चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता पाएपछि पहिलो पटक मेडिकल शिक्षा, स्नातकोत्तर तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षा तथा भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो। तर आयोगले पहिलो पटक लिएको पिजीको प्रवेश परीक्षा तथा भर्ना प्रक्रियाका विषयमा धेरै अन्योल देखिएको गुनासो विद्यार्थीहरुले गरे। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुले त आयोगले समन्वय नै नगरेको आरोप समेत लगाएका छन्।
आयोगले मेडिकल शिक्षाको शैक्षिक गतिविधि तथा कार्यक्रमहरु कसरी सञ्चालन गर्दैछ? लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित भएका शैक्षिक कार्यक्रम तथा कामहरु कसरी अगाडि बढ्छ? पिजीको प्रवेश परीक्षा तथा भर्ना प्रक्रियामा स्वास्थ्य मन्त्रालय र आयोगबीच समन्वय किन हुन सकेन? लगायतका मेडिकल शिक्षासँग सम्बन्धित विषयमा स्वास्थ्यखबरले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीसँग कुराकानी गरेको छ। प्रस्तुत छ, प्राडा गिरीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
चिकित्सा शिक्षा अयोगकै विस्तारको क्रम र त्यसपछि कोरोना संक्रमणको कारण भएको लकडाउन र निषेधाज्ञाले मेडिकल शिक्षाका शैक्षिक कार्यक्रमहरु प्रभावित भए। यसलाई कसरी नियमित गर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ?
कोभिडको समयमा उपस्थित भएर नै पठनपाठन गर्नुपर्ने, अस्पतालमा बिरामी जाँचेर सिक्नुपर्ने शैक्षिक गतिविधिमा केही असर पर्यो। तर भर्चुअल रुपमा शिक्षण विधि अगाडि बढ्यो। एकेडेमिक क्यालेन्डरको कुरा गर्नुपर्दा अहिले भइरहेको स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षा तथा भर्ना कार्यक्रम गत जेठको दोस्रो हप्तामा निर्धारण गरिएको थियो। कोभिडको कारणले जेठ महिनामा परीक्षार्थी जम्मा गरेर परीक्षा लिनसक्ने स्थिति भएन।
त्यसले गर्दा प्रवेश परीक्षा तथा भर्ना कार्यक्रम पछि सर्यो। लकडाउन, निषेधाज्ञा अन्त्य भएपछि असोजमा हामीले योजना बनायौं। असोजमा पिजीको अध्ययनका विभिन्न विषयमा अदालतमा मुद्दाहरु परे। जसले गर्दा त्यो समयमा पनि परीक्षा सञ्चालन गर्न सकेनौं। पुसमा अदालतको स्टे अर्डर आएपछि हामीले पिजीको प्रवेश परीक्षण लियौं। अहिले प्रवेश परीक्षा सकिएर भर्ना गर्ने काम गरिरहेका छौं। अहिले १६ सय विद्यार्थी विशेषज्ञ अध्ययन गर्न अस्पतालमा रेडिजेन्टको रुपमा काम गर्ने तयारीमा छन्। अहिले हामी पिजीको भर्ना कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौं। आगामी चैतको २ गतेदेखि पिजीको एकेडेमिक कार्यक्रम सुरु हुन्छ। यी हाम्रा महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन्।
पिजी परीक्षाको विषयमा त सुरुमै विवाद आयो नि! सरकारीतर्फका चिकित्सकहरुले सबै विवरण ठिक भएको तर वर्गीकरणको विषयमा स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा नियमावलीको विषयमा आयोगले सही सूचना नदिँदा र सही मूल्यांकन नगर्दा आफूहरु परीक्षामा उत्तीर्ण भइसकेपछि पढ्न नपाएको गुनासो गरेका छन्। आयोगले प्रवेश परीक्षाअघि नै विद्यार्थीको विवरण किन मूल्यांकन गरेन?
विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षा र मूल्यांकनको कुरा गर्नुअघि म यसको नीति–नियमको विषयमा कुरा गर्छु, त्यसले प्रष्ट पार्छ। चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन हुँदा हाम्रो हातमा ऐन मात्र थियो। नियामावली, विनियम, कार्यविधिहरु हामीले निर्माण गर्यौं। नियमावली बन्दा चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन अन्तर्गतको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७५ ऐन र २०७७ नियमावली बन्यो। त्यो नियमावली आयोगको आफ्नो नियमावली हो। त्यही नियमावली अन्तर्गत अन्य मापदण्ड तथा कार्यविधिहरु निर्माण भएका छन्।
आयोग त्यही ऐन र नियमावली अनुसार अगाडि बढेर पिजी परीक्षाको यो स्तरसम्म आइपुगेको हो। यो चिकित्सा शिक्षा आयोग हो र यसका आफ्नै नियमावली तथा कार्यविधिहरु छन्। त्यही कार्यविधि अनुसार आयोगले काम गरेको हो। यो परीक्षाको सन्दर्भमा पनि त्यही विधिमा उल्लेखित भएका नियमको परिधिमा बसेर परीक्षा भएका छन्। यसमा कुनै द्विविधा मान्नुपर्ने कारण केही छैन।
आयोगले नै परीक्षा लिने भएपछि परीक्षार्थीलाई सही सूचना दिनु र समयमै मूल्यांकन गर्नु आवश्यक होइन र?
हामीले सूचना निकालेको सुरुदेखि हालसम्म समिट गर्नुपर्ने विषयवस्तुका बारेमा सबै विधि प्रष्ट पारेका छौं। विद्यार्थीहरुले कुन सूचनालाई अपर्याप्त मान्नुभयो, त्यो उहाँहरुलाई नै जानकारी होला। करिब ८ हजार विद्यार्थीले परीक्षा दिनुभएको थियो। करिब १६ सय परीक्षार्थी भर्ना हुनुभएको छ। उहाँहरुमध्ये कतिले केही नबुझेर असजिलो परेको हुनसक्छ। त्यो बुझ्नको लागि उहाँहरुले कति प्रयास गर्नुभयो? आयोगले बुझाउने प्रयास कति गर्यो? त्यो आफ्नो ठाउँमा हुनसक्छ। सबै विद्यार्थीको प्रश्नको जवाफ आयोगको वेबसाइडमा नै छ। त्यसमा द्विविधा हुनुपर्ने कुरा छैन।
आयोगले पिजी प्रवेश परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारीतर्फका विद्यार्थीलाई सूचना नै जारी गरेर खोजी गरिरहेको थियो। आयोगले पिजीको प्रवेश परीक्षा र भर्ना प्रक्रियामा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय नै गरेन भन्ने आरोप छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग किन समन्वय गर्नुभएन?
