विचार/ब्लग

अबको आर्थिक वर्ष : स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयन र जनस्वास्थ्यमा लगानी

सगुन पौडेल

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण विश्वबजारमा जनस्वास्थ्यले प्राथमिकता पाएको छ। सामान्यता रोग लागेपछि वा केही लक्षण देखापरेपछि मात्र स्वास्थ्यको बारेमा झस्किने आमजनता अहिले हात किन धुने रहेछ, कसरी धुने रहेछ जस्ता सामान्य तर व्यवहारत: कार्यन्वयन नगरिएका जनस्वास्थ्यका गतिविधिप्रति निकै सचेत छन्।

कोभिड–१९ महामारीले जनतालाई जनस्वास्थ्य के हो? यसको महत्व के रहेछ? भने कुरामा एक किसिमको सामान्य ज्ञान पुर्यामउन सफल भएको छ। कोभिड–१९ महामारीले जनतालाई जनस्वास्थ्य भनेको सुन्नु भएको छ? भनेर प्रश्न गर्दा सुनेको छु भन्नसक्ने सामान्य ज्ञान मात्र दिएको छ। अबको जनस्वास्थ्यकर्मीको दायित्व र प्राथमिकता भनेको जनस्वास्थ्यका हरेक आयामहरु जनतालाई बुझाउने र उनीहरुलाई स्वस्थ नागरिक बनाउँदै सामाजिक र आर्थिक रुपमा उत्पादनशील जिन्दगीलाई स्वस्थ देश बनाउने महाअभियानमा परिचालन गर्ने नै हो।

यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटको तयारी स्वरुप स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई बजेटको सीमा समेत तोकिसकेको छ। यस लेखमा जनस्वास्थ्यकर्मीको हिसाबले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा प्राथमिकताभित्र राख्नपर्ने केही विषय तथा कार्यक्रमलाई केलाउने प्रयास गरेको छु।

जनस्वास्थ्य लगानी वर्ष
आगामी आर्थिक वर्षलाई जनस्वास्थ्य लगानी वर्षको रुपमा अगाडि सार्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरिसकेपछि राज्यले दिएको नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा जनस्तरमै नेपाली जनताले प्रत्याभूत गर्ने हिसाबले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताभित्र राखेर लगानी बढाउनुपर्ने भए तापनि संविधान जारीपश्चात् आएका बजेटहरुमा स्वास्थ्यलाई जति प्राथमिकता दिइनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको अवस्था छैन।

हाल भइरहेको कोरोना महामारीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने कुरामा हामीलाई थप सचेत गराएको छ। यद्धपि सरकारले दिएको सिलिङ अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट गतवर्ष विनियोजन भएकोभन्दा केही मात्र धेरै रकम छुट्याइएको छ। सामान्य सोझो हिसाब गर्दा यो कूल बजेटको करिब ४.४८ प्रतिशत जति हुने देखिन्छ। यो बजेट जनताले प्रत्याभूत गर्ने गरी स्वास्थ्य कार्यक्रम ल्याउन र समग्र विकासमा योगदान पुर्याहउन पर्याप्त होइन। त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालयले व्यावहारिक योजना र खर्च सहित स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउन थप बहस पैरवी गर्नुपर्ने देखिन्छ।

साथै हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरुमा छुट्याइएको बजेटभित्र पनि स्वास्थ्यका गतिविधिहरु योजना बनाउने रणनीति अपनाएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ। हेल्थ इन अल पोलिसीको अवधारणा जस्तै अरु क्षेत्रभित्रै पनि स्वास्थ्यका गतिविधिहरु बढाउने प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ। सामान्य व्यावहारिक उदाहरणका लागि महिला, जेष्ठ नागरिका बालबालिकाका जस्ता शीर्षकभित्र आउने बजेटलाई उनीहरुकै स्वास्थ्य सम्बन्धी गतिविधिमा जस्तै: स्वास्थ्य शिविर, प्रजनन् स्वास्थ्य आदि जस्ता क्रियाकलापमा बजेट छुट्याउन स्थानीय स्तरमा प्राविधिक वकालत गर्नुपर्ने देखिन्छ।

