चितवनमा चिकित्सकलाई फौजदारी अभियोग लगाइएको घटनापछि चिकित्सकहरुले त्यसको विरोध गरे। उपचार गर्दागर्दै चिकित्सकलाई फौजदारी अभियोग लगाइएको विरोधमा नेपाल चिकित्सक संघले विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध गर्यो। संघले लामो समयदेखि अपराध संहिता र ‘जेल विद आउट वेल’ को कुरा पनि उठाउँदै आएको छ। संघले गत साउन ८ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा चिकित्सकले सेवा प्रवाह गर्दागर्दै गम्भीर फौजदारी अभियोग लगाउन नहुने कुरा समेत उठाएको छ। चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई किन फौजदारी अभियोग लगाउन नहुने? चिकित्सकले गल्ती गरे कसरी कारबाही गर्ने? चिकित्सक संघको माग के हो? लगायतका अन्य विषयमा हामीले नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीसँग कुराकानी गरेका छौँ। कुराकानीको पूरा अंशः
नेपाल चिकित्सक संघले साउन ८ गते विज्ञप्ति निकालेर सेवा प्रवाह गरिरहेको डाक्टरलाई गम्भीर फौजदारी अपराधको दायरामा ल्याउन हुँदैन भनेको छ। डाक्टरलाई किन फौजदारी अभियोग लगाउन नहुने?
फैजदारी मुद्दा र उपचार सम्बन्धी कानुन भनेको छुट्टाछुट्टै विषय हो। डाक्टर भएर उपचार गर्दै गर्दा, शल्यक्रिया गर्दै गर्दा फौजदारी कानुन आर्कषण हुन हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो। तर डाक्टरले चोरी, डकैती, मान्छे मार्ने काम गर्छ भने त्यसमा फौजदारी ऐन लाग्छ। हामीले उपचारका विषयमा मात्र भनेका हौँ। डाक्टर भएर अन्य अपराध गरेको छ भने उसलाई फौजदारी अभियोग नलगाउने भनेका छैनौँ।
हाम्रो कुरा के हो भने, नेपालमा उपचारसम्बन्धी परिच्छेद १९ छ, त्यो अहिले पनि फौजदारी ऐन अन्र्तगत राखिएको छ। जबकि एउटा सिभिल र अर्को फौजदारी अभियोग हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने अमेरिकामा कुनै चिकित्सकले उपचार गर्दा कुनै दुर्घटना भयो भने त्यहाँ उसले गरेको दुर्घटना कत्तिको ड्यामेज छ। त्यसको पैसा तिराउने अथवा के कारबाही गर्नुपर्ने भन्ने अनुसन्धान गरिन्छ। तर त्यसलाई फौजदारीमा राखिँदैन। बेलायतमा हेर्ने हो भने पनि त्यही अभ्यास छ।
यदि उपचार गर्दा केही दुर्घटना भयो भने अनुसन्धान हुने बेलासम्म चिकित्सकलाई फौजदारी अभियोग अन्र्तगत जेल लैजानु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। उपचारका क्रममा यदि कसैको हात गुम्यो भने चिकित्सकबाट त्यसको क्षतिपूर्ति तिराउन सकिन्छ। यसलाई टर्ट ल भनिन्छ। टर्ट ल सिभिल एक्ट अन्र्तगत पर्छ। हाम्रो नेपालमा टर्ट ललाई फलो गरिँदैन। संसारका अन्य देशमा टर्ट ललाई फलो गरेर क्षतिपूर्ति तिराइन्छ।
उदाहरणका लागि उपचारका क्रममा मैले हात गुमाएँ भने पनि एउटा चिकित्सकलाई जेल हालेर मैले हात फिर्ता पाउँदिन। मैले हात नगुमाएको भए जीवनभर कति काम गर्थें, कति पैसा कमाउँथें। त्यस वापतको क्षतिपूर्ति भराउने हो भने पीडितले केही पाउँछ। यसलाई टर्ट ल भनिन्छ।
नेपालमा उपचार सम्बन्धी १ महल फौजदारीमा हाल्दियो। उपचार गर्नु भनेको फौजदारी एक्ट होइन नि। उपचार सम्बन्धी महल भनिन्छ। उपचार गर्दा नेग्लिजेन्स हुन सक्ला, विभिन्न कुराहरु हुन सक्ला। उपचार गर्दा गल्ती भयो भने गल्तीको आधारमा सजाय गर्नुपर्छ। त्यसमा टर्ट ल लागू गर्नुपर्छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा लागू भएको छ।
विगतलाई हेर्ने हो भने, डाक्टरले गल्ती गरेका घटना पनि देखिन्छन्। डाक्टरले गल्ती गरे कसरी कारबाही गर्ने त? अन्य व्यक्ति र चिकित्सकलाई गरिने कारबाही किन फरक हुनुपर्ने?
