कुनै पनि देशको सामजिक, आर्थिक तथा भौतिक विकास स्वस्थ नागरिकबाट मात्र सम्भव हुन्छ। नागरिक स्वस्थ हुन राम्रो पोषण चाहिन्छ। मानव जातिको वृद्धिविकासको मूल आधार नै पोषण हो। शरीरलाई आवश्यक पर्ने पर्याप्त पोषक तत्वहरू रहेको खानेकुरा खान पाउनुसबै नागरिकको मौलिक अधिकार हो।
नेपालको संविधानले पोषणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकमा खाद्यसम्बन्धी हकलाई पनि राखेको छ। संविधानको धारा ३६ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुने उल्लेख छ। खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने र कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने पनि व्यवस्था छ। यस व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि ‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन (२०७५)’ समेत बनिसकेको छ।
नेपालमा विषेश गरी पाँच वर्षमुनिका बालबालिका, किशोरी, गर्भवती तथा स्तनपान गराइरहेकी महिला बढी जोखिममा छन्। उनीहरूको पोषण अवस्था सन्तोषजनक नरहेको विभिन्न सर्वेक्षणले देखाएका छन्। आजभोलिको बदलिँदो जीवनशैली तथा आहार–विहारमा भएको परिवर्तनको कारण मुख्यगरी शहरी क्षेत्रमा अधिक पोषण (मोटोपना) बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। देशभरि न्यून पोषणको समस्या पनि अनपेक्षित रुपमा बढी रहेको ‘नेपाल जनसांखिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण–२०१६’ ले देखाएको छ।
सन् १९९६ मा गरिएको ‘नेपाल परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण’ अनुसार १५ वर्षदेखि ४५ वर्ष उमेर समूहका महिलामा दुब्लोपना दर २८ प्रतिशत थियो। सन् २०१६ मा गरिएको ‘नेपाल जनसांखिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण’ले उक्त दर घटेर १७ प्रतिशत र अधिक तौल वा मोटोपना दर भने २ प्रतिशतबाट बढेर २२ प्रतिशतपुगेको देखाएको छ। सो सर्वेक्षणअनुसार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा कुपोषणको अवस्था हेर्दा ३६ प्रतिशत पुड्का (उमेर अनुसारको उचाइ नहुनु), २७ प्रतिशत उमेर अनुसार कम तौल तथा ११ प्रतिशत ख्याउटे रहेको देखिन्छ। विभिन्न उमेरसमूहका मानिसमा सूक्ष्म पोषक तत्वको अवस्थाहेर्दा झनै उदेक लाग्दो पाइएकोछ।
जस्तै,६८ प्रतिशत ६ देखि २३ महिनाका बालबालिका, ५३ प्रतिशत ६ देखि ५९ महिनाका बालबालिका, ४१ प्रतिशत १५ देखि ४९ वर्षका महिला तथा ४६ प्रतिशत गर्भवति महिलामा रक्तअल्पता देखिएको छ, जुन गम्भीर स्वास्थ्य समस्याको रुपमा रहेको छ।‘नेपाल सूक्ष्म पोषक तत्व सर्वेक्षण–२०१६’ को नतिजाको आधारमा ६ देखि ५९ महिनाका बालबालिका २१ प्रतिशत र१५ देखि ४९ वर्षका महिलामा २४ प्रतिशत जिङ्कको मात्रा कमी देखिएको छ।
नेपालमा विषेशगरी यही समूहलाई लक्षित गरी पोषण अवस्थालाई सम्बोधन गर्न लामो समयदेखि विभिन्न कार्यक्रम देशैभरि संचालनमा छन्। यी सरकारको प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम हुन्। स्वस्थ तथा सुखी जीवन लक्षित सचेत र सजग नागरिक बनाउने सोचका साथ तयार गरिएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति–२०७६, राष्ट्रिय पोषण नीति तथा रणनीति (सन् २००४, २०२०), कृषि विकास रणनीति (सन् २०१३–२०३५), दीगो विकासको लक्ष्य (सन् २०१६–२०३०), बहुक्षेत्रीय पोषण योजना दोस्रो (सन् २०१८–२०२२), शून्य भोकमरी चुनौती (सन् २०१६–२०२५) आदि क्षेत्रगत नीति तथा योजनाका रुपमा विकास गरिएका छन्।
दिगो विकासको लक्ष्य बमोजिम सन् २०३० सम्ममा भोकमरी अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा र पोषण अवस्था सुधार गर्ने तथा कृषि प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गरी पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा हुने पुड्कोपनलाई सन् २०३० सम्ममा १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ। त्यसैगरी, ख्याउटेपनलाई घटाएर चार प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य पनि छ। प्रजनन् उमेरका महिलामा हुने रक्तअल्पता सम्बन्धी समस्यालाई १० प्रतिशतमा झार्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।
