राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपालमा पोषण तथा आहार विज्ञान विषयको पठनपाठन अघि बढाउने विषयमा कदम चालेपछि त्रिविअन्तर्गत धरानको केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पसलाई सो विषयमा अध्यापन गराउन सम्बन्धन प्राप्त भयो। त्यसैको फलस्वरुप विसं २०६७ देखि सो विषय बिएससी न्युट्रेसन एन्ड डाइटेटिक्सको रुपमा सन्चालन भयो।
पक्कै पनि गरिब मुलुक र त्यसमाथि कुपोषित बालबालिका धेरै। दिनानुदिन बिरामीको संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा यो विषय पढेर देशको स्वास्थ्य स्तिथि सुधार्ने मनसायले अहिले आठौँ ब्याचमा विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तर बिडम्वना यस विषयको बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय वा भनौं कुनै पनि स्वास्थ्य इकाइलाई राम्रोसँग थाहा छैन।
जब उचित व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन भने त्रिविले किन सम्बन्धन दिन्छ? जब अहिलेसम्म एउटा पोषण अधिकृत वा आहार विज्ञ (डाइटिसियन) सरकारी सेवामा राख्न सकिँदैन भने किन राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रथमिकतामा राख्छ?
सरकारी क्याम्पस भए पनि सो विषयको चार वर्षको फी करिब पौने चार लाख रहेको छ। पहिले २४ वटा सिटबाट अहिले ३० वटामा बढाइए पनि जनशक्तिले काम नपाएको अवस्था रहेको छ। नेपालमा प्रत्येक जिल्लामा पोषण अधिकृत र हरेक सरकारी वा निजी अस्पतालामा आहार विज्ञको आवश्यकता छ।
पोषण तथा आहार विज्ञानको लोकसेवामा दरबन्दी नहुनु लज्जास्पद विषय हो। नेपाल जस्तो कुपोषणले ग्रसित देशमा त पोषणविद् र आहारविद् हरेक स्थानीय तहदेखि नै हुनुपर्ने हो। तर स्थानीय त परै जावोस् अहिलेसम्म जिल्ला अस्पताल र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा कोही पनि दक्ष जनशक्ति परिचालित छैन।
पोषण अधिकृतले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा रहेर हरेक क्षेत्र जस्तै: कृषि, खानेपानी, पशु कार्यालय, विद्यालयजस्ता महत्वपूर्ण सरकारी वा अन्य गैरसरकारी निकायसँग सहकार्य गरेर हरेक जनतालाई कुपोषित हुनबाट जोगाउँछ।
करिब ८० प्रतिशत मष्तिस्कको विकास बच्चा दुई वर्षको हुँदा भइसक्ने भएकाले पोषण लक्षित कार्यक्रम सन्चालनमा ल्याएर पक्कै पनि देशलाई बलियो भविष्य दिन पोषण अधिकृत सक्षम छन्।
करिब ६० प्रतिशत रोगहरु सामान्य खानपानमा गडबडीले गर्दा भइरहेको छ। डाइटिसियनले यस्ता रोगीहरुलाई खानेकुरा कसरी र कति खाने भन्ने समय तालिका दिनुका साथै रोगबाट छिट्टै छुटकारा पाउने परामर्श दिन्छन् र देशले निरोगी जनताबाट उच्च प्रतिफल पाउँछ र पक्कै पनि अस्पतालमा चाप कम हुन्छ।
करिब पौने चार लाख वर्षेनी उठाएर जनशक्तिलाई यत्तिकै छाड्नुभन्दा, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पसले अहिलेसम्म चासो दिएको छैन।
लोकसेवा आयोगलाई विषयवस्तु बुझाउने, कति वटा सिट निर्धारण गर्ने, कस्तो पाठ्यक्रम तयार गर्ने भन्ने कुरा अहिलेसम्म किटान गर्न नसक्नु पक्कै पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको चरम लापरबाही नै हो र यस विषयमा कुनै चासो नराख्नु केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पसका प्रमुख र पोषण शाखा प्रमुखको गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति हो। लोक सेवा आयोगले पाठ्यक्रम निर्धारण गर्न नसकेर दरबन्दी सिर्जना गरिरहेको छैन।
त्यसैगरी स्नातकसम्म त्रिविले पढाए तापनि स्नात्तकोत्तरप्रति ध्यान नदिनु गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति हो। आफ्नो लगानी अर्कै विश्वविध्यालयको निजी कलेजको स्नातकोत्तरमा लगाएर, विद्यार्थीले स्नातकोत्तर कहिले आउँछ भनेर प्रश्न गर्दा फलानो कलेजमा छ त भनेर टिप्पणी गरिएको छ। यसरी आफ्नो फाइदा हेरेर विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारतर्फ धकेल्नु कत्तिको जायज हो?
