काठमाडौं– राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी कार्यदिशका विषयमा राष्ट्रिय बहस गरेको छ।
आयोगले विश्व स्वास्थ्य संगठनसँगको सहकार्यमा शुक्रबार राष्ट्रिय बहस आयोजना गरेको हो।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा पोषण क्षेत्रको बजेट तर्जुमाको लागि अपनाउनुपर्ने सिद्धान्त, नीति, योजना तथा कार्यक्रमका बारे छलफल गर्न, कोभिड-१९ महामारीबाट प्राप्त सिकाइ र भोगाईको समीक्षा गर्न, चालु १५ औँ योजनाको स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा पोषण क्षेत्रको हालसम्मको प्रगति स्थितिका सम्बन्धमा छलफल गर्न, स्वास्थ्य क्षेत्रको दीर्घकालीन सोच र कार्यन्वयनको मोडालिटीको प्रारम्भिक खाका तयारीका सम्बन्धमा छलफल गर्न र सोह्रौं योजनाको सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, नीति तथा कार्यनीति, कार्यक्रम, बजेट आदिको प्रारम्भिक खाका तयारीको सम्बन्धमा छलफल गरी राय/सुझाव संकलन गर्न राष्ट्रिय बहको आयोगका गरिएको हो।
बहसमा राष्ट्रिय योजना आयोगको स्वास्थ्य, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाकी कार्यक्रम निर्देशक लक्ष्मी घिमिरेले स्वास्थ्यक्षेत्रको वर्तमान अवस्थाबारे तथ्यहरु प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
कार्यक्रममा संवैधानिक प्रावधान अनुसार नि:शुल्क आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँको अवस्था, स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको सुदृढीकरणमा निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजको भूमिका, स्वास्थ्य तथा पोषणको क्षेत्रमा बहुपक्षीय संलग्नताको अवधारणाको सुदृढीकरण र स्वास्थ्य क्षेत्रमा योजना तर्जुमा, वित्त व्यवस्थाबारे छलफल, बहस र राजनीतिक प्रतिवद्धता लगायतका विषयमा बृहत छलफल भएको छ।
छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, स्वास्थ्य सचिव डा रोशन पोखरेल लगायत नागरिक समाज तथा विज्ञहरुले आफ्नो धारणा राखेका थिए।
कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले बजेट बढाएर स्वास्थ्य सेवालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउनुपर्ने बताए। उनले राज्यबाट सञ्चालित रहेका स्वास्थ्य संस्थालाई बलियो बनाई जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने जोड दिए।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। उनले आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाएर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको कार्यान्वयनतर्फ जानुपर्ने बताए।
महामन्त्री थापाले एक संस्था एक चिकित्सको अवधारणा लागू गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलले कोभिड–१९ को बेला स्थानीय तह र प्रदेश तहले राम्रो काम गरेको उल्लेख गर्दै सामान्य अवस्थामा भने कोरोना महामारी जस्तो काम नभएको बताए।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा भगवान् कोइरालले अस्पतालको व्यवस्थापन पक्षलाई बलियो बनाई स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर दिनुपर्ने बताए।
मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा गुणराज लोहनीले गुणस्तर स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन सबैको सहयोग हुनुपर्ने बताए।
आयोगका सदस्य डा उमाशङ्कर प्रसादले नेपालमा उपचार हुने रोग नेपालमा नै उपचार गर्न सके विदेश जाने पैसा रोक्न सकिने बताए।
दिगो विकासका लक्ष्यसँग जोडिएका स्वास्थ्य सेवाको पछिल्लो अवस्था के छ?
आयोगको तथ्यांकका अनुसार हाल नेपालमा ५ लाख गरिब नागरिकहरु स्वास्थ्य उपचारबाट बन्चित भएको जनाइएको छ। नेपालमा मातृ मृत्युदर प्रतिलाख २३९, बाल मृत्युदर २८ प्रतिशत, आत्महत्या दर एक लाख जनसंख्यामा १७. ८ रहेको पाइएको छ। दिगो विकास लक्ष्यले २०३० सम्ममा ४.७ मा झार्ने रहेको छ।
यस्तै आधुनिक परिवार नियोजन साधन प्रयोग दर ६० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेपनि हाल ४३प्रतिशत रहेको पाइएको छ।
यस्तै पूर्व प्रसुति सेवा चार पटक लिने ५६ दशमलब २ प्रतिशत र उत्तर प्रसुति सेवा तीन पटक लिने १६.४ रहेकोमा ठूलो अन्तर छ। यसमा उत्तर प्रसुति सेवाको लागि घरमै स्वास्थ्यकर्मी भिजिट सेवा चलाउनुपर्ने आयोगले जनाएको छ।
यस्तै आधा घण्टाको दूरीमा अस्पताल पुग्न सक्ने घरपरिवार ४९.३ प्रतिशत मात्र रहेको पाइएको छ। आयोगको तथ्यांकले पाँच वर्ष मुनीको बाल मृत्युदर प्रतिहजार जिवीत जन्ममा गण्डकी प्रदेशको २७ हुँदा सुदुर पश्चिम प्रदेशको ६९ प्रतिशत रहेको जनाएको छ। यसमा करिब साढे २ गुणाको फरक छ। स्वास्थ्य सेवा मार्फत प्रसुती सेवा लिने महिला बागमति प्रदेशमा ७० दशमलब ७ प्रतिशत हुँदा कर्णाली प्रदेशमा ३५ दशमलब ६ प्रतिशत अर्थात आधाको फरक देखिन्छ।
३० मिनेटको दुरीमा स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच रहेको परिवार मधेश प्रदेशमा ६९दशमलब १ हुँदा कर्णाली प्रदेशमा २३ दशमलब ६ अर्थात दुई गुणाको अन्तर देखिन्छ।
पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको पुड्कोपना सुदुर पश्चिम प्रदेशमा ३५ दशमलब ९ प्रतिशत हुँदा कर्णाली प्रदेशको ५४ दशमलब ५ प्रतिशत छ।
त्यसैगरी एनमिक्स २०१९ को प्रतिवेदन अनुसार रक्तअल्पता र ख्याउटपनाको सूचकहरुको प्रगति एक दशक अघिको अवस्था भन्दा पनि कमजोर देखिएको छ।