हामीले अन्य आपराधिक कार्य गर्ने डाक्टरलाई फौजदारी अभियोग लगाउन हुँदैन भनेकै होइन। उपचारका क्रममा भएका गल्तीमा फौजदारी लगाउन थालियो भने त सबै डाक्टर जेलमा हुने स्थिति हुन्छ। उपचारका क्रममा कुनै गल्ती भए त्यो घटनाको प्रकृति हेरेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्छ।
यहाँ फौजदारी एक्ट लागू हुने हो भने चिकित्सकले उपचार गर्दा बिरामीको नङ मात्रै भाँचियो भने पनि फौजदारीमा पर्ने स्थिति आउँछ। कतिपय कुरा चिकित्सककोे कन्ट्रोलमा हु्ँदैन। कतिपय अवस्थामा एउटै रोगले पनि विभिन्न मानिसमा विभिन्न लक्षण देखाउँछ। उपचार गर्ने तरिका पनि फरकफरक हुन्छ। त्यसैले मेडिकल साइन्सलाई आर्ट भन्ने गरिन्छ। टाइफाइड मलाई एक प्रकारले देखिन सक्छ र अरुलाई त्यही रोग लाग्दा फरक किसिमले लाग्ने गर्छ। एउटै औषधिले एक जनालाई काम गर्छ भने अर्कोलाई काम नगर्न सक्छ।
मेडिकलमा ‘एरर’ हुन्छ, यहाँ हामीले लापरबाही भनेर जोडिदिन्छौँ। मेडिकल साइन्समा भएको ‘एरर’ हरुलाई जिरो बनाउन सकिँदैन। कसरी हुन्छ, घटाउने मात्र कुरा हुन्छन्। यो विश्वभरि नै हुने कुरा हो। तर मेडिकल एररलाई लापरबाहीसँग र त्यसलाई आपराधीकरण गरेर फौजदारीमा हाल्ने कार्यले चिकित्सकको मनोबल घटाउँछ।
म शल्यक्रिया गर्न जाँदा मान्छे मार्छु भनेर जाँदिन। मान्छे बचाउँछु भनेर जान्छु। यदि इमर्जेन्सीमा केही गम्भीर भएर आउँछ भने उसलाई बचाउन जोखिम लिन्छु। अन्तिमसम्म बचाउने प्रयास गर्छु।
चिकित्सक संघले नयाँ मुलुकी ऐनमा संशोधनको माग गर्दै आएको थियो। केके संशोधन भयो?