स्वास्थ्य मन्त्रालयले विद्यार्थी खोजिरहेको कुरा मैले बुझिनँ। विद्यार्थी अरुले खोज्ने होइन, विद्यार्थीलाई आयोगले खोज्ने हो। विद्यार्थीलाई खोजेर प्रवेश परीक्षा लिएर विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र शिक्षण संस्थाको गेटसम्म पुर्याउने काम आयोगको हो। विद्यार्थी खोज्ने काम त हामीले गरेका छौं। अरुले किन खोज्यो हामीलाई जानकारी भएन।
विद्यार्थीको परीक्षा लिएर मेरिट लिस्ट बनाई मेरिटको आधारमा म्याचिङ गर्ने रसोही आधारमा भर्नाको लागि सिफारिस गरेर विश्वविद्यालयमा भर्ना गर्ने तहसम्म पुर्याउने काम आयोगको हो। आफूले काम गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालय वा जागिर दिने संस्थामा बिदा दिने कि नदिने लगायतका पाटोमा आयोग प्रवेश गर्दैन। त्यो जागिर दिने संस्था र जागिर खाने व्यक्तिबीचको कुरा हो। त्यसैले आफ्नो क्षेत्रमा आयोग प्रष्ट छ। अरु क्षेत्रमा उहाँहरु किन कन्फ्युज हुनुभएको छ, त्यो उहाँहरुलाई नै सोध्दा हुन्छ।
परीक्षा वा म्याचिङको कुरामा कसैको पनि वा आयोगकै पनि व्यक्तिगत भूमिका छैन। त्यो सबै हाम्रो सिस्टमले गर्ने हो। यसमा विद्यार्थी आफैंले आफूले चाहेको शिक्षण संस्था र आफ्ना विषय अनलाइनमार्फत भर्ने व्यवस्था हामीले गरेका थियौं। विद्यार्थीहरुले पाएको अंकको आधारमा छनोट हुने हो। त्यो पनि सफ्टवेयरले नै गर्ने हो। म्याचिङको सिस्टममा प्रवेश गरिसकेपछि विद्यार्थी आफैंले रोजेको शिक्षण संस्था र विषयमा छनोट भएर मेरिटको आधारमा नाम निस्किन्छ। त्यसमा समन्वयको भूमिका नै हुँदैन।
आयोगले केही समयअघि मेडिकल शिक्षाको शुल्क बढाउन आयोगका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष प्रस्ताव पेस ग¥यो। भलै त्यो प्रस्ताव अस्वीकृत भयो। एकातर्फ मेडिकल शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउने भन्ने अर्कोतिर शुल्क वृद्धिको प्रस्ताव किन गर्नुभयो?
यो प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ। शुल्क बढाउने वा घटाउने भन्ने सन्दर्भमा शुल्क सधैं बढ्छ भन्ने पनि हुँदैन र सधैं घट्छ भन्ने पनि हुँदैन। शुल्क जहिले पनि वैज्ञानिक तरिकाले निर्धारण गर्नुपर्छ। ऐनमा नै चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रत्येक वर्ष विभिन्न विधा र तहको शिक्षण शुल्क निर्धारण गर्ने उल्लेख छ। ऐनकै प्रावधान अनुसार हरेक वर्ष शुल्कको मूल्यांकन हुन्छ। अहिले पनि त्यही मूल्यांकन गरिएको हो। आयोगले अहिले शुल्क निर्धारण गरेको छ। केही शुल्क पहिला जस्तो थियो त्यस्तै छ भने केही शुल्क वृद्धि भएको छ। केही घटेको पनि छ।
धेरैको चासोको विषय एमबिबिएस र बिडिएसको हुने हुनाले एमबिबिएस र बिडिएसको शुल्क यथावत् नै छ। किनकी शुल्क वृद्धि गर्दा घट्यो कि बढ्यो भनेर सर्वसाधारणले चासो राख्ने विषय नै यही दुई वटा विषय मात्र देखिन्छ। तर चिकित्सा शिक्षाको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने एमबिबिएस र बिडिएस मात्रै चिकित्सा शिक्षाको विधाका विषय होइनन्। अहिले अयोगले स्नातकोत्तर तह शैक्षिक सत्र २०७७/७८ का सबै विधाका र स्नातक तहका सबै विधाको शुल्क निर्धारण गरिएको हो। स्नातकोत्तर तह तथा स्नातक तहको शुल्क गत सालको शुल्क जे थियो, त्यही नै कायम भएको छ भने केहीकेही विषयमा शुल्क घटेको पनि छ। विशेषगरी जुन शुल्क गत वर्ष नै निर्णरण भएको थियो, त्यो विषयको शुल्क यथावत् नै छ, जुन विषयमा गत वर्ष राम्रोसँग शुल्क निर्धारण भएको थिएन, त्यसको केही थपघट भएको छ।
