दिपेन्द्र पोख्रेल
कोरोना भाइरस (कोभिड १९ को) विश्वव्यापी प्रकोपसँगै नेपालमा पनि संक्रमणको सम्भावनाले अस्पतालहरुमा संक्रमण सुरक्षा जोखिम ह्वात्तै बढेको छ।
हालको केस संख्यासम्म हेर्दा कोभिड १९ पोजिटिभ भएका बिरामीको उपचारका लागि तोकिएका अस्पतालहरु रहे पनि शंकास्पद बिरामीको ल्याब परीक्षण रिपोर्ट नआउँदासम्म सुरक्षित स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थापन चुनौती त निजी अस्पताललाई पनि उत्तिकै छ। त्यसमा पनि केस संख्या बढेर गएमा पोजिटिभ केसको उपचारको संवेदनशीलता तथा चुनौतीका लागि तयार रहनु पर्ने अवस्था छ।
स्वास्थ्यकर्मीलाई उपचारका बखत आवश्यक सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउनु झनै ठूलो समस्या बनेको छ। संक्रमणको विश्वव्यापी अवस्था तथा लकडाउनका कारण अन्य देश बाट सुरक्षा सामग्री आयात पनि कठिन छ। निजी अस्पतालहरुको लागि हाल ती सामग्री आयात गर्न पनि सम्भव रहेको छैन।
सरकारद्वारा पहल गरिएको खरिद प्रक्रिया समेत विवादित बनी अन्योलमा नै छ। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उपलब्ध सुरक्षा सामग्रीको पहुँच पनि तोकिएका अस्पताल तथा हब अस्पतालसम्म मात्र मुस्किलले पुग्न सकेको छ भने अर्कोतर्फ अनिवार्य रुपमा उपचार गर्न र बिरामी नफर्काउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन, प्रेसको खबरदारी मात्र हैन, सर्वोच्च अदालतको आदेश समेत आइसकेको छ।
निर्देशन तथा आदेशका कारण मात्र हैन, बिरामी उपचारमा निजी अस्पतालको आफ्नै कर्तव्य र दायित्व पनि छँदैछ। त्यसैले निजी अस्पतालहरुले बिरामीको उपचारको प्रबन्धसँगसँगै आफ्ना स्वास्थ्यकर्मीको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्नुपर्ने अनिवार्यता छ।
पिपिईको प्रयोग सम्बन्धमा विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत प्रोटोकल छ भने तिनै प्रोटोकलमा आधारित रही निजी अस्पतालहरुले आफ्ना प्रोटोकलहरु बनाएका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि प्रोटोकलको कार्वान्वयन भने झनै पेचिलो छ।
हालको विश्वव्यापी सन्त्रासको कारण उत्पन्न भएको सजगताका कारण अस्पतालमा सम्भावित कोभिड १९ को उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मी बाहेक अन्य स्वास्थ्य कर्मी, अन्य प्रशासनिक, सहयोगी विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सुरक्षा सामग्रीको मागले गर्दा समेत पिपिईको प्रयोग लाई प्रोटोकलसँग तादाम्यता मिलाउन पनि कठिन छ।
जोखिम बढिरहेका बेला बिरामीसँग प्रत्यक्ष उपचारमा संलग्न हुनुपर्ने र अन्य अस्पतालकर्मीले प्रयोग गर्नुपर्ने सुरक्षा सामग्री हरु फरकफरक तहका हुने तथा सोही अनुसार प्रयोगको व्यवस्थाका लागि आफ्नै सम्पूर्ण अस्पतालकर्मीलाई सुसूचित गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत यही संकटको समयमा थपिएको छ।
पिपिई प्रयोगको नियमलाई राम्ररी लागू गर्नसके पिपिईको समुचित प्रयोगको कारण खपतको आवश्यकता तथा व्यवस्थापनमा केही सहयोग त पुग्न जानेछ तर उचित आवश्यकता अनुसारका सामग्रीको जोहो गर्न समेत कम कठिन चाहिँ छैन।
लकडाउनका कारण आयात ठप्प छ। बजारमा उपलब्ध मौज्दात पनि केही खपत भइसकेका छन् भने सजिलै प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था पनि छैन। यसैबीच निजी अस्पतालहरुले गार्मेन्ट तथा स्थानीय टेलरको सहयोगमा पिपिई गाउन तयार पार्न थालेका छन्। स्थानीय स्तरमा आफ्नै जुक्ति लगाएर तयार पारिएका सामग्रीहरुको सुरक्षा क्षमता चाहिँ कति छ, त्यो आफैमा अर्को अध्ययनको विषय बनेको छ भने एन ९५ मास्क जस्ता आवश्यक सुरक्षा सामग्री चाहिँ उपलब्ध नै छैनन्। सर्जिकल मास्कको समेत अभाव रहेको छ।
यसै क्रममा केही सामाजिक संस्थाहरुले आवश्यक पिपिई वितरण गर्न लागेको खबर पनि आए तर उनीहरुको प्राथमिकतामा सरकारी वा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरु परे, अझ केही संस्थाहरुले अस्पताल बाहेक विभिन्न अन्य निकाय लाई समेत पिपिई वितरण गरेको स्थिति रह्यो। नतिजा स्वरुप फोहोर उठाउने श्रमिक, सामान डेलिभरी गर्ने कर्मचारी समेतले पूर्ण पिपिई लगाएको स्थिति देखिन पुग्यो।
न त बजारमा किन्न पाउने, न त सरकारी वितरणमा सामावेश नै हुने। न सामाजिक संस्थाले वितरण गर्ने सहयोगको प्राथमिकतामा पर्ने। तर सडकमा पिपिई लगाएका गैरस्वास्थ्यकर्मी देखिनु, सामाजिक संजालमा गैरस्वस्थाकर्मीका संस्थाहरुलाई पिपिई सहयोग गरेका तस्बिरहरु देखिनु अनि लकडाउनको समयमा एन ९५ मास्क समेत लगाएका मानिसहरु बाटोघाटोमा बरालिएको देख्दा डाक्टर तथा नर्सहरु भयभित छन्।
आजसम्म त जसोतसो चलिरहेको छ। भोलि साँच्चै संक्रमण फैलियो भने सुरक्षा सामग्री कहाँ पाउने अनि अभावमा आफ्नो ज्यानको माया मारी उपचारमा लाग्ने कि आफूले गर्दा संक्रमण फैलिन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षित बस्ने। दुवै विकल्प डरलाग्दा छन्।
यो भयावह स्थिति आउन नदिनकोको लागि स्वास्थ्य कर्मीलाई सुरक्षा उपकरणले सुसज्जित गरौँ, प्रोत्साहन गरांै, हौसला बढाउँ, निजी र सरकारी भनेर नछुट्याउँ। बिरामीको संख्या बढेमा कुनै निजी हुने छैन, कुनै सरकारी हुने छैन। सम्पूर्ण नेपालीजनको लडाईं हुनेछ। सँगै डटेर लड्नु पर्नेछ। अनि त्यसको लागि स्वार्थी नबनी अहिलेबाट नै तयारी गर्नु पर्ने छ।
