सूचना, तथ्य र प्रमाण कुनै पनि योजनाका आधारशिला हुन् । स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित नीति निर्माण र योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमाका लागि तथ्यको निकै ठूलो महत्व हुन्छ । नेपालमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित तथ्य तथा सूचनाहरू हाल यत्रतत्र छरिएको अवस्थामा छन् । सामान्यता स्वास्थ्यमा सूचना भन्नाले सेवा उपयोगको तथ्यांकलाई मात्र बुझिने गरेको छ । नेपालमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित नियमित सूचनाहरू स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एचआईएमएस) मार्फत् संकलन गरिन्छ । यो प्रणालीले स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान हुने सेवासँग सम्बन्धित सूचनाको अभिलेख राख्छ । तर, स्वास्थ्य क्षेत्रका आवश्यकताहरूलाई वृहत् रूपमा चित्रण गर्न सक्दैन।
हामीसँग स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित तथ्यांक नभएका होइनन्। राष्ट्रियस्तरमा आवधिक रूपमा विभिन्न सर्वेक्षणहरू हुँदै आएका छन् । ती सर्वेक्षणहरूबाट स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सूचनाहरू संकलन हुँदै आएका छन् । ती सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्य र प्रमाण छरिएर रहेका छन् । नेपालमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित नीति निर्माणमा नेतृत्व गरिरहेको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत तीनवटा विभाग छन् भने विभिन्न क्षेत्रगत महाशाखा र शाखाहरूले काम गरिरहेका छन् । संघीयतापश्चात् अन्य क्षेत्र जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचना पनि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा फैलिएको छ। संघीय संरचनामा स्वास्थ्य क्षेत्र तीन तहकै साझा जिम्मेवारीको रूपमा रहेको छ । यी सबै तहका सरकारलाई तथ्यमा आधारित नीति निर्माणको जरूरी हुने भएता पनि माथि उल्लिखित विभिन्न सर्वेक्षण तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त सूचनालाई शंष्लेषण गर्ने, एकिकृत गर्ने र डिजिटाइज गर्ने प्रयास भने देखिदैन।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा हरेक केही न केही निर्णय भइरहेका हुन्छन्। स्वास्थ्य प्रणालीले संस्थागतरूपमा गर्ने निर्णयदेखि लिएर स्वास्थ्यकर्मीले पेशागतरूपमा दैनिक गर्ने निर्णयहरूमा समेत सूचना, अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यांकहरूको भूमिका हुन्छ । जस्तो कि ओपिडीमा बस्ने स्वास्थ्यकर्मीको निर्णयदेखि लिएर शल्यचिकित्सकले लिने निर्णय पनि महत्वपूर्ण हुने भएकाले सूचना, तथ्य र प्रमाणले शक्तिलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । तर उपलब्ध तथ्यपरक सूचना र भरपर्दो सूचनाको निर्णय नै हो । नर्सले काउन्सिलिङका क्रममा गर्ने निर्णय पनि हो ।स् वास्थ्य प्रणालीले संस्थागत रूपमा रूपमा गर्ने निर्णय होस् वा स्वास्थ्यकर्मीले लिने निर्णय होस्, सूचना, तथ्य र प्रमाणको सहज पहुँचका लागि सूचनाको संष्लेषण, व्यवस्थापन र डिजिटाइजेसन जरूरी छ । तथ्यांकको डिजिटलाइजेसनबाट निर्णय प्रक्रिया सहज हुन्छ भने यसले सूचनामा पहुँच, पारदर्शिता र शुशासनलाई समेत प्रवद्र्धन गर्छ । नीती निर्माणका लागि संख्यात्मक सूचना मात्र नभइ गुणात्मक सूचनाको पनि महत्व हुने भएकाले कार्यक्रम कायान्वयन होस् वा सेवाप्रवाहका क्रममा प्राप्त हुने सिकाइ, भोगाइ तथा निर्णय प्रक्रियालाई पनि अभिलेख र डिजिटलाइज गर्नु जरूरी छ । यस्ता अभिलेखले लागत प्रभावबारे मूल्यांकन गर्न सघाउँछन्।
डिजिटल साक्षरता र पूर्वाधार
