जंगबहादुर राणाको शासनकालमा बनेको १६५ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै भाद्र १ गतेबाट नयाँ मुलुकी ऐन लागु भएको छ । यही ऐनमा उपचार सेवालाई फौजदारी कसुर अन्तर्गत राखिएको भन्दै चिकित्सकहरुको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघ आन्दोलनमा छ । ऐन संशोधनका लागि दबाब सिर्जना गरिरहेको छ । यही सन्दर्भमा नेपाल मेडिकल एशोसिएसनका महासचिव डा. लोचन कार्कीसँग डा. सुवास प्याकुरेलले गरेको 25 :
स्वास्थ्य क्षेत्रमा यतिबेला नयाँ–नयाँ कानुन तथा विधयकहरु आइरहेका छन्। कानुन चाहिँ सुझबुझपूर्ण ढंगले दीर्घकालिन महत्व बोकेर आएका हुन् कि हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने प्रकृतिका छन् ?
नेपाल एउटा संक्रमण कालबाट लामो समयपछि एउटा स्थायित्वको चरणमा गएको छ । त्यसैले नयाँ कानुन आउनु स्वभाविक हो । किनभने मुलुक एउटा कानुन विना चल्न सक्दैन । तर हामी नेपाल मेडिकल एशोसिएसनलाई ध्यानाकर्षण भएको विषय चहिँ अहिले आएको मुलुकी ऐन छ, जुन इलाज गर्ने सम्बन्धि परिच्छेद १९ मा त्यसको दफा २३१, २३२ र २३९ मा मुख्य ध्यान रह्यो । र दफा २३० मा पनि हाम्रो केही सुझावहरु छन् । जसमा दफा ३० का १ ले के भनेको छ भने लाइसेन्स विना कसैले उपचार गर्न पाउँदैन। त्यो एकदमै सही हो । त्यसैगरी दफा २ ले के भनेको छ भने लामो समयको अनुभव छ भने सानोतिनो घाउ चिरफार गर्न पाउने, सानो तिनो औषधिहरु लेख्न मिल्छ। २०२० साल तिरको मुलुकी ऐनमा भउको यसलार्य अहिले अलिकति परिमार्जन गर्न जरुरी थियो। तर त्यसमा केही भुल भयो कि जस्तो लाग्छ । त्यो विषयमा के हो भने लामो समय सम्म अनुभव भएको कुराले त जो कोही मान्छेले अर्थात् लाईसेन्स नभएको मान्छेले अभ्यास गर्न पायो । आज डेढ लाख दुई लाख मान्छे मेडिकल क्षेत्रमा छन् । जसमा डाक्टर, नर्स, अहेव, स.एम.ए सवै पर्छन्। कुनै पनि गाउँ यस्तो छैन कि जहां स्वास्थ्यकर्मीहरु नपुगेको । र, जसरी नेपालको नेपाल मेडिकल काउन्सिल भने जस्तो डाक्टरहरुलाई हेर्ने जस्तो 4 काउन्सिल, हेल्थ प्रोफेशनल काउन्सिललगायत सवै काउन्सिलहरले लाइसेन्स दिन्छन्। त्यसकारण लाइसेन्स प्राप्त गरेकाले मात्रै राख्नुपर्छ । लामो अनुभव भन्दा धामी झाँक्री जस्ता रुढीबादी प्रक्रियाले प्रशय पाउँछन्। यसैगरी अप्रेसन पनि सानो र ठूलो हुँदैन ।
