स्वास्थ्य प्राविधिक शिक्षाको विकास
नेपालमा आधारभूत तथा मध्यमस्तरीय स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादन अथवा पारामेडिकल शिक्षाको विकासक्रम राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना २०२८ लागू भएपछि मात्र देखिन्छ।
स्वास्थ्य प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा सन् १९३३ मा नेपाल राजकीय आयुर्वेद विद्यालयको स्थापनासँगै स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक जनशक्तिको उत्पादन सुरु भएको हो। त्यसको एक वर्षपछि नै विसं १९९१ मा सिभिल मेडिकल स्कुल खोलियो, जसले ड्रेसर र कम्पाउन्डर जस्ता स्वास्थ्यसेवीको उत्पादन सुरु गर्यो।
सिभिल मेडिकल स्कुल नै पहिलो स्वास्थ्यकर्मी तालिम दिने स्कुल हो। त्यसपछि सन् १९५६ मा नर्सिङ र हेल्थ असिस्टेन्ट स्कुलहरू, सन् १९६२ मा अहेव स्कुल र सन् १९६३ मा अनमी स्कुलहरू खुले। यी सबै शैक्षिक संस्था त्यस समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत सञ्चालन भइरहेका थिए।
त्यस्तै विसं २०१३ मा सिभिल मेडिकल स्कुललाई हेल्थ असिस्टेन्ट स्कुलमा रुपान्तरण गरियो। नर्सिङ, हेल्थ असिस्टेन्ट, अनमी र अहेव कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने सबै स्कुलहरूलाई समावेश गरी स्वास्थ्यकर्मीको तालिमबाट आधुनिक शैक्षिक प्रणालीमा आधारित भई त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत २०२९ मा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्जको स्थापना गरियो।
२०२९ देखि २०३५ सम्म आधारभूत र मध्यमस्तरका स्वास्थ्य जनशक्ति अनमी र अहेव जस्ता आधारभूत तहका स्वास्थ्यकर्मी तालिमसँगै प्रविणता प्रमाणपत्र तह सामान्य चिकित्सा लगायत फार्मेसी, रेडियाग्राफी, हेल्थ ल्याब, नर्सिङ र आयुर्वेद विषयमा प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रमहरू सञ्चालित भए।
हेल्थ असिस्टेन्टबाट निशर्त एमबिबिएस अध्ययन
आधारभूत तथा मध्यमस्तरीय स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने क्रमसँगै चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले स्नातकस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम प्रारम्भ ग¥योे। २०३३ मा सुरु गरिएको बिएन (ब्याचर इन नर्सिङ) यस संस्थानमा सुरु गरिएको पहिलो स्नातकस्तरको कार्यक्रम थियो। त्यसपछि सन् १९७८ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले स्नातक (एमबिबिएस) स्तरको कार्यक्रम सुरु गर्यो।
यस कार्यक्रममा मध्यम तहमा काम गरिरहेका प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण हेल्थ असिस्टेन्ट (स्वास्थ्य सहायक), नर्स, फार्मेसिस्ट, ल्याब सहायक, रेडियोग्राफरहरू लगायतका स्वास्थ्यकर्मीमध्येबाट २२ जनालाई छनोट गरिएको थियो। यसरी पहिलो पटक नेपालमा नै एमबिबिएसको अध्ययन कार्य सुरु गरियो। विद्यार्थी भर्ना संख्यामा विस्तारै बढोत्तरी गर्दै सन् १९९३ मा भर्ना संख्यालाई प्रतिवर्ष ४० जनासम्म पुर्याइयो।
यसैबीच सन् १९८७ सालदेखि यस कार्यक्रममा भर्ना हुने विद्यार्थीहरूमध्ये ५० प्रतिशत विज्ञानमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्णहरूमध्येबाट भर्ना लिने प्रावधान सुरु गरियो। सन् २००० देखि यसमा परिवर्तन गरी पूरै विद्यार्थी विज्ञानमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेकाहरूमध्येबाट प्रतिस्पर्धा गराई योग्यता क्रमका आधारमा भर्ना लिने पद्धति लागू गरियो।