स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिजिटल साक्षरता एकदमै जरुरी छ । मानव स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा गरिने अभ्यासमा यसको महत्व निकै नै रहन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहका निर्णय र अभ्यासको अभिलेखिकरण र डिजिटाइजेसन भएमा नीतिनिर्मातालाई त्यसको प्रभावकारिता केलाएर मूल्यांकन गर्न सजिलो हुन्छ र यसले उनीहरूलाइ नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउँछ। अग्रपंतिमा काम गर्ने सेवा प्रदायक, अस्पतालका व्यवस्थापक, योजना तर्जुमा गर्नेहरुदेखि सबैलाई डिजिटल रुपमा साक्षर बनाएमा सुचनाको पहुँच र उपयोगमा बृद्धि हुन्छ।
स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट पुग्नु र स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली अनलाइन हुनु नै डिजिटलाइजेसनको सम्भावनाको ढोका खुल्नु हो । तर कम्प्युटर र इन्टरनेटको उपलब्धता मात्र डिजिटल साक्षरता होइन। डिजिटल सामग्रीको निर्णय प्रक्रियामा उपयोग हुनु नै डिजिटल साक्षरताको ध्येय हो । देशमा मोबाइलको प्रयोग त बढ्दै गएको छ तर बढ्दै गएको मोबाइलको सञ्जाललाई स्वास्थ्य क्षेत्रले आफ्नो बनाउन भने सकेको छैन । उपलब्ध प्रविधिलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको सूचनालाइ व्यवस्थित, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउन स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिजिटल पूर्वाधारहरु बढाउँदै लानु अत्यन्तै आवश्यक छ।
डिजिटल गभर्नेन्स
ईस्वास्थ्य नीतिलाई हामीले पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । हामी अब इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्ड भन्दा माथि उठ्नुपर्छ । राष्ट्रिय डिजिटल हेल्थ रणनीतिलाई नयाँ प्रविधि जस्तै एआई रिडिङ मेकानिज्म र प्रेडिक्ट मेकानिज्मसँग जोड्न जरूरी छ । साथै, स्वास्थ्य भित्रका नीति, रणनीति र मार्गदर्शनमा प्रविधिको प्रयोग र डिजिटलाइजोसनलाइ समावेश गर्न आवश्यक छ । अब समय धेरै बदलिसकेकाले तालिमका सामाग्री कागजमा छापेर वा भित्तामा टाँसेर मात्र पुग्दैन । ती सामग्री प्रयोग गर्न सजिलो, बुझ्न सजिलो हुने गरी डिजिटाइज गरेर पठाउनुपर्छ । त्यसैगरी तथ्यांक नियमन प्रणालीलाई पनि डिजिटलाइज गर्न जरूरी छ । अहिले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको दायित्व स्थानीय निकायभित्र रहेको र यी स्थानीय निकायहरूसँग अन्य कानुनसँग नबाझिने गरी आफ्नै नीति निर्माण गर्ने अधिकारसमेत रहेकाले करिब १० हजार स्वास्थ्य संस्था आबद्ध भएका ७५३ वटै पालिकाले डिजिटलाइजेसनका लागि नेतृत्व गर्नुपर्छ र यस कार्यमा संघीय र प्रदेश सरकारको साथ सहयोग चाहिन्छ । त्यसका लागि दुइ कुरा अनिवार्य छन् । पहिलो डिजिटाइजेनको फ्रेमवर्क र दोस्रो लगानी । यसमा तीन तहकै सरकारले ध्यान दिन जरूरी छ।
डिजिटलाइजेसनका लागि साझेदारी
स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसनका लागि एउटै निकायको प्रयासबाट मात्र सम्भव छैन । त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग साझेदारीको अवधारणा अवलम्बन गर्नुपर्छ । नीजी क्षेत्रले नयाँ प्रविधि, एकिकृत तथ्यांकको संयन्त्र, तथ्यांक शंलेषण गर्ने र त्यसलाइ आम जनमानसमा पुर्याउने नविन प्रविधिको व्यवहारिक उपयोगमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । तर, उनीहरूको भूमिकालाई पूँजीकृत गर्नका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट साझेदारीको अवधारणा जरूरी छ । यसका लागि नीति निर्माताको सोच र प्रवधिको उपयोगिता बारेको परम्परागत दृष्टिकोण परिवर्तन हुन आवश्यक छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसन कार्यान्वयनका प्रणाली, संस्था र व्यक्तिगत तहमा क्षमता विकास गर्नुपर्छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय र प्रादेशिक तालिम केन्द्रहरुले यो अवधारणालाई आत्मसाथ गर्न अत्यावश्यक छ।
रियल टाइम डाटा
