हामीले सुन्ने गरेको तथा विगत लामो समयबाट रटान लगाउँदै आइएको एक वाक्य सन् २००० सम्ममा सबैका लागि आधारभूत स्वास्थ्यको पहुँच प¥याइनेछ । यथार्थ सन् २०२४ आइपुग्दा समेत स्वास्थ्यमा भुइँ मान्छेको पहुँच अझै पनि धेरै टाढा छ । देशले सबैभन्दा ख्याल राख्नुपर्ने कुरा नागरिकको शिक्षा तथा स्वास्थ्य हो जब नागरिक शिक्षित हुन्छन्, तब देश समृद्ध बन्छ जब नागरिक स्वास्थ्य रहन्छन तथा देशले आशातित आर्थिक प्रगति गर्छ। तर, बिडम्बना मेरो देशको सरकारलाई नत नागरिकको शिक्षा प्रति कुनै मतलब छ, नत नागरिकको स्वास्थ्यको बारेमा कुनै चासो छ।
देशको शिक्षामा विभेद छ। सरकारीमा एक किसिमको पाठ्य पुस्तक निजिमा अर्को किसिमको छ । एक देशमा पढाई हुने पुस्तक एउटै हुनुपर्ने होइन, चाहे नागरिकको बच्चा सरकारी स्कुलमा पढोस् अथवा निजि स्कुलमा तर मेरो देशमा नारामा मात्रै समानता छ नीतिमा विभेद छ। यथार्थमा विभेद छ । मेरो देशको सरकारलाई अनुगमनको लागि अनि नियमनका लागि फुर्सद कहाँ छ ? कसैले महिनाको लाख शुल्क लिँदैछन्, कसैले तीसौं हजार, मापदण्ड के ? शुल्क कति लिने ? कसैलाई थाहा छैन । राज्य धृतराष्ट्र नितिमा छ, यहाँ जसलाई जे गर्न मन छ, त्यही गर्न छुट छ। लुट्न छुट छ, ठग्न छुट छ । स्वास्थ्यमा उही बेहाल छ । देशका दुई खम्बा स्वास्थ्य तथा शिक्षालाई राज्य को नजरअन्दाज छ । एन्टिबायोटिक किराना पसलमा बिक्री हुने मेरो देश अनि चक्लेट जस्तो औषधि खाएर किड्नी फेल नागरिकको संख्यामा दिन दुईगुणा रात चौगुणा वृद्धि हुँदैछ। यस्तो अवस्थामा समेत मेरो देशका नीति–निर्मातालाई औषधि विक्रिवितरणको अनुगमनमा मतलब छैन ।
नैतिकताको खडेरी तथा अनुगमनको अभाव
चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले धर्मलाई तथा नैतिकतालार्ई कुन गोजीमा हालेको हो, थाहा छैन। आज नैतिकताको खडेरी परेको छ। मेरो देशमा बिरामीलाई चाहिने नचाहिने औषधी लेख्ने, अनावश्यक चेकजाँच गर्ने अनि कमिशनमा निर्लिप्त समूहको बढोत्तरी हुँदा राज्य नैतिक बनाउनतिर लाग्दैन। अनुगमनलाई कसिलो बनाउने कुनै प्रयत्न गर्दैन । बजारमा विषैविषको तरकारी छ, विषैविषको खाने कुरा छ। राज्यलाई के चासो क्यान्सर भएको बिरामीलाई विदेशी मुलकसम्म जान निःशुल्क सेवा भनेर राष्ट्रिय ध्वजावाहक प्रचारमा तल्लीन छ। अनि मेरो देशको सरकार क्यान्सर बढाउने विभिन्न विषादीयुक्त खानेकुरा निर्वाध रुपमा बजारमा विक्री गर्ने वातावरण बनाउँछ । नागरिकलाई रोगी हुनबाट बचाउने प्रयत्न प्रति राज्य उदासिन छ । कुनै अनुगमन छैन । अनुगमन हुन्छ तर चाडबाडको नजिक दशंै खर्च निकाल्नको लागि, अन्य समयमा अनुगमनका लागि गुणस्तर मापनका लागि मेरो देशका जिम्मेवार नियमनकर्ताहरुलाई कहाँ फुर्सद हुनु ?