त्यसैगरी धारा २३१ मा चाही बदनियत चिताइ उपचार गर्न नपाइने र यसरी उपचार गरेमा या उपचार गर्ने क्रममा बिरामीको मृत्यु भएमा ज्यानमारा सरह र अंगभंग भएमा अंगभंग सरह कारवाही गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । होे कुनैपनि डाक्टरले बदनियतपूर्ण उपचार गर्न पाइँदैन । यो कुरामा हामी शतप्रतिशत सहमत छौं । सवैभन्दा ठूलो मान्यता के हो भने कुनै पनि चिकित्सकले बदनियतपूर्वक कुनै बिरामीको उपचार गर्दैन ।
बदनियत चिताएर कुनै पनि उपचार गरेर या एउटा बिरामीलाई मारेर चिकित्सकलाई केही पनि फाइदा हुँदैन । बदनियत चिताएर यो मान्छेलाई मार्छु भनेर ओटी भित्र छिर्छ भने त्यो त अपराधी हो । ज्यानमारा अन्तर्गतको कानुन आकर्षित हुनुपर्यो ।
त्यससपछि उपदफा १३२ मा लापारवाहीको कुरा छ यो विषयमा हाम्रो सुझाव के छ भने हामी सवै मानवबाट गल्ती हुन्न भनेर भन्न सकिदैन । जसरी भ्रष्टचार संसारभरी छ, यसलाई न्युनिकरण गर्ने भन्ने छ । हामी सवै मान्छे न हो त्यसकारणले गर्दा गल्ति हुन्छ तर गल्ति पनि के कारणले भयो चिकित्सकको कारणले गर्दा होकि या जटिल रोगका कारण हो । विभिन्न किसिमका फ्याक्टरहरु रहेका हुन्छन्। तर उपदफा १ सय ३२ फौजदारी मुद्दा अन्तर्गत राखियो । यसले केस प्रमाणित हुनुअघि नै डाक्टर जेल जाने भयो । त्यसपछि त्ससको मुद्दा चल्ने भयो । जस्तो अदालतमा भयो, त्यसपछि त्यहाँ बादी प्रतिबादीको भनौं सरकारी वकिल र अर्कोतिरको मुद्दा चल्ने भो । भने पछि यो मुद्दा कसले हेर्ने भन्दा उटा वकिल र एउटा प्रहरीले हेर्ने भयो । त्यो विषयमा कस्तो हो भने म एउटा फिजिसियन भएर त एउटा सर्जरीको बारेमा एउटा केही जटिलता भएर बिरामीको मृत्यु भयो भने त स्पष्ट राय दिन सक्दिनँ । एकजना राम्रो वकिल होला, प्रहरी राम्रो होला तर यो विषयमा विज्ञता पुग्दैन । त्यसकारले यसको लागि चाहीं एउटा दक्ष प्राविधिकको टोली बनाएर त्यो विषयमा मुख्य रुपमा भएको के हो लापारबाही हो या होइन भन्ने कुराको निक्र्योल त्यो विज्ञ टोलीबाट गरेर यदि गल्ति गरेको हो भने मात्र सजाय दिन मिल्छ । हाम्रो भनाई गल्ती गर्नेलाई कारवाही नगर्नुभन्ने होइन, प्रमाणित भएपछि मात्र सजाय भोग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हो ।
भनेपछि नेपाल मेडिकल एशोसिएसनको धारणा यो मुलुकी ऐनलाई तर्कसंगत ढंगले संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हो ?
हो हाम्रो तर्क त्यही हो ।
भाद्र १ गतेबाट मुलुकी ऐन लागु भएको अवस्था छ । चिकित्सकहरु कत्तिको त्रसित भएको भेट्नुभएको छ । यसबाट मनोवैज्ञानिक असर कस्तो परेको देख्नु हुन्छ ?
