प्रणालीमा जवाफदेहिता, सेवा प्रवाहमा चुस्तता, पूर्वाधारमा गुणस्तरको सुनिश्चितता तथा सम्भावित जोखिमको पूर्व तयारीको अवस्थाले मात्रै दिगो समाधानतर्फ उन्मुख गराउन सक्छ।
‘हाम्रो सामु एउटा ठूलो र दृढ एजेण्डाहरुको सूची छ। अब हामीले जनस्तरमै त्यसलाई लागू गर्न काम गर्न आवश्यक छ,’ सन् २०१५ सेप्टेम्बरमा दिगो विकासका लक्ष्यहरू अंगिकार गर्नुअघि संयुक्त राष्ट्र संघका तत्कालीन महासचिव बान की मुनले भनेका थिए।
लगत्तै संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरू १५ वर्ष (सन् २०१६ देखि २०३०)सम्मका लागि ‘दिगो विकास लक्ष्यहरू’ नाम दिइएको १७ नयाँ लक्ष्यको सम्झौतामा पुगे। संयुक्त राष्ट्र संघका १९३ सदस्य राष्ट्रहरूको सहभागितामा जनवरी १, २०१६ देखि दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा आयो। जस अन्तर्गत दिगो विकासका १७ लक्ष्य र १६९ परिमाणात्मक लक्ष्यहरू समेटिएका छन्।
दिगो विकासका १७ लक्ष्यमध्ये लक्ष्य ३ ‘राम्रो स्वास्थ्य, समृद्ध जीवनस्तर’सँग सम्बन्धित छ। जसले ‘सबै उमेर समूहका व्यक्तिका लागि स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्दै समृद्ध जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्ने’ उद्देश्य राख्छ। यस लक्ष्यमा ९ वटा परिणामात्मक लक्ष्यहरू समेत समेटिएका छन्। उक्त लक्ष्य हासिलका लागि स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच हुन अनिवार्य छ। तर नेपालमा अझै पनि आधारभूत स्वास्थ्यको पहुँच पनि सबै नागरिकमा पुग्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा लक्ष्यहरु भेट्टाउन मुस्किल देखिएको छ।
मुलभूत रुपमा दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत रहेका परिमाणात्मक लक्ष्यहरूमा सन् २०३० सम्ममा, विश्वव्यापी मातृ मृत्युदरलाई ७० (प्रत्येक १ लाख जीवित जन्ममा) भन्दा कम गर्ने, नवजात शिशुहरू र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाहरूको रोक्न सकिने मृत्युलाई अन्त्य गर्ने, एचआईभी एड्स, क्षयरोग, औलो ज्वरो र उष्णप्रदेशीय उपेक्षित रोगहरूको महामारी अन्त्य गर्ने र हेपाटाइटिस, पानीजन्य रोगहरू एवं अन्य सरुवा रोगहरू नियन्त्रण गर्ने, नसर्ने रोगबाट हुने असामयिक मृत्युदरलाई रोकथाम र उपचारबाट एक तिहाइले कम गर्नुका साथै मानिसक स्वास्थ्य तथा समृद्धि प्रवद्र्धन गर्ने र लागुपदार्थ दुरुपयोग तथा मादक पदार्थको हानिकारक प्रयोगको रोकथाम तथा उपचार पद्धतिलाई सुदृढ तुल्याउने जस्ता परिणामात्मक लक्ष्यहरू प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी, सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु र घाइतेहरूको संख्यालाई घटाउने, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नुका साथै परिवार नियोजन, सूचना र शिक्षा तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई राष्ट्रिय रणनीति र कार्यक्रममा एकीकरण गर्ने, स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने र वातावरणीय प्रभाव रोकथाम गर्ने जस्ता परिणामात्मक लक्ष्यहरू पनि निर्धारण गरिएको छ। तर उक्त लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले धेरै मिहेनत गर्नुपर्ने देखिएको छ। अहिलेको जनशक्ति, बजेट र स्वास्थ्य प्रणालीबाट ती उपलब्धि हासिल हुन सक्ने अवस्था देखिएको छैन। विज्ञहरुले यसमा चिन्ता समेत व्यक्त गर्दै जनशक्ति र बजेट थप्दै प्रणालीगत सुधार गर्न सुझाव दिइरहेका छन्। तर यसमा सरकारले प्राथमिकता दिएको देखिँदैन। जसका कारण संविधानले नै सुरक्षित गरेको मौलिक हकबाट नागरिक बञ्चित हुनु परिरहेको छ।
अस्थिर छन् उपलब्धिहरू
नेपालले विगतमा कतिपय स्वास्थ्य सूचकहरुमा उल्लेख प्रगति गरेको छ। तर कतिपय प्रगतिहरु स्थिर छन् भने कतिपयमा झिनो सुधारका साथ अगाडि बढिरहेका छन्।