विभिन्न आइएनजिओहरुले थोरै समयसम्म कुपोषण लक्षित कार्यक्रम गर्ने गरेका छन् तर सात/आठ महिना पछाडि त्यो कार्यक्रम सकिएपछि कुपोषित बच्चाहरु के-कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने कुरामा मतलब गरेका हुँदैनन् र अन्त्यमा एउटा ठूलो पाँच तारे होटलमा पाँच सय जनाजति भेला गरेर तथ्याङ्क मात्र सार्वजनिक गर्छन्।
जब एनजिओ/आइएनजिओले आफ्नो कार्यक्रम सकेर जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई कुपोषणको कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्छन्, त्यस पछाडि त झन् दयनीय स्थितिमा कुपोषितको संख्या बढ्न गइरहेको छ। किनभने उक्त कार्यक्रमप्रति स्वास्थ्य सेवाका कोही पनि जिम्मेवार भएर लागि पर्दैनन् जसले गर्दा ठिक भइसकेका बच्चाहरु पनि पुन: कुपोषित हुने खतरा बढिरहेको छ।
देश संघीयतामा गइसकेको छ र अहिलेको स्थिति हेर्दा प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेश कुपोषण धेरै भएको प्रदेशमा पर्छन्। तसर्थ प्रदेश स्तरबाट पनि यसप्रति सचेत हुन जरुरी छ।
तसर्थ निम्न स्थानहरुमा दरबन्दी हुनु आवश्यक छ:
- पोषण अधिकृत वा पोषण अनुगमन अधिकृतको हरेक जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय वा जिल्ला अस्पतालमा
- आहारविद्को हरेक जिल्ला, अञ्चल, प्रदेश तथा सरकारी सबै अस्पतालमा
- राष्ट्रिय खेलकुद परिषद
- नेपाल प्रहरी
- नेपाली सेना
- राष्ट्रिय खाद्य संस्थान्
- खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग
यी सबै निकायहरुमा जनशक्तिको खाँचो रहेको छ।
यसरी उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएमा पोषण तथा आहारविद्बाट उत्कृष्ट काम हुने निश्चित छ।
अहिले कोही विद्यार्थी कुनै प्रोजेक्टमा त कोही प्राइभेट अस्पतालमा आफ्नो सिपलाई सदुपयोग गरिरहेका छन्। तर थोरै महिनाको लागि चल्ने प्रोजेक्ट र प्राइभेट जागिरले गर्दा उनीहरुमा वितृष्णा बढिरहेको छ। स्वदेशमै प्रतिभा पलायन भएर बस्नुभन्दा त विदेश जानु जाति भन्ने धारणा आउनु अस्वभाविक होइन।
यस्तो अवस्थामा देशले पोषण तथा आहार विज्ञानका विद्यार्थीहरुलाई खाली राखेर होइन कि उनीहरुको ज्ञानको भरपुर मूल्यांकन गर्दै कुपोषणलाई हटाउने र अस्पतालमा आहारविद्को परामर्शबाट निरोगी बनाउने कुरामा जोड दिनु आवश्यक छ।
तसर्थ यस्ता प्राविधिक विषयहरु पढेर उत्पादन भएका देशका कर्णधारहरुलाई उपयोगविहीन बनाएर नराखौँ। 'समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली' नारालाई साँच्चै नै सार्थकता दिने हो भने प्राविधिक विषयका ज्ञाताहरुलाई सरकारी सेवामा प्रवेश गराई उचित व्यवस्थापन गरौँ।
