आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि स्वास्थ्यले अपेक्षा गरे अनुसार बजेट पाउन सकेको छैन। विगत दस वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी बजेट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ८.०८ प्रतिशत भएको साथै सबैभन्दा कम आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३.६५ प्रतिशत भएको देखिन्छ। आगामी वर्षका लागि भने ४.६४ प्रतिशत विनियोजित भएको देखिन्छ।
जनतासंग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा राज्य मौन रहनु दुर्भाग्यको कुरा हो। कुनैपनि मुलुकको मुख्य सूचांकको रुपमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी), कुल राष्ट्रिय उत्पादन (जिएनपी), प्रति व्यक्ति जिएनपी, जन्म तथा मृत्यु दर, मानव विकास सूचक (एचडिआई), शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, औषत आयुलाई लिइन्छl स्वास्थ्यको अस्थीर र अदुरदर्शी नेतृत्वले गर्दा यसले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मात्र नभई यसले यसका अन्य आयाममा पनि असर परेको देख्न सकिन्छ।
२०७९ को संघीय निर्वाचन पश्चात मात्र पाँचवटा स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालिसक्नु भएको छ र प्रादेशिक सरकार पनि यस उपक्रमबाट अछुतो रहन सकेका छैनन्। यही क्रम नरोकिने हो भने करिब ८-१० वटा मन्त्रीले नेतृत्व गर्ने प्राय: निश्चित जस्तै छ। यस अवस्थामा राज्यबाट हुने नीति नियम कार्यान्वयन गर्न कठीन मात्र नभई सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नु पर्ने निश्चित छ।
कुरा राजनीतिक नेतृत्वको मात्र नभई प्रत्येक पटक यी नेतृत्वले गरेको उच्चपदस्थको सरुवाले झनै कार्यदिशा अन्योल देखिन्छ। यस अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व स्थीर नहुँदा यसले कर्मचारी प्रशासन दिनानुदिन नाजुक बन्दै गएको कुरा जगजाहेर छ।
हाल संघीयतापश्चात स्वास्थ्यले प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई संस्थागत राख्नुपर्ने साथै नयाँ गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने दुवै चुनौती हामी सामु छन्। यस अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व अस्थीर रहनुको साथै कर्मचारीतन्त्रलाई समेत गिजोल्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। नेपाल विकाशोन्मुख देश भएतापनि अन्य विकसित मुलुकको जस्तै नसर्ने रोगको भार बढ्दो छ भने अर्कोतर्फ सर्ने रोगको अवस्था पनि यथावत जस्तो नै छ यसले स्वास्थ्यमा थप लगानीको आवश्यकता माग गर्दछ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले पहिचान गरेका तपसिलका स्वास्थ्यका ६ आधार स्तम्भलाई मध्यनजर गरेर बजेट बनाइनु अत्यावश्यक रहेको छl
सेवा प्रवाह
स्वास्थ्य जनशक्ति
स्वास्थ्य सूचना प्रणाली
अत्यावश्यक औषधिमा पहुँच
आर्थिक स्रोत
नेतृत्व तथा सुशासन
माथि उल्लेखित न्यूनतम आधार स्तम्भलाई उचित सम्बोधन गरेमात्र स्वास्थ्य सेवा दिगो एवं प्रभावकारी हुने विश्व स्वास्थ्य संगठनको ठम्याई छ।
यसपटकको बजेट गत आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १.११ प्रतिशत कम छ। प्रत्येक आधार स्तम्भलाई हेर्ने हो भने जनशक्ति तर्फ हाल नेपालमा भएका स्वास्थ्य प्राविधिक मानव संशाधनलाई नेपालमै कसरी रोक्ने साथै अत्यावश्यक रहेका मानव संशाधनवृद्धि गर्ने भन्ने बारे खासै सम्बोधन भएको देखिँदैन। यही अवस्थामा दक्ष जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनु बाट रोक्न चुनौती देखिन्छ।
तथापी तीन सय शय्याका संघीय अस्पतालमा चिकित्सा विज्ञान अध्ययन साथै एक सय शय्या वा सो भन्दा बढी क्षमताका सरकारी अस्पतालमा नर्सिंग सम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रम अगाडि बढाउने भनी उल्लेख छ यसरी एकातर्फ जनशक्ति पलायन हुनु चुनौतीपूर्ण छ। साथै भएका शैक्षिक शिक्षण संस्थामा सिट अनुसारको विद्यार्थी संख्या न्यून रहेको तथ्यांक छ। यसमा नीतिगत बहसको आवश्यकता छ।
