आज मे ५ तारिखका दिन अन्तराष्ट्रिय मिडवाइफ्री दिवस मनाइँदैछ। यस वर्षको नारा 'तथ्यांकलाई पछ्याऔं, मिडवाइफमा लगानी गरौं' रहेको छ। यस बर्षको दिवससंगै मिडवाइफ्रीमा किन लगानी गर्ने भन्ने बारेको प्रतिवेदन २०२१ सार्वजनिक भएको हुदाँ यस बर्षको नारा तथ्यांकको आधारमा मिडवाइफ्रीमा लगानी भन्ने रहेको हो।
दीगो विकास लक्ष्यका अनुसार सन् २०३० सम्ममा मातृ मत्यूदर ७० प्रतिलाख जीवित जन्ममा झार्ने लक्ष्य रहेको छ। उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि मिडवाइफहरुको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका रहने थुप्रै रिर्पोटहरुले देखाएको छ। मिडवाइफ्रीको महत्वलाई दर्शाउदै विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०२० लाई नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री बर्षको रुपमा मनाएको थियो। तथ्यांकका अनुसार मिडवाइफ्रीमा पर्याप्त लगानी वृद्धि गर्न सके विश्वमा सन् २०३५ सालसम्ममा करिब ४३ लाख मृत्यूलाई रोक्न सकिने अनुमान छ। यो लगानीले मातृ मृत्युदरमा ६७ प्रतिशत, नवशिशु मृत्यूदरमा ६४ प्रतिशत र जन्मदै मृत बच्चा जन्मने दरमा ६५ प्रतिशत कमी ल्याउन सकिनेछ। मृत्यू मात्र रोक्ने नभई मिडवाइफहरुले प्रजनन स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत प्रदान गरिने करिब ९० प्रतिशत सेवाहरु प्रदान गर्ने भएकोले समग्रमा प्रजनन स्वास्थ्य सुधार गर्नमा पनि उनीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। तर विडम्बना विश्वमा करिब ९ लाख जना मिडवाइफहरुको अभाव छ।
नेपालको सन्दर्भमा मिडवाइफको अभावको त के कुरा, मिडवाइफ्रीको शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न पनि सकिएको छैन। केही दशकदेखि सरकारले अक्जुलरी नर्स एण्ड मिडवाइफ्रीको १८ महिने तालिमको व्यवस्था गरेतापनि व्यवसायिक रुपमा मिडवाइफ्रीको त्यो भन्दा उच्च स्तरको शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न सकेको थिएन। विश्वका थुप्रै राष्ट्रहरुमा मिडवाइफले आमा र बच्चाको स्वास्थ्य सुधारमा खेलेको महत्वपूर्ण भूमिकालाई मध्यनजर गरी दीगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि नेपालले सन् २०१६ मा स्नातक स्तरको मिडवाइफ्री कार्यक्रम सुरु गर्यो।
तर विडम्बना सन् २०१९ मा नेपालकै पहिलो स्नातक तहको मिडवाइफहरु उत्पादन भएतापनि त्यो जनशक्तिको हालसम्म पनि उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। मानव स्रोतको व्यवस्थापनमा जनशक्तिको योजना, उत्पादन, खपत र विकास जस्ता विविध पक्षहरुको विचमा तालमेल हुनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्नुपूर्व त्यो शैक्षिक कार्यक्रमबाट उत्पादन हुने जनशक्तिको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराको स्पष्ट खाका नहुन्जेलसम्म त्यो कार्यक्रम नै संचालन नहुनु पर्ने हो, तर नेपालमा मिडवाइफ्रीको दोस्रो व्याच उत्पादन हुने समयसम्म पनि ती जनशक्तिहरुलाई सरकारी स्वास्थ्य सेवा वा नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा कुन तह वा स्तरमा परिचालन गर्ने भन्ने कुराको टुंगो नलाग्नु आफैमा एकदमै खेदपूर्ण छ। यस्तो अव्यवस्थित तरिका कायम रहिरहदा एक त यस विषय पढ्न इच्छुक भएका विद्यार्थीहरुलाई निरुत्साहित गर्दछ भने अर्को तर्फ लामो समय पछि विजारोपण भएको एउटा महत्वपूर्ण प्रयासको बाटोमै अवसान हुने खतरा पनि उत्तिकै रहेको छ।