मानसिक समस्या अबको जल्दोबल्दो चुनौती
गाउँमा दिनभरि लोग्ने तास खेल्नलाई व्यस्त हुन्छ, अनि रक्सीको तालमा साँझ घर आयो, झगडा मच्चायो, मानसिक रोगीको संख्या गाउँमा दिनानुदिन बढिरहेको छ। जनस्वास्थ्यमा एक ठूलो समस्याको रुपमा मानिसक स्वास्थ्य बढ्दै गएको छ । मेरो देशको राज्यसंयन्त्रलाई यो कुरा कत्तिको हेक्का छ, थाहा छैन । बालविवाह गैह्रकानुनी भन्नु नारामै सिमित छ। १३–१४ वर्षको कलिलो उमेरमा विवाह भएको, १५–१६ वर्षमा गर्भवती भएको तथा २२–२३ वर्षमा आङ खस्ने समस्या भएको महिलाको संख्या गाउँमा एकदमै धेरै भएको तथा यसले घरमा कलह तथा मानसिक पीडा निम्त्याइरहेको यथार्थलाई हृदयंगम गीि यसका लागि आवश्यक कदम कहिले लिन्छ ? सरकारले थाहा छैन।
दुर्गम गाउँमा प्रेसरका तथा मुटुका रोगीहरुको संख्यमा वृद्धि भइरहेको छ । खेतबारी बाँझो राख्ने, हरेक दिन मासु तथा रक्सीको सेवन, फुर्सदिलो जीवनशैली अनि अनावश्यक औषधिको सेवन दुर्गम क्षेत्रको परिभाषा बन्दै गएको देख्न सकिन्छ। घरेलु हिंसा बढिरहेको छ। उपचार केन्द्र छ, जनशक्ति छैन । जनशक्ति छ आवश्यक औजार छैन, औजार छ कसरी चलाउने तालिम छैन। अनि गाउँमा मानिस सुगम क्षेत्रका अस्पतालले समय–समयमा ल्याउने शिविरमा उपचार गर्न आश्रित छन्। मेरो देशको सरकार १० प्रतिशत शैयाको निःशुल्क गर्नुपर्छ भन्ने नाराको रटान लगाउनमै व्यस्त छ।
शिक्षण अस्पताल तथा ठूला अस्पतालले देशका दुर्गम भेगमा सामाजिक उत्तरदायित्व सहित वर्षमा कम्तिमा ३–४ वटा निःशुल्क शल्यक्रिया शिविर सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा शोको विवरण बुझाउनुपर्ने नीति किन लिन सक्दैन? यसरी शिविर सञ्चालन भएमा नागरिकले धेरै राहत पाउन सक्थे तर अहिले शिविर गरिन्छ, प्रचारोन्मुख अभिष्ट राखेर, अस्पताल रहेको क्षेत्रभन्दा टाढा दूरदराजका गाउमा शिविर सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक नियम लागु गर्न सरकारलाई केले छेकेको छ ?
जनशक्तिको व्यवस्थापन तथा सामाजिक उत्तरदायित्व बोध
निजी लगानीमा होस् अथवा सरकारी कोटामा मेडिकल शिक्षा लिने जनशक्तिले देशको सामाजिक तथा जनउत्तरदायित्वलाई महत्व दिएर शुरुको कम्तीमा दुई वर्ष दुर्गममा गएर दुर्गमका अस्पतालमा सेवा दिनुपर्ने नियम लिन स्वास्थ्य मन्त्रालय किन सक्दैन? सबै एमबीबीएस गरेका जनशक्तिलाई काठमाडौंमै बस्नुछ। यहाँकै अस्पतालमा बरु स्वयंसेवक गर्न पाइन्छ भन्दै आवेदन पेश गर्नेहरुको लस्कर शहरका अस्पतालहरुमा धेरै भेट्न सकिन्छ तर गाउँमा गएर, उपत्यका बाहिर गएर काम गर्ने इच्छा कसैमा छैन । राज्यले यस्ता जनशक्तिको व्यवस्थापनका निम्ती एमबीबीएस समाप्त भएर लाइसेन्स लिए पश्चात अनिवार्य दुई वर्ष गाउँमा सेवा गर्नुपर्ने नीति लिनु अतिआवश्यक छ। लाखौं पैसा खर्चेर चिकित्सा शिक्षा अध्ययन ग¥यो राजगारीको अवसर छैन।
जागिरको लागि भौतारिनुपर्ने अनि जागिर पाए पनि १७–२० हजार मासिक तलबमा काम गर्नुपर्ने आजको बिडम्बनालाई सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरेका जनशक्तिलाई गाउँमा अनिवार्य काम गनुपर्ने नीतिसहित सरकारी तलव स्केल दिएर रोजगारी प्रदान गरी जनताको सेवामा खटाउनु आवश्यक छ। रोजगारी तथा विभिन्न चुनौती रहेकाले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरी रहेको विद्यार्थी अध्ययनको पहिलो वर्षदेखि नै विदेश पलायनको सपना देखेर युएसएमएलईको प्रक्रियामा अघि बढको पाइन्छ । यसरी देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ ?