गत वर्ष एमबिबिएस र बिडिएसको शुल्क निर्धारण भयो भने अरु सन्दर्भमा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानले निर्धारण गरेकै शुल्कलाई कायम गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यसलाई एकरुपता दिनका लागि टास्क फोर्सले नै शुल्क निर्धारण गर्ने निर्णय गर्यो। जस्तैः नर्सिङको स्नातक तहमा ५ लाखदेखि १५ लाखसम्मको भिन्नभिन्न शुल्क रहेछन्। त्यसलाई अहिले ७ लाख ५० हजार कायम गरियो। ७ लाख ५० हजार शुल्क कायम गर्दा जुन संस्थाले ५ लाख ६ लाख लिएर पठाएका थिए, उनीहरुको हकमा वृद्धि भयो। जुन संस्थाले १५ लाख लिएर पठाउँथे उनीहरुको हकमा घट्यो। तर हामीले सबै संस्थामा शुल्कमा एकरुपता ल्याउनका निमित्त वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गर्यौं, यसमा केही संस्थाहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका पनि छन्।
१५ लाखमा पढाइरहेको विषय साढे ७ लाखमा कसरी पढाउन सकिन्छ भन्ने गुनासो पनि आएको छ। तर आयोगको निर्णयले सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई ख्याल गरेको छ। यदि कुनै विषयमा वैज्ञानिक रुपमा शुल्क निर्धारण हुन सकेको रहेन छ भने आगामी वर्षको शुल्क निर्धारण गर्दा मिलाउँछौं। यसलाई हामीले वैज्ञानिक हिसाबको शुल्क निर्धारणको पद्धति भनेका छौं। जसमा शैक्षिक संस्थाको भूगोल, लागत खर्च, सञ्चालन खर्च, प्रयोग गरिने आधुनिक प्राविधिक खर्च, विद्यार्थीका लागि चाहिने वातावरण, पुस्तकालय खर्च लगायत विभिन्न पक्षहरुले शुल्कमा असर पार्छ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनमा मेडिकल कलेजहरुलाई १० वर्षभित्र गैरनाफामुलक बनाउने भनिएको छ। त्यो आधारमा त झन् शुल्क घटाउँदै लैजानुपर्ने होइन र? आयोग आफैं किन मेडिकल कलेजलाई झन् नाफामुलक बनाउनतर्फ लागेको हो?
शुल्क वृद्धि हुनु वा घट्नु र नाफा फरक कुरा हो। लागत बढ्यो भने मूल्य बढ्ने होइन। त्यसकारण लागत धेरै देखिँदैमा नाफा धेरै हुन्छ भन्ने पनि छैन। लागत घट्दैमा नाफा नहुने भन्ने पनि होइन। जुन अस्पतालले राम्रोसँग सेवा प्रदान गर्न सकेका छन्, अस्पतालको खर्च बिरामीको सेवामार्फत रिकभर गर्न सकेका छन् र सम्पूर्ण खर्च विद्यार्थीको शुल्कमा मात्र भर पर्नु परेको छैन तिनीहरुले विद्यार्थीको थोरै शुल्क लिएर पनि पठनपाठन गराउन सक्छन्।
जसको आम्दानीको स्रोत विद्यार्थीकै शुल्कमा मात्र भर पर्नुपर्ने स्थिति छ भने त्यसले विद्यार्थीको शुल्क वृद्धि गर्न चाहेको देखिन्छ। खासगरी मेडिकल कलेजहरुको सन्दर्भमा यस्तो छ। अबका दिनमा अस्पताल सञ्चालन गर्दादेखि नै सेवा विस्तार गर्दै, गुणस्तर बढाउँदै विद्यार्थीको शुल्क कम गर्दै लैजानुपर्छ। जसले गर्दा शुल्कमा लोड कम हुन्छ। त्यसकारण विद्यार्थीबाट आएको शुल्कको रकमले नै खर्च धान्छु भन्दा क्वालिटीमा पनि कम्प्रोमाइज हुनसक्छ।
अस्पताल राम्रोसँग सञ्चालन भएन भने चिकित्सा शिक्षाका खासगरी नर्सिङ, मेडिकल, डेन्टल लगायतका अस्पतालमा एक्पोज भएर शिक्षा र सर्भिसमा पनि असर पर्छ। त्यसैले यी सबै कुरामा आगामी दिनहरुमा सुधार हुन्छ भन्ने आसा गरौं। विगतको एक वर्ष हामीलाई साह्रै संकट परेको अवस्था छ। महामारीको कारण अस्पतालको सेवा र आम्दानी घट्यो भनेर विद्यार्थीलाई मात्र शुल्कमा लोड पार्नु उचित हुँदैन। यो असहज अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्दै आगामी दिनमा रिकभर गर्नुपर्छ।
