विश्व स्वास्थ्य संगठनले २०२० लाई नर्स तथा मिडवाइफ वर्ष घोेषणा गरेको छ। अघिल्लो वर्ष संगठनको जेनेभामा भएको महासभाले नर्स तथा मिडवाइफको महत्व, उनीहरुको आवश्यकताबारे नीति–निर्माण तहलाई ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले २०२० लाई नर्स तथा मिडवाइफ वर्षका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले तालिमप्राप्त र शिक्षित नर्स तथा मिडवाइफहरुको विश्वव्यापी अभावले सर्वव्यापी स्वास्थ्यको पहुँचमा उपलब्धि हासिल गर्न चुनौती दिने कुरा बारम्बार जोड दिँदै आएको छ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नर्स तथा मिडवाइफको महत्व, राज्यले गर्नुपर्ने काम लगायतका विषयमा मिडवाइफ्री नेपालकी अध्यक्ष डा लक्ष्मी तामाङसँग स्वास्थ्यखबरका लागि कल्पना पौडेलले गरेको कुराकानी उनकै शब्दमाः
नेपालमा मात्र होइन विकसित देशमा समेत नर्सिङ जनशक्तिको अभाव छ। विकसित देशमा नर्सिङ क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको अझ कमी छ। विभिन्न किसिमका रोग बढ्दै जाँदा दीर्घरोगीहरुको संख्या बढिरहेको छ। औसत आयु बढेका कारण ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढिरहेको छ। रोगी तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह गर्ने ठाउँहरु खुलिरहेका छन्। वृद्धाश्रम खुलिरहेका छन्। केयर गर्न नर्सिङ जनशक्ति चाहिन्छ।
अर्को कुरा, प्राकृतिक रुपमा भन्दा पनि शल्यक्रिया गरेर बच्चा निकाल्ने चलन बढ्दै गएकाले विभिन्न समस्या आइरहेका छन्।
डाक्टरले रोग पत्ता लगाइदिने, शल्यक्रिया गर्ने र औषधि लेखिदिएपछिको २४ घन्टा हेरचाहको काम नर्स तथा मिडवाइफले गर्छन्।
त्यसैले नर्स तथा मिडवाइफको सेवाको कदर गर्दै उनीहरुलाई सुरक्षित तवरले काम गर्ने वातावरण मिलाउन सम्बन्धितलाई सचेत गराउन पनि संगठनले यस्तो निर्णय गरेको हो।
गर्भवती अवस्थादेखि वृद्धवृद्धाको हेरचाह गर्ने काम नर्सले गर्छन्। महिलालाई सुुरक्षित सुत्केरी गराउने, आमा–बच्चाको हेरचाह गर्ने काम मिडवाइफ्री अर्थात् सिपयुक्त प्रसूतिकर्मीले गर्ने गर्छन्।
त्यसैले यस्ता जनशक्तिबिना गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सकिँदैन। विश्वमा यस्ता जनशक्तिको कमी हुँदै गएको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिगो विकास लक्ष्य २०३० पूरा गर्न नर्स तथा मिडवाइफ्रीको महत्व कति छ, उनीहरुको आवश्यकता किन छ भनेर नीति निर्माण गर्ने, यसको कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई ध्यानाकर्षण गर्न २०२० लाई नर्स तथा मिडवाइफ्री वर्षका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो। यसको सुरुवात भइसकेको छ।
नेपालको सन्र्दभमा पनि यो वर्ष महत्वपूर्ण छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको करिब सबैखाले दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेको छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको १९७७ मा नर्स तथा मिडवाइफबारे विषय समेटिएको दस्तावेज ‘नर्सिङ प्रसोन्याल कन्भिन्सन १९७७ (नम्बर १४९) मा हस्ताक्षर गरेको छैन। नेपालले कुनै दस्तावेज हस्ताक्षर गर्न नछुटाउने तर यो विषयमा किन हस्ताक्षर गरेन भनेर म छक्क परेको छु।
नेपालमा पनि नर्सिङ तथा मिडवाइफ जनशक्तिको निकै कमी छ। नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा ९० हजार बढी नर्स दर्ता भइसकेको सन्र्दभमा सरकारी सेवामा करिब ३५ हजार नर्स पनि मुश्किलले छन्।
यो संख्याले संगठनले निर्धारण गरेको बिरामी र नर्सबीचको अनुपात नै मिलेको छैन। एक जना नर्सले २०/२५ जना बिरामीको हेरचाह गर्नुपर्ने स्थिति छ। सरकारले अस्पताल स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्ततिको मापदन्डअनुसार कुनै विषय समेटेको छैन।
अर्को, धेरै पटकको दबाबपछि मन्त्रालयले नर्सिङ महाशाखा राख्यो। तर, विभागको मातहतमा। त्यो महाशाखा नाम मात्रैको छ। त्यसले गर्नसक्ने केही काम छैन, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने बाहेक। त्यो काम त राष्ट्रिय तालिम केन्द्रले पनि गर्दै आएको थियो। त्यसले नर्सलाई परिचालन गर्न नपाउने देखिएको छ।
नर्सका कुरा मन्त्रालयसम्म पुर्याउने तहगत रुपमा जाँदा निकै लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ।
हामीले मन्त्रालयमा नै नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री महाशाखा राख्न आवाज उठाइरहेका छौं। छिमेकी देश भारतमा पनि नर्सिङ महाशाखा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्र्तगत नै छ।
पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले गठन गरेको ‘नर्सिङ क्षेत्रको विद्यमान अवस्थामा सुधार गरी समसामयिक परिमार्जन गर्नको लागि गठित समिति’ को प्रतिवेदन, २०७३ ले पनि यो विषयलाई मुख्य रुपमा उठाएको छ।
सो प्रतिवेदनमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालमा २०३० सम्ममा करिब ९७ हजार ५ सय १७ जना नर्सिङ र मिडवाइफ्री जनशक्ति आवश्यक पर्ने औंल्याइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार सन् २०३१ मा नेपालमा थप करिब ७० हजार नर्स/मिडवाइफहरु जरुरी पर्ने सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अहिलेको अवस्था र काम गराइले त्यो जनशक्ति परिपूर्ति हुन गाह्रो छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि आवश्यक पर्ने मानव संसाधनको प्रक्षेपण गरी उपयुक्त सिप र दक्षता भएका विभिन्न तह र प्रकारका स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने विषयलाई जोड दिँदै आइरहेको छ।
स्वास्थ्य जनशक्तिको योजना, प्रक्षेपण गर्दा देशको जनसंख्याको साथै जनशक्तिको समतामूलक र समानतापूर्वक उपलब्ध स्रोतलाई पनि ध्यान नदिई लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन।
सरकारले मिडवाइफहरुको दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण विषय छ। नेपालमा सन् २००६ देखिको प्रयासले १० वर्षपछि बल्ल मिडवाइफको पहिलो ब्याज उत्पादन भएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षबाट उनीहरु काम गर्न समक्ष हुन्छन्। तर उनीहरुका लागि कुनै दरबन्दी सिर्जना भएको छैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि अहिलेको अवस्थामा नेपालमा करिब १७ हजार ६ सय १६ मिडवाइफ चाहिने तथ्यांक निकालेको छ। यो संख्या बढ्दै जान्छ।
यस्ता विषयमा ध्यान नदिई नर्स तथा मिडवाइफको अभाव पूर्ति गर्न सकिँदैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेझैं नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य समेत पूरा गर्न चुनौती देखिन्छ।