चिन्ताजनक पक्ष चाहिँ कतिपय सूचकहरुको अवस्था झनै नाजुक हुँदै गएका छन्। जस्तै नसर्ने रोगहरुको भार ह्वात्तै बढेको छ। सडक दुर्घटनाबाट हुने जोखिम उच्च हुँदै गएको छ। वातावरणीय प्रभावका कारण देखापर्ने रोगहरु उल्लेख्य छन्। विगतमा सरुवा रोगको चपेटमा रहेको नेपाल अहिले सरुवा रोग सहित नसर्ने रोग र दुर्घटनाका कारण हुने जनस्वास्थ्य समस्याको चपेटामा परिरहेको छ। यसका साथै नयाँनयाँ रोगको भार पनि थपिने क्रममा छ। जसका कारण हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले विगतमा हासिल गरेका कतिपय उपलब्धिहरु समयसँगै गुम्ने खतरातर्फ बढेको देखिन्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले लामो समयदेखि महसुस गर्दै आएको पहुँच हुने र नहुनेबीचको खाडल पुरिन सकेको छैन। स्वास्थ्यकै सन्दर्भमा समेत शिक्षित र अशिक्षितबीच, धनी र गरिबबीच तथा सुगम र दुर्गमबीचको खाडल तथ्यांकहरुले नै देखाइरहेका छन्। उदाहरणको लागि पोषणको एउटा तथ्यांकलाई नै लिन सकिन्छ। धनी वर्गमा पोषणको कमीका कारण हुने पुड्कोपनको समस्यालाई दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार हेर्ने हो भने धेरै पहिले नै लक्ष्य भेटिइसकेको अवस्था छ। तर गरिबको अवस्था भने विकराल छ। लक्ष्य अनुसार सन् २०३० मा पुड्कोपनको समस्या १५ प्रतिशतमा झार्ने रहेको छ। जबकी धनी वर्गलाई मात्र हेर्दा उक्त लक्ष्य सन् २०१६ मा नै पुग्न खोजेको देखिन्छ।
सन् २०१६ मा धनी वर्गका १६ दशमलब ५ प्रतिशत बालबालिकामा मात्र पुड्कोपनको समस्या थियो। २०२२ मा उक्त दर घटेर १३ दशमलब १ प्रतिशतमा आइसकेको छ। दिगो विकास लक्ष्य अनुसार उपलब्धि हासिल गर्ने हो भने सरकारले उक्त खाडल पुर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय रुपमा लागिरहेका डा सुशील बराल।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व प्रमुख डा बाबुराम मारासिनी विगतका उपलब्धि जोगाउँदै नयाँ लक्ष्य प्राप्तिका लागि अहिलेकै गतिले सम्भव नहुने बताउँछन्। भन्छन्, ‘विगतलाई फर्केर हेर्दा प्रगातिहरु भएका देखिन्छन्। तर त्यसमा नै रमाइरहने अवस्था छैन। अब ती उपलब्धिहरुलाई जोगाउँदै नयाँ लक्ष्य भेट्न धेरै कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ। होइन भने उपलब्धि गुम्ने खतरा उत्तिकै रहन्छ।
चुनौती
हालसम्म उपलब्ध तथ्यांक, विज्ञहरुको सुझावलाई हेर्ने हो भने दिगो विकासका लक्ष्यहरूको कार्यान्वयनको आधा बाटो तय गरिसक्दा नेपाल सहज ठाउँमा उभिएको देखिन्न। चुनौती छरपष्ट छन्। तिनको सम्बोधनको लागि दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, नीतिगत स्पष्टता र कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ। तर यी पक्षहरुको सम्बोधनमा फितलोपन देखिन्छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिगो र उल्लेख्य सुधार गर्नको लागि कम्तीमा कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट आवश्यक रहेको देखाउँछ। तर अहिलेसम्म हेर्दा नेपालले कुल बजेटको पाँच प्रतिशत हाराहारी मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दै आइरहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले भइरहेको आर्थिक भार हेर्दा नागरिकको खल्तीबाट ५७ प्रतिशत रकम खर्च भइरहेको देखिन्छ भने सरकारको जम्मा ४३ प्रतिशत मात्र छ। संविधानले नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क भने पनि नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि खरिद गर्नुपर्ने अवस्था अझै छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै नागरिकको खल्तीबाट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था कम गर्दै लैजानका लागि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्र वित्त रणनीति ल्याएको छ। तर त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। उक्त रणनीति कार्यान्वयमा ल्याउन स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट थप्नुका साथै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
