मातृ स्वास्थ्यको कार्यक्रम नेपाल सरकारको प्राथमिकताको कार्यक्रम भित्र पर्छ। नेपाल सरकार र साझेदार संस्थाहरुको धेरै लगानी भएको पनि छ। लगानी अनुसार उल्लेख्य उपलब्धिहरु पनि भएका छन्।
पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा प्रति एक लाख जन्ममा १५१ आमाको मृत्यु हुने गरेको छ। १५१ जनाको आमाको मृत्यु हुनु पनि दुःखद कुरा हो। विगतका वर्षहरुसँग तुलना गरेर हेर्दा यो राम्रो सुधार हो। कुनै समयमा एक लाख जीवित जन्म हुँदा ५ सयभन्दा बढी आमाको मृत्यु भएको अवस्था थियो। त्यो संख्यासँग तुलना गरेर हेर्दा प्रगति भएको मान्नुपर्छ।
दिगो विकासको लक्ष्यसँग जोडेर हेर्दा सन् २०३० सम्ममा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा अहिले भइरहेको १५१ आमाको मृत्युदरलाई ७० मा झार्नु पर्नेछ। समयको हिसाबले हेर्दा हामीसँग कम समय छ। अबको ७ वर्षमा १५१ रहेको आमाको मृत्युदरलाई ७० मा झार्नु भनेको ठूलो चूनौती हो। विगतमा रहेका समस्याहरुको समाधान गर्दै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेका हौँ।
जब हामी लक्ष्य नजिक पुग्छौं एक÷एक प्रतिशतको लक्ष्य पूरा गर्न पनि कठिन हुँदै जान्छ। हामीले त्यसमा धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ। नयाँ सोचका साथ के गर्न सकिन्छ भनेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। संघीयतापछिको नयाँ संरचनालाई अवसरका रुपमा लिनुपर्छ। ७५३ वटा स्थानीय सरकारले यस क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गर्न सक्ने देखिन्छ। यसका लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीन वटै सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
संघीय संरचना अनुसार काम गर्न अवसर र चुनौती दुवै छ। चुनौती के छ भने, अहिले विगतमा जस्तो केन्द्रीय सरकारसँग सिधै रिपोर्टिङ हुँदैन। स्थानीय तहबाट धेरै विवरणहरु केन्द्रमा नआउँदा समस्या पनि परेको छ। संघीय सरकारका नीति, रणनीति तथा कार्यक्रमहरु स्थानीय तहले सोही अनुसार कार्यान्वयन नगरेको अवस्था पनि छ। केहीमा समस्या भए पनि धेरैमा भने केन्द्रीय सरकारले भन्दा राम्रा काम गरेको अवस्था पनि छ। स्थानीय तहले आफ्नो स्रोत–साधनहरुलाई पनि परिचालन गरेर स्वास्थ्यका क्षेत्रमा धेरै राम्रा र उपलब्धिमुलक काम गरेको अवस्था पनि छ। थप स्रोतको परिचालनले पनि लक्ष्य हासिल गर्न सकिने अवसर पनि छ। त्यसैले यसलाई अवसर र चुनौती दुवै रुपमा लिएका छौँ।
तर, तत्काल हेर्दा धेरै हिसाबले चुनौतीपूर्ण नै छ। कुनै पनि लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा चाहिन्छ। साधन–स्रोत चाहिन्छ। तर गत वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा ३५ प्रतिशत बजेट कटौती भएको छ। यसले गर्दा नियमित कार्यक्रम समेत प्रभावित हुने र नयाँ कार्यक्रम गर्न नसिकने अवस्था हुन्छ।
