डा सुरेश तामाङ र डा रीता थापा
सरकारले आगामी वर्ष २०७७र७८ का लागि नीति र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। ६३ पेज र २७६ बुँदामा समेटिएको अहिलेसम्मकै मोटोमध्येको दस्तावेज हो यो। जसमा ४१ देखि ६१ सम्मका २० वटा बुँदा स्वास्थ्यसँग मात्र सम्बन्धित छन्। केही नयाँ र समयसापेक्ष कार्यक्रमहरु समावेश भए पनि अधिकांश कार्यक्रम विगतकै निरन्तरता भएको देखिन्छ। यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अति लामो दस्तावेजका रुपमा चर्चा र टीकाटिप्पणी पनि भएको छ।
यसमा केही नयाँ बुँदा र राम्रा पक्षहरु थप भएका छन्। कोभिडको महामारीले तर्साएको बेलामा खासगरी विमानस्थल र नाकाहरुमा अन्तरौष्ट्रिय स्तरको स्वास्थ्य जाँच कक्ष (हेल्थ डेस्क) र क्वारेनटाइन सञ्चालन हुने कुरा राम्रो छ। आपतकालीन अवस्थाका लागि एकीकृत एम्बुलेन्स सेवाको सुरुवात गर्ने कुरा पनि समावेश छ। यसमा उल्लेख भए अनुसार रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लािग सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल र औषधि, औजार तथा उपकरण समेतको गुणस्तर मापन तथा नियमन गर्न फुड एन्ड ड्रग एड्मिनिस्ट्रेसनको स्थापना हुनेछ। स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य सेवाहरुको गुणस्तर मापन तथा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरणको स्थापना गर्ने समेत उललेख छ। यी कुराहरु सकारात्मक नै छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनसंरचना गर्ने नीति पनि लिएको देखिन्छ। देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्तरोन्नति र प्रादेशिक स्तरमा सुविधासम्पन्न सरुवा रोग अस्पाताल र आधुनिक प्रयोगशालाहरुको स्थापना गर्ने लक्ष्य पनि राखेको छ। साथै राजमार्गमा ट्रमा सेन्टरहरु स्थापना गर्ने कुरा राम्रो छ। आयुर्वेद, युनानी, होमियोप्याथी र प्राकृतिक चिकित्साको प्रवर्धन र विस्तारमा समेत जोड दिइएको छ। आम नागरिकका लागि योगाभ्यास र शारीरिक व्यायामका लागि हरेक वडामा व्यायामशाला, आरोग्य केन्द्र र योग केन्द्रहरु स्थापना गर्ने कुरा उल्लेख छन्। गरिब तथा विपन्न वर्गका लािग केन्द्रीय अस्पतालहरुबाट प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध हुने समेत उल्लेख छ।
यति हुँदाहुँदै पनि यसमा प्रस्तुत प्रस्तावहरु अल्मलिएका देखिन्छन्। अधिकतम कार्यक्रमहरु संघीय सरकारमार्फत रहने र अन्य कारणले स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघीयताको मर्म नबुझेको समेत स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु र पूर्व कर्मचारीहरुको गुनासो आएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डा यशोवर्धन प्रधानका अनुसार यदि सम्पूर्ण अधिकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै राख्ने हो भने संघीयता ल्याउनुको कुनै तुक रहँदैन। अर्को कुरा सरकारले धेरै काम देखाउन खोजेको पनि भान हुन्छ। तर सरकारी योजनामा आत्मनिर्भरता छैन। कतिपय कार्यक्रमहरुमा प्रत्यक्ष दातृको रुचि र निर्देशनमा सञ्चालन भइरहेको हालकै कार्यक्रमहरुको निरन्तरता देखिन्छ।