१० वर्षपछि मेडिकल कलेजलाई सेवामुलक बनाउन अहिलेदेखि नै शुल्क घटाउनुपर्ने होइन भन्नुभयो। तर शुल्क कम लिएर विद्यार्थी भर्ना गर्ने वा शुल्क कम लिएर बिरामीको उपचार गर्दा त्यो पैसा कसले तिर्छ त?
हामीले निःशुल्क सेवा, पिजीको लागि निःशुल्क पढाइ भनेका छौं वा ७५ प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति भनेका छौं। त्यसको भर्पाइ कसले गरेको छ? त्यसको भर्पाइ त नेपाल सरकारले गरेको छ नि। ३८–४० करोड रुपैयाँ छात्रवृत्तिका लागि सरकारको खर्च भइरहेको छ। त्यसले गर्दा विद्यार्थीले निःशुल्क पढ्न पाए नि।
संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रुपमा राखिएको छ। सँगसँगै सरकारले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सर्वव्यापी पहुँचका लागि पनि काम गरिरहेको छ। यसका लागि त चिकित्सा शिक्षा निःशुल्क वा सस्तो हुनुपर्ने होइन? चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि ५० लाखभन्दा बढी तिर्नुपर्ने भएपछि कसरी स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र सर्वव्यापी होला त?
मेडिकल शिक्षा दुई वटा क्षेत्रमा बाँडिएको छ। एउटा छात्रवृत्तिमा पढ्ने, अर्को पैसा तिरेर पढ्ने। छात्रवृत्तिमा पढ्नेले निःशुल्क पढ्छन्। तर उनीहरुको शुल्क सरकारले तिरिदिएर निःशुल्क भयो। अर्को शुल्क तिरेर पढ्नेको हकमा उनीहरुका अभिभावकले शुल्क तिर्नुभयो। कि अभिभावक, कि सरकारले शुल्क तिरेर नै विद्यार्थीले पढेको हो नि। त्यसैले वास्तविक खर्च कति पर्छ भन्ने थाहा नभई वास्तविक खर्च बराबरको इन्भेस्टमेन्ट गरिएन वा शैक्षिक संस्थालाई सरकारले नै विद्यार्थीलाई पढाए वापतको खर्च शिक्षण संस्थालाई दिएन भने उसले पढाउनै सक्दैन।
शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्न, फ्याकल्टीहरु सञ्चालन, इक्युपमेन्टहरु अपग्रेड गर्न, भौतिक साधन विस्तार गर्न त पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पैसा कति तिर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराको निर्धारण मूल्यांकन गर्ने कुरा विद्यार्थीको लागि अयोगले गर्छ। त्यसकारण हामीले एकतर्फी रुपमा मात्र हेरेर शुल्क नलिँदा सित्तैमा पढाइ हुन्छ भन्ने सोचाइ वास्तविकता होइन। शुल्क नदिएर पनि सित्तैमा पढाइ हुँदैन।
विद्यार्थीसँग शुल्क नदिएपछि उसको खर्च राज्यले तिरिदिएको हुन्छ। सरकारले पैसा तिरिदिएर निःशुल्क पढेका विद्यार्थीले त्यसको वापत उनीहरुले सेवा दिनुपर्ने हुन्छ। उनीहरुले दिने सेवा उनीहरुका लागि भएको खर्च बराबरको हुन्छ। त्यसैले अहिलेको पढाइ सित्तैमा पनि होइन। छात्रवृत्तिमा पढ्ने विद्यार्थीले सित्तैमा पढेको छु भनेर सोच्नु गलत हो। उनीहरुलाई राज्यले पढाइदिए वापत उनीहरुले पनि त्यो खर्च बराबरको सेवा दिनुपर्ने हुन्छ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका विषयमा डा गोविन्द केसीले धेरै पटक अनसन बस्नुभयो। धेरै पटक सम्झौताहरु पनि भए। तर कतिपय सम्झौता अझै पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् भनेर उहाँले आवाज उठाइरहनु भएको छ। यसमा के भन्नुहुन्छ?
