चिकित्सा शिक्षा ऐन बनेको लामो समयपछि यसले परिकल्पना गरेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले नेतृत्व पाएको छ। खुला प्रतिस्पर्धाबाट हाडजोर्नी विशेषज्ञ प्राडा श्रीकृष्ण गिरी आयोगको उपाध्यक्षमा छानिएका छन्। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायतका निकायमा रहेर व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सम्हालिसकेका उनीसँग आयोगले प्राथमिकतामा राखेका कामकारबाहीका विषयमा स्वास्थ्य खबरपत्रिकाका डिबी खड्काले आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीसँग गरेको कुराकानीः
तपाईंका प्रतिबद्धता के थिए जसले चिकित्सा शिक्षालाई डोर्याउने चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा छनोट गर्यो?
उपाध्यक्षका उम्मेदवारहरूमध्येबाट सरकारले तीन हजार शब्दसम्ममा भिजन पेपर र एक्सन प्लान मागेको थियो। भिजनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर एक्सन प्लान मागिएको हो। चार वर्षका लागि मागिएको एक्सन प्लानमा मैले पाँच वटा कुरालाई हाइलाइट गरेको थिएँ। चिकित्सा शिक्षा ऐन यो क्षेत्रको सुधारकै लागि आएको हो। यो क्षेत्रमा भएका बेथिति न्यूनीकरण गर्न आएको हुनाले मैले पाँच बुँदामा यसैसँग सम्बन्धित विषय राखेको थिएँ। चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर बढाउने, स्वास्थ्य संस्थाको खुल्ने क्रमलाई व्यवस्थित गर्ने, विपन्न र गरिबहरूको पहुँचमा शिक्षालाई पु¥याउने, देशलाई चाहिने जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी उत्पादन गर्नेजस्ता विषय मेरो भिजनमा थिए।
सबैभन्दा बढी उठेको विषय गुणस्तरीय जनशक्ति हो। त्यसका लागि के–के गर्ने भन्ने विषय तपाईंको एक्सन प्लानमा उल्लेख छ?
चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तरीय जनशक्तिका लागि अनेक तत्वका आधारमा गुणस्तर खोजिनुपर्छ। शिक्षण संस्थामा पर्याप्त भौतिक संरचना, मानव स्रोतसाधन, अस्पताल र उपकरण, बिरामीको अनुपात र पढ्नका लागि चाहिने सामग्री गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादनका लागि महत्वपूर्ण विषय हुन्। यसबाहेक त्यहाँ कुन तरिकाले पढाइन्छ ? पढ्ने वातावरण कस्तो छ र कस्तो मनोविज्ञान सिर्जना गर्छ ? भन्ने जस्ता कुराहरुलाई पनि ध्यान दिने भनेको छु। सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको चिकित्सक उत्पादनका लागि शिक्षण संस्थाले पनि उत्तरदायित्व महसुस गर्नुपर्छ यसलाई जाँच्न मापदण्ड चाहिन्छ। यसैगरी स्किल ल्याब पनि हुनै पर्ने विषय हो। स्किल ल्याबका मोडेलहरूमा अभ्यास गरिसकेपछि मानिसमा गराइयो भने क्षमताको विकास गर्न सहज हुन्छ। राम्रो चिकित्सक प्रमाणपत्रले होइन, सीपले बन्छ। हामीकहाँ सैद्धान्तिक ज्ञानमा भन्दा पनि व्यवहारिक सीपको अभाव देखिएको छ। लाइसेन्स दिँदा उनीहरुको सीप जाँचिनुपर्छ। सीप नभएको डाक्टरले कसरी सेवा दिन सक्छ ?
तपाईंका भिजन कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ?
आयोग नयाँ संस्था हो। यसलाई स्थापित गर्नुका साथै चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कामलाई चार वर्षमा विभाजन गरिएको छ। सुरुको एक वर्ष यति गर्ने, अर्को वर्ष यो काम गर्ने भन्दै चार वर्षका लागि छु्ट्याएर एक्सन प्लान पेस गरेको छु। हरेक वर्षलाई समेत पहिलो आधा र दोस्रो आधा भनेर बाँडेको छु। त्यसैमा टेकेर काम गर्छु र गर्नैपर्ने विषयमा प्राथमिकतामा पर्छन् नै। यो वर्षको पहिलो आधामा संस्थागत संरचना बनाउने, कर्मचारीको नियुक्तिको प्रक्रियामा अघि बढ्ने र तत्कालै गर्नुपर्ने निर्णयहरू गर्ने भनिएको छ।
यसैगरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन बनेको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नियमावली र गाइडलाइन्सहरू बनेका छैनन्। पहिलो वर्षमा नीतिनियम बनाउने कुरा छ। दोस्रो वर्षदेखि प्रवेश परीक्षाको काम पनि सुरु हुन्छ। यही वर्षको दोस्रो हाफमा पिजीको सामूहिक प्रवेश परीक्षा गर्न सकियो भने अर्को वर्ष अन्डर ग्य्राजुएट तहमा गर्ने आधार बन्थ्यो। यसबारे पनि सोचिरहेको छु। यसका लागि परीक्षा निर्देशनालय बनाउनुपर्छ। ती संरचना चाँडोभन्दा चाँडो बनाउन लागिपरेका छौं।
आयोगका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ?