सन् २०१६ को तथ्यांक अनुसार नेपालमा प्रति एक लाख जीवित बच्चा जन्मदा करिब २३९ जना आमाहरुको मृत्यू हुने गर्दछ जसको कारणले गर्दा नेपाल विश्वमै धेरै मत्यु मृत्यूदर भएका देशहरु मध्ये पर्छ। अझै पनि सरोकारवालाहरुले मिडवाइफ्री शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने र उत्पादित जनशक्तिलाई यथोचित प्रयोग गर्न सकेनन् भने सन् २०३० साल सम्ममा नेपालले दिगो विकास लक्ष्य अनुसार प्राप्त गर्नु पर्ने मातृ मृत्युदरको लक्ष्य प्राप्त गर्न असम्भव छ भन्दा फरक पदैन। दक्षिण एसियामै रहेको विकासोन्मुख राष्ट्र श्रीलंकाले बीसौ शताब्दीको सुरुवाततिर संचालन गरेको पब्लिक हेल्थ मिडवाइफ नामक जनशक्तिको योगदानले त्यहाँको उच्च मातृ मत्युदरलाई उल्लेखनीय रुपमा घटाउन सफल भएको थियो। हाल त्यहाँको मातृ मत्युदर करिब ३६ प्रतिलाख जीवित जन्म रहेको छ। तर लगभग समान आय र जनसंख्या भएको हाम्रो देशको भने मातृ मृत्युदर एकदमै उच्च रहेको छ। तसर्थ मातृ मृत्यूदर घटाउन र समग्र सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको सुधारका लागि मिडवाइफ्री शिक्षाको व्यवस्थापन र उपयोग आजको टड्कारो आवश्यकता हो।
कोभिड १९ को महामारीले मिडवाइफ्रीको आवश्यकता र महत्व झन् धेरै देखाएको छ। नेपालमा विगत बर्षको तथ्यांक हेर्दा कोभिडको महामारीले एक त स्वास्थ्य संस्थामा हुने गर्भजाँच र सुत्केरी उल्लेखनीय रुपमा घटेको थियो भने महामारीको समयमा भएको लकडाउन वा अन्य कारणहरुले गर्दा आमाहरुको मृत्यू पनि बढेको थियो। यस्तो परिस्थितिमा जोखिम कम गर्दै सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्नका लागि मिडवाइफको एकदमै ठुलो भूमिका हुने गर्दछ।
तसर्थ आमा र बच्चाको स्वास्थ्य सुधार गर्नका लागि यस क्षेत्रसित सम्बन्धित विभिन्न सरोकारवालाहरु, मुख्यतया स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्र्तगत रहेको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले गम्भीर पहलकदमी चाल्नु अत्यन्त आवश्यक छ। मिडवाइफ्रीमा राज्यको लगानी बढाइनु एकदमै अपरिहार्य छ। अन्यथा सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नपाएर धेरै आमा तथा नवशिशुहरुले अकालमा ज्यान गुमाउने क्रम जारी रहनेछ। अनि महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य र शिशुको स्वस्थ जीवन बाच्न पाउने संवैधानिक अधिकारको हनन हुनुको साथै समग्र राष्ट्रको छविमा समेत आँ आउने छ।
(लेखक नेपालको स्नातक स्तरको पहिलो ब्याचको व्यवसायिक मिडवाइफ हुन् र हाल वीर अस्पतालमा अस्पताल नर्सिङ निरीक्षकको रुपमा कार्यरत छिन्।)
