काठमाडौं– आफ्ना अभिव्यक्तिका कारण पटक पटक विवाद र चर्चामा आइरहने मन्त्री मध्येमा पर्छन्– कृष्णगोपाल श्रेष्ठ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसहित ४ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी उनको भागमा छ। तर मन्त्री पदकै गरिमा धुमिल हुनेगरी जातीय विभेद गरेको आरोप लागेका व्यक्तिलाई जमानतमा छुटाउँदै आफ्नै सरकारी गाडीमा लिएर गएपछि अहिले उनी फेरि तीब्र विवादमा तानिएका छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रहेका श्रेष्ठले अहिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका छन्। यस्तै वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। यति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालिरहेका श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका भित्रियाका रुपमा समेत चिनिन्छन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षलाई गैरकानुनी काम गर्न दबाब दिएको भन्दै आलोचित मन्त्री पटक पटक विवादमा आइरहेका छन्। उनका पछिल्ला भूमिकाले उनी स्वयम् फौजदारी कसूरमा सजायको भागीदार बन्न सक्ने कानुनका जानकारहरुले बताएका छन्। फौजदारी कानुनका जानकारहरुले स्वास्थ्यमन्त्री श्रेष्ठ आफैं उक्त कसूरमा संलग्न नभएपनि उनको कार्य जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ विपरीत भएको दाबी गरेका छन्।
दलित भएकै कारण कोठा भाडामा नदिएको आरोप लागेकी घरबेटीविरुद्ध पत्रकार रुपा सुनारले प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्। जातकै आधारमा डेरा नदिने घरधनी, काठमाडौं महानगरपालिका–११, बबरमहलकी ५८ वर्षिया सरस्वती प्रधानविरुद्धद्ध पत्रकार सुनारले जातीय भेदभाव छुवाछुत तथा कसूर र सजाय ऐन २०६८ अनुसार महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा जाहेरी दर्ता गराएकी थिइन्। त्यसपछि पक्राउ परेकी श्रेष्ठलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा हाजिर गराइएको थियो।
उनलाई सरकारी वकिल कार्यालयमा ल्याउँदा मन्त्री श्रेष्ठ नै पुगेका थिए। सरकारी वकिल कार्यालयले उनलाई हाजिरी जमानीमा रिहा गर्ने निर्णय गरेपछि श्रेष्ठले आफ्नै सरकारी गाडीमा राखेर उनलाई घरमा पुर्याइदिएका थिए।
नेपालको कानुनले फौजदारी कसूर मानेको जातीय विभेद गरेको आरोपमा अनुसन्धानकै चरणमा रहेको व्यक्तिलाई छुटाउन आफैं पुगेका र आफ्नै गाडीमा लिएर घरसम्म पुर्याएकाले मन्त्री श्रेष्ठमाथि उक्त ऐनको दफा ४ को उपदफा (५) आर्कषित हुने कानुनका जानकारहरु बताउँछन्।
जातीय भेदभाव ऐनको दफा ४ मा ‘जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत छुवाछुत तथा भेदभाव गरेको मानिने’ कुरा उल्लेख छन्। उक्त दफाको उपदफा ५ मा ‘कसैले पनि जातिय छुवाछुत वा भेदभाव हुने कार्य गर्न र कसैलाई भड्काउने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न दुरुत्साहन हुने कुनै पनि कार्य गर्न वा त्यस्तो क्रियाकलापमा जानी जानी सहभागी हुन हुदैन’ भनिएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले गरेको कार्यले उक्त उपदफाको ‘जानी जानी सहभागी हुन हुँदैन’ भन्ने व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको देखिन्छ। जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव गरेको आरोप लागेर अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिलाई छुटाउनका लागि मन्त्री श्रेष्ठ जानी जानी, त्योपनि सरकारी सवारी साधन लिएर पुगेको देखिएको छ।
के सजाय हुन्छ?
यो प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने निकायले चाहेमा मन्त्रीमाथि पनि अनुसन्धान हुनसक्ने देखिन्छ। सरकारवादी हुने र फौजदारी संहिताको अनुसूचीमा रहेको मुद्दामा मन्त्रीमाथि अनुसन्धान भयो भने दफा ७ मा तोकिए अनुसार कैद हुनसक्ने देखिन्छ। दफा ४ को उपदफा (५) अनुसारले गर्न नहुने भनेको कार्य गरेको आधारमा ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ। त्यस्तै दफा ८ मा पनि बाधा विरोध गर्नेलाई सजाय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
‘यस ऐनअन्तर्गत सजाय हुने कसूरको अनुसन्धान वा तहकिकातको काममा कसैले बाधा विरोध गरेमा निजलाई अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीको प्रतिवेदनको आधारमा अदालतले कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय गर्न सक्ने छ’, उक्त उपदफामा भनिएको छ। दफा ११ ले यो मुद्दा पनि सरकारवादी हुने भनेको छ। यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा सरकारवादी हुने र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिता २०४७ को अनुसूची १ मा समावेश भएको मानिने उपदफा ११ मा उल्लेख छ।
किन लाग्छ मन्त्रीमाथि अभियोग?