राजनीतिक अस्थिरता, जवाफदेहिताको अभाव र कतिपय नीतिगत अस्पष्टताको मारमा नेपालको समग्र स्वास्थ्य प्रणाली परेकै छ। हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली कति कमजोर रहेछ भन्ने कुरा कोभिड महामारीमा नै प्रष्ट भइसकेको छ। ठूला विपद् र महामारीलाई थेग्न सक्ने गरी हाम्रो प्रणाली सुदृढ भएकै छैनन्।
संघीय संरचनाले ल्याएका कतिपय परिवर्तनहरुका कारण समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र समन्वयको अभावको समस्याबाट समेत गुज्रिरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा अधिकार र कार्यक्षेत्रको विवाद समेत देखिन्छ। यसले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह समेत प्रभावित भएकै छन्।
भौगोलिक विकटता र दक्ष जनशक्तिको अभाव जस्ता समस्याले समेत स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँचको अवस्था निम्त्याएका छन्। दुर्गम जिल्लाहरुमा स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरु निर्माण भएका छन्। तर दक्ष जनशक्ति छैनन्। संख्यात्मक विकास भएका छन्। तर गुणात्मक विकासको संकेत देखा परेका छैनन्। भौतिक पूर्वाधार भरपर्दा छैनन्। उपकरणहरुको गुणस्तरमा प्रश्न गर्न सकिने ठाउँहरु छन्। गरिबलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउन स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु त भएको छ तर यसको चुस्त कार्यान्वयनमा अझै प्रश्नहरु छन्।
मातृ स्वास्थ्य सेवामा उल्लेख्य प्रगति भएको भन्दै खुसी हुने एकातर्फ छन् भने सेवाको पहुँच नै नपाउँदा धेरै आमाहरुले बाटोमै बच्चा जन्माउनु परेको अवस्थादेखि मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
छैन एकांकी समाधान
चुनौतीहरुको समाधान कसरी गर्ने? स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिहरुलाई कसरी दिगो बनाउने ? प्रश्नहरु प्रशस्त छन्। तर समाधान सजिलो छैन। जानकारहरु स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित दिगो विकासका लक्ष्यहरूको प्राप्तिको सन्दर्भमा अन्य धेरै पक्षहरूले प्रभाव पार्ने बताउँछन्।
यसमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो आर्थिक अवस्था नै हो। जनताको समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार नहुँदासम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका उपलब्धिहरूले जुनसुकै दिन उल्टो बाटो समात्न सक्छ।
स्वास्थ्य प्रणालीमा समेत संख्यात्मक उपलब्धिलाई दिगो बनाउन अब गुणात्मक उपलब्धिको यात्रा तय गर्न आवश्यक देखिन्छ। प्रणालीमा जवाफदेहिता, सेवा प्रवाहमा चुस्तता, पूर्वाधारमा गुणस्तरको सुनिश्चितता तथा सम्भावित जोखिमको पूर्व तयारीको अवस्था आदिले मात्रै हामीलाई दिगो समाधानतर्फ उन्मुख गराउन सक्छ।
यसका लागि तीनै तहका सरकारहरुमा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिने इच्छाशक्ति र तदअनुरुप काम गर्ने तत्परता देखिन आवश्यक छ। तर प्राथमिकतामा पर्ने सम्भावना कति छ? यो प्रश्नको पनि सहज जवाफ भेटिन्न। कतिपय स्थानीय तहहरुमा उदाहरणीय काम भएका छन्। कतिपयमा डोजरे विकास र भ्यू–टावरहरु नै प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ। यसमा सामञ्जस्यता मिलाउन आवश्यक छ।
तथ्यांकले झनै झस्काउँछ
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सर्वसुलभ पहुँच सुनिश्चित गर्नु राज्यको महत्वपूर्ण दायित्व हो I संविधानको धारा ३५ (१) र (३) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने तथा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक सुनिश्चित गरिएको छI तर उक्त हकको उपभोग भने सबै नागरिकले गर्न पाएका छैनन्।