यो नीति तथा कार्यक्रम खर्चिलो र केवल उपचारात्मक विधिमा बढी परिलक्षित भएको तर मानव स्वास्थ्यका लागि रोगको रोकथाम, प्रवर्धन र उपचारात्मक सबै उत्तिकै आवश्यक छ। सन् १९३३ मा स्थापित स्वास्थ्य सेवा विभाग खारेज गरी सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल ९सिडिसी० स्थापना गर्ने नीतिले देशमा विद्यमान अन्य संवेदनशील समस्या जस्तै महिला, वाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, खोप, कुपोषण, नसर्ने रोग आदिलाई नदेखेको भान दिन्छ। सिडिसीलाई बढी सक्षम बनाउनुपर्छ, त्यो राम्रो हो। तर यसले स्वास्थ्य विभागले गर्ने सबै काम गर्न सक्छ भन्नु अर्को नयाँ स्वास्थ्य सेवा विभाग स्थापनाको सपना देख्नु हो। स्वास्थ्य सेवा विभाग खारेज होइन, बरु जनस्वास्थ्य अभिप्रेरित अनुभवी फिजिसिएनको सबल सक्षम नेतृत्वमा हाल देशमा भएका स्थानीय स्तरका सामुदायिक स्वास्थ्य युनिट लगायत विभिन्न खालका ४८६३ स्वास्थ्य सेवा निकाय र वडास्तरीय महिला स्वयंसेविकाहरुलाई समेटी स्वास्थ्य प्रणालीको व्यवस्था गर्न उहाँ सुझाव दिनुहुन्छ। यसो गर्दा भोलिका दिनमा कोभिड जस्ता संक्रामक रोगको वडा वडा स्तरदेखि नै सक्रिय खोजपड्ताल, टेस्टिङ आदि गर्न सकिन्छ।
यस नीतिरकार्यक्रमका कतिपय समीक्षकहरू र विश्लेषकहरुले त यो अति लामो, कर्मकाण्डी, छरपस्ट, भद्दा र आत्मप्रशंसा भनेका छन्। प्रतिपक्षी पार्टीले त नीति तथा कार्यक्रमको पुनर्लेखन गर्न समेत भनेको छ। यसरी हेर्दा केही विषयगत पक्षहरु समेटिएका छैनन् भने अरु सबै गोलमटोल देखिन्छन्। खासगरी सम्बोधनमा सुन्दा यो जति सजिलो सुनिए पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा अलमल देखिएको छ।
सरकारको कार्यक्रम स्वास्थ्य अनुसन्धानमा मौन छ। विश्व स्वास्थ्य संघ तथा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को अनुसन्धानले औंल्याएअनुसार नेपालको कूल वार्षिक मृत्युको २५ प्रतिशत सर्ने रोग, मातृ, नवजात शिशु तथा कुपोषणबाट हुन्छन् भने नसर्ने रोगबाट करिब ६६ प्रतिशतको मृत्यु हुन्छ। नसर्ने रोगबाट नेपालमा दैनिक सरदर ३३१ जनाको मृत्यु हुन्छ। तर यस्ता ८० प्रतिशत मृत्युहरु रोक्न सकिन्छ। अतः देशको स्वास्थ्य नीति तथा कार्यक्रमहरु रोगव्याधीको रोकथाम, उपचारमा मात्र होइन, सूचना सञ्चार, जनचेतना र व्यवहार परिवर्तनका लागि खोज, अनुसन्धान र तथ्यांक विश्लेषणमा पनि केन्द्रित हुन आवश्यक छ।
मानव स्वास्थ्य बहुपक्षीय स्वास्थ्य नीतिको प्रतिफल भएकोले शुद्ध पानी, सफा वातावरण, विषादीरहित सागसब्जी, पत्रु खानपिन, रक्सी, सूर्तिजन्य पदार्थमा कडा प्रतिबन्ध आदि बहुपक्षीय नीति लागू गर्नु राम्रो हुन्छ। निजी अस्पताल र व्यापारीकरणको नियन्त्रण र नियमन गर्ने खास कदम समावेश छैन। त्रिवि टिचिङ र कान्ती बाल अस्पतालका बारेमा केही बोले पनि देशकै जेठो र जीर्ण वीर अस्पतालको बारेमा एक शब्द नखर्चेको यस कार्यक्रमले भएको पुरानाको मर्मत, स्तरोन्नति र विस्तारभन्दा नयाँ बनाउनमा ध्यान दिएको संकेत गर्छ।
