आयुर्वेद संसारकै पुरानो चिकित्सा पद्धति हो। पूर्वीय दर्शनमा आधारित यो पद्धति अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र भरपर्दो छ। आयुर्वेद क्षेत्रको उन्नयनका लागि गरिनुपर्ने कामहरु लामो समयदेखि रोकिएको छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सबैभन्दा पुरानो विधा आयुर्वेद हो। आयुर्वेदपछि अन्य विधाहरु पनि यसमा संलग्न हुन आए। नेपालको सन्दर्भमा पनि जेठो स्वास्थ्य संस्थाका रुपमा सिंहदरबार वैद्यखानालाई लिन सकिन्छ। राजा प्रताप मल्लको पालामा स्थापना भएको यो संस्था दक्षिण पूर्व एसियाकै पुरानो संस्था हो।
नेपालमा शिक्षा दिने संस्थाका रुपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको आयुर्वेद क्याम्पस कीर्तिपुरमा छ। आयुर्वेदका विधाहरुलाई ७७ वटा जिल्लामा सञ्चालन गर्न आयुर्वेद विभाग छ। चिकित्साका लागि केन्द्रीय चिकित्सालयका रुपमा आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवीमा छ। यी सबै संस्थाहरु जुन रुपमा चल्नुपर्ने हो, त्यो चलेको अनुभूति गर्न पाइएको छैन। यसो हुनुको मुख्य कारण आयुर्वेद क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप धेरै हुनु हो। दुई÷चार महिनामै मन्त्री फेरिने र यसले योग्यभन्दा पनि आफ्नो कार्यकर्तालाई ती निकायहरुको जिम्मेवारी दिने प्रवृत्तिले संस्थाहरु दिन प्रतिदिन धराशयी बन्दै गएका छन्।
आयुर्वेद शिक्षा २०२९ सालभन्दा अगाडि नेपाल सरकारबाट सञ्चालित हुँदाखेरि पूर्वमध्यमा, शास्त्री र आयुर्वेदाचार्यसम्मको पठनपाठन नरदेवीमा नै भएको थियो। विसं २०२९ मा नयाँ शिक्षा ऐन लागू भएपछि इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनअन्तर्गत आयुर्वेदलाई पनि लिएर जाने भनेर नीति ल्याइयो। जुन इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन २०२९ सालमा बनेपछि आचार्यसम्म भएको पठनपाठनलाई तल झारियो। आयुर्वेदको एउटा मात्रै विधा नरदेवीमा कायम राखियो भने एलोपेथीको विधा महाराजगञ्जमा सारियो। त्यो बेला आयुर्वेदतर्फ आयुर्वेद तथा जनरल मेडिसिन, एलोपेथीको जनरल मेडिसिन, फार्मेसी, रेडियोग्राफी, नर्सिङसहितका पाँचवटा विधा थियो।
एलोपेथीतिर अहिले एमबिबिएस गरेपछि पिजी, एमडी, एमएस, डिएमसम्म २९ वटा विधा छन्। आयुर्वेदमा बिएएमएस गरिसकेपछि २२ वटा विधामा एमडी गर्न सकिने व्यवस्था छ तर अहिले काया चिकित्सा भन्ने विषयमा मात्रै एमडी छ। अरू त्यहाँ पठनपाठन छैन। आयुर्वेदमा अन्य विधाहरु सञ्चालन गर्न हामीले निकै प्रयत्न गरियो। नेपालमा आयुर्वेदको जनशक्ति आवश्यकता भए पनि नीतिगत रुपमा नै त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल सरकारले यसका अन्य विधाहरु ल्याउन सकेन।
नेपाल यति धनी देश हो, जसको समायोजन र व्यवस्थापन राजनीतिक रुपमा हुन सकेन। नेपालमा हिमाल, पहाड तराईमा हुने जडीबुटीहरु प्रशस्त छन्। वनसँग समन्वय गरेर ती जडीबुटीबाट हामीले नेपालभित्रै उद्योगहरु बनाएर आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्न सक्छौँ। यसका लागि सबैभन्दा पहिला शिक्षा आवश्यक पर्छ।
राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०४९ को प्रतिवेदनमा पठनपाठन, आयुर्वेद अनुसन्धान, जडीबुटी उत्पादन तथा औषधि निर्माण, शिक्षण चिकित्सालयको पठनपाठन, व्यवस्थापन गर्ने एउटा अध्ययन संस्थानको स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ। उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०५५ मा प्राडा बल्लवमणि दाहालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा शिक्षा कस्तो हुने भन्ने विषयमा उल्लेख गर्दै आयुर्वेद चिकित्सालयका लागि आवश्यकमध्ये दक्ष र कर्तव्यनिष्ठ विभिन्न स्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तत्कालै र जडीबुटीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र आयआर्जन गर्नका लागि अरू क्षेत्रबाट पनि गर्न सकिने प्रावधान राखिएको थियो। त्यसैको आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले वीर अस्पताल प्रतिष्ठान र आयुर्वेद प्रतिष्ठान पनि चाहिन्छ भनेर सुरु गरेको कुरा हो।