नेपाली समाजमा भएको समस्या, यसले पारेको असर र प्रताडित व्यवहारलाई निषेध गर्न २०६८ सालमा यो कानुन ल्याइएको हो। ऐनले जातीय छुछाछुत वा विभेद गर्नेलाई मात्र सजाय गर्ने परिकल्पना गरेको छैन, यसले यस कार्यमा सहयोग गर्नेलाई पनि सजायको दायरमा ल्याउने परिकल्पना गरेको छ। मन्त्री श्रेष्ठले पनि यो अभियोगमा आफै संलग्न भएर अपराध नगरे पनि उनले अपराध गर्नेहरुको मनोबल भने बढाउने काम गरेको देखिएको फौजदारी कानुनका जानकारहरुको टिप्पणी छ। यो आधारमा मन्त्री श्रेष्ठ समेत अनुसन्धानमा तानिन सक्ने देखिन्छ।
यो ऐनको मनसाय जसरी पनि जातीय छुवाछुत र भेदभाव नियन्त्रण गर्ने र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष क्रियाकलापबाट हटाउन भएकाले यसमा संलग्न भएमा मन्त्रीमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने ऐनको परिकल्पना रहेको कानुनका जानकारहरुको तर्क छ। ‘अनु्सन्धानमा रहेको विषयमा मन्त्री भण्डावाल गाडी लिएर जाँदा त्यो पक्कै पनि प्रभाव नै हो’, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले भने, ‘यस्तो कार्यले जातीय छुवाछुत र भेदभाव गर्ने कर्ताहरुको मनोबल वढाउँछ। अनुसन्धान गर्ने अधिकारीमाथि मनोवैज्ञानक असर गर्छ।’
छुवाछुत ऐनले पनि जातीय भेदभाव र छुवाछुत गरेमा मात्र नभनेर भेदभावमा सघाउनेलार्ई पनि अपराधको दण्डको दायरामा ल्याएको छ। प्रत्यक्ष रुपमा हुनु नपर्ने र ऐनले अनुसन्धानमा अवरोध वा दबाब दिनेलाई पनि सोही अपराधमा मतियारको रुपमा अनुसन्धान गरी अभियोग दाबी गर्न सक्ने फौजदारी अपराध र यससम्बन्धी संहिताको सिद्धान्त हो। कुनै व्यक्तिले कसैको हत्या गरेमा उक्त अपराध गर्नेलाई बचाउने, लुकाउने र प्रमाणहरु संकलन गर्न नदिनेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँदै अभियोग दायर गरिन्छ।
त्यस्तै यो प्रकरणमा पनि मन्त्री श्रेष्ठमाथि न्याय वा अनुसन्धानमा अवरोध गरेको, जातीय भेदभाव गर्नेहरुको मनोवल बढाउने कार्य गरेको अभियोगमा अनुसन्धान अघि वढाउन सक्ने देखिन्छ। वाहालवाला मन्त्री नै उपस्थित हुँदा मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र सरकारी वकिलमाथि मनोवैज्ञानिक रुपमा दबाब पर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेको वुझाइ छ।
के भन्छन् जानकारहरु?
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अपराधशास्त्रका जानकार गोपालकृष्ण घिमिरेले सवैभन्दा ठूलो कुरा मन्त्रीको राजनीतिक मर्यादाको विषय भएको बताए।
‘आरोप लागेको व्यक्ति मन्त्रीको कुनै नातेदार भए सहजीकरण गर्न सकिन्थ्यो, त्यो पनि नीजि सवारी साधनको प्रयोग हुनुपर्ने थियो’, घिमिरेले भने, ‘यस्तो तथ्य त हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन, बरु उल्टै मन्त्री सरकारी नम्वर प्लेटको गाडीमा झन्डा हल्लाएर लिन जानु भएको देखियो।’
अनुन्धानको चरणमा रहेको कुनै मुद्दामा मन्त्री सरकारी गाडीमा झन्डा हल्लाएर जानुले प्रभाव पर्ने र प्रभाव पार्न खोजेको आरोपमा अनुसन्धान गर्ने निकायले चाहेमा अनुसन्धान अघि वढाउन सक्ने उनले बताए। ‘मन्त्री आफै जनताको न्यायाधीश हो, ऊ आफै स्वतन्त्र हुन सकेन भने जनताको काम कसरी गर्न सक्छ?’ घिमिरेले भने, ‘कानुन सवैका लागि बराबरी भनेपछि मन्त्रीको हकमा पनि यही लागू हुँदा अनुसन्धान अघि वढ्न सक्छ।’ ठहर हुने वा नहुने कुरा अदालतको भएकाले अनुसन्धान नै हुने कुरा मन्त्रीमाथि पनि लागू हुनुपर्ने उनले बताए। त्यसले गर्दा यस्ता अपराध गर्नेहरुको मनोबल वढ्न नपाउने घिमिरेले उल्लेख गरे।
फौजदारी कानुनका जानकार, अधिवक्ता सुवास आचार्यले यो प्रकरणको महत्वपुर्ण कुरा नैतिकता माथिको प्रश्न रहेको बताए। मन्त्री जस्तो जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिले अनुसन्धानको क्रममा रहेको व्यक्तिलाई छुटाउन जाने कि नजाने? भन्ने कुरा स्वयंले विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ऐनले सबै नागरिकलाई बराबर मानेकाले अब के गर्ने? भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्ने निकायले तय गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