उहाँले राखेका मागहरु नेपाल सरकारप्रति लक्षित छन्। यसमा आयोगले त जे नियमावाली बन्छ, त्यही नै कार्यान्वयन गर्छ।
पिजीको भर्ना प्रक्रिया बल्ल सुरु भएको छ, पढाइ कहिले सुरु हुन्छ? एमबिबिएस÷ बिडिएस लगायतका स्नातक तहको प्रवेश परीक्षा तथा कक्षा सञ्चालन कहिलेदेखि हुन्छ?
पिजीको कक्षा सञ्चालन चैतदेखि सुरु हुन्छ। पिजीको भर्ना प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। त्यसैले अबको एक साता भित्रमा स्नातक तहको प्रवेश परीक्षा तथा भर्ना प्रक्रियाको विषयमा सूचना निकाल्छौं।
गत वर्ष नै हुनुपर्ने शैक्षिक कार्यक्रम बल्ल सुरु हुँदै छ। कोरोना संक्रमणले बिग्रिएको शैक्षिक क्यालेन्डर अब के हुन्छ? आगामी वर्षको शैक्षिक कार्यक्रम नियमित हुन्छ कि प्रभावित हुन्छ?
गत वर्ष नै हामीले एकेडेमिक क्यालेन्डर बनाएका छौं। त्यो क्यालेन्डरलाई मिट गर्न प्रयास गर्छौं। यही वर्ष रिकभर हुन्छ भन्ने छैन। तर त्यसको नजिक जान्छौं। जस्तैः अहिलेको हिसाबमा भन्नुपर्दा पिजीको प्रवेश परीक्षा जेठको दोस्रो हप्ता हुने भनेर क्यालेन्डरमा थियो। अबको शैक्षिक शत्रमा जेठमै परीक्षा गर्न नसकेपछि असार, साउनसम्ममा गर्छौं। जसले गर्दा अर्को वर्ष फेरि जेठमै गर्न सम्भव हुन्छ। अबको शैक्षिक सत्रमा एक–दुई महिना ओभरल्यापिङ भए पनि हामी रिकभर गरेर दुई–तीन वर्षमा क्यालेन्डर फलो गर्ने प्रयास गर्छौं। यदि अरु कुनै महामारी वा समस्या भएन भने।
अन्त्यमा, चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि आयोगले थप केके काम अगाडि बढाइरहेको छ? के–कस्ता योजना बनाएर काम हुँदै छ?