पछि २०५४ मा सिपयुक्त जनशक्ति तयार पार्ने उद्देश्यले प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) को शैक्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत प्रविणता प्रमाणपत्र तह सामान्य चिकित्साको अध्यापन सुरु भएको थियो। साथै काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि यस कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। नेपालको चिकित्सा विद्यामा प्रविणता प्रमाण तह (तीन वर्षे) सामान्य चिकित्सा उत्तीर्णले मानव स्वास्थ्य र रोगहरुसँग सम्बन्धित आधारभूत सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक सिप तथा ज्ञान प्राप्त गर्दछन्। जसलाई मध्यमस्तरको स्वास्थ्यकर्मी भनिन्छ।
स्वास्थ्य व्यवसायीहरुको सेवालाई व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ढंगले परिचालन र योग्यताक्रम अनुसार नाम दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न (नर्सिङ एमविविएस, बिडिएस बाहेक) नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन २०५३ फागुन ३ गते प्रकाशन भयो। फलस्वरुप २०५४ जेठ २१ गते नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् (एनएचपिसी) स्थापना भयो।
हेल्थ असिस्टेन्टको शैक्षिक इतिहास
प्रविणता प्रमाणपत्र तह सामान्य चिकित्सा कार्यक्रम उत्तीर्ण स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत हेल्थ इन्स्पेक्सन समूहको हेल्थ असिस्टेन्ट पदको लागि योग्य उम्मेदवार हुनसक्ने व्यवस्था छ। लोक सेवा उत्तीर्ण उम्मेदवारले स्वास्थ्य चौकीको प्रमुखको रुपमा नियुक्त भई कामकाज गर्ने व्यवस्था। हेल्थ असिस्टेन्ट (एचए) स्वास्थ्य सहायक पद भए पनि प्रविणता प्रमाणपत्र तह सामान्य चिकित्सा कार्यक्रम उत्तीर्णलाई सामान्य जनमानसले एचए भन्ने गरिएको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिण पूर्वी एसियाली स्वास्थ्य सम्मेलन पत्रमा समेत यस हेल्थ असिस्टेन्ट कोर्षलाई अत्यन्त विशिष्ट र भूगोलसापेक्ष डिग्री भनि नामकरण गरिएको छ। प्रविणता प्रमाणपत्र तह सामान्य चिकित्सा (पिसिएल जिएम) कार्यक्रमको ऐतिहासिक पृष्टभूमि संक्षिप्तमा निम्नानुसार रहेको छः
- विसं २०१३ देखि चिअस (आइओएम) महाराजगञ्जबाट यस कार्यक्रमको अध्ययापन प्रारम्भ भएको।
- उक्त कार्यक्रम उत्तीर्ण मध्यमस्तरको स्वास्थ्य जनशक्तिलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ग्रामीण क्षेत्रको स्वास्थ्य चौकी (एचपी) प्रमुख बनाई कार्यक्षेत्र पठाइन्थ्यो।
- पिसिएल जिएम उत्तीर्ण स्वास्थ्यकर्मीलाई लक्षित गरी एमबिबिएस वा सो सरहको चिकित्सा कोर्ष ल्याई अग्रगामी अध्यापन गराइयो।
- २० वटा सिट तय गरिएको उक्त कोषलाई ६ महिनापछि एमबिबिएस बनाइयो।
- २०४१ मा उक्त डिग्रीमा आइएससीहरुलाई सहभागी गराइयो।
- एमबिबिएससिएम अध्ययन उत्तीर्ण चिकित्सकहरुको लोकप्रियता र प्रभावकारिता दिन प्रतिदिन अभिवृद्धि भएकै कारण पिसिएल जनरल मेडिसिन कार्यक्रम नै २०४७ मा फेज आउट गरियो।
- सो कोर्षको उत्कृष्टतालाई मध्यनजर गरी तत्कालीन समयमा नयाँदिल्लीका मेडिकल कलेजका पूर्व डाइरेक्टर प्रो कोकरले यस कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव समेत राखेको इतिहास पाइन्छ।
- शिक्षा आयोग २०४५ लाई आधार मानी सोही पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गरी २०५४ बाट सिटिइभिटी र केयूले पिसिएलजिएमको अध्यापनलाई निरन्तरता दिएको छ।
