानी हो। हाल प्रत्येक पालिकामा एक अस्पताल रहेको छ। जसका कारण जिल्लामा चिकित्सकको केही संख्या रहनु, औजार उपकरणको खरिद लगायतका कुराहरु राज्यले स्वास्थ्यमा गरेको लगानी हो।
अझै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको दायरालाई बढाएर टोल–टोलमा लग्न सकेको अवस्थामा स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रममा मानिसहरुको सहभागिता समेत बढ्न सक्छ। रोगी मानिसको उपचार निरोगी मानिसले दिएको पैसाबाट हुन्छ भन्ने मान्यता स्वास्थ्य बीमाको हो।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका हिसाबले देखिएको कमजोरीका कारण आमजनदेखि नीति निर्मातासम्मले प्रश्न गरिरहेका छन्। यसको आन्तरिक सक्षमताका लागि के–कस्ता प्रयासहरु भइरहेका छन्?
अहिले भइरहेका कर्मचारीहरुबाट मात्रै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम चल्दैन भन्ने निष्कर्ष हाम्रो छ। यसका लागि नयाँ जनशक्ति लिएर काम गर्ने योजना छ। यस बाहेक हामीलाई फरक विशेषज्ञताको जनशक्ति चाहिन्छ। जस्तो, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, हेल्थ इकोनमिस्ट लगायत पनि आवश्यक हुन्छ। जुन जनशक्तिको सेवा हामीले ‘थर्ड पार्टीमार्फत लिनेछौं।
हामीलाई चाहिने जनशक्ति आह्वानको सूचना केही दिन भित्रै निकाल्दैछौं। करिब एक महिना भित्र हामीले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई आवश्यक जनशक्तिको परिपूर्ति गर्नेछौं।
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड अब ऐन अनुसार अघि बढ्छ भन्नेमा ढुक्क हुन सकिन्छ?
स्वास्थ्य बीमालाई दिशानिर्देश गर्ने भनेकै यसको ऐनले हो। त्यसैले हामी स्वास्थ्य बीमाको नीतिभन्दा बाहिर लाग्ने अवस्था छैन। अहिलको हाम्रो टार्गेट भनेकै सबै मानिसहरुलाई स्वास्थ्य बीमामार्फत सेवा प्रदान गर्नु हो। स्वास्थ्य बीमाको आगामी गन्तव्य भनेको आम्दानी अनुसारको प्रिमियम उठाएर सम्पूर्ण उपचार खर्च त्यहीँबाट गर्नु हो।
