काठमाडौं- औषधिको मुल्य-नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदनको विरोध गर्दै औषधि तथा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रका विभिन्न १२ वटा संघसंगठनले आन्दोलन चर्काउने भएका छन्।
सरकारले सरोकारवालाहरुलाई पन्छाउँदै एकपक्षीय रुपमा प्रतिवेदन बनाएको विरोधमा औषधि र स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न १२ संस्थाले सामुहिक रुपमा औषधि क्षेत्र नै पर्णरुपमा बन्दै गर्दै आन्दोलन अगाडि बढाउने निर्णय गरेका हुन्।
`औषधि, स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य सामग्री सरोकार समिति´मा रहेका १२ वटा संस्थाको शनिबार बसेको बैठकले थप आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने निर्णय गर्दै औषधि क्षेत्र नै पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने गरि अगाडि बढ्न लागेका हुन्।
छलफलमा सहभागि एक प्रतिनिधिका अनुसार बैठकले औषधि क्षेत्र नै पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्।
उनीहरुले शुक्रबार औषधि व्यवस्था विभागको केन्द्रीय कार्यालय सहित विभिन्न शाखा कार्यालयमा मुखमा कालोपट्टी बाँध्दै धर्ना दिएका थिए।
प्रतिवेदनको विरोधमा सुरुमा पाँच वटा संस्था विरोधमा थिए। पछि उक्त संख्या बढ्दै ९ हुँदै १२ पुगेको औषधि उत्पादक संघका उपाध्यक्ष सन्तोष बरालले जानकारी दिए।
समितिका अध्यक्ष महेश प्रधानले आफ्नो सहमतिबिना नै प्रतिवेदन तयार पार्दै एक्लौटी ढंगले सरकार अगाडि बढेपछि विरोध गरेको बताए। उनका अनुसार प्रतिवेदनमा सेवाग्राही र व्यवसायीहरुलाई मानसिक त्रास, असुरक्षा, लगानीको जोखिम र अपमानको भावनाका साथै चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई गम्भीर लाञ्छना लगाइएको छ।
आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनमा उत्रनुको कारणमा मुख्य दुई विषय रहेको बताएका छन्। पहिलो औषधि मूल्य नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदन तत्काल खारेज गर्नुपर्ने र दोस्रो नयाँ नीति निर्माणमा उत्पादक, आयातकर्ता, वितरक र उपभोक्ता प्रतिनिधिहरूसँग विस्तृत छलफल र समन्वय गर्नुपर्ने रहेको छ।
नेपाल औषधि उत्पादक संघ, नेपाल औषधी व्यवसायी संघ, नेपाल औषधी आयातकर्ता संघ, नेपाल मेडिकल एशोसिएसन, नेपाल पशुपंक्षी औषधी व्यवसायी संघ, रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ, नेपाल आयुर्वेद औषधी उत्पादक संघ, एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्यूसन नेपाल (अफिन) र नेपाल औषधि थोक व्यवसायी संघ लगायतले विरोध चर्काउन लागेका हुन्।
