नेपालमा परिवार नियोजन सेबा कार्यक्रमको सुरुवात भएको दिनलाई आधार मानेर प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर १८(यस वर्ष असोज २ गते) का दिन नेपाल सरकार र परिवार नियोजनसँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरुले देशब्यापी परिवार नियोजन दिवस मनाउदै आइरहेका छन। यस वर्षको परिवार नियोजन दिबसको नारा 'व्यवस्थित परिवार हाम्रो अधिकारः हामी सबै जिम्मेवार' रहेको छ। यसै सम्बन्धमा जानकारी दिनको लागि मदत पुगोस भन्ने दृष्टिकोणले यो लेख तयार गरिएको हो।
व्यवस्थित परिवार र परिवार योजना
व्यवस्थित परिवारलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट परिभाषित गर्न सकिन्छ। तर प्रजनन स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट हेर्दा व्यवस्थित परिवार भन्नाले 'उपयुक्त वर्ष पुगेपछि (नेपालको सन्दर्भमा २० वर्षपछि) र आफ्नो क्षमता अनुसारको शिक्षा वा तालिम प्राप्त गरेपछि बिवाह गरेर, आफ्नो चाहना अनुसार सुसूचित छनौटको आधारमा आफनो लागि आश्यक बालबच्चा पाउने वा नपाउने, कहिले र कतिजना पाउने भनेर निर्णय गर्न सक्षम भएको, स्वस्थ्य यौन सम्बन्ध, लैङ्गिक समानता, परिवारका सदस्यहरुकाबीचमा राम्रो सम्बन्ध कायम राखेर स्वस्थ्य र गुणस्तरयुक्त जिवनयापनको लागि आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्न सफल परिवारलाई जनाउँछ।' गर्भ निरोधका साधनहरु सम्बन्धी सूचना, शिक्षा, परामर्श र साधनहरुको उपयुक्त तरिकाले प्रयोग गरेर व्यवस्थित परिवार बनाउनका लागि महत्वपुण भुमिका खेल्दछ।
परिवार योजनाबाट हुने फाइदाहरु
परिवार नियोजनलाई पहिला जनसंख्या वृद्धि रोक्नको लागि सुरु गरिएको थियो। यसको लागि त्यसबेलाका कार्यक्रमहरुले विभिन्न प्रलोभनहरु देखाएर सेवा लिन लगाइन्थ्यो र केहीलाई बाध्य पनि गरिन्थ्यो। तर पछि विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनहरुले बच्चा पाउने वा नपाउने र कति जना पाउने भन्ने ब्यक्ति र दम्पतीको अधिकार कायम गरी गर्भ निरोधका सेवा लिनको लागि कसैलाई बाध्य बनाउन नहुने र कुनै प्रलोभन देखाउन नहुने निर्णय गर्यो। साथै पछिल्लो समयमा विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानहरुले परिवार नियोजनले मातृ, नवजात शिशु, बाल तथा किशोर किशोरीहरुको मृत्यु दरमा कमी ल्याउनुका साथै यसले लैङ्गिक समानता, पुरुष र विशेष गरी महिलाहरुको स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक अवस्था एवं विकासमा सहयोग गरी परिवारको गुणस्तरीय जीवनयापन गर्न सहयोग पुर्याउने एउटा उत्कृष्ट माध्यम भएको प्रमाणित भएको छ। त्यसैले हाल परिवार नियोजनलाइ परिवार योजना वा व्यवस्थित परिवारको एउटा उपायको रुपमा लिने गरिएको छ। यो एउटा मानव विकासको लागि संचालन गरिने विभिन्न विकासका कार्यक्रमहरु मध्ये कम खर्चमा बढी लगानी दिने कार्यक्रम भएको पनि प्रमाणित भएको छ।
परिवार योजना र हाम्रो अधिकार
परिवार योजनाबाट हुने विविध फाइदाहरुलाई ध्यानमा राखी विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनहरुले परिवार योजनालाई प्रत्येक व्यक्ति र दम्पतिहरुको अधिकारको रुपमा अंगिकार गरी सो अनुरुप सरकारहरुलाई पालना गर्न अनुरोध गरेका छन्। परिवार नियोजनसहितको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार भन्नाले महिलाहरुले आफ्नो निर्णयको आधारमा स्वतन्त्रताका पुर्वक निर्णय गर्ने अधिकारलाई जनाउँछ। यसमा महिलाहरुलाई आफनो यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र जिवनमा आफ्नो नियन्त्रण रहने र यस्ता कार्यहरु गर्दा कुनै प्रकारका जबरजस्ती, हिंशा, विभेद र दुर्ब्यबहारबाट मुक्त हुनु पर्दछ। यस्ता कार्यहरुले लैङ्किक समानताको लागि महत्वपुर्ण भुमिका खेल्दछ।