साथै हालको महामारीले जनप्रतिनिधिहरुलाई समेत स्वास्थ्यप्रति निकै सचेत र बढी उत्तरदायी बनाएको छ। वास्तवमै भन्ने हो भने जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय पालिकामा यो अग्रसरता नदेखाएको भए हालको कोभिड महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका गतिविधिहरु सञ्चालन हुन यति सहज हुने थिएन। हरेक पालिकाबाट धेरै किसिमका रचनात्मक गतिविधिहरु भएका छन्। त्यसैले उहाँहरुलाई स्पष्ट योजना सहित जनस्वास्थ्यकर्मीहरुबाट प्रस्ताव गर्ने हो भने स्थानीय पालिकाबाट विनियोजन हुने स्वास्थ्य बजेट उल्लेखनीय रुपमा बढ्ने पक्का छ। त्यसैले स्वास्थ्य योजना विज्ञहरुको ध्यान स्थानीय पालिकालाई प्राविधिक सहजीकरण गर्दै पालिका स्तरबाट स्वास्थ्यमा लगानी बढाउन हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ। एक जनस्वास्थ्यकर्मीको हिसाबले हालको स्वास्थ्यको दरबन्दी हेर्दा स्थानीय पालिकालाई यस्तो किसिमको प्राविधिक सहजीकरण गर्ने जनस्वास्थ्यकर्मीको कमी भएको महसुस गरेको छु।

स्वास्थ्य नीति २०७६ कार्यान्वयन वर्ष
नेपाली जनताको लामो संघर्ष, जनयुद, जनआन्दोलन हुँदै प्राप्त उपलब्धिपश्चात् बनेको नयाँ संविधानका प्रावधान समेटेर बनेको नयाँ स्वास्थ्य नीति २०७६ लाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा विभिन्न तहका सरकारहरुले ठोस कार्ययोजना यसै वर्ष ल्याउनपर्ने देखिन्छ। नेपालमा नीति बन्ने, पास हुने तर स्पष्ट कार्यान्वयनको योजना नहुँदा सोचे अनुरुप विकास हुन नसक्ने हाम्रो बिडम्वना छ। त्यसैले स्वास्थ्य नीतिले ल्याएका विभिन्न मार्गदर्शनलाई यस वर्ष कार्यान्वयन वर्षको रुपमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। 

विभिन्न तहमा अस्पतालहरु स्थापना गर्ने, स्वास्थ्य केन्द्र नभएका वडाहरुमा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्ने, स्वास्थ्य बिमा, स्वास्थ्य प्रणालीलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने, ई-हेल्थ, टेली हेल्थ, एकीकृत स्वास्थ्य वित्तीय योजना तथा रणनीति, घर स्वास्थ्य, विद्धयालय स्वास्थ्य, एक विधालय एक स्वास्थ्य जनशक्ति प्रविधिमैत्री निदानात्मक सेवा, स्वास्थ्यका नयाँ विधाहरुको उत्पादन, प्रकोप व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य प्रवर्धन आदि जस्ता जुन पढ्यो त्यही राम्रो लाग्ने किसिमका निकै धेरै राम्रा कुराहरु समेटिएको छ। पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने स्वास्थ्य अवस्था सुधारमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्नसक्ने कुरामा दुई मत छैन। त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षलाई जुनसुकै हिसाबबाट पनि स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयन वर्षको रुपमा अगाडि बढ्नुपर्छ।

