आज हाम्रो देशमा आयात घटाउने र आत्मनिर्भरता बढाउने कुरो चलिरहेको छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय उत्पादनलाई बढावा दिनु पर्छ भन्ने कुरालाई सबैले स्वीकार्नु नै पर्दछ। आज आलु लगायत तरकारी, तेल, घ्यु, खाद्यान्न ईत्यादि सम्पुर्णजसो हामी आयातनै गरिरहेका छौँ। तर पनि आयातमुखी अर्थतन्त्रको विकल्प खोज्नै पर्छ, भन्न पनि हामी छोड्दैनौँ। भर्खरै प्राप्त इक्विअ नामक संस्थाको को रिपोर्ट अनुसार नेपालभित्र सबैभन्दा बढी बिक्ने २० वटा औषधिमा दुईवटा आयातित कफ सिरपहरु पर्दछन।
जसको बजार मुल्य झण्डै ६५ करोड रहेको छ भने अनुमानित रुपमा नेपालको कफ सिरपको बजार ५०० करोडको हुन सक्दछ। कफ सिरप भन्ने बित्तिकै खोकी अथवा रुघा लाग्दा यसको लक्षणलाई निको पार्ने औषधि हो भनेर बुझ्नु पर्दछ। नेपालभित्र स्वदेशी औषधि उधोगहरुले पनि प्रायजसो गुणस्तरीय कफ सिरपका विभिन्न ब्राण्डहरु बनाई रहेका छन्।
यस अर्थमा कफ सिरपलाई कम मुल्यांकन गर्न खोजेको होईन, तर स्वदेशमै सहजै उत्पादन गर्न सकिने कफ सिरप लगायतका कतिपय औषधिहरुको आयातमा कुनै पारदर्शी नियमसहित केही नयाँपन ल्याउने हो कि भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्न भने खोजिएको हो। आज नेपाल भित्रै विभिन्न ब्राण्डका एलोपेथिक एवं आयुर्वेदिक कफ सिरपहरु उत्पादन भईरहेका छन्। हाम्रा उत्पादहरु गुणस्तरीय हुनुको साथै कम मुल्यमा पनि उपलब्ध छन्।
आज नेपालमा आयातबाट सबै किसिमका औषधिहरु आईरहेका छन। कतिपय रोगका निमित्त प्रयोग हुने छन भने कतिपय त साधारण लक्षणका आधारमा प्रयोग गर्नुपर्ने पनि छन्। विदेशी र स्वदेशी गरी ३०० भन्दा बढी उधोगहरुले बजार वय्वस्थापन गर्दा केही खर्चिलो पनि देखिन्छ भने अर्को तिर पहिले देखिनै आईरहेको सामान रोक्न मिल्दैन भन्ने अवैज्ञानिक तर्कहरु पनि ज्युँ का त्युँ छन। आयातलाई कसरी निरुत्साहित गर्ने, राष्ट्र कसरी सम्वृद्ध हुने भन्ने सवालमा यी र यस्ता दलिलहरुको कुनै अर्थ छ जस्तो लाग्दैन। आयात गर्नु छैन भने गर्नु नै छैन भन्ने नीतिले सायद काम गर्न सक्छ, होईन भने नारामा रहेको यस्ता अवैज्ञानिक उपायहरु नारामा मात्रै सिमित रहने छन्।
आज नेपालका ७५ देखि ८० उधोगहरुले सरकारद्वारा मार्गप्रसस्त डब्ल्यूएचओ जीएमपीको अवधारणा अनुसार गुड म्यानुफ्याक्चरिङ् प्राक्टिसलाई अबलम्वन गर्दै कफ सिरप, पेन किलर, ओरल एन्टिबायोटिक, पीपीआई, मल्हमहरु, कफ ट्याब्लेट, भिटामिनहरु, प्रायजसो मुखबाट खान मिल्ने र शरीरमा घस्न मिल्ने झोल औषधि, जुका पर्दा खान मिल्ने औषध, ओरल रेहाईड्रेसन सल्ट (ओआरयस) मल्टीभिटामिनहरु, ब्लड प्रेसर र डाईबिटिजका कतिपय औषधिहरु गुणस्तरीय उत्पादन गरेका छन, अर्कोतिर यी सम्पुर्ण स्वदेशी उधोगहरु सरकारको प्रत्यक्ष निरीक्षण एवं निगरानिमा पनि रहेका छन्। आज बजारको अवस्था गम्भिर छ, कोभिडको समयदेखि नै र अहिले आएर झनै बढी बिक्री घटेको अवस्था छ। यता बिक्री कम अनि ब्राण्ड ज्यादा हुँदा कुन कुन कठिनाई आउन सक्दछ सर्वबिदितै छ।