आमाको मृत्युदर कम गर्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यक्रममध्ये आमा सुरक्षा कार्यक्रम पहिलो नम्बरमै पर्छ। सरकारले सो कार्यक्रम अन्तर्गत गर्भवती महिलाहरुलाई स्वास्थ्य संस्थामा आएर गर्भ जाँच गराउन प्रोत्साहित गर्छ, यातायात खर्च दिन्छ। सुत्केरी हुँदा सबै निःशुल्क गर्छ। शल्यक्रिया गरेर बच्चा जन्माउन पर्दा पनि निःशुल्क छ। सुत्केरी भएर घर फर्किंदा पनि यातायात खर्चको व्यवस्था छ।
सुत्केरीपश्चात् आमा र बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्ने, खोप लगाउने, आइरन चक्कीमा सुविधा दिएको छ। धेरै ठाउँमा विभिन्न प्रकारका आधारभूत प्रसूति केन्द्र (वर्थिङ सेन्टर), दक्ष प्रसूतिकर्मी सहितको सेवादेखि शल्यक्रियासम्म गर्न सकिने सेन्टरहरु पनि छन्। वर्षेनी प्रसूति रोग विशेषज्ञ, एनेस्थेसिया, अप्रेसन थियटरको लागि नर्स लगायत अन्य जनशक्तिको लागि अर्बौं लगानी गरिरहेको छ। त्यो हिसाबले अहिलेसम्म कार्यक्रम चलिरहेको थियो।
तर प्रसूति गराउने अस्पतालहरुमा स्थायी रुपमा दरबन्दी सिर्जना गर्न सकिरहेका छैनौँ। दरबन्दीमा पनि दुर्गम क्षेत्रमा धेरैजसोमा पदहरु रिक्त रहेको अवस्था छ।
चालु आर्थिक वर्षमा बजेट कटौती हँुदा वर्थिङ सेन्टरमा रहेका २०० भन्दा बढी अनमीको लागि बजेटको व्यवस्था गर्न सकेका छैनौं। अन्य कुराहरुमा पनि बजेटको ठूलो अभाव हुने देखिन्छ। जसले गर्दा साधन–स्रोत थप गर्नुपर्ने अवस्थामा झन् कटौती हुँदा मातृ मृत्युदर झनै बढ्ने र लक्ष्य पूरा नहुने हो कि भन्ने चुनौती थपिएको छ।
सरकारले वर्षौंदेखि लगानी गरिरहेको क्षेत्रमा जुन हिसाबले उपलब्धि होला भन्ने अपेक्षा थियो, त्यस्तो छैन। अहिले पनि अत्यधिक रक्तश्राव भएर महिलाहरुको मृत्यु हुने गर्छ। अहिले पनि २१ प्रतिशत महिला घरमै सुत्केरी हुन बाध्य हुनुहुन्छ। उहाँहरुले दक्ष प्रसूतिकर्मीको सेवा पाउनुभएको छैन।
आर्थिक अभाव, स्वास्थ्य संस्था टाढा हुँदा पनि जान नसक्ने अवस्था छ भने कति पटक घरका अन्य सदस्यले साथ नदिएको कुरा पनि अध्ययनले देखाएको छ। कति ठाउँमा सरकारले नै एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेको छ। तर समयमा अस्पताल पु¥याउन नसकेर पनि मृत्यु भइरहेको छ। अर्को दुखद पक्ष, अस्पताल पुगिसकेर पनि उपचार जुन किसिमको व्यवस्थापन चाहिने हो त्यो नपाएर पनि मृत्यु भइरहेको अवस्था छ। आगामी दिनमा मातृ मृत्युदर घटाउने हो भने यी सूक्ष्म कुराहरुलाई केलाउनुपर्छ।
स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। गुणस्तर बढाउने कुरामा ध्यान दिन सकियो भने धेरै मृत्युदर घटाउन सकिन्छ। यसका लागि पनि सरकारले काम गरिरहेको छ। नेपाल सरकारले लागू गरेको मातृ तथा नवजात शिशुको मृत्युको निगरानी प्रणाली छ। यो विभिन्न अस्पताल र समुदायस्तरमा लागू छ। यसबाट नियमित रुपमा महिला तथा नवजात शिशुको मृत्युको तथ्यांक, मृत्युको कारणबारे तथ्यांक आउन थालेको छ। आगामी दिनमा सोही तथ्यांकको आधारमा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ।
