“कोभिड १९ को माहामारी:परिवार योजना सेवामा सवैको पहुँच बराबरी” भम्ने मुल नाराका साथ नेपाल सरकारले यस बर्ष असोज २ गते आठौं परिवार नियोजन दिवस मनाएको छ।
विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारीले परिवार नियोजन सेवाको पहुँचमा सहजता नभएको कारण उपभोगमा ह्रास आएको हुन सक्ने केहि तथ्याङक र अध्ययनले देखाएका छन्। तर नेपाल सरकारले लकडाउनभित्रै परिवार नियोजनसम्बन्धी सेवा पनि अत्यावश्यक सेवा भनी निणर्य गरे सँगै सेवाको उपलब्धतामा बृदि भए पनि पहुँच र प्रयोगको कठिनाई एथावत नै छ। यहि बिषयलाई मध्य नजर गर्दै यस बर्ष २०७८ को नारा तय भएको हो।
परिवार नियोजन के हो?
परिवार नियोजन परिवारको योजना हो। भाबि पारिवारिक जीवनलाई स्वस्थ र व्यबस्थित बनाइराख्नका लागि के कस्ता नियोजक साधन तथा प्रविधिको प्रयोग गर्ने, कति उमेरमा बच्चा जन्माउने, दुई बच्चाको जन्मान्तर कति राख्ने, बाल बच्चाको हेरचाह तथा शिक्षा दिक्षाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा समय अगाबै सहि किसिमको योजना बनाइ सोहि अनुरूप पारिवारिक जीवन सन्चालन गर्नु नै परिवार नियोजन (पारिवारिक योजना) हो ।
परिवार नियोजन किन ?
गर्भ रोक्न, कति बच्चा जन्माउने भनेर निर्णय लिनको लागि परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गरिन्छ । परिवार नियोजनका साधन स्वास्थ्य चौकी वा परिवार नियोजन क्लिनिकबाट निःशुल्क पाइन्छन् । निजी अस्पताल र औषधि पसलमा पनि किन्न सकिन्छ। परिवार नियोजनका धेरै फाइदाहरु छन्। थोरै सन्तान हुँदा महिला स्वस्थ हुन्छिन् । यसले गर्दा जन्मेका सन्तानको राम्रो हेरचाह गर्न सकिन्छ। कति बच्चा पाउने, कहिले पाउने भन्ने निर्णय महिलाले गरेर आफ्नो जीवनमा आफैंले नियन्त्रण लिन सकिन्छ। बच्चा जन्माउन नचाहेको वा तयार नभएको अवस्थामा गर्भ रहने बारेमा कुनै चिन्ता नलिइकन यौन सम्पर्कको आनन्द लिन सकिन्छ। असुरक्षित गर्भपतन रोक्नका लागि परिवार नियोजनका साधनले मद्दत गर्छ।
परिवार नियोजन विकासको मुद्दा हो त ?