आफ्नै जनशक्तिले आयोगले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सम्भव छैन। आयोग एउटा ‘अथोरिटी’ हो। यसले देशभर रहेको जनशक्तिलाई आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्न सक्छ। अहिले भएका काउन्सिल, प्रतिष्ठानहरूका जनशक्ति पनि छन्। उनीहरूले गर्दै आएका कामलाई नियमित गर्न अधिकार दिन सकिन्छ। आयोगको भूमिका चाहिँ समन्वयकारी रहन्छ अरु बेलाको समन्वय अधिकारविहीन हुन्थ्यो भने यो चाहिँ अधिकारसहितको समन्वय हुन्छ। अधिकारसहितको समन्वय हुनाले आयोगले अहिले भएकै संस्थाहरूबाट आफू अनुकुलको काम लिन सक्छ र ऐनले परिकल्पना गरेको मार्गमा डो¥याउन सक्छ।
संसदीय समितिहरूले पनि प्रतिवेदन बनाएर शुल्क र सिट बढाउन निर्देशन दिइरहेका छन्। काम गर्ने क्रममा आयोग तिनीहरूबाट प्रभावित हुन सक्ने जाखिम कति छ?
.jpg)
हाम्रो दृष्टिकोण स्पष्ट छ। कुन बाटोमा जाने भनेर दोधार छैन। जाने बाटोमा पनि योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्ने हो। बीचबीचमा आउने असहमति, निर्देशनलाई नजरअन्दाज त गरिँदैन तर ऐनअनुसार छ कि छैन भन्ने चाहिँ हामी हेर्छाैं। संसद र सरकारसँग ऐनलाई परिवर्तन वा खारेज गर्ने अधिकार त छ तर त्यसो नगरेर आएका निर्देशन हाम्रो बाटोका अवरोधक हुँदैनन्। शुल्कको निर्णय गर्ने आयोगले नै हो। आयोगले वैज्ञानिक पद्धतिअनुसार निर्णय गर्छ। बढाउने अथवा घटाउने भन्ने कुरा कसैले भनेको भरमा आयोगले काम गर्दैन। सिट र शुल्कका विषयमा कसैको भनसुन वा निर्देशनले काम गर्दैन। यदि त्यस्ता निर्देशन ऐनको प्रावधान अन्तर्गत नै छन् भने कार्यान्वयन गर्न सक्छ।
शुल्कका विषयमा आयोगले केही काम थालेको हो?
हामीले आफ्नो तर्फबाट शुल्कको विषयमा काम थालिसकेका छौं। एउटा समिति गठन गरिएको छ। जसले यसमा अध्ययन गरेर रिपोर्ट दिन्छ। त्यही रिपोर्टका आधारमा शुल्क निर्धारण हुन्छ।
तर, सबैकुरा आयोगले गर्दैन। अरु निकाय पनि छन्, युनिभर्सिटी छ, मेडिकल काउन्सिल छ। उनीहरुले आफूले गर्ने काम गर्छन्। त्यहाँबाट पार नपाएका विषय वा समस्या समाधानमा आयोगले भूमिका खेल्छ। अहिले सिट निर्धारणको कुरा मेडिकल काउन्सिलले गर्दै आएको छ। काउन्सिलले गर्ने कुरालाई मान्यता दिने हिसाबले आयोगले निर्णय गरिसकेको छ।
केही मेडिकल कलेजलाई सम्बोधन दिन राजनीतिक दबाब आउन सक्ने विषयमा चर्चा भइरहेको छ। तपाईंले त्यस्तो महसुस गर्नुभएको छैन?
अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै दबाब र प्रस्ताव आएको छैन। ऐन बाहिर गएर आउने राजनीतिक दबाबले केही हुनेवाला पनि छैन। ऐनमा भएको प्रावधानअन्तर्गत भए छलफलको विषय हुन्छ। सम्बोधनका लागि त ऐनमा उल्लेखित मापदण्ड पूरा हुनुपर्छ। सबै पूरा भएको छ भने सम्बोधन दिन सकिन्छ तर अहिलेसम्म त्यस्तो कुने संकेत देखिँदैन। किनभने आजसम्म कोही आएको छैन।
डा गोविन्द केसीले दुर्गम क्षेत्रमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तुरुन्तै अघि नबढे अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन्। यस विषयमा आयोगले के गर्छ?
अहिले सबैभन्दा धेरै शिक्षण संस्था ३ नम्बर क्षेत्रभित्र छन्। त्यसमध्ये उपत्यकामा मात्रै ८ वटा छन्। त्यसैले सुदूरपश्चिम र कर्णाली अहिलेको प्राथमिकतामा पर्न सक्छ। कहाँ मेडिकल शिक्षण संस्था जरुरी छ, त्यसका लागि हामी म्यापिङ गछौँ। म्यापिङका आधारमा पहिलो दिनदेखि नै खोल्न चाहनेलाई अनुमति दिने र सरकारलाई सुझाउने काम हुन्छ। मेडिकल शिक्षण संस्था खोल्ने विषय पहुँचका साथै जनशक्तिसँग सम्बन्धित कुरा पनि हो। आजको अवधिमा कति चाहिन्छ र उत्पादन भइरहेको छ? अबको १० वर्षपछि कति चाहिन्छ? हाम्रो जनसंख्याको वृद्धिदर कस्तो रहन्छ ? बसाईसराइँ दर कस्तो हुन्छ ? आदि हेरेर जनशक्तिको प्रक्षेपण गरिन्छ। त्यसअनुसार पनि हामीले सरकारलाई उत्पादन प्लान दिन्छौं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)का अनुसार एक हजार जनाका लागि एक जना डाक्टर चाहिन्छ। अहिलेको हिसाबले १२ सय जनसंख्याका लागि एक डाक्टर छ। केही वर्षमै ८ सय पुग्छ। तर, पहुँचका हिसाबले हेर्ने हो भने एक लाख जनसंख्यामा एक जना डाक्टर पुगेका छैनन्। जुन ठाउँको जनशक्ति छ, त्यही ठाउँमा जनशक्ति बस्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले हामीले विपन्न, दुर्गमलगायतका व्यक्तिहरुमा हामीले छात्रवृत्ति प्रदान गर्यौं, सहुलियत ऋण दियौँ भने डाक्टर आफ्नै ठाउँमा जाने सम्भावना रहन्छ।
अहिले धेरै जनशक्ति सहजरूपमा बस्ने ठाउँ शहर केन्द्रित भयो। यस कारणले पनि म्यापिङ जरुरी हुन्छ। यो क्षेत्रको पढाइ निःशुल्क हुनुपर्छ, जनताको पहुँचमा पुग्नुपर्छ भनेर हामी उहिलेदेखि नै लागिपरेका छौं। त्यसकारण सरकारको मुद्दा कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीका रुपमा मात्रै आफूलाई बुझेको छैन। आफ्नै एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीका रुपमा लिएको छु।
दश वर्षपछि सबै मेडिकल कलेज गैरनाफामूलक हुनुपर्ने ऐनमै उल्लेख छ। एक वर्ष बितिसक्दा त्यस्तो कुनै संकेत देखिँदैन। आयोगले यसका लागि के गर्छ?
आयोग एउटा अम्रेला हो। जसले ऐनले लिएको लक्ष्य प्राप्तीका लागि देशभरका सबै संस्था, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, काउन्सिलसँग समन्वय गर्छ। त्यसका लागि अहिले नै आयोगले केही नगरेपछि पनि मेरो कार्यकालको अन्तिमसम्म एउटा दृष्टिकोण भने बन्छ। जुन सञ्चालकले आफ्नो मेडिकल कलेज सरकारलाई बुझाउन चाहन्छ, त्यसको उचित मूल्यांकन गरी सरकारले स्वामित्व लिन सक्छ। यो विषयमा दीर्घकालीन रणनीति बनाउने हो। अहिले मैले चार वर्षको रणनीति मात्रै बनाएको छु। त्यही अनुसार काम गरिन्छ। दीर्घकालिन रणनीति त मेरो कार्यकालपछि पनि चलिरहन्छन्। त्यसमा यो पनि पर्छ।
