श्री प्रमुखज्यू,
महालेखा परीक्षकको कार्यालय, काठमाडौं
देश संघीयतामा गएपछि स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने निकायका नयाँ संरचना बनिरहेका छन्। तर, ती संरचना उपयुक्त छैनन्। कोभिड–१९महामारी फैलिरहँदा स्वास्थ्य प्रणाली ब्रेक फेल भएको गाडी झैँ भएको छ।समन्वयको अभाव छ। स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर कायम गर्न र त्यसलाई निरन्तरता दिन नियमन तथा उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्ने एउटा मुख्य काम लेखा परीक्षण (आन्तरिक र महालेखा) हो। तर,कार्यान्वयनको पाटो ठीक विपरीत छ।
लेखा परीक्षणका लागि आउने टोलीको मुख्य उद्देश्य नै कमिसनमा मोलमोलाइ गर्ने हुन्छ। लेखा परीक्षण टोली सम्बन्धित कार्यालयको गेट वा नजिकैको ‘स्टान्डर्ड’ होटेलमा बसेर कमिसनको मोलमोलाइ गर्छन्। आफ्नो लागि छुट्याएको प्रतिशतको सोधपुछबाट लेखा परीक्षण सुरु हुन्छ।
सम्बन्धित कार्यालयले पुग्ने बजेट छुट्याएको रहेछ भने होटेलमै लेखा परीक्षण सकिन्छ। त्यहीँ प्रतिवेदन तयार हुन्छ। तर, भनेजति कमिसन रकम छुट्याएको रहेनछ भने नियमसंगत गरेका क्रियाकलापमा पनि अनेक बहाना देखाएर कैयौँ दिन लगाएर असुल गर्नुपर्ने बेरुजु देखाइन्छ। कमिसन नपाए दुख दिएर गलत काम गर्न बाध्य बनाउने प्रवृत्तिछ।
अर्कातिर कार्यालय प्रमुख र लेखाका कर्मचारीले लेखापरीक्षणलाई हाउगुजी देखाएर करारका कर्मचारीको तलब काट्ने गर्छन्। खाजा, स्टेसनरी, मसलन्द तथा मालसामान (सामग्री) खरिदमा समेत कमिसनको लोभले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा कमी ल्याइन्छ।कमिसन खान यी सामग्री खरिद गर्ने सम्बन्धित कर्मचारीलाई अनावश्यक दबाब दिइन्छ। लोभ देखाइन्छ। अरु त के भनौँ, खाजाको बजेटबाट समेत आधापेट खुवाएर आधा रकम अडिटर, लेखाका कर्मचारी, कार्यालय प्रमुख, स्टोर र तपाईंको लागि बचाउनुपर्छ। नत्र पानैपिच्छे बेरुजु निकाल्ने धम्की दिइन्छ।प्रतिवेदन बनाउन आउनेले तपाईंका लागि जबरजस्ती गलत काम गर्न बाध्य बनाउँछन्।
यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र नभइ सबै कार्यालयमा हुने घटना हुन्। अब त यो ‘नियमित कर्म’ भइसकेको छ। यी कार्य गैरकानुनी भएको जान्दा–जान्दै पनि गर्न बाध्य पारिन्छ। यसरी नै चलेको छ। यसरी नै चलाइएको छ। अब भन्नुस्, हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र कसरी मजबुत हुन्छ? कसरी गुणस्तर कायम हुन्छ। यसलाई बिगार्न तपाईंकै कार्यालयको पनि भूमिका छ।
योजना बनाउँदा र अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श गर्दा अब विकासका लक्ष्य पूरा हुने विश्वास जाग्छ। तर, कार्यान्वयनको पाटोमा पुगेपछि निरास हुने अवस्था छ। लक्ष्य र निर्देशिका एकातिर हुन्छ, बजेट कार्यान्वयको चरण र बाटो अर्कैतिर हुन्छ। बजेट कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयमा त्यो बजेट स्वीकृत भएर पुग्दा कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख र सम्बन्धित कर्मचारीलाई के अनुभुति हुन्छ भने– यो मेरो पकेटको सम्पति हो, यसलाई मेरो शैलीमासकेसम्म धेरै उबारेर रमाउनुपर्छ।
यदि त्यो ‘फोकल पर्सन’ले गुणस्तरीय काम गर्यो वा साँच्चिकै उद्देश्य अनुरुप काम भयो भने लेखा परीक्षकका लागि पैसा बच्दैन। अनि ती फोकल पर्सनमाथि बन्द कोठाभित्र राखेर एउटा अपराधीलाई झैँ व्यवहार गरिन्छ।त्यो निरीह कर्मचारीलाई कि त बौलाउन, कि त गलत काम गर्न र आएको बजेटको उद्देश्य शून्य हुनेबनाउन बाध्य बनाउँछन्।
आखिर कहिलेसम्म त यस्तो?बरु महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाटै लेखा परीक्षणमा जाने कर्मचारीका लागि रकम तोकिदिनुस्! मोलमोलाई कम हुन्छ। बाँकी रकम त काममा लाग्ला! हामी कति भ्रष्ट छौँ भन्ने स्पष्टै गरिदिनुहोस् न! नत्र यो ‘ओपन सेक्रेट’ भ्रष्टाचार किन रोक्न सक्नुहुन्न?
हाम्रो राज्यको प्रणालीले नै हरेक कर्मचारीलाई भ्रष्ट बन्न सिकाएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नै नसकिने होइन। उही लेखा परीक्षक बैंक वा संस्थानमा लेखा परीक्षण गर्न जाँदा कमिसन नमागी र त्यस कार्यालयका प्रत्येक कर्मचारीले चिन्दै नचिनी काम गर्छन्। यस्ता संस्थानभन्दा स्वास्थ्य संस्थाहरु कैयौँ गुण संवेदनशील छन्। तिनै स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर ह्रास हुने गरी किन यो भ्रष्टाचारको जालो मौलाउने मौका दिइन्छ?
लेखा परीक्षणमा आउने तपाईंका कर्मचारीका पनि आफन्त, परिवार तथा छोराछोरी हुन्छन्। उनीहरु पनि स्वस्थ बन्नुपर्छ। बिरामी हुँदा अस्पताल जानुपर्छ। तर, तिनै अस्पतालमा गुणस्तरहीन उपकरण राखिँदा तपाईं र तपाईंका कर्मचारी तथा परिवारको ज्यान कसरी जोगिन्छ? लेखा परीक्षण गर्दा खल्तीमा हालेको कमिसनले तपाईंको ज्यान जोगिएला र?
महालेखा परीक्षण गर्ने निकाय र व्यक्तिले यो बुझ्न जरुरी देखिन्छ कि, सके सबै क्षेत्रमा नसके तत्काललाई स्वास्थ्य, खानेपानी तथा कृषिजस्ता क्षेत्रमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि पहल थाल्नुपर्छ। त्यसअनुसारका कानुन बनाउनुपर्छ। त्यसपछि मात्र हाम्रो स्वास्थ्य सेवालाई दौडने बनाउन सकिन्छ।
–लेखक स्वास्थ्य कार्यालय, धनकुटामा पब्लिक हेल्थ नर्स छिन्।
