हामीले हाम्रो संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रुपमा राखेका छौं। सबैलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ भनेका छौं। अहिले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मात्र भनेर पुग्दैन। सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र निःशुल्क हँुदै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तर पिछडिएको आर्थिक अवस्थाका कारण हामीले सुरुमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मात्र सर्वसुलभ र निःशुल्क भनेर बढाउँदै लाने नीति लिएका हौं।
राजनीति सबै नीतिहरुको मुहान हो। त्यसैले नीति सही हुनुपर्छ। नीति, नियम, कानून बनाउने हैसियत राजनीतिज्ञ र राज्यले नै राख्छ। विकास, समृद्धि र मान्छेको खुसीका लागि स्वास्थ्य सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो। त्यसका लागि पहिले उपयुक्त नीति निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसपछि संविधानअनुसार कानुन बनाउने र कार्यन्वयन गर्ने विषयमा निकै ठूलो कमजोरी भएको हामीले पाउछौं।
नेपाल संघीयताको पक्षधर देश हो। तर अहिलेको संघीयता अपूर्ण र जे–जति छ त्यो पनि कार्यान्वयन भएको छैन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन, संविधानअनुसार ऐनहरु ठीक समयमा भएन।
स्वास्थ्यमा अनुसन्धानदेखि अस्पतालसम्म र विशेषज्ञ सेवादेखि सामान्य स्वास्थ्य सेवामा स्थानीय तहप्रति जनताको विश्वास नहुँदा महाकालीको मान्छे पनि वीर अस्पताल आइपुग्छन्। जबकि त्यो सेवा स्थानीय तहमै छ।
राजनीतिक ढंगले जसरी संघीयतामा गयौं। संघीयताको मर्मअनुरुप हामीले ठीक ढंगले काम गर्न सकेका छैनौं। तर काम गर्नुपर्नेछ।
अहिले स्थानीय तहमा नगरपालिका, गाउँपालिका तथा वडाहरु बनाएका छौं। त्यहाँ राम्रा काम पनि भइरहेका छन्। तर त्यसलाई बलियो बनाएर आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क बनाउन आवश्यक छ। वडाहरुमा स्वास्थ्य चौकीलाई बलियो बनाएर कम्तिमा एक जना एमबीबीएस अध्ययन पुरा गरेको डाक्टरलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था अब हुनुपर्छ। आकस्मिक सर्जरी सेवा पनि त्यहाँ उपलब्ध हुनुपर्छ।
महिला र बाल स्वास्थ्य सेवामा अत्यन्त ठूलो समस्या गाउँघरमा छ। यो विषयलाई पनि हल गर्नुपर्छ। संघीयतालाई ठीक ढंगले कार्यान्वयन गर्ने र हाम्रो स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउने राजनीतिज्ञको योजनालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ।
स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता कुरा जनताका आधारभूत कुरा हुन्, हक हुन्। यसको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ भन्ने कुरालाई ठीक ढंगले अनुसरण गरेका छैनौं। अहिले हामीले अन्य कुनै वस्तुजस्तो व्यापारीकरण गरिरहेका छौं, जरो त्यहाँ छ। राजनीतिक नेतृत्व सबैभन्दा प्रष्ट त्यहाँ हुनुपर्छ।
अर्थतन्त्र अर्धविकसित भएकाले आधारभूत स्वास्थ्य र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क गरौं भनिएको हो। तर हामी त्यसैमा पनि हरायौं। समस्या कहाँ भएको छ भने राज्यले निःशुल्क भनेको, मौलिक हक भनेको विषयलाई पनि व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई छाडिदिएको छ। स्वास्थ्य सेवा निजी क्षेत्रको जिम्मामा दिने, मुनाफाको विषय हो कि होइन? एकातिर राज्यको दायित्व हो, निःशुल्क पनि भन्ने अर्कोतर्फ व्यापारीकरण हुने? राज्यको दायित्व हो भनेपछि सरकारले सम्पूर्ण ढंगले दायित्व लिनुपर्छ। नीति योजना, बनाउनुपर्छ, बजेट छुट्याउनुपर्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई खुला छोडिदिन राजनीतिक नेतृत्व र उनका आसेपासे लागेका छन्। यसलाई कडाइका साथ रोक्नुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा राज्यको दायित्व हो। निजी क्षेत्रलाई तुरुन्तै बन्द गर्ने वा नियन्त्रण लिनसक्ने अवस्था नहोला तर उहाँहरुको लगानीको सम्मान गर्दै सेवाभावले चलाउन राज्यले मोनिटरिङ गर्नुपर्छ। राज्यले सञ्चालन गरेको संस्थालाई प्रभावकारी ढंगले चलाउनुपर्छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई बजेट व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन र वर्गिकरण ठीकसँग गर्नुपर्छ।
स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ सबैको पहुँचमा पुर्याउने र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क बनाउने भने पनि व्यवहारमा के भइरहेको छ ? वडा वा गाउँपालिका स्तरमा हेर्दा स्वास्थ्य चौकी तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वास्थ्यकर्मी नै हुँदैनन्। बस्दै बस्दैनन्। स्वास्थ्य चौकीमा राखिएका स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता पुग्दैन। एमबीबीएस डाक्टर पनि त्यहाँ बस्दैनन्। म धेरै गाउँमा गइरहेको हुन्छु त्यहाँ डाक्टर बस्दैनन् जसले गर्दा बिरामी सेवा लिन केन्द्रमा आउनुपर्ने बाध्यता छ।
पहिलो कुरा त्यसलाई सवलीकरण गर्नुपर्छ। उचित सुविधा दिएर राख्नुपर्छ। स्थानीय तहमा काम गर्छ भने उसलाई त्यही अनुसार सम्मानजनक सेवा सुविधा हुनुपर्छ। व्यवहारिक ढंगले स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति बस्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यसले स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन्छ। अर्को कुरा अहिले हाम्रो बजेट विनियोजन प्रणाली मिलेको छैन। स्थानीय तहमा ३० प्रतिशत र केन्द्रमा ७० प्रतिशत बजेट विनियोजन हुने गरेको छ। यसलाई क्रमशः उल्टाउनुपर्छ। स्थानीय तहमा बजेटको ७० देखि ८० प्रतिशत र केन्द्रमा ३० देखि २० प्रतिशतमात्र हुनुपर्छ।
सामाजिक स्वास्थ्यको विषय पनि महत्वपूर्ण छ। महिला र बाल स्वास्थ्यको विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। प्रदुषित सहरीकरणले निम्त्याउने रोगको विषयमा पनि काम हुन आवश्यक छ।
(राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना गरेको 'नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र: वर्तमान अवस्था र भावी कार्यदिशा' विषयक बहस कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले व्यक्त गरेको धारणाको सम्पादित अंश)
यो पनि:
स्थानीय तहको पाँच वर्षः खोइ स्वास्थ्य? राजनीतिक दलका चुनावी एजेण्डाः कति पुरा, कति अधुरा?