सन् २००९ मा गरिएको पोषण लेखाजोखा तथा अन्तर विश्लेषणबाट प्राप्त नतिजाका आधारमा नेपालमा कुपोषणको समस्यासम्बोधन गर्न बहुक्षेत्रीय पक्षको समन्वय र सहकार्य आवश्यक हुने तथ्यलाई आत्मसात गरिएको छ। सो बमोजिम सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा बहुक्षेत्रीय पोषण योजना (२०६९–२०७३) तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिएको र हाल बहुक्षेत्रीय पोषण योजना दोस्रो (२०७५/७६–२०७९/८०) कार्यान्वयनमा छ। स्वास्थ्य क्षेत्र अन्तर्गत स्थानीय तहहरूबाट निम्नानुसारका कार्यक्रम पनि संचालन भैरहेकाछन्–
१.वृद्धि अनुगमन तथा परामर्श प्रवद्र्धन कार्यक्रम
२. सूक्ष्म पोषक तत्वको कमीे रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यक्रम
३. आइरन (लौहतत्व¬) को कमीले देखिने रक्तअल्पताको रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यक्रम
४. जुका नियन्त्रण कार्यक्रम
५. गहुँको पिठो र चामलमा आइरन, भिटामिन ए र फोलिक एसिड मिसाउने अर्थात् फोर्टिफिकेसन कार्यक्रम
६. आयोडिनको कमीले हुने विकृतिको रोकथाम आदि
हाल कार्यान्वयनमा रहेका यी कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता बारे नियमित मूल्यांकन गर्नु जरुरी देखिन्छ, ताकि कार्यक्रम नियमित संचालन गर्ने वा थपघटगरी संचालन गर्ने वाबीचैमा रोक्ने निर्क्यौल गर्न सकिन्छ। तर, हाम्रो सन्दर्भमा प्रभावकारिताबारे खासै मूल्यांकन गरिएको देखिदैन। अथवा मूल्यांकन गरे पनि कार्यक्रमलाई तथ्यका आधारमा परिमार्जन गरिदैन।
जस्तै, सन १९८० को दशकदेखि सुरु गरिएको आयोडिनको कमीले हुने विकृतिको रोकथामका लागि खाने नूनमा समिश्रण गरिएको आयोडिनको मात्रा तथासन् १९९२ देखि सुरु गरिएको राष्ट्रिय भिटामिन ‘ए’ कार्यक्रम अहिलेसम्म पनि उस्तै गरी चलाइरहेको पाइन्छ। तर, नेपाल राष्ट्रिय सूक्ष्म पोषक तत्व सर्वेक्षण–२०१६ को नतिजाको आधारमा परिमार्जन गर्नु पर्ने देखिन्छ।
समुदाय तथा विद्यालयमा संचालित परजीवि नियन्त्रण कार्यक्रमको प्रभावकारिता पनि यथासक्य छिटो मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ। बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयन गरेको करिब एक दशक हुन लाग्दा यसको प्रभावकारिता पनि हेर्नु जरुरी देखिन्छ।
यसै गरी विभिन्न उमेर समूहमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको थाइराइड ग्रन्थीको गम्भीर समस्या (कमी तथा बढी) र भिटामिन ‘डी’को कमी हुने/गराउने कारण खोज गरी पोषण कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न अत्यावश्यक छ। नेपाल राष्ट्रिय सूक्ष्म पोषक तत्व सर्वेक्षण–२०१६ लगायतका सर्वेक्षणको नतिजाले पाँच वर्षमुनिका बालबालिका र १५ देखि ४९ वर्षका महिलामा जिङ्कको न्यून मात्रा देखाएकोले यसको लागि थप कार्यक्रम गर्नुपर्ने छ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रम प्रवाहका लागि सबै तहमा सहयोगी वातावरण सृजना गरी सुरक्षित, स्वच्छ तथा पोषणयुक्त स्थानीय खाद्य वस्तुको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। जनसमुदायले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने मौलिक हक तथा खाद्य सम्बन्धी अधिकार सुनिश्चितता गर्दै सन् २०३० सम्ममा भोकमरी अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा र पोषण अवस्था सुधार गर्नेर कृषि प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धता साकार पार्न सम्बन्धित सबैको दायित्व छ।
सबै तहबाट छिटो, छरितो तथा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि सम्बन्धित सबै कर्मचारीहरूको ज्ञान, सीप र दक्षता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। संचालित कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा प्रभावकारिता मूल्यांकन गरी पृष्ठपोषण प्रदान गर्न पनि जरुरी छ। स्थानीय तहमा गठित पोषण सम्बद्ध समिति सुदृढ बनाउँदै जिल्लास्तरमा पनि प्रभावकारी संयन्त्र स्थापना गर्न पनि आवश्यक छ।