हाल निर्माण सम्पन्न भएका ५, १०, १५ शय्याका आधारभूत अस्पतालको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने साथै निर्माण भएका अस्पतालको हकमा विधि तयार गरी संचालन गर्ने उल्लेख भएको साथै संघीय अस्पतालमा जेरियाट्रिक वार्ड संचालन गरी सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने विषय पनि छन्। यसका साथै वीर अस्पताल, कीर्तिपुर अस्पताल, भेरी अस्पतालमा क्रमश: जलनको सघन उपचार कक्ष, पूर्वाधार विकास साथै सिकल सेल एनेमिया उपचार केन्द्रको रुपमा बिकास गरिने भनी उल्लेख छ।
यसैगरी कर्णाली, पोखरा, पाटन, राप्ती र बिपी कोइराला स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी डडेल्धुरा र गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको क्षमता विकास गरी पाँच सय शय्यामा स्तरोन्नति गरिने, सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, मनमोहन कार्डियोथोरासिस तथा भास्कुलर ट्रान्सप्लान्ट, त्रिभूवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, बिपी मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास केन्द्र, भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको पूर्वाधार विकासको मात्र उल्लेख छ। यसरी पूर्वाधार एवम् औजार उपकरणको उल्लेख हुँदा सो संचालनको लागि आवश्यक जनशक्ति व्यस्थापनको आंकलन तथा आवश्यकता महसुस नहुनु आश्चर्यको कुरा हो।
आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथी, यूनानी, अकुपन्चर, सोवारिग्पा, साथै नागरिक आरोग्य कार्यक्रमलाई समुदाय स्तरसम्म विस्तार गरिने कुरा उल्लेख छ। सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट संचालित स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभाकारी बनाउने कुरा उल्लेख छ। यसका साथै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिने छ। हाल बीमितको उच्च ड्रप आउट दरलाई रोक्न चुनौतीपूर्ण छ साथै बीमा बोर्डले परिकल्पना गरेअनुसारको संगठन संरचना पूर्ति नहुँदा चुस्त दुरुस्तरुपमा बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको तथ्यांकले जनाउछl
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र आधारभूत अस्पतालबाट ९८ प्रकारका औषधि तथा खोप र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धीका सामग्रीको निशुल्क वर्षैभरी निशुल्क उपलव्धताको लागि १ अर्ब ४३ करोड बिनियोजन गरेकोमा स्वचालित विद्युतीय प्रणालीमा आधारित स्वास्थ्य सामाग्री व्यवस्थापन प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त बनाई राज्यभरका स्वास्थ्य संस्थाको मौज्दात अनुगमन र स्तरीय माग प्रक्षेपणको बिधि अवलम्बन गर्नुपर्दछ।
मेरुदण्ड र पक्षघातरोगको उपचार, मिर्गौला प्रत्यारोपण र डायलाइसिसको सेवा लिई रहेका बिरामीलाई औषधी उपचार खर्च वापत दिदै आएको प्रतिव्यक्ति मासिक रु ५००० सम्बन्धित् व्यक्तिको खातामा नै जम्माहुने व्यवस्था मिलाएको कुरा उल्लेख छ।
यसरी स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा तीन तहका सरकारबीच पारस्परिक सहमति, एकरुपात्मक बुझाई एवम् समन्वय हुन आवश्यक छ। नेपालले दिगो विकास लक्ष्य हाँसिल गर्नका लागि सेवारत कर्मचारीको उच्च मनोवल कायम राख्न अत्यावश्यक देखिन्छ। करिब एक वर्ष यता नियमित तलबका लागि हारगुहार गरिरहेका कर्मचारीले यस परिवेशमा बजेट कार्यान्वयनलाई कसरी लिन्छन, त्यो महत्वपूर्ण रहेको छl माथि उल्लेखित कुरा परिपूर्तिको लागि सबल एवम् स्थायी नेतृत्वको आवश्यकता पर्दछ। बजेट उपचारात्मक सेवाको विषयमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ तर समुदाय स्तरमा रोग लाग्न नदिनको लागि रोकथामका कार्यक्रम आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन भएको देखिँदैन।
दीपकराज भट्ट नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघका महासचिव हुन्