सुनिश्चितताको कुरा गर्नुपर्दा स्वास्थ्य बीमासँग जोडेर लान सकियो भने सबैलाई समेट्न सकिन्छ। सरकारले धेरै सेवाहरु निःशुल्क गर्दागर्दै पनि सहज रुपमा सेवा लिन नसकिएको गुनासो छ। यसलाई हामीले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।
अर्को, २० वर्ष नपुगी बिहे गर्न कानुनी मान्यता नदिने भनिए पनि अझै पनि १५÷१६ वर्षअघि नै किरोशीहरु गर्भवती भइरहेको अवस्था छ। अध्यननहरुका अनुसार मातृ मृत्युदर त्यो उमेर समूहमा अत्यधिक छ। मातृ मृत्युको कुरा गर्भदेखि नै देखिन्छ। किशोरीहरुमा मातृ मृत्युदर बढ्नुको कारण चाहेको समयमा परिवार नियोजन सेवा नपाउँदा पनि हो। आकस्मिक गर्भनिरोधको सेवा नपाउँदा अनिच्क्षित गर्भ भइरहेको छ। सुरक्षित गर्भपतनको सेवा विस्तार भइरहे पनि असुरक्षित गर्भपतन गराउँदा गर्भवतीको मृत्यु भइरहेको अवस्था छ। किशोरीहरुमा अझै पनि रक्तअल्पताको समस्या छ। उनीहरु पछि गर्भवती हुँदा समस्या हुने भएकाले किशोरीहरुको पोषण अवस्था सुधार गर्न आवश्यक छ।
अध्ययनहरुले देखाए अनुसार पनि ५० प्रतिशत महिलाले मात्र आधारभूत कुराहरुको जानकारी पाउनुभएको छ। उहाँहरुलाई गर्भावस्थामा खतराको चिह्न केके हो ? कस्तो अवस्थामा तुरुन्त अस्पताल आउनुपर्छ भन्ने जानकारी नै नभएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा पनि महिलाहरु आफूमा खतराको चिह्न पहिचान गर्न नसक्दा समयमा स्वास्थ्य संस्था जाने अवस्था छैन।
स्वास्थ्य संस्थामा गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि २४ घण्टा सेवा, औषधि, उपकरण, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था पनि पर्याप्त मात्रामा छैन। यी सबै कुरालाई सम्बोधन गरेर कार्यक्रम लान आवश्यक छ।
मातृ स्वास्थ्यमा सधारको कुरा गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको क्षेत्रमा मात्र पर्दैन। अब मातृ मृत्युदरका विषयमा बोल्ने पालो स्वास्थ्य क्षेत्र बाहिर रहेका सरोकारवालाहरुको पनि हो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठोक्किने भनेको गर्भवती भएपछि स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि हो तर अन्य समयमा समुदाय, घर वा कार्यक्षेत्रमा हुँदा पाउने सेवा–सुविधा र सहजता छ वा छैन। सडक, खानेकुरा, पोषण, सरसफाइ, शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था लगायत सबै विषय हेर्न आवश्यक छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वभाविक रुपमा जिम्मेवारी बढी छ। अध्ययनहरुबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा हामीले स्थानीय तहसम्म छलफल गरेर कार्यक्रमहरु परिमार्जन गर्छौं। स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने बजेटलाई खर्चभन्दा पनि लगानीको रुपमा लिनुपर्छ र स्वास्थ्यको बजेट पर्याप्त हुनुपर्छ। स्रोत–साधन र लगानी बिना दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त हुन कठिन छ।
निर्देशक, परिवार कल्याण महाशाखा