सो प्रतिवेदनले आयुर्वेद शिक्षालाई नेपालको जडीबुटीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि इन्स्टिच्युट अफ आयुर्वेदको अवधारणा ल्याएर जाने, इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनले यसलाई समेट्न सकेन भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो। हामी आयुर्वेद चिकित्सक सङ्घमा रहँदा पनि त्यो विषयलाई जोडतोडका साथ उठायौँ विसं २०५० मा प्राध्यापक डा एलएम (लोकेन्द्रमान) सिंहको संयोजकत्वमा कमिटी बन्यो र त्यो कमिटीले दिएको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति भनेर नीति दिएको थियो। त्यो नीति एक÷डेढ वर्ष त्यतिकै थन्कियो। पछि २०५१ सालमा फेरि सरकार परिवर्तन भएर आएपछि पास भयो।
तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीको कार्यकालमा आएको नीतिमा सर्वप्रथम शिक्षाको उन्नयनका लागि इन्स्टिच्युट अफ आयुर्वेद बनाउने भनेर लेखिएको छ। पहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत बनाउने अनि त्यो सम्पन्न भएपछि दोस्रोमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा पनि इन्स्टिच्युट अफ आयुर्वेद बनाउने भनेर त्यो नीतिमा स्पष्टरुपमा लेखिएको छ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको इन्स्टिच्युट अफ आयुर्वेद भयो तर त्यहाँ जनशक्तिको अभाव देखियो। अनि त्यो पारित भएको नीतिमा काउन्सिलको कुराहरु छन्। चिकित्सक सङ्घले परिषद् गठन गर्न र नीतिहरु पूरा गर्न दबाब दिएपछि परिषद् गठन भयो। परिषद् आएपछि अहिले पनि परिषद् मौजुदा छ। हामी आयुर्वेदको चिकित्सकहरुको दर्ता पनि त्यही परिषद्मा हुन्छ। त्यो समयमा अति मेहनत गरेपछि परिषद् आयो र अहिले आयुर्वेद चिकित्सकहरुको दर्ता प्रक्रिया चलिरहेको छ।
त्यस्तै, इन्स्टिच्युट अफ आयुर्वेद नबनेसम्म जनशक्ति पूरा हुँदैन भन्ने हिसाबले लागिरह्यौँ तर आयुर्वेद क्याम्पस प्रशासन जसरी लाग्नुपर्ने हो, त्यसरी लाग्न सकेन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रा तीर्थ खनियाँ उपकुलपति भएर आएपछि उनलाई इन्स्टिच्युट अफ आयुर्वेद गठन गर्न दबाब दियौँ। त्यो बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल थिए। उनीहरुले मेरो आफ्नै संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरे। कमिटीले बुझाएको प्रतिवेदनमा आयुर्वेदमा पनि २२ वटा विषयमा विशेषज्ञता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विषय उल्लेख थियो। काया चिकित्सा (जनरल मेडिसिन आयुर्वेद), पञ्चकर्म (स्वधन चिकित्सा आयुर्वेद), सल्य चिकित्सा (सर्जरी आयुर्वेद), सालक्य मुख तथा दन्त रोग, कौमारभृत्य (बाल रोग आयुर्वेद), स्त्री प्रसूति, मनोविज्ञान एवम् मानसरोग (साइक्याट्रिक आयुर्वेद), रोग निदान एवम् विकृति विज्ञान (ल्याब आयुर्वेद), अगततन्त्र एवम् व्यवहार आयुर्वेद, द्रव्यगुण विज्ञान, रसशास्त्र, भैसज्य कल्पना (फार्मेसी), स्वस्थवृत (प्रिभेन्टिभ मेडिसिन आयुर्वेद), शरीर रचना (एनाटोमी आयुर्वेद) आदि गरी २२ वटा विषयको विशेषज्ञता हासिल गर्न सकिने भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