चिकित्सकहरु निकै नै त्रसित छन् । काम गर्न सक्ने मनस्थितिमा कोही छैनन् । किनभने नेपाली चिकित्सकहरु न्युनतम स्रोत साधनमा पनि सेवा दिइरहेका छन् । काठमाडौमा त केही साधन स्रोत छन्। तर काठमाडौंभन्दा बाहिर कति ठाउँमा एक्सरे छैन, सिटि स्क्यान छैन, जहाँ एम.आर.आई छैन, ठूलाठूला ल्याव छैनन् । त्याँ चिकित्सकहरुले आफ्नो क्लिनिकल ज्ञान तथा अनुभवको आधारमा डाइग्नोसिस, उपचार गर्ने गरेका छन् । कतिपय ठाउँमा ओटी छैन होला, एनेस्थेसियाहरु पुगेका छैनन्, त्यैपनि इमर्जेन्सी अप्रेसन भएर ज्यान जोगाइएका छन्। हिजोका दिनमा जसरी जोखिम मोलेर चिकित्सकले बिरामीको ज्यान जोगाउँथ, आज उनीहरु त्यसरी काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।
अव जोखिम मोल्ने कि नमोल्ने ? ज्स्तै न्युरो सर्जरीहरुमा कनै अवस्थामा बिरामी फर्कने सक्ने सम्भावना ५ प्रतिशत होला, कुनैमा २ प्रतिशत होला । एक प्रतिशत सम्भावना भए पनि उपचारका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने चिकित्सकीय नियम हुन्छ । हिजो त एउटा राम्रो विश्वासमा काम गरिरहेका थियौं तर यो मुलुकी ऐन आइसकेपछि डर के भयो भने भोलि उपचार गर्दै जाने क्रममा बिरामीको मृत्यु भयो भने प्रहरीलाई किटानी जाहेरी गर्ने अवस्था बन्यो चिकित्सकलाई हिरासनमा लिन सकिने भयो । निर्दोष प्रमाणित गरेर बाहिर त आउला तर उसको सामाजिक हैसियत र आत्मवल शुन्य भइसकेको हुन्छ ।। त्यसकारणले गर्दा आज हाम्रा साथीहरु कुनै पनि केस देख्दा गर्ने कि नगर्ने भनेर दोधारमा काम गरिरहेका छन्। अहिले त सरकारले अर्थात् कानुन मन्त्रालयले १५ गतेसम्मको समय लिएको छ र आशाका साथ चिकित्सकहरु लागिरहेका छन् । तरपनि चिकित्सकहरु डराइरहेको अवस्थामा छ । तर, आज यसको असर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा बिरामीलाई पर्ने हो। कुनैपनि कानुन बन्दा मुलुकको भुगोल, अर्थतन्त्र, सरोकारवालाहरुको अवस्था हेर्नुपर्यो । जसलाई लाद्ने हो, उनीहरुसँग पनि परामर्श लिएर कानुन आउनुपर्ने हो । तर केही सल्लाह नगरेर लाद्न खोजियो।
सर्वसाधरणहरु चिकित्सकहरुले गल्ति गरिरहेका छन् । त्यसैले चिकित्सकका लागि कडा कानुन आउनु स्वभाविक हो भनेर धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । तर, समस्या त फेरि पनि बिरामीलाई नै पर्ने भयो हैन र ?
अव चिकित्सकहरु जोखिम लिएर बिरामीको ज्यान जोगाउन लागिपर्दैनन् । यसले बाँच्ने थोरै आशा भएको बिरामी पनि मेर्न अवस्था आयो । दुर्गम र ग्रामिण क्षेत्रमा त सानो उपचारमा पनि चिकित्सकले जोखिम उठाउन खोज्दैन, किनकि स्रोतसाधनका् पहिलेदेखि नै अभाव छ । त्यसैले बिरामी शहरतिर रिफर हुन्छन् । सहरमा पनि अवस्था त्यहीँ आउँछ । विदेशतिरै जान सल्लाह दिइन सक्छ । यसले बिरामीले ज्यान गुमाउने मात्रै होइन, खर्च समेत बढ्ने हुन्छ। त्यसले यसको असर त बिरामीलाई नै पर्छ । सर्वसाधरणले यही कुरा मनन गरेर ऐन संशोधनका लागि हाम्रो आन्दोलनमा सघाउनुपर्छ।