आयोग स्थापनाको सुरुवाती दिन भएकाले यसको भौतिक, मानव संसाधन, शैक्षिक कार्यक्रम लगायत सबै कुरा व्यवस्थित रुपमा नै अगाडि बढाएका छौं। भौतिक कुरा भन्नुपर्दा हाम्रो आफ्नै कार्यालय भवन नभएकाले अस्थायी रुपमा बसेका छौं। हामीले गत साता मात्र आफ्नै सानो भवनको सिलान्यास गर्यौं। अहिले अन्डर कन्स्ट्रक्सन छ। त्यो पनि हामीलाई पर्याप्त हुँदैन। भवनको लागि मास्टर प्लान बनाएर आगामी दिनमा कंक्रिट भवन बनाउने योजनामा छौं। आयोग अहिले भौतिक रुपमा सुविधासम्पन्न हुनभन्दा पनि चिकित्सा शिक्षामा देखा परेका व्यथितिहरुलाई यथासम्भव छिटो थितिमा ल्याउनका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नमा लागि परेका छौं।
आयोग नयाँ प्रकृतिको संस्था हो। यसमा विशिष्ट प्रकृतिका कामहरु हुन्छन्। जस्तैः परीक्षा, मनिटरिङ, शिक्षण संस्थाको भौतिक, शैक्षिक कार्यक्रमको क्षमता, गुणस्तर सबै हेर्छौं। कुन लेबलको शैक्षिक संस्था हो भनेर मूल्यांकन गर्छौं। अहिले सबै विधा र तहको नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने काम आयोगको छ। तर त्यो सबै काम गर्न हामीसँग जनशक्तिको कमी छ।
हामीले गत वर्ष नै आयोगको संरचना तथा गठन प्रक्रियाको विषयमा सरकारलाई प्रस्ताव गरेका थियौं। तर कोभिड-१९ को कारणले गर्दा आर्थिक विकासले अघि बढाउनुपर्ने काम, संगठन विस्तारका काम, दरबन्दी बढाउने काम भएका छैनन्। त्यसैले अहिले हामीले उपलब्ध भएका कामहरु सरकारबाट उपलब्ध भएका जनशक्तिबाटै अघि बढाएका छौं। तर हामीले दीर्घकालीन रुपमा यसको विस्तार गर्ने पक्षमा छौं।
अर्को, शैक्षिक कार्यक्रमको पाटो छ। यो स्नातकोत्तर तथा स्नातक तहको प्रवेश परीक्षा नै शिक्षक कार्यक्रमको पाटो हो। तर, शैक्षिक कार्यक्रमलाई पनि गुणस्तरीय बनाउने, राम्रा विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयमा प्रवेश गराउने पाटो पनि हाम्रो हो। शैक्षिक पाटोको गुणस्तर मेन्टेन गर्नका लागि अध्ययन–अध्यापनको कुरामा पनि जोड दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि भौतिक संरचना, पठानपाठन गराउने साधन तथा विधि, नियमितता लगायतका विषय हेर्न पनि जरुरी छ।
अर्को कुरा, यो देशमा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्यतर्फका जनशक्ति, चिकित्सा शिक्षाका माध्यमबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न योजना बनाउने काम पनि आयोगको हो। त्यसका लागि पठनपाठन गराउने शिक्षण संस्थाको स्थापनाका लागि कुन ठाउँ उपयुक्त छ? भनेर म्यापिङ गर्ने र सरकारलाई सल्लाह दिने काम पनि आयोगको हो।
देशमा अहिले भएका शिक्षण संस्थाहरु सहर केन्द्रित छन्। हाम्रो देश भौगोलिक विकटता भएको ठाउँमा शिक्षण संस्था स्थापना गर्ने कुरामा अझै पछाडि छ। जस्तैः अहिले बागमती प्रदेशमा मात्रै बढी विश्वविद्यालय छन्। तर सुदूरपश्चिममा एउटा पनि छैन। कर्णालीमा एउटा मात्र छ। त्यसैले क्षेत्रगत रुपमा पनि प्राथमिकीकरण गरेर सरकारलाई शिक्षण संस्था स्थापना गर्न सहयोग गर्ने काम पनि आयोगले गर्छ। यो मुलुकमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न विभिन्न व्यक्ति, भूगोल, जनजातिका लागि गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्न आयोग केन्द्रित हुनेछ।