अस्पतालको भवन निर्माणमा तदारुकता तर अन्य पाटोमा धृतराष्ट्र
देशका विभिन्न गाउँमा जाने हो भने अस्पतालको भैतिक संरचना निर्माणमा देशले ठुलो फड्को मारेको सहजै देख्न सकिन्छ तर सोही अनुरुप चिकित्सक तथा औजार उपकरणको प्रबन्धमा सरकारको ध्यान जानु अतिआवश्यक छ।
औषधिको विक्रीवितरणमा कडा नियमनको खाँचो छ तथा अस्पताल व्यवस्थापनमा अस्पताल प्रशासन अध्ययन गरेको जनशक्तिलाई नियुक्त गरेर अस्पतालको प्रशासन चुस्त बनाउन आवश्यक छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा मौलाएको तथा राम्रोसँग जरा गाडेको कमिसनतन्त्रलाई जरैबाट उखालेर नैतिक वातावरण बनाउनु सरकारको ठूलो चुनौती हो। जेनेरिक औषधि विक्रिवितरण गर्ने कुराले समस्याको समाधान गर्दैन। चिकित्सक तथा फर्मासिस्टमा जबसम्म नैतिकताको खडेरी रहन्छ तबसम्म न्युनतम मानविय संवेदना उजागर हुन सक्दैन। विरामीलाई राम्रो सेवा दिन्छु भनेर शपथ खाएपनि अनावश्यक सिटी, एमआरआई लेख्ने तथा अनावश्यक औषधि लेख्ने होड चलेको छ। रातारात पैसा कमाउ धन्दा बढेको छ, अनि नियामक निकाय मौनता साँधेर बसेको छ। चिकित्सकको पे्रस्क्रिप्सनको समय समयमा चेकजाँच गरिनुपछ । गुणस्तरिय सेवा प्रवाह आजको माग हो, अनि नैतिकवान चरित्र आजको आवश्यकता हो ।
आममानिसमा विश्वासको ह्रास
जनतामा चिकित्सक प्रति विश्वास गुम्दै गएको देखिन्छ। अस्पताललाई लुट मच्चाउने थलोको रुपमा चित्रण गर्न थालिएको छ । यो एकदमै भयावह स्थिती हो । भुइँ मान्छेको पीडालाई बुझेर जनताको स्वास्थ्य प्रति सरकार जिम्मेवार नबन्ने हो भने अझ विकराल अवस्था सामना गर्न सरकार तयार भएर बस्नुपर्ने हुनसक्छ। उपचार खर्चको कुनै सीमा छैन। सामान्य समस्या लिएर अस्पताल गएको बिरामीको २०–३० हजार खर्च हुन्छ । शुल्क निर्धारणको कुनै मापदण्ड छैन । जसलाई जति मन लाग्यो, त्यति शुल्क निर्धारण ग¥यो । विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोषका लागि शुल्क तोक्न सक्ने सरकार, बीमा कार्यक्रमका लागि शुल्क तोक्ने सरकार देशका अस्पतालहरुबाट प्रवाह हुने सेवाको शुल्कको रेन्ज तोक्न किन सक्दैन?
भुइँ मान्छे प्रति उत्तरदायी राज्यप्रणाली नहुँदा नागरिक निरिह भएर बाँच्न बाध्य छन् । सरकार तथा राज्य भएको अनुभूति कुनै किसिमबाट छैन। जनशक्ति विदेश पलायनको सपना बाहेक अरु केही देखिरहेको छैन । आशा गरौं, युवामन्त्री तथा वरिष्ठ चिकित्सक सचिवहरुले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तनको शंखघोष गर्नुहुनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ युगको आरम्भको आभाषको प्रतिक्षा छ।