- यद्यपि २०५७ सालबाट पिसिएलजिएम उत्तीर्णलाई एमबिबिएस÷बिडिएस अध्ययन गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट बञ्चित गराइयो।
- “हामी सबैको एक बोल एमबिबिएसको ढोका खोल” भन्दै सिटिइभिटीका १५ वटै (तत्कालीन) कलेजका विद्यार्थीहरुको ६४ दिने आन्दोलनको फलस्वरुप २०६३ भदौ १२ गते तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्ले पिसिएलजिएम, पिसिएल हेल्थ साइन्स बाट एमबिबिएस÷बिडिएस गर्न पाउने व्यवस्था निर्धारण ग¥यो।
- यद्यपि उक्त मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम उमावि शिक्षा परिषद् (एचएसइबी) द्वारा निर्धारित पूर्व आवश्यकीय कोर्ष (पिआरसी) उत्तीर्ण गरेपछि मात्र एमबिबिएस÷बिडिएस अध्ययनको बाटो खुला भयो।
हेल्थ असिस्टेन्टको वर्तमान अवस्था
हेल्थ असिस्टेन्टको इतिहास जति गर्विलो छ, त्यति नै वर्तमान अवस्था नाजुक छ। आजको दिनमा हेल्थ असिस्टेन्टहरुलाई न उच्च शिक्षाको ढोका खुला छ, न सेवामा काम गर्ने कन्डक्टिभ वातावरण छ। स्वास्थ्यको सर्वोच्च निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालयले समय–समयमा मातहतका कर्मचारीलाई भिडाउनले अस्थिर अवस्था छ हेल्थ असिस्टेन्टहरुको।
स्वास्थ्य सेवाको हेई समूहका अहेव चौथो तह सुरु नियुक्ति भएका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई लोक सेवा आयोग प्रक्रियाबाट स्वतः हेल्थ असिस्टेन्ट पदमा बढुवा गर्ने, सिअहेव छैठौ तह अधिकृत तहमा स्तरवृद्धि भएकालाई हेल्थ असिस्टेन्ट सो सरह वा सिनियर हो जस्तो कथित पदस्थापना पत्र थमौती गर्ने जस्ता अदूरदर्शी निर्णय र गतिविधिहरु नै हेल्थ असिस्टेन्टहरुको लागि घातक बन्दै छन्। अर्कोतर्फ उच्च शिक्षाको बाटो बन्द छ। अन्य समूहका सहकर्मी र चिकित्सकहरुलाई अग्रगामी शिक्षा तलबी अध्ययनमा गर्न मिल्ने तर हेल्थ असिस्टेन्टहरुलाई बन्देज गरिएको छ।
यति हँुदाहँुदै अहिले संघीय व्यवस्थामा प्रस्तावित स्वास्थ्य संस्थाहरुको कर्मचारी दरबन्दी संरचनाले झनै हेल्थ असिस्टेन्टहरुको भविष्य अन्धकार र तनावपूर्ण वर्तमान बनाएको छ। स्वास्थ्य चिकित्सा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा शैक्षिक योग्यताभन्दा कार्य अनुभवलाई मात्र प्राथमिकता दिई सधैं हेअ भर्सेज सिअहेवको विषय बन्नु र बनाउनु स्वास्थ्य मन्त्रालयको सरासर कमजोरी देखिन्छ।
यस्तै विषयवस्तुहरुलाई आफ्ना जायज माग बनाई अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हेल्थ असिस्टेन्टहरुले घेरिरहँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरु मन्त्रालयका झ्यालबाट माइतीघर मण्डलातिर फर्केर चिहाइरहेका छन्। आखिर पुस–माघको यो चिसो मौसममा सायद हेल्थ असिस्टेन्टहरुलाई सिठी फुक्न मन थिएन तर बाध्य बनाएको स्थीति छ।
हेअ भर्सेज सिअहेवको विषय नै बल्झिरहने अतीत र अल्झिरहने वर्तमान बनेको हेल्थ असिस्टेन्टहरुको अवस्था अब सधैंका लागि अन्त्य गर्न आवश्यक छ। पैसा र पावरको कारण हेल्थ असिस्टेन्टहरुको गर्विलो इतिहास नामेट पार्दै भविष्य अन्धकार पार्न कसैलाई पनि अधिकार छैन। तसर्थ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले यथाशीघ्र हेल्थ असिस्टेन्टहरुका मागलाई सम्बोधन गरी कार्य क्षेत्रमा फर्काउन सक्नुपर्छ।
(धमला राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य हुन्)