पछिल्लो पाँच वर्षमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक र औषधिको उपलब्धतालाई नै नियाल्ने हो भने स्वास्थ्य सेवाको पहुँचको अवस्था छर्लङ्ग हुन्छ।नेपाल हेल्थ फेसिलिटी सर्भे सन् २०१५ र २०२१ लाई तुलना गरेर हेर्दा स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध नर्स र पारामेडिक्सको संख्यामा खासै वृद्धि भएको देखिँदैन। सरकारी दरबन्दी अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा मेडिकल अफिसर, विशेषज्ञ चिकित्सक, एमडीजीपी चिकित्सकको उपलब्धता सन् २०१५ को भन्दा सन् २०२१ मा झनै घटेको देखिन्छ। अझै यो समस्या सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा बढी छ। कर्णालीमा चिकित्सकको उपलब्धता ऋणात्मक हुँदै गएको छ। त्यतिबेला दरबन्दीमा ६३ दशमलव ९ प्रतिशत चिकित्सकको उपलब्धता थियो भने सन् २०२१ मा ३२ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र देखिन्छ अर्थात् ४० प्रतिशत घटेको देखिन्छ।
स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध हुने औषधिको अवस्थालाई हेर्दा झनै झस्काउने तथ्यांक भेटिन्छ। स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको उपलब्धतामा आधारभूत औषधिमध्ये १८ प्रकारका औषधिलाई ट्रेसरको रुपमा लिइएको छ। यी १८ प्रकारका सबै औषधि सन् २०१५ मा शून्य दशमलव ८ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मात्रै उपलब्ध रहेको पाइएको थियो। सन् २०२१ मा यी सबै औषधि उपलब्ध भएका स्वास्थ्य संस्थाहरू एक दशमलव तीन प्रतिशत मात्र देखियो। जनशक्ति र औषधिको उपलब्धताका यी दुई तथ्यांकले पनि स्वास्थ्य सेवाको वर्तमान अवस्था कस्तो छ भनेर प्रष्ट देखाउँछ। यस्तो अवस्थाका कारण नागरिकहरु बाटोमै मर्न बाध्य छन्। हजारौं आमाहरु बाटोमै सुत्केरी भइरहेका छन्। सामान्य प्रयोगशाला परीक्षण नभएर गरिब जनता ऋण खोजेर सहर धाउन बाध्य छन्। तर यी समस्या सुधारका लागि प्रभावकारी कदम चालिएको भने देखिँदैन। न त स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व न त प्रधानमन्त्री नै यसमा गम्भीर छन्।
बहसको सुरुवात
आज पनि हामीले पाइला–पाइलामा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा विभेद देख्न सक्छौं। काठमाडौंको एउटा सुविधासम्पन्न अस्पतालमा भएका सुविधा अलि परका जिल्लाहरुमा छैन। ठूला रोगहरू लाग्दा उपचारकै क्रममा कतिपय परिवारले सर्वस्व गुमाउनुपर्ने अवस्था छ।
समग्रमा नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली उपचारात्मक सेवामा केन्द्रित छ। निदानात्मक तथा रोकथामका लागि भने कम प्रयासहरु देखिन्छ। यस अतिरिक्त जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका नयाँ खालका स्वास्थ्य जटिलताको बारेमा सोच्न फुर्सद नै छैन। अध्ययन–अनुसन्धानको दायरा साँघुरो छ। विपद् तथा महामारी थेग्न हाम्रो प्रणाली सुदृढ छैन। सडक दुर्घटना न्यूनीकरणको सबल प्रयासहरु छैनन्। नसर्ने रोगहरु खासगरी मानसिक स्वास्थ्यको बढ्दो भारमा खासै ध्यान पुगेको देखिन्न। बजेटको न्यायोचित बाँडफाँट छैन। गरिबहरुले समानताको अनुभूति गर्न सकेको देखिन्न।
यस्तो अवस्थामा सन् २०३० अर्थात् अबको सात वर्षमा नेपालले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित दिगो विकासका लक्ष्यहरु तय गर्ने आधार के हो ? सम्भवतः सरकार लगायत सबै सरोकारवाला निकायले आजैबाट यस प्रश्नको जवाफ खोजी गर्नुपर्नेछ। गम्भीरतासँगै काम गरेर देखाउने तत्परता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। अन्यथा दिगो विकासका लक्ष्यहरू कार्यान्वयनमा नेपाल चुस्त उभिनेछ भन्ने आश्वस्त हुने ठाउँ रहने छैन। स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच कहिले होला? कहिले सबै नागरिकले सहज रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न पाउलान्?
