दिगो विकास लक्ष्यले विकासलाई मानव केन्द्रित अवधारणामा जोड दिएको पाइन्छ I यसले मुलतः अधिकारमुखी विकासको फराकिलो दायराबाट हेरेको पनि प्रष्ट हुन्छI साथै, आधारभूत मानवीय आवश्यकता जस्तै भोकमरी तथा गरिबीको अन्त्य, सबैका लागि सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइ र सबै उमेर समूहका व्यक्तिको लागि स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्दै समृद्ध जीवन प्रवर्द्धन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छI
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सर्वसुलभ पहुँच सुनिश्चित गर्नु राज्यको महत्वपूर्ण दायित्व हो I संविधानको धारा ३५ (१) र (३) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने तथा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक सुनिश्चित गरिएको छI स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्न राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न नीतिगत प्रयासहरु भएका छन्I राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६, पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७-२०८०/८१), नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति (२०७२-२०७७), दिगो विकास लक्ष्य (२०७३-२०८७) लगायतका स्वास्थ्य सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लागू गरिएको छI
स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही उल्लेख्य प्रगति भए तापनि स्वास्थ्य सेवामा देखिएका भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र लैंगिक असमानताहरुलाई कम गरी स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुधार गर्दै जनतालाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न दक्ष जनशक्तिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छI सबै नागरिकहरूको लागि सामाजिक न्याय र सुशासनमा आधारित सक्षम स्वास्थ्य प्रणालीको विकास र विस्तार गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र उपयोग सुनिश्चित गर्नको लागि सबै सरोकारवालाहरूको बीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने देखिन्छI
सन् १९७८ मा अल्मा आटामा सम्पन्न विश्व सम्मेलनबाट प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको विश्वव्यापी अभियान र दिगो विकास लक्ष्य लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरुले स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच बढाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्I स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ गर्दै स्थानीय तहमा गुणस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने विश्वव्यापी अभियानलाई निरन्तरता दिन बलियो राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक छI
अति कम विकसित देशहरुमा महिला र बालबालिकाहरुको स्वास्थ्य बढी गम्भीर र संवेदशील देखिन्छI नेपालको जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०१६ अनुसार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्यु दर प्रतिहजार जीवित जन्ममा ३२ रहेको छI त्यसैगरी प्रति एक लाख जीवित जन्ममा २३९ जना मातृ मृत्यु हुने गरेको छI पोषणको अवस्था हेर्दा पाँच वर्षमुनिका ३६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन देखिन्छI उचाइअनुसार तौल नपुगेको ख्याउटे भएको अवस्था १० प्रतिशत र २७ प्रतिशत बालबालिकाको उमेरअनुसार कम तौल भएको भएको देखिन्छI
नेपालको रोगव्याधिको भार, २०१७ प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा मृत्युको प्रमुख कारण नसर्ने रोगहरु छ जसमा कुल मृत्युमध्ये रोगहरुबाट हुने मृत्यु ६६ प्रतिशत, चोटपटकबाट ९ प्रतिशत र बाँकी २५ प्रतिशत सरुवा रोग, मातृ, नवजात तथा पोषणसम्बन्धी रोगहरुबाट मृत्यु भएको तथ्यांक छI
विश्वव्यापीकरण, बसाइँसराइ र शहरीकरणसँगै खानपान र जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले सर्ने र नसर्ने रोगहरु बढ्दै गएका छन्I बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य समस्या, खाद्य असुरक्षा र प्राकृतिक विपदले जनस्वास्थ्य थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छI जलवायु परिवर्तन र यसले स्वास्थ्यमा पार्ने नकारात्मक प्रभावहरुलाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रियस्तरमा तत्काल पहल गर्नुपर्ने देखिन्छI
यो सन्दर्भमा नयाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य रणनीतिले जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या व्यवस्थापन, आप्रवासी स्वास्थ्य, सामाजिक संरक्षण, स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण जस्ता महत्वपूर्ण सवालहरुलाई सम्बोधन गर्न प्रमाण र समतामा आधारित योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छI यसले स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक पहुँच पढाउन उल्लेख्य योगदान गर्छI
यथार्थमा, स्वास्थ्यमा हुने व्यक्तिगत खर्च पनि उच्च रहेको छI स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपयोगमा धनी र गरिबबी धेरै असमानता छI अझै पनि जनताले अपेक्षा गरेअनुसार गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच छैनI अर्कोतर्फ स्वास्थ्य सेवामा लगानी अनुरुप प्रतिफल प्राप्त गर्न केही कठिन चुनौतीहरु छन्I
