काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि बजेट मस्यौदा लेखनको काम सुरु गरेको छ। अत्यावश्यकबाहेक भेटघाटका लागि नआइदिन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रीसहित सबै कर्मचारी बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले भेटघाटको स्वरुपमा केही परिवर्तन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले शुक्रबार सहसचिव धनिराम शर्मा नेतृत्वमा बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरेका थिए । समितिमा सहसचिचवहरु रितेशकुमार शाक्य, महेश आचार्य, रामप्रसाद आचार्य, ईश्वरी अर्याल र पार्वती शर्मा सदस्य छन्।
समितिले गठन भएको भोलिपल्टै शनिबार अर्थमन्त्री पुनबाट आवश्यक निर्देशन लिएर बजेट लेखनको काम थालिसकेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित सरोकारवालालाई पनि पहिल्यै समय लिएर मात्र आइदिन आग्रह गरे । ‘बजेट निर्माणको समयमा बिहानदेखि राति अबेरसम्म कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अनावश्यक भिडभाड हुँदा काम प्रभावित हुन्छ’, खत्रीले भने, ‘ तर, सबै भेटघाट बन्द गरिएको होइन । भेट्नैपर्ने सरोकारवालाहरुलाई पहिल्यै समय लिएर मात्र आइदिन आग्रह गर्न चाहन्छु ।’
खत्रीले सम्बद्ध मन्त्रालय तथा महत्वपूर्ण सरकारी निकाय, निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि संस्थाका व्यक्तिहरु, दातृ निकायका प्रतिनिधिलाई समय लिएर मात्र भेट्न आइदिन भने । लोकतन्त्रमा सबै सरकारी निकाय जनताका लागि खुला हुने स्पष्ट गर्दै खत्रीले कामको चाप र संवेदनशीलताका कारण बजेट निर्माण अवधिभर भेटघाटको स्वरुपमा परिवर्तन गरिएबाट पर्न जाने असरप्रति मन्त्रालय क्षमाप्रार्थी रहेको उल्लेख गरे । खत्रीले विगतमा पनि बजेट निर्माणको समयमा यस्तो अभ्यास हुने गरेको स्पष्ट गरे ।
०७२ मा जारी नेपालको संविधानमा हरेक वर्ष १५ जेठमा गणतन्त्र दिवसका दिन पारेर अर्थमन्त्रीले संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।
सरकारले बजेट निर्माणको कार्यतालिकामा हेरफेर गर्दै यो वर्ष बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेस गरिसकेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले गत १४ फागुनमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८/८२ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए । वर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सोही प्रस्तावमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएसँगै दुवै सदनले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पारित गरिसकेका छन् ।
स्वास्थ्यमा घट्ला कि बढ्ला ?
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यताअनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्यका लागि विनियोजन हुनुपर्छ। सरकार आफैंले स्वास्थ्यको दश वर्षे वित्त रणनीति ल्याएको छ। जहाँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा दश प्रतिशत बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
वित्त रणनीतिको पहिलो नम्बरको रणनीतिमा नै स्वास्थ्य क्षेत्रको वित्तीय दायरा विस्तार गर्ने उल्लेख छ। उक्त रणनीतिभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटमा कम्तिमा १० प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी हुने व्यवस्था गर्न जोड दिइने विषय रहेको छ। तर नेपालमा त्यसको आधा समेत विनियोजन भइरहेको पाइदैन।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बजेटमा ४.८ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको थियो। सरकारले स्वास्थ्यतर्फ ८३ अर्ब ९९ करोड बजेट छुट्याएको थियो। जबकी कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रहेको थियो।
जुन आर्थिक वर्ष २०७९/०८० भन्दा पनि कम हो। उक्त आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ५.७५ प्रतिशत स्वास्थ्यका लागि छुट्याइएको थियो। त्यसअघि २०७७ /७८ का लागि कुल बजेटको ७.४५ प्रतिशत छुट्याएको थियो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ५२ अर्ब ५२ करोडको बजेट सिलिङ पाएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगले संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ५२ अर्ब ५२ करोड ८ लाखको सीमाभित्र रहेर कार्यक्रमहरु बनाउन सिलिङ तोकेको थियो।
चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४९ अर्ब ८० करोड ५४ लाखको बजेट पाएको थियो। मन्त्रालयले चालु तर्फ ४१ अर्ब ५२ करोड ८ लाख र पुँजीगत तर्फ ११ अर्बको बजेट सिलिङ पाएको हो। जसमा सरकारको ३८ अर्ब ७६ करोड ८ लाख रुपैयाँ, बैदेशिक अनुदान तर्फ ६ अर्ब २० करोड र वैदेशिक ऋण तर्फ ७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको सिलिङ रहेको थियो।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्यले चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा २ अर्ब ७१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बढी बजेटको सिलिङ पाएको हो। समग्र बजेटको आकार नै बढ्ने सम्भावना छ । त्यसको अनुपातमा भने स्वास्थ्यको बजेटको घट्ने सम्भावना देखिएको मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन्।