जब नयाँ मुलुकी ऐन आयो, त्यो बेलामा कस्तो खालको कानुन आयो भने डाक्टरले उपचार गर्दा केही तलमाथि हुने बित्तिकै पुलिसले समात्न सक्ने स्थिति थियो। उपचार गर्दा औषधिको रियाक्सन भयो भने पनि डाक्टरलाई पुलिसले समात्न सक्ने कानुन आएको थियो। उपचारका क्रममा रियाक्सन भयो वा कुनै तलमाथि भयो भने सिधै पुलिसले समात्ने खालको कानुन आउँदा कुन चाहिँ चिकित्सकलाई काम गर्न मन लाग्छ। पेसा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने खालको स्थिति आएको थियो।
हामी नेपालीको नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्ने बानी हुँदैन। बाहिरै औषधि खाने र केही नलागेपछि अन्तिम अवस्थामा अस्पताल जाने चलन छ। त्यसपछि निको भएन भने चिकित्सकलाई दोष दिने चलन पनि छ। दुई सय शुल्क लिएर जाँच गर्नुपर्ने अनि सानो गल्ती हुने बित्तिकै जेल जानुपर्ने अवस्था भयो भने कुनै चिकित्सकले उपचारका लागि जोखिम लिन चाहँदैनन्।
त्यसैले, मुकुकी ऐन संशोधनका लागि चिकित्सक संघको सक्रियतामा नेपालभर आन्दोलन पनि भयो। चिकित्सकले यस्तो अवस्थामा उपचार गर्न सकिँदैन भनेर नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा लाइसेन्स पनि बुझायौँ। यो पेसा गरेर खानुपर्छ भन्ने छैन, पेसा त थुप्रै छन्। अन्य पेसाहरु पनि गरे हुन्छ भन्ने कुरा समेत आयो।
हामीले अन्दोलन गरिसकेपछि मुलुकी ऐनमा परिर्वतन भएको छ। अहिले मुलुकी ऐनमा भएको संशोधन भनेको उपचारका क्रममा कुनै घटना भयो भने त्यसको सुरुमा छानविन गर्ने। त्यसमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सकले ठिक गरेको छ कि छैन भनेर हेर्ने गर्छ।
नेपालमा उपचार सम्बन्धी कानुन त जंगबहादुर राणाका पालादेखि थियो। जंगबहादुर राणाको पालामा आएको मुलुकी ऐनमा बरु साइन्स थियो। त्यसमा यदि औषधि मानिसलाई खुवाउँदा निधन भयो भने पहिला त्यो औषधि कुकुरलाई खुवाएर हेर्ने अनि त्यो मर्यो कि मरेन हेरेर मात्र कारबाही गर्ने खालको व्यवस्था थियो। केही न केही साइन्स त्यहाँ देखिन्छ। अहिलेको मुलुकी ऐनमा सबै कुरा नहेरी सिधै डाक्टरलाई जेल हाल्ने गरी आएको थियो।
हाम्रो लामो समयको संघर्षपछि मुलुकी ऐनमा परिवर्तन आएको छ। कुनै पनि घटना घट्दा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको संयोजकत्वमा विभिन्न सरोकारवाला प्रतिनिधि राखेर छानविन गरिसकेपछि दोषि पाइएको खण्डमा मात्र कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने कुरा भएको छ।
कोरोनाको त्रासमा पनि उपचारमा खटिएका चिकित्सकलाई भौतिक आक्रमण गर्ने, कुटपिट गर्ने काम रोकिएन, किन यस्तो भइरहेको छ?
