काठमाडौं- उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ संशोधनको सुझावका लागि तीन सदस्यीय कार्यदल बनेको छ। कार्यदल संयोजकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा प्रमुख रहेका छन्। सदस्यमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव रहनेछन्।
कार्यदलबाट प्राप्त प्रतिवेदन तीनै जना मन्त्री र नेपाल चिकित्सक संघ लगायतका सरोकारवाला पक्षहरु सम्मिलित यसै वार्ता टोलीमा पेश गरी सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ।
'उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५' लगायतकाविद्यमान कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यक संशोधनका लागि ११ दिन भित्रमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट सम्बन्धित मन्त्रालयले सैद्बान्तिक सहमति लिने र फाष्टट्रयाकबाट कानून संशोधनको लागियथाशिघ्र प्रकृया अगाडि बढाउने भनिएको छ।
उक्त ऐन अन्तर्गत बनेको उपभोक्ता अदालतले अस्पताल र चिकित्सकलाई क्षतिपूर्ति भराउने फैसाल गरेपछि चिकित्सकहरु आन्दोलित भएका थिए।