समग्रतामा जनस्वास्थ्यका नीति तथा कार्यक्रमहरु मिश्रित नै देखिन्छन् तर यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै छ। विगतका कार्यक्रमहरुको समीक्षा नभएको र त्यसबाट खासै पाठ नसिकेको तितो अनुभव छँदैछ। यसले पनि यी कार्यक्रमहरु साँच्चै कार्यान्वयन हुन्छन् त? भन्ने प्रश्न रहन्छ। सँगै अहिलेकै संरचनामा केही कार्यक्रमको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छन्। उदाहरणका लागि लगभग असफल भएको बिमा कार्यक्रमको निरन्तरतामा जोड दिइएको छ, तर यसको विस्तार के कसरी गर्ने भन्नेमा सरकार अस्पष्ट छ।
यसपालिको नीति तथा कार्यक्रमहरु मूलतः कोभिड र स्वास्थ्यमा लक्षित हुनुपर्नेमा पुरानै प्रवृत्ति र ढाँचामा आएकोले यसले जनस्वास्थ्य र आमजनताको जीवनलाई आत्मसात गरेको छैन। जनस्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिमा जोड दिने कुरा त गरिएको छ तर विकराल बन्दै गएको कोभिडले उत्पन्न गरेको समस्या र तत्कालको जनसमुदायका स्वास्थ्य आवश्यकता पूरा गर्ने सँगै जीवन निर्वाहका लगि आम्दानी गर्ने क्षेत्र रोजगारीमा धेरै ध्यान दिएको देखिँदैन। यसले हाम्रो दैनिक व्यावहारिक जीवनमा झनै अप्ठ्यारो हुने देखिन्छ।
अहिले इहेल्थ र टेलिमेडिसिनको माध्यमबाट आम समुदायको स्वास्थ्य समस्या सम्बोधन गर्न सबैतिर प्रयास भएका छन्। नेपालमा समेत वर्षौंदेखि यो कुरा गरिराखिएको छ तर अहिलेको संकटबाट सिक्दै यस बारेमा ठोस कार्यक्रमहरु ल्याउन आवश्यक छ। योसँगै जनसेवा र स्वयंसेविका परिचालन जनस्वास्थ्यको अभिन्न अंग हो। यसको परिचालन अहिलेको संकट सम्बोधन गर्ने मुख्य तरिका हो। यसरी स्थानीय स्तरमा अति प्रभावित र उच्च जोखिम समूहका समस्या पनि सजिलै सम्बोधन गर्न सकिन्छ।
कृषि खेती र पोषणसँग र स्थानीयस्तरको शिक्षालाई जनस्वास्थ्यसँग जोड्नु पर्छ। अहिलेको खेतिपाती रसायन र विषादीमा आधारित भएको र यसैलाई प्रवर्धन गर्ने परियोजना समेत सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव भएको सन्दर्भभा यसले मानव स्वास्थ्यको साथै वातावरणमा समेत प्रभाव पार्छ। तसर्थ यसलाई सच्याउन आवश्यक छ।
समग्र स्वास्थ्यमा नीतिगत सुधारको खाँचो छ। तर सञ्जीवनी बुटी होइन, सुमेरु पर्वत नै बोकेका यस्तो नीति तथा कार्यक्रमले बजेट निर्माणमा थप चुनौती थपेको छ। त्यसको कार्यान्वयनका लागि राज्य, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्रको प्रतिबद्धता र इमान्दारिता अति आवश्यक छ।
नीति तथा कार्यक्रमहरु आकर्षक लागे पनि यिनको प्रभावकारी सञ्चालन र अनुगमनमा सधैंझैं प्रश्न तेर्सिन्छ। यो हेर्दा संविधानले उल्लेख गरेका आधारभूत स्वास्थ्यका अधिकारहरु सम्बोधन हुँदैनन् कि भन्ने आशंका बढेको छ। यसलाई सच्याएर सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण सहित नीति–कार्यक्रम बनाउन बान्छनीय हुन्छ। सारमा भन्नु पर्दा अति महत्वाकांक्षाका साथ तयार भएको नीति र यतिका धेरै कार्यक्रम सफल हुनेमा द्विविधा छ। किनकि अहिले कोरोनालाई दिइएको दोषले यो प्रतिबद्धताबाट भाग्न खोेजेको देखिन्छ। जुन कुरा हामी कसैैका लागि हितकार छैन। तसर्थ यो नीति तथा कार्यक्रम सच्याएर व्यावहारिक बनाउनु आजको आवश्यकता हो।
(डा थापा वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् र डा तामाङ जनस्वास्थ्यकर्मी र अनुसन्धानकर्ता हुन्।)