त्यो प्रतिवेदन पारित भएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिनेटमा गएपछि त्यसबेलाको शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग भेटेर कुरा राख्यौँ। त्यतिबेला उनले योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय बनाउने क्रममा रहेको बताए। योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयका लागि पनि जनशक्ति पनि चाहिन्छ र त्यो जनशक्ति एकदिनमै तयार नहुने हुँदा आयुर्वेद क्याम्पसले यता तयार गर्दै जान सकिने हाम्रो सुझाव थियो। आयुर्वेदभन्दा बाहिरका आफ्ना गोजीका व्यक्तिलाई समिति र संयोजक बनाएका कारण अहिलेसम्म आयुर्वेद विश्वविद्यालय बन्ने योजना त्यतिकै थन्किन पुग्यो।
आयुर्वेदको शिक्षाको नियोजन गरेर कसैलाई पनि फाइदा भएको छैन। अहिले आयुर्वेदमा पनि २२ वटा विषयमा विशेषज्ञता छ र आयुर्वेद परिषद्मा पनि विभिन्न १५ वटा विषयका आयुर्वेद चिकित्सहरु दर्ता भएर कार्यरत छन्। ती सबै विषयको अध्ययन यहाँ नेपालमा छैन। नेपालमा बिएएमएस र काया चिकित्सामा एमडी आयुर्वेदको पढाइ भएको छ। बाँकी विषयमा बाहिर गएर पढेर आएर यहाँ दर्ता भएका छन्।
म आयुर्वेद परिषद्को पनि अध्यक्ष र आयुर्वेद क्याम्पसको विभागीय प्रमुखको साथै आयुर्वेद क्याम्पस सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेको बेला भारतलाई पत्र लेखेर हाम्रो कोर्षलाई आधिकारिता प्रदान गरिदेऊ, हाम्रा विद्यार्थीले पढ्न पाएनन् भन्यौँ। काउन्सिलले पत्र लेखेपछि डिन कार्यालयले भारत सरकार र काउन्सिललाई पत्र पठायो। आयुर्वेदप्रति भारत पनि सकारात्मक भएको कारणले अहिले आयुर्वेदको १५ विषयमा पिजी गर्ने व्यवस्था भारतमा छ र त्यहाँ पढेर आएपछि यहाँ दर्ता पनि छन् तर त्यो चीज हामीले यहाँ किन गर्न नसक्ने ? त्यसो भएको हुँदा यो विषयलाई उठान गर्नुप¥यो भन्ने लागेको हो।
अहिले विशेष गरेर क्याम्पसले यस विषयलाई उठान गरेर लिएर जानसक्ने अवस्था र वातावरण देखिँदैन। यतिबेला आयुर्वेद क्याम्पस प्राध्यापकविहीन छ। यहाँ भएका प्राध्यापकहरु सेवानिवृत्त भए। अब अहिले त्यहाँ भएका जनशक्ति राजनीतिक दलका कार्यकर्ता जस्ता भएका छन्। सबैले आफू अमुक दलका हो भनेर जाने गरेका छन्। शैक्षिक क्षेत्रमा त्यसरी राजनीतिक कार्यकर्ता भएर चल्दैन। शैक्षिक रुपमा तटस्थ भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। २०५९/६० सालतिर इन्स्टिच्युट अफ आयुर्वेद हुन नसक्ने अवस्थामा हामीले यता वीर अस्पताल प्रतिष्ठान बन्न सक्छ भने आयुर्वेद प्रतिष्ठान किन नबन्ने भन्ने अवस्थामा मन्त्रालयमा कुरा उठिसकेपछि मन्त्रालयले एउटा प्रस्तावना राष्ट्रिय आयुर्वेद प्रतिष्ठानको अवधारणाको लेख्नका लागि तयारी ग¥यो।
प्रस्तावना लेखियो, तयार पनि भयो, त्यसलाई पास पनि गरियो। आयुर्वेद प्रतिष्ठान खोल्ने भनी आधिकारिक निर्णय पनि भयो तर त्यो थन्किएर बस्यो। नरदेवी आयुर्वेदिक चिकित्सालयमा राख्ने गरी निर्णय पनि भएको थियो। किनभने प्रतिष्ठान बनाउनका लागि अस्पताल आवश्यक पर्छ, त्यसैले नरदेवीमा राख्ने निर्णय पनि भयो। त्यसको समन्वय आयुर्वेद क्याम्पस, आयुर्वेद रिसर्च सेन्टर, सिंहदरबार वैद्यखानासँग गर्ने भन्ने अवधारणामा त्यसलाई पास गरियो तर कार्यान्वनमा आएको छैन। जनशक्ति पनि नेपालका लागि आवश्यक छ। यसका लागि धेरै ठूलो भौतिक पूर्वाधारको निर्माणतर्फ पनि जानु पर्दैन।