हेल्थ सिस्टम रिफर्म
संघीयताको कार्यान्वयनसँगै निकै लामो बहस, सयौं स्वास्थ्य विज्ञको धारणा, हजारौं छलफलबाट एक किसिमको स्वास्थ्यको संरचना बनेर स्वास्थ्यका गतिविधिहरु सञ्चालन भइरहेका छन्। जनस्वास्थ्यमा गहन चासो राख्ने भएकोले मलाई याद छ, स्वास्थ्य प्रणालीलाई हेरफेर गर्ने क्रममा महत्वपूर्ण निर्धारक कुरामध्ये महामारी व्यवस्थापन पनि एक थियो। तत्कालीन प्रणाली र संरचनालाई चलाउँदा महामारी आए कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराले निकै महत्व पाएको थियो। संयोगवस् नयाँ संरचना र प्रणालीलाई अबलम्वन गर्दैगर्दा दुखद महामारीलाई व्यवस्थापन गर्ने व्यावहारिक अवसर हामीले पायौं। त्यसैले अब पोस्ट–कोभिड पब्लिक हेल्थ इरामा हालको स्वास्थ्य संरचना र प्रणालीलाई वृहद समीक्षा र खुला छलफल गरेर आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य संरचना परिमार्जन गर्नु जरुरी छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकताभित्र राख्नुपर्छ भन्ने कुरा जनतादेखि ठूला राजनीतिक व्यक्तित्वलाई कोरोनाले चेतना जगाइरहेको यो स्थितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पर्याप्त जनशक्ति सहित राम्रो र पहिलाको भन्दा थप जनमुखी, जनताका लागि, जनतामै आधारित र जनताकै सक्रिय सहभागितामा आधारित स्थानीय पालिका स्वास्थ्य प्रणालीको स्थापना, विकास र विस्तार गर्न खाका तयार गरेर अगाडि बढेर हेल्थ सिस्टम रिफर्म गर्नुपर्छ।

हेल्थ सिस्टम रिफर्मको एजेण्टाले प्रवेश पायो भने समीक्षा र छलफलले कस्तो स्वास्थ्य प्रणाली बनाउने? केकस्तो संरचना राख्ने?, कुन किसिमको जनशक्तिपालिका स्वास्थ्य प्रणालीमा राख्ने? भन्ने कुरा पछि नै निर्क्योल गर्ला। यद्धयपि कम्तीमा पनि जनस्वास्थ्य तथा महामारी विधामा पोख्त जनशक्ति चाहिनेरहेछ भन्ने कुरा समसामयिक परिस्थितिले प्रष्ट्याएको छ। एक जनस्वास्थ्य पेसाको पैरवीकर्ताको हिसाबले भन्नुपर्दा ‘’एक पालिका एक जनस्वास्थ्य अधिकृत’’ को न्यूनत्तम एजेण्डा राख्दा उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। यद्धयपि इपिडिमिओलोजी, हेल्थ सिस्टम,  हेल्थ प्लानिङ एण्ड हेल्थ पोलिसीमा कम्तीमा पनि १०/१० क्रेडिट आवर बरावर अध्ययन गरेकै जनशक्ति हुनुपर्ने मापदण्ड अझै वैज्ञानिक हुनसक्छ।

त्यस्तै नयाँ स्वास्थ्य नीतिले स्पष्ट रुपमा खुलाएको महामारी तथा रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गर्ने कुरा पनि यस वर्ष नै प्राथमिकताभित्र पर्नुपर्ने देखिन्छ। संघीय सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र सो अन्तर्गत धेरै किसिमका निकायहरु रहेको हुँदा कार्य सम्पादनमा केही नमिलेको हो कि? तालमेल सहकार्य राम्रो नभएको हो कि ? जस्तो एक साधारण सिस्टम बाहिरकै मान्छेले समेत सहजै अनुमान लगाउन सकिने अवस्था छ। त्यसैले संघमा भएका सबै निकायलाई एकीकृत गरेर एउटै बलियो संरचनागत हेरफेर गरियो भने मन्त्रालयका कार्यहरु थप प्रभावकारी हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