अहिले हामीकहाँ तथ्य र प्रमाणको उपलब्धता नभएको होइन । तर, डाटा रियल टाइम छैन । रियल टाइम डाटा उपलब्ध भयो भने त्यसलाई प्रयोग गरेर निर्णयकर्ताले सही समयमा (चाहिएको बेला) सही निर्णय लिन सक्छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्वमा रहेका पदाधिकारीहरूले रियल टाइम डाटा प्रयोग गर्न सक्ने संयन्त्र बन्यो भने उनीहरूको निर्णय क्षमता पनि चुस्त हुन्छ र यसले डिजिटलाइजेसनको महत्वलाइ झनै बढावा दिन्छ । रियलटाइम डाटाको विश्लेषण गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा जोड्न परिपाटी बसाल्न सकियो भने त्यसले स्वास्थ्य क्षेत्रको रूपान्तरण नै गर्ने छ । यसका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रणाली, संस्थागत तथा व्यक्तिगत तहमा क्षमता अभिवृद्धि र थप लगानीको जरूरी छ।
मोबाइल हेल्थ
मोबाइल हेल्थको अवधारणा नेपालमा पनि प्रयोगमा आएको पाइन्छ । तर, यो अवसरलाई हाम्रो देशको स्वास्थ्य प्रणालीले सदुपयोग गर्न सकेको छैन । यो सोचनीय विषय हो । मोबाइल हेल्थमा हामीले गर्न सकिने सामान्यभन्दा सामान्य विषयहरू छन् । जस्तै मोबाइल हेल्थसम्बन्धी एप बनाएर सेवाग्राहीलाई सेवा दिन सक्ने प्रचुर अवसर र सम्भावना छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिडकालदेखि भाइबरको राम्रो उपयोग गरिरहेको छ । तर एमहेल्थ टेक्नोलोजी र टेलिमेडिसिनको अवधारणालाई व्यापक अभ्यास गर्न सकिरहेको छैन । स्वास्थ्य सेवामाथिको पहुँच र उपयोग बढाउन यो अत्यन्त जरूरी छ।
नेपालमा आजसम्मको उपलब्धिमा अविछिन्न रुपमा सक्रिय योगदान गरेको सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणालीले हो । यसमा सरकारको ठूलो लगानी छ । यहाँ डिजिटल प्रविधि उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । अब हामीले सामुदायिक डिजिटलाइजेसनको अवधारणामा काम गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारमार्फत् मन्त्रालयले गर्नैपर्ने समुदायमा आधारित कार्यक्रम धेरै छन् । त्यसमा प्रविधि जोडेर अघि जाने सम्भावना छन् । साथै स्वास्थ्य बीमालाइ पनि अब प्रविधिसँग जोड्न आवश्यक छ । प्रविधिले दिएको अवसरलाई उपयोग गर्न सकियो भने स्वास्थ्य सेवालाई मोबाइल टेक्नोलोजीमार्फत घर–घरमामा जोड्न सकिन्छ।
तथ्यांकमा आधारित निर्णय
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको अर्को समस्या भनेको विभेद हो । स्वास्थ्यका उपलब्धी सवै समूहले समान रुपमा उपभोग गर्न पाएका छैनन् । एउटा वर्गले राज्यको स्रोत र साधन राम्रैसँग प्रयोग गरेको छ भने गरिब र सीमान्तकृत वर्ग सेवाबाट अझै बञ्चित छ । अहिले डिजिटलाइजेसनको अवधारणा अगाडि लिएर जान सकिएन भने स्वास्थ सेवामा समताको खाडल पुर्न सकिदैन । काठमाडौंको उदाहरण लिउँ, देशको राजधानीमा बस्ने विपन्न समुदायबारे राज्य वेखबर छ । उनीहरू कहाँ बस्छन् ? उनीहरूको स्वास्थ्य आवश्यकता के छन् ? त्यसको पहिचान राज्यले गर्न सकेको छैन । डिजिटल प्रविधि प्रयोग गीि शहरी विपन्नको पहिचान गरेर सेवामा उनीहरूको पहुँच बढाउन सकिन्छ।
नेपाल सरकारले डाटा ड्रिभन डिसिजन (तथ्यांक प्रेरित निर्णय) प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ । प्रविधिको प्रयोग गरेर तथ्यमा आधारित निर्णय प्रक्रियालाई अझ सुदृढिकरण गर्न डिजिटाइजेसन जरुरी छ । पूर्वाधारमा लगानी, डाटा सुरक्षा र गोपनियताको सुदृढिकरण, प्रविधिको प्रयोगमा देखिएको सांस्कृतिक आर्थिक विभेदको अन्त्यका लागि ठोस नीतिगत निर्णय र पहल जरूरी छ । सरकार एक्लैले गरेर यो कार्य सम्भव छैन । यसमा सबै सरोकारवालाहरु जोडिनुपर्छ तर त्यसको नेतृत्व सरकारले गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यको डिजिटलाइजेसन अस्पताल, औषधि र डाक्टरमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । यसलाई बहुपक्षीय अवधारणाका साथ अगाडी बढाउनु पर्छ।
(डा बराल हर्ड इन्टरनेशनलका प्रबन्ध निर्देशक हुन् ।)
यो पनि पढ्नुहोस्
डिजिटल हेल्थ: संकुचित नीति, असरल्ल अभ्यास