चिकित्सकलाई कस्ने खालको कानुन ल्याएपछि हाम्रो सुरक्षाको दायित्व पनि त राज्यले लिनु पर्यो नि। चिकित्सकको सुरक्षाको दायित्व राज्यको होइन र? यदि चिकित्सकले गल्ती गरे भने सजाय हुनुपर्छ। उनीहरुलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनुपर्छ।
लकडाउनको समयमा आफ्नो घरपरिवार, आफ्नो जीवनको वास्ता नगरी जोखिमका बीच अस्पताल आएर सीमित स्रोत र साधनमा काम गरिरहेको अवस्था छ। तर पनि चिकित्सकले कुटाइ खाएका प्रशस्त घटना भए। हाम्रो कुरा के हो भने, उपचार गरिरहेका बेला कसैलाई पनि कुटपिट गर्न पाइदैन। हाम्रो पनि सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुप¥यो नि।
स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ र त्यसको नियमवली २०६९ पनि छ। त्यसमा अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीलाई हातपात गरेमा सजाय हुन्छ भनेर लेखिएको छ।
त्यो पनि नेपाल चिकित्सक संघको लामो संघर्षपछि २०६६ मा आएकोे हो। विसं २०५२ देखि २०६२ सम्मको समयमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट हुने थुप्रै घटनाहरु घटना थाले। द्वन्द्वकालपछि मान्छेलाई कुटपिट ग¥यो भने पैसा पाइन्छ भनेर सुरु भयो। त्यो बेलामा मेडिकल एसोसिएसनको नेतृत्वमा आइसकेपछि त्यसमा सजायको व्यवस्था हने त भनियो तर त्यो सजाय कम भयो।
यसमा पनि अन्तिर्राष्ट्रिय प्राक्टिस हेर्ने हो भने, बाहिरतिर जसरी अदालतमा वकिलहरुले न्यायाधीशलाई गालीगलोज गर्यो भने उसलाई सजाय हुन्छ। बर्दी लगाएर ड्युटी गरिरहेको सुरक्षाकर्मीलाई हातपात गरेमा कारबाही हुन्छ। सेतो कोट लगाएर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई अन ड्युटी कुटपिट भयो भने सजाय हुनुपर्छ भन्ने कुरा लामो समयदेखि उठाउँदै आएका छौँ।
विसं २०७४ साल असोजमा आन्दोलन पनि गर्यौं। असोज १३ गते सम्झौता पनि भयो। त्यस्ता मानिसलाई बिना धरौटी आफ्नो कस्टडीमा लिएर आवश्यक कानुन अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने माग राखेर अगाडि बढेका छौँ।
त्यो बेला सम्झौता भइसकेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट त्यो कानुन संशोधन गर्ने विषयमा कानुन मन्त्रालयबाट स्वास्थ्यमा आएर अहिले मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिमा छ। २ हप्ता अगाडि फलो गर्न गएको थिएँ। त्यो अगाडि बढेको छ। त्यहाँबाट पास भयो भने प्रतिनिधिसभाबाट पास भएर ऐन परिवर्तन भएर आउँछ। त्यसमा स्वास्थ्यकर्मीले कोभिडको बेलामा काम गर्दा अप्ठ्यारो अवस्था आयो भनेसुरक्षाकर्मीको सरह सुविधा हुनुपर्छ भनेर मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो। तर यहाँ स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सको मनोबल बढाउने काम भयो।
हाम्रो मुलुकमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले गल्ती गरे लाइसेन्स खारेज गरिने जस्ता विज्ञप्ति निकालेर मनोबल घटाउने काम काम समेत भयो । यस विषयमा हामीले विज्ञप्ति पनि निकाल्यौँ। स्वास्थ्यमन्त्रीलाई समेत भेटेका थियौँ।
भारतमा मोदीजीले चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई छोयो भने ८ वर्षसम्म जेल हुनसक्छ भन्ने अध्यादेश ल्याइसकेपछि सायद नेपालमा पनि त्यो किसिमको निर्णय गरियो। यद्यपि त्यो निर्णय मन्त्रिपरिषदको थियो र कोभिडभरिलाई आएको हो। हामीले चाहेको त्यो निर्णयलाई संस्थागत गरी ऐनमा हालेर संसोधन गरेर कानुनको रुपमा ल्याउनुपर्छ। हामीहरु लागेका छौँ।
सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिम रोक्न गरेको लकडाउन अन्त्य गरिसकेको छ। तपाईं आफैं पनि फिजिसियन हुनुहुन्छ, नेपालमा लकडाउन अन्त्य गर्ने बेला भएको हो?