स्वास्थ्य अनुसन्धानमा प्राथमिकता
नेपालमा संघीयताले देशको पूरै प्रणाली फेरियो तर संघीयताको मर्म बमोजिम स्वास्थ्य अनुसन्धानको संरचना फेर्न सकिएन। अरु देशको अवस्था हेर्ने हो भने स्वास्थ्य अनुसन्धान गर्ने निकायले समग्र देशकै स्वास्थ्य प्रणालीलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। अझै भन्दा स्वास्थ्य अनुसन्धान गर्ने निकायको स्वास्थ्य प्रणालीमाथि तथ्य सहित पूरै वैज्ञानिक हस्तक्षेप हुन्छ, जुन अपरिहार्य छ। तर नेपालमा भने दाताले के काम देलान्? मन्त्रालयले कति अनुदान देला? र हामी भएका जति सबैले के काम पाइएला भन्नु बाहेक अरु चासो केही छैन, हुन सकेको छैन।

यसो भनिरहँदा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेका केही कामहरुलाई सकारात्मक रुपमा भनिएन भने अन्याय होला। लाइब्रेरी सञ्चालन, विद्धयार्थीबाट पैसा उठाएर भए पनि तालिम सञ्चालन गरेको छ। क्षमता अभिवृद्दिमा राम्रो योगदान छ। विदेशी दाता, सरकारको अनुदानलाई अ/सदुपयोग गर्दै आँफै रिसर्च गरेको छ, केही तथ्य निकालेको छ, विद्धयार्थीलाई रिसर्च गाण्ट दिएको छ, इथिकल एप्रुभल गर्ने, कार्यालय सञ्चालन गर्ने, देश विदेशमा स्वास्थ्य अनुसन्धानको प्रतिनिधित्व गर्ने लगायत धेरै गतिविधि सञ्चालन गरेको छ। यद्धयपि जे गर्नुपर्ने हो त्यो कुरामा ध्यान पटक्कै गएको छैन।

समग्रमा भन्नुपर्दा यो संरचना, यही जनशक्तिले नेपालको स्वास्थ्य अनुसन्धान धानिने अवस्थामा छैन। स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को संरचना प्रदेश प्रदेश पुर्यापउने वा प्रदेशहरुको आफ्नै स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। यो कुरामा गृहकार्य भएको छ भनिन्छ, यद्धयपि ४ वर्ष भयो, प्रगति शून्य। स्वास्थ्य क्षेत्रमै बजेट ज्यादै न्यून रहेको छ। त्यसैमाथि स्वास्थ्य अनुसन्धान त ध्यान नै नगएको विषय भएको छ। त्यसैले यो आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई पनि प्राथमिकताभित्र राख्न जरुरी छ।

अन्त्यमा
सरकारले नै अललाइन एजुकेसन ट्रेनिङ सिस्टम, कन्टिनियोस पब्लिक हेल्थ/मेडिकल एजुकेसन सञ्चालन गर्ने, मिडियाहरुमा स्वास्थ्य सम्बन्धी गलत सूचना वा समाचार रोक्नको लागि व्यावसायिक स्वास्थ्य पत्रकारिताको लागि केही महिने कोर्ष वा तालिमको व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालय बाहेक पनि अन्य आवश्यक सरकारी निकायहरुमा जनस्वास्थ्यको दरबन्दी सिर्जना गर्ने जस्तै: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थकै लागि महामारी रोकथामको लागि सबै तह सरकारमा फ्लेक्जिबल फन्डको व्यवस्था गर्ने, सरुवा रोग अस्पताल, आइसोलेसन वार्ड, विपद व्यवस्थापन विज्ञ लगायतका केही थप तयारी गर्नुपर्ने कुरामा कोरोना महामारीले पनि थप शिक्षा दिएको छ।

सरसर्ती हेर्दा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने धेरै नै काम बाँकी छन्। अबको आर्थिक वर्षलाई स्वास्थ्य नीति २०७६ कार्यान्वयन र जनस्वास्थ्य लगानी वर्षको रुपमा सफल पार्न सकियो भने देशले तय गरेको समृद्धिको गन्तव्य तथा दिगो विकास लक्ष्यसम्म पुग्न सकिने रुपरेखा कोरिन्थ्यो कि?

(पौडेल जनस्वास्थ्यकर्मी हुन्) 
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

प्रतिकृया दिनुहोस

swasthyakhabar

पढ्नै पर्ने