बर्षेनी नेपालमा हजारौं महिलाहरु कम उमेरमा विवाह गर्ने तथा बच्चा जन्माउने, धेरै बच्चा जन्मानने, कम जन्मान्तर राख्ने, गर्भवती तथा सुत्केरी समयमा उचित स्याहार तथा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त नहुने जस्ता समस्या छ। बच्चा जन्माउन कम जन्मान्तर राख्ने गर्भवती तथा सुत्केरी समयमा उचित स्याहार तथा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त नहुने जस्ता कारणले अकालमै ज्यान गुमाउन तथा अस्वस्थ्य जीवन जिउन बाध्य भइरहेका छन्। महिलाहरुको स्वास्थ्यको असर बालवालिकाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक शारिरिक तथा मासनसिक विकासमा पर्न जान्छ। महिलाहरुको प्रजनन स्वास्थ्यमा सुधार गर्न प्रजनन प्रकृयामाथी उनिहरुको अधिकार स्थापित गर्नु पर्दछ। मातृ मृत्यु दर उच्च हुनुको प्रमुख कारण महिलाहरुले प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको प्रयोग गर्न नपाउनु पनि हो।
प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार स्थापित हुँदा विवाह, गर्भाधारण, जन्मनान्तर तथा बच्चाहरुको संख्या निर्धारण गर्न महिलाहरु स्वतन्त्र हुन्छन् फलस्वरुप उनीहरुको स्वास्थ्यमा अनुकुल असर पुग्दछ। अनिच्छित गर्भको संख्यामा कमी हुन गइ प्रजनन दर घटनुका साथै आमा तथा शिशुको मृत्युदर पनि कम हुन्छ। यसर्थ पनि महिलाहरुको प्रजनन् स्वास्थ्य माथिको अधिकार स्थापित गर्नु अपरिहार्य हुन्छ। प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारलाई महिलाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासंग आबद्द गर्नु पर्दछ। तुलनात्मक रुपमा गरिब परिवारमा प्रजनन् दर तथा मृत्यु दर उच्च देखएको छ। ती परिवारको औसत आयु पनि कम रहेको छ। उनीहरुको परिवार नियोजनका साधनहरुको प्रयोग दर पनि कम रहेको छ। उच्च प्रजनन् दरका कारण बालबालिकाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा अन्य आधारभूत मानव विकासका क्रियाकलापमा पर्याप्त लगानी गर्न गाह्रो हुन्छ। फलस्वरुप जनसंख्याको गुणस्तरमा बृदि हुँदैन। यस अवस्थामा उक्त समुहलाई गरिबीको चक्रबाट मुक्त गरी गुणस्तरिय र उत्पादनशिल बनाउन राज्यको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ। त्यसैले परिवार नियोजनमा हुने लगानी विकासके लागि उत्कृष्ट लगानी हो।
विकासका मुद्दाहरुलाई पैरवी गर्ने, मुख्य योजना तर्जुमा गर्ने हरेक क्षेत्रले परिवार योजनाको विषय उठान गरि लगानी गरेमा प्रतिफल स्वरुप मातृ मृत्यु दर र नवजात शिशुको मृत्युमा उल्लेखनिए कमी आउने छ। जनसमुदाय सँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने हरेक तह र तवरबाट यस बिषयमा जानकारी गराउने, सेवा उपभोगको निरन्तरतामा जोड दिने, मिडियामा आउने भ्रामक सूचनालाई प्रचार प्रसारमा कमी गर्ने वा सही तथ्यपरक सूचना सवै समक्ष पुर्याएर मद्दत गर्नु पर्दछ। अध्यनले देखाए अनुसार परिवार योजनामा १ रुपैयाँ लगानि गरे ३ दशमलव १ रुपैयाँ बराबरको प्रतिफल आउने देखिन्छ। त्यसैले परिवार नियोजन विकासको मुद्दा हो भन्दा फरक नपर्ला!