स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आधुनिक उपकरण र दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता, सूचना प्रणालीको प्रभावकारी व्यवस्थापन, सहभागितामुलक अनुगमन र मूल्याङ्कन, चुस्त खरिद र आपूर्ति व्यवस्थापन प्रणाली सुनिश्चित गर्न सकिएको अवस्था छैनI यसको प्रभाव खासगरी दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था र समुदायमा बढी देखिन्छI
यी चुनौतीहरुलाई सामना गर्न स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी राष्ट्रिय बजेटमा स्वास्थ्यको अंश बढाउँदै लैजानु पर्छI यो सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति (२०७८-२०८८) ले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक लगानीलाई थप पारदर्शी र लागत प्रभावकारी बनाउन जोड दिएको छI तर स्वास्थ्यमा लगानी बढाउँदै स्वास्थ्य बिमामार्फत स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैनI कोभिड-१९ को महामारी र अन्य विपद्जन्य स्वास्थ्य समस्याहरुको प्रभावकारी रोकथाम र प्रतिकार्यको लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा सबै सरोकारवालाहरूको क्षमता, समन्वय र सहकार्य बढाउँदै स्रोत परिचालनमा विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छI केही हप्ता अगाडि कोभिड-१९ खोपको समानता सुचित सुनिश्चित गर्ने अभियानमा देखिएका चुनौती र अवसरको सन्दर्भमा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था महासंघले पिपल्स भ्याक्सिन अलायन्स र एक्सनएडको सहयोगमा सरोकारवालाहरुबीच सहभागितामूलक छलफल आयोजना गरेको थियोI
छलफलमा कोभिड-१९ ले पारेको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक प्रभाव न्यूनीकरण गर्न र स्वास्थ्यमा देखिएका असमानताहरुलाई प्रभावकारी सम्बोधन गर्न नागरिक समाज र समुदायसँगको सहकार्यलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषयमा केन्द्रित थियोI साथै मकवानपुर, मुस्ताङ र कैलाली जिल्लामा गरिएको सहभागितामुलक सामाजिक अनुसन्धानमा पनि अति गरिब र सीमान्तकृत समुदायमा कोभिड-१९ खोपको पहुँच न्यून रहेको र यो महामारीले उनीहरूको स्वास्थ्य सेवामा पारेका प्रभावहरुको विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको थियोI
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानीमा समन्वय कायम गरी भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा लैङ्गिक विविधतालाई समेत मध्यनजर गर्दै स्रोतको समतामूलक र न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्नुपर्छI स्वास्थ्यमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न लागत प्रभावकारितामा आधारित लगानी गर्न आवश्यक छI हालसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धिहरुलाई निरन्तरता दिँदै स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, समन्वय र सहकार्यलाई अझ बढी पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सहभागितामूलक अनुगमन र समीक्षा हुनुपर्छI
वित्तीय रणनीतिको मर्मअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रको वित्तिय दायरा बढाउन संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटमा कम्तीमा १० प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने, स्वास्थ्यमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र आवधिक लागत प्रतिफल विश्लेषणको आधारमा कार्यक्रमहरूको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने कार्यनीति हुनुपर्छI
अर्कोतर्फ, स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई व्यवहारमा लागू गर्न स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन र वितरण गर्दा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नपुगेका ग्रामीण र शहरी क्षेत्रका गरिब, असहाय र सीमान्तकृत समुदायहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छI
संघीयता लागू भएपछि स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुले स्वास्थ्य सेवा लगायत समाजिक सेवाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्न थालेका छन्I अहिले स्वास्थ्य सेवा विस्तार र सञ्जाल स्थानीय तहका वडा र समुदायसम्म पुगेको छI यसले गर्दा सबै तहमा स्वास्थ्यसेवा को जिम्मेवारी र नेतृत्व उपलब्ध छI
स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने लगानी क्रमशः बढ्दै गएको अवस्थामा प्रतिकारात्मक तथा उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन, व्यवस्थापन र उपयोग पनि बढेको देखिन्छI संघीय संरचना अनुरुप दक्ष तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य जनशक्तिको उपलब्धता र समतामुलक वितरण गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य जनशक्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति (२०७७/७८–२०८६/८७) को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवधिक समीक्षा गर्न जरुरी छI
स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय र सहकार्य प्रवर्धन गर्दै गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लागू भएको छI सशर्त अनुदानमार्फत हस्तान्तरण गरिएका प्रदेश र स्थानीयस्तरका स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्र र प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन जरुरी छI
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, रणनीति र विभिन्न निर्देशिकाहरुको स्थानीयकरणका प्रयासहरुलाई संस्थागत गर्दै सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँचका महत्वपूर्ण सूचकहरूको मापन, अनुगमन र समीक्षा गर्न जरुरी छI
(लेखक जनस्वास्थ्य परामर्शदाता हुन्I)