वीर अस्पतालको पूर्वाधारलाई लिएर प्रतिष्ठान बनेको छ। जुम्ला, पोखरा, धरानलगायत धेरै ठाउँमा यस्ता प्रतिष्ठानहरु बनेका छन्। त्यही अभ्यासका आधारमा आयुर्वेदको दक्ष जनशक्ति तयार गर्नका लागि आयुर्वेदका सबै क्षेत्रलाई लिएर आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ। अहिले कुनै दाग नलागेको र धेरैले आशा गरेको व्यक्ति प्रदीप पौडेल स्वास्थ्यमन्त्री बनेको छ। उनले यसतर्फ ध्यान दिएर मुलुकलाई फाइदा पुग्ने निर्णय गर्नेछ भन्ने विश्वास धेरैको छ। त्यसका लागि जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार छौँ। अहिलेको मौजुदा जनशक्तिबाट पनि यो काम गर्न सम्भव छ।
आयुर्वेद शिक्षाकै कुरा गर्दा योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय बनाउने कुरा पनि त्यतिकै सेलाएर गरेको छ। भारतमा स्वास्थ्यलाई चाहिने जनशक्ति स्वास्थ्यले नै तयार गरेको छ। आयुर्वेद विभागले पनि आयुर्वेदतर्फको जनशक्ति सबै जिल्लामा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र छन्, प्रत्येक पालिकामा आयुर्वेद औषधालयहरु राख्ने कार्यक्रम थियो। ती ठाउँमा पनि जनशक्ति राख्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि आयुर्वेद विभागले पनि यसलाई पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। आयुर्वेदमा दक्ष जनशक्ति नभई सेवा हुँदैन।
अर्को पाटो सिंहदरबार वैद्यखानाको छ। नेपालको जडीबुटीहरु नेपालमै उद्योग स्थापना गरेर जानुपर्ने हुन्थ्यो। वैद्यखानामा समिति भएर काम हुँदा त्यसले जति राम्रो काम ग¥यो त्यहाँ बाहिरबाट मान्छे खोजेर लिएर जाँदाखेरि त्यो काम गर्न सकेन। यस्ता ठाउँहरुमा विज्ञ व्यक्ति पठाउनुपर्छ, मन्त्रीको गोजीबाट पठाउने होइन। विषय विज्ञलाई उसको कार्यकालसम्म राजनीतिक हस्तक्षेप नगरी उसको कार्यकुशलता देखाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यहाँ भएका उपकरण खिया लागेर गइसके, अहिले औषधि बन्दैन। सिंहदरबार वैद्यखाना हाम्रो इतिहास हो, दक्षिण पूर्वी एसियाको जेठो संस्था हो। झन्डै तीन सय ७५ वर्षभन्दा पुरानो संस्था हो। यो संस्थाको साख राख्न त्यहाँ विषयविज्ञ लगेर सञ्चालन गराउनुपर्छ।
नेपालमा भएका जडीबुटीहरु सरकारले सङ्कलन गरेर औषधिका रुपमा उपयोगमा ल्याउनुपर्छ। अहिले नेपालको वनबाट पूर्वमा सङ्कलन भएका जडीबुटी भारतको पटनामा जाने गरेको छ। त्यहाँ ठूलो सङ्ग्रहालय छ। त्यहाँ हिमालबाट बनेको जडीबुटी भनेर राखिएको छ।
त्यस्तै, नेपालको पश्चिमतिर सङ्कलन भएका जडीबुटीहरु दिल्लीको लालकिल्लाको पश्चिमपट्टि खारीबोली भन्ने ठाउँमा राखिएका छन्। नेपालमा भएका जडीबुटीहरु उखेलेर भारततर्फ पु¥याइएको छ। जङ्गलमा कुरिलो खोज्दा अहिले नपाउने अवस्था छ। कुरिलोबाट साह्रै तागतिलो औषधि बन्छ, विशेषगरी बूढाबूढीले खाने औषधि बन्छ। अहिले यहाँ हामीकहाँ तरकारी खाने कुरिलो छ तर औषधीय गुणले भरिएको जमिनमुनिको जरा खाने कुरिलो लोप हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ। अझै पनि नेपालका हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा धेरै जडीबुटीहरु छन्। अहिलेको बजेटमा कस्तुरीपालनको कुरा आएको छ, यो भने निकै राम्रो कुरा हो। म वैद्यखानामा छँदा हिमाली क्षेत्रमा कस्तुरीपालन गर्नुपर्छ भनेर जग्गा खोजिएको थियो।
नेपालको जडीबुटीलाई प्रशोधन गर्न भारतसँग गुहार माग्नु पर्दैन। अहिले रामदेवसँग गुहार मागिएको छ। उनले यहाँ कस्तो अवस्था बनाएका छन् त्यो सरकाले बुझ्दैन। एउटा विदेशी आयो भने त्यसलाई काँध चढाएर हिँड्ने नेताहरुले हामी नेपालीहरुमा कसको खुबी के छ, कसले के गर्न सक्छ भनेर खोज्न नसक्ने भएका छन्। स्वाभिमान मान्छे मलाई यो चाहियो भनेर हिँड्दैन। ज्ञान र सीप भएका व्यक्तिलाई सरकारले खोजेर काम लिन सक्नुपर्छ, तब मात्रै आयुर्वेदको क्षेत्रमा परिवर्तन आउन सक्छ। रासस
(आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञानका विज्ञ प्राडा सापकोटासँगको कुराकानीको आधारित)