राजनैतिक परिवर्तनले देश संघीय संरचनामा गएसँगै परिवार नियोजन सेवा सुदृढीकरणका लागि पालिका तथा वडास्तरसम्म परिवार नियोजनका पाँच प्रकारका साधन सहितको सेवाहरू उपलब्ध भएको सुनिश्चित हुनुपर्छ। ७५३ वटै स्थानीय तहमा सेवा प्रदायकहरुको क्षमता विकासको लागि आवश्यक पूर्वाधार र औजार, उपकरणसहितको क्लिनिकल सिप विकास केन्द्र (स्किल ल्याब) हुनु जरुरी छ। हरेक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न उपयुक्त वातावरण तथा प्रजनन् स्वास्थ्य र परिवार नियोजन सेवाका साधन, उपकरण तथा सामग्रीहरूको नियमित आपूर्ति तथा व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तह सक्षम हुनुपर्छ। स्वास्थ्य सेवाको दिगोपनाका लागि हरेक स्थानीय तह तथा स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तर सुधार प्रणालीको कार्यान्वयन तथा परिवार नियोजन सेवालाई अन्य सेवासँग एकीकृत गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न र नियमित अनुगमनका लागि गाँउ/नगर पालिका स्तरीय सक्षम क्रियाशिल संयन्त्रको स्थापना यथाशक्य चाँडो गर्नुपर्छ। परिवार नियोजनको सेवा बढाउन नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने, सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न र बजेट बढाउनुपर्ने मुख्य गरी ३ वटा कुरामा एफपी–२०२० का सदस्य राष्ट्रहरूले प्रतिबद्ता जनाएका छन्। त्यही अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्ताअनुसार परिवार नियोजन कार्यक्रमको नीति नियममा भएका कमी–कमजोरी सुधारेर अगाडि बढ्नाले यो एजेन्डाले विकासको रुप लिने छ।
परिवार नियोजन सेवाको हालको अवस्था
नेपालमा व्यवस्थितरूपमा कार्यान्वयनमा आएको परिवार नियोजनका कार्यक्रमले ६ दशक पुरा गर्दा पनि यस क्षेत्रमा उल्लेखनिए सुधार आउन सकेको छैन। प्रमुख सूचकहरु वर्षौदेखि स्थिर रहेको छ। आधुनिक परिवार नियोजन साधनको प्रयोग दर सन् १९९६ मा २६ प्रतिशत थियो भने २०१९ को नेपाल बहूसुचक क्लस्टर सर्वेक्षण अनुसार ४४ प्रतिशत मात्र रहेको छ। तर स्वास्थ्य सेवा विभागको २०७६/०७७ को बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार यो दर जम्मा ३७ प्रतिशत मात्र रहेको छ। यो सुचकलाई बढाएर दिगो विकास लक्ष्य २०३० सम्ममा ६० प्रतिशत पुर्याउनु पर्नेछ। यो महत्वकांक्षी लक्ष्य पुरा गर्न नव विवाहितहरू, उत्तर प्रसूति अवस्थाका महिला र तिनका श्रीमानहरू, वैदेशिक रोजगारिका युवायुवतीहरू, सीमान्तकृत र सेवाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका व्यक्तिहरूको ज्ञान र सामाजिक व्यवहारमा परिवर्तन ल्याई लक्षित वर्गसम्म नियमित रूपमा परिवार नियोजन परामर्श र सबै विधिहरूसहित गुणस्तरीय सेवा पुर्याउन चुनौतीहरू कायमै छन्।
किशोरकिशोरिहरुको हालको प्रजनन् दर अवस्था १९९६ मा १२७ थियो भने २०१९ को नेपाल बहूसुचक क्लस्टर सर्वेक्षण अनुसार ६३ प्रतिशत रहेको छ। यसलाई २०३० सम्ममा घटाएर ३० प्रतिशत पुर्याउनु पर्नेछ। यदि परिवार नियोजन सेवाको लागि यस्ता विशेष समुह पहिचान गरि रणनैतिक कार्ययोजना अघि नल्याउने हो भने लक्ष्य हाशिल गर्न निकै कठिन देखिन्छ। परिवार नियोजनसम्बन्धी समुदायमा चेतना अभिवृद्धि गरी सामाजिक व्यवहारमा परिवर्तत ल्याउन महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, आमा समुह तथा हाल समुदाय स्तरमा कार्यरत परिवार नियोजन सेवा प्रदायकहरूबाट भए गरेका प्रयासहरू मात्र पर्याप्त हुने छैनन्। समुदायमा प्रजनन स्वास्थ्य र परिवार नियोजन परामर्श र सेवाको उपभोग तथा पहुँच बृद्दि गर्न थप सोही अनुसार तालिम प्राप्त जनशक्ति तथा श्रोत साधनहरूको सहि ब्यबश्थापन गर्न अत्यावश्यक छ।