त्यसैले होला नारामा सिमित रहेको स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गरौँ भन्ने अवधारणालाई नीतिगत परिमार्जन गर्दै ठोस नियम कानुनको तर्जुमा गरेर उधोगमुखी वातावरणको सिर्जना गरेर अघि बढनु एक उत्कृष्ट कदम हुनेछ। अबको बजेट मार्फत यसको उचित व्यवस्थापन पनि हुनु पर्दछ। तत्कालिन स्वास्थमन्त्री गगन थापाको पालामा नीती तर्जुमा गर्ने उदेश्यले प्रस्तुत गरिएको आयातमा रोक लगाउनका निमित्त सिफारिस भएको प्रस्ताव स्वीकार गरिनु पर्दछ।
खुद्रा मूल्य (बिरामी स्वयंले खरिद गर्ने), होलसेल मूल्य र कम्पनी मूल्य गरी नेपालमा औषधि बजार ९५ अर्बको देखिएको छ। त्यसमा ४० देखि ४५ अर्ब नेपाली उद्योगले ओगटेको देखिन्छ। नेपाली औषधि उद्योगले ६ सय प्रकारका औषधिहरु बनाउँछ। ६ सय प्रकारका औषधिमा ८० प्रतिशत हाम्रो बजार छ। समग्रमा पुरा औषधि बजारमा भने हाम्रो हिस्सा ४५ देखि ५० प्रतिशत छ। हामीले स्वदेशमा बनाइरहेका औषधिहरु समेत बाहिरबाट आइरहेका छन्।
सरकारलाई हामीले नेपालमा बन्ने औषधि ‘हामीलाई बनाउन दिनुहोस्, बाहिरबाट कच्चा पदार्थ मात्र आउन दिनुहोस्, नेपालमा नबन्ने औषधि ल्याउँदा हामीलाई कुनै समस्या छैन’ भनेका छौँ। नेपालमा धेरै मात्रामा उत्पादन भइरहेका औषधिको कच्चा पदार्थ मात्र ल्याउने नीति लिने हो भने हाम्रो बजार हिस्सा धेरै माथि पुग्छ। नेपालमा प्याकिङ् मटेरियलका उद्योगहरु खुलिसकेका छन्। र, दुई वटा कच्चा पदार्थका उद्योग पनि खोलेको देखिन्छ। कच्चा पदार्थ प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई किसिमको हुन्छ। नेपालमा अप्रत्यक्ष कच्चा पदार्थको सुरुवात भइसकेको छ। यसले नेपालमा बजार खुल्ने अवस्था भयो भने उद्योगहरु पनि फस्टाउँछन्। सरकारले कुनै पाँच वा पाँचभन्दा बढी उद्योगले कुनै औषधि नेपालमै बनाउँछ भने त्यो औषधि बाहिरबाट नल्याउने नीति बनाए उचित हुने हो।
३ सयभन्दा बढी विदेशी कम्पनीहरु छन्। ती कम्पनीहरुले हामीले बनाउने औषधि नल्याइदिने हो भने हाम्रो बजार त स्वतः विकास हुन्छ। त्यसले उत्पादन क्षमता पनि बढ्छ। अर्को भनेको बैंकले दिने ब्याज हो। सरकारले पाँच वर्षसम्मको घाटा कभर गर्छु भन्छ। तर बैंकले भने तेस्रो वर्षमा जसरी पनि चाहिन्छ भन्छ। त्यसैले दोधारे नीति यहाँ देखिन्छ। इच्छाशक्ति भयो भने सबै समस्याहरु समाधान गर्न सकिन्छ। आयात मुखी ब्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै उधोग मुखी व्यवस्था बनाउन सके बैँकिङ् क्षेत्रले पनि अझै बढी उन्नती गर्न सक्ने वातावरण बन्न सक्थ्यो भन्ने तथ्यमा दुई मत नहुनु पर्ने हो।