जुन तरिकाले लकडाउन अन्त्य भयो भनेर घोषण भयो, त्यो आफैंमा आश्चर्यजनक थियो। लकडाउन गर्दा सरकारले जसरी यो कारणले लकडाउन गर्दैछौँ भनेको थियो, यस्तै लकडाउन अन्त्य हुँदा पनि के कारणले अन्त्य भयो भनेर भन्नुपर्थ्यो।
लकडाउन अन्त्य गर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनका मापदण्डहरु छन्। जस्तैः संक्रमितको संख्या घट्दै गएपछि, संक्रमित बढेको खण्डमा धान्न सक्ने भौतिक पूर्वाधारहरु जस्तैः अस्पताल जनशक्ति तयार छन् भन्ने कुराहरुमा, जनता सुसूचित छन् भने लकडाउन खुकुलो वा अन्त्य भए पनि यो गर्नु हुन्छ यो गर्न हुँदैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। कुन एरिया बढी जोखिमपूर्ण हो, कुन अलि कम जोखिममा छ भन्ने पनि खुलाइनुपर्छ। यी सबै मिलाएर खोल्नुपर्ने थियो।
१२० दिनमा कति आइसियु बेड थपिए? कति जना नर्स, चिकित्सकलाई तालिम दिइयो? भन्ने कुराको लेखाजोखा एकातिर छ। अर्को कुरा, जनता कति सुसूचित छन् भन्ने महत्वपूर्ण छ। तर अहिले बाहिर हेर्ने हो भने मानिसहरु सामान्य अवस्थामा आएको देखिन्छ। अब पहिलेको जस्तो नभएर सामान्यीकरणको ढंगबाट अगाडि बढ्नुपर्छ।
कलकारखाना, उद्योग धन्दामा पुरानै तरिकाले काम गर्न सुरु भएको छ। त्यहाँ सुरक्षाको उपाय पालना गरिएको छ कि छैन, अनुगमन गर्नुपर्ने हो। सरकारले लकडाउनको अन्त्य गरे पनि संक्रमणको अन्त्य भएको छैन। हरेक दिन संक्रमितको संख्या बढी नै रहेको छ। पछिल्लो समयमा हरेक दिन एक जनाको मृत्यु भएका घटना सार्वजनिक भएका छन्।
संक्रमण त्यति नै रहेकोले हामीहरुले पनि सचेत हुन जरुरी छ। माक्स लगाउने, नियमित हात धुने गर्न जरुरी छ। हामीले हेलचेक्र्याईं गर्यौं भने कोरोना घरमा लिएर जान्छौँ। घरमा बुढाबुढी, बच्चाबच्चीलाई सर्छ।
९८ प्रतिशत संक्रमित लक्षण बिनाका छन्। त्यो कारणले कसलाई कोरोना छ, कसलाई छैन भनेर हामीलाई थाहा हुँदैन। सबैलाई शंका गर्नुपर्ने स्थिति छ। रोगसँग लड्न सक्ने शक्ति नभएका व्यक्तिलाई संक्रमितले सारिदियो भने उहाँलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसले मृत्युदर बढाउन सक्छ। त्यसले लक्षण ल्याउन सक्छ। समुदायमा कोरोना फैलाउन सक्छ। त्यो कारणले हामी सबै जना सचेत हुन जरुरी छ।
संसारभरि हेर्ने हो भने लकडाउन भएपछि संक्रमितको संख्या बढ्छ। त्यसको लागि हामी तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ। लकडाउन भनेको आउन लागेको संक्रमणलाई पर सार्ने हो। त्यो बीचमा अन्य तयारी गर्ने कुरा हो। तर हाम्रो देशको तयारी पुगेको छैन।
हामीकहाँ भौतिक स्रोत–साधन पनि छैन। संक्रमित धेरै भए भने पर्याप्त आइसियुहरु आवश्यक पर्ने जति छैन। त्यसैले त्यो अवस्था आउन नदिन प्रत्येक व्यक्ति आफैं पनि सचेत हुनुपर्छ।
