नेपालमा हाल प्रत्येक वर्ष क्यान्सर रोग बढ्दो क्रममा छ। विशेषगरी फोक्सो, पाठेघरको, स्तन, मुख र घाँटीका क्यान्सर बढ्दो छ। क्यान्सर वर्षेनी बढ्नुमा केही विशेष कारणहरु छन्। अस्वस्थकर जीवनशैली यसको मुख्य कारण हो।
पछिल्लो समय मानिसहरु सचेत पनि हुन थालेका छन्। क्यान्सरको परीक्षण गर्ने क्रम पनि बढ्दो छ। सरकारले क्यान्सरको उपचारमा एक लाख रुपैयाँ सहुलियत दिएकाले पनि मानिसहरु उपचारका लागि आउने क्रम बढेको देखिन्छ। सरुवा रोगलाई विस्तारै नियन्त्रणमा लिइरहँदा नसर्ने रोगहरु बढ्दो क्रममा छन्।
यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय क्यान्सर दिवसको नारा ‘क्लोज द केयर ग्याँप’ भन्ने छ। उपचार पाउनुपर्ने जनता र दिनेबीचको दूरी छ, त्यसलाई कम गर्ने र सबैलाई उपचारको पहुँचमा ल्याउने भन्ने हो। विश्वव्यापी रुपमा हेर्ने हो भने अन्य देशमा क्यान्सर उपचारका लागि धेरै नवीनतम प्रविधिहरु, नयाँ थेरापीहरुको विकास भइसकेको छ। तर नेपाल अझै पनि यसको पहुँचमा छैन। नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरुमा पनि मोलिक्युलर थेरापी, रोबोटिक सर्जरी जस्ता सेवाहरु पहुँचमा पुग्नुपर्छ।
क्यान्सरको प्रविधि र उपचार नै लामो हुने भएकाले यसले आर्थिक रुपमा बिरामीहरुलाई गाह्रो बनाउँछ। त्यसैले पनि धेरै बिरामीहरु उपचारको पहुँच बाहिर नै छन्। उपचारमा सबै बिरामीलाई पहुँचमा ल्याउन सरकारले विशेष नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ।
अझै पनि हाम्रो समाजमा क्यान्सर सम्बन्धी चेतनाको राम्रोसँग विकास भइसकेको छैन। क्यान्सर कसरी लाग्छ, कहाँ उपचार गर्न जाने, कुन समयमा परीक्षण तथा उपचार गर्न जाने भन्ने बारेमा अझै पनि धेरैलाई थाहा छैन। हामीसँग भएका स्रोत साधन पनि समान रुपमा वितरण भएको छैन।
भरतपुर, काठमाडौं र पूर्वाञ्चलनमा बाहेक क्यान्सर सम्बन्धी सेन्टर खुलिसकेका छैनन्। त्यसैले पनि यातायात, आर्थिक लगायत कारणले बिरामीहरुलाई यी ठाउँसम्म पुग्न पनि गाह्रो छ। क्यान्सर लाग्ने बित्तिकै मरिन्छ भन्ने भ्रम भएकाले पनि धेरैजसो मानिसहरु उपचारको पहुँचमा नआएको जस्तो लाग्छ।
यो दूरी कम गर्नका लागि राज्यले क्यान्सरमा स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ। सामान्य व्यक्तिको आर्थिक स्तरले क्यान्सरको उपचार गर्न सक्दैन। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिको उपचार सरकारले निशुल्क बनाउने हो या अन्य कुनै सहजताको वातारण बनाउने हो? यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा भनिरहँदा यस्ता रोगको बारेमा राज्यको स्पष्ट नीति छैन।
सरकारले विपन्न नागरिकलाई उपचारका लागि एक लाख रुपैयाँ दिने त भयो तर त्यो एक लाख रुपैयाँले सबै बिरामीहरुलाई पुग्दैन। त्यसपछि के गर्ने? एउटा बिरामी रेडियो थेरापी गर्नका लागि बस्नुपर्यो भने उसलाई सबै काम छाडेर यहाँ दुई महिना जति बस्नुपर्छ।
मिर्गौला रोगको डायलासिस, प्रत्यारोपण सबै निशुल्क छ। यसमा राज्यको नीति स्पष्ट छ। तर क्यान्सर रोगको उपचारमा भने राज्यको नीति समान र स्पष्ट हुनुपर्छ। देश प्रादेशिक र स्थानीय तहमा गइसकेकाले यी स्तरमा क्यान्सरको एउटा सबै सुविधा भएको संस्था खोलिनुपर्छ।
क्यान्सर रोगको उपचार महँगो छ। तर यसलाई रोकथाम गर्न भने सहज छ। त्यसैले सचेतना र सावधानी नीतिगत, व्यावहारिक रुपमा लागू गर्न लबिङ गरिनुपर्छ। सरकारले सूर्तिजन्य पदार्थ राज्यको मुख्य अर्थतन्त्रको पाटो भनेर सँगै लिएर हिडिरहेको छ। तर यसले गर्दा क्यान्सर लगायत घातक रोगको निम्त्याइरहेको छ। यसको रोकथामका लागि राज्यले कडा नीति ल्याउनु नै पर्छ।
वर्षेनी बढ्दो क्यान्सर रोगको रोकथामका लागि सरकारले सचेतना बढाउनुपर्छ। सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोग, मद्यपान गर्न नहुने, विद्यालयस्तरबाटै क्यान्सर रोगको जानकारी दिनुपर्छ। सूर्तिजन्य पदार्थको विक्रि वितरणमा कडाई गर्नुपर्छ। भुटानमा अहिले सूर्तिजन्य पदार्थ बनाउन र विक्रि वितरण गर्न पाईदैन। हाम्रो देशमा पनि सरकारले यही किसिमको कडा नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।
(बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका क्यान्सर सर्जन डा अनिल कार्कीसँग स्वास्थ्यखबरकी कमला गुरुङले गरेको कुराकानीमा आधारित)