अर्कोतिर न्युट्रास्युटिकल्स प्रडक्टहरुको बजारमा नेपाली उधोगहरुको उपस्थिती छँदै छैन। सरकारले आफ्ना उधोगहरुलाई बनाउन दिँदैन भने आयात मार्फत आउन सहज प्रकृया अपनाएको छ। स्वदेशी उद्योगहरुले यस्ता औषधि उत्पादनलाई लाइसेन्स प्राप्त गर्न सक्दैनन् भने नेपाल सरकार न्युट्रास्युटिकल्स प्रडक्टहरु विदेशबाट सजिलै आयात गर्न अनुमति दिन्छ। नेपालभित्र भिटामिन-मिनरल लगायत धेरैजसो क्रिमआईन्टमेन्ट, मल्हमहरु उत्पादन भईरहेका छन्। तर एउटै औषधिमा धेरै प्रकारका भिटामिन-मिनरल प्रोटिन,फेट्टीएसिड मिलेका चक्की क्याप्सुलहरु नेपाल सरकारको स्वास्थ मन्त्रालय अन्तर्गत औषधि व्यवस्था विभागबाट उत्पादन अनुमती नपाउने व्यवस्था छ।
तर तिनै मिश्रणहरु कृषी तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट स्विकृती लिएर भारत लगायत अन्य देशहरुबाट सहजै आयात गर्न पाईन्छ। यो कस्तो उधोगमुखी व्यवस्था हो त, नेपालीले बनाउन नपाउने तर विदेशबाट आयत गर्न पाईने? यस्तो आयात मार्फत कति धेरै विदेशीमुद्रा बाहिर गईरहेको छ। ति सबै तथ्यहरु सरकार समक्ष प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि किन उचित कदम चाल्न नसकिएको हो, बुझ्न गाह्रो भई सक्यो। अनि कसरी विदेशीमुद्राको सञ्चय बढन सक्छ र? १० अर्बभन्दा बढीको यस न्युट्रास्युटिकल्स बजारमा आयातकर्ताले विदेशबाट आयात गर्न पाउने औषधिको रुपमा पुर्जा पनि उपलब्ध हुने पसलमा बिक्री वितरण पनि हुने तर स्वदेशी उद्योगहरुले भने उत्पादन गर्न नमिल्ने कस्तो व्यवस्था बनायौँ त हामीले? २०७४ सालमा गगन थापा स्वास्थमन्त्री भएको बेला प्रविधिजन्य स्वास्थ सामग्री सम्बन्धी स्वास्थ्य निर्देशिका पनि जारी भएको र त्यसमा न्युट्रास्युटिकल्स, औषधि व्यवस्था विभागले हेर्ने भनेर प्रष्ट लेखिएको पनि रहेछ। तर कार्यान्वयन पक्षमा यो नभएको देखिएको छ।
कफ सिरप र न्युट्रास्युटिकल्स भिन्नाभिन्नै श्रेणीका औषधि भएता पनि आयातसँगको बहसमा अन्य मिल्दाजुल्दा तथ्यहरु पनि सामुन्ने आईदिँदा कुरो अझै प्रस्ट हुने गर्दछ। लक्षणको आधारमा प्रयोग गरिने ग समूहमा राखिएको कफ सिरप ट्याब्लेट लगायतका औषधीहरु अब पक्कै पनि आयात गरिनु हुँदैन, यसो गर्ने बित्तिकै औषधी उधोगहरुले राम्रै फड्को मार्न सक्ने छन् र ब्राण्ड व्यवस्थापनमा पनि उचित टेवा पुग्न सक्दछ।
(ओझा आईडियल फर्मास्युटिकल्स कम्पनी प्रालीका कार्यकारी निर्देशक हुन्।)