सर्वप्रथम १९६८ मा इरानको राजधानी तेहरानमा सयुक्त राष्ट्र संघको आयोजनामा भएको मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले 'अभिभावकहरुलाई कति जना र कति अवधिको फरकमा बच्चा पाउने भन्ने बारेमा स्वतन्त्रता पुर्वक र जिम्मेवारीपुर्वक निर्णय गर्ने मानव अधिकार हुनेछ' भनेर निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि, सन १९७९ मा सयुक्त राष्ट्र संघकै आयोजनामा भएको महिलाविरुद्द हुने सबै प्रकारका बिभेदहरुको अन्त्य गर्ने अधिवेशन, सन १९९४ भएको जनसंख्या र विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, सन १९९५ मा सम्पन्न बेइजिङ सम्मेलन र सन २०१९ मा भएको आइ.सी.पि.डी. २५ले परिवार नियोजन र मानव अधिकारको बारेमा थप ब्याख्या गरेर यसको पालना गर्नको लागि प्रत्येक राष्ट्रहरुलाई अनुरोध गरेका छन। आइ.सी.पि.डी.२५ ले सन २०३० सम्ममा विश्वमा गर्भ निरोधको अपरिपुर्त मागलाई शून्यमा झार्नको लागि प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ। नेपालले पनि यो लक्ष प्राप्त गर्नको लागि प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सम्पन्न सभा, सम्मेलन र अधिवेशनहरुको निर्णय अनुरुप नेपालले पनि सोहीअनुरुप संविधानमा प्रजनन स्वास्थ्यलाई महिलाहरुको मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरेको छ। साथै सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ तथा नियमावली २०७७ ले सबै ब्यक्तिले परिवार योजना सेवा सम्बन्धी शिक्षा, सूचना, परामर्श तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। साथै यही ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो वार्षिक बजेटमा परिवार योजना लगायत प्रजनन स्वास्थ्यको प्रयोजनको लागि आवश्यक बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने बारे जोड दिएको छ। नेपाल सरकारले आफ्नो ऐन र नियमावलीमा उल्लेख गरे बमोजिम आफ्नो नीति र निर्देशिकाहरुमा परिवार योजनालाई अधिकारको रुपमा थप ब्याख्या गरी यसको पालना गर्नको लागि प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ।
नेपालमा परिवार नियोजनको अवस्था
परिवार योजना नेपालको प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमहरुमध्ये एक हो। यो आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको एक भाग पनि हो। नेपालमा बिगतका दशकहरुमा गर्भ निरोधका साधनहरुको प्रयोग दर र कुल प्रजनन दरमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। सन १९७६ मा रहेको परिवार योजनको प्रयोग दर ३.१ प्रतिशतबाट वृद्धि भएर सन २०१६ सम्ममा ५३ प्रतिशत (आधुनिक साधानः ४३) र कुल प्रजनन दर ६.१ बाट घटेर २.३ मा झरेको छ। कुल प्रजनन दर क्रमश कम भएता पनि गर्भ निरोधका आधुनिक साधन वा विधिहरुको प्रयोग दरमा भने विगत पन्ध्र वर्षको अबधिमा (सन २००६ देखि) विविध कारणहरुले स्थिरता देखा परेको छ। त्यसैगरी विशेष समूहहरु जस्तै विवाहित किशोरीहरु, सुत्केरी र गर्भपतनपछिको अवस्था, केही जातिय समुहहरु (जस्तैः मुस्लीम, दलित आदि), एउटा पनि बच्चा नभएका दम्पतीहरुमा परिवार योजनाको साधनहरुको प्रयोग दर राष्ट्रिय औषत दर भन्दा निकै कम छ। साथै अनिच्छित गर्भ र गर्भ निरोधका साधनहरुको अपरिपुर्त माग ज्यादै उच्च छ। यदि यही क्रम जारी रहेमा नेपालले सन २०३० सम्म दिगो विकासको लक्षको लागि निर्धारण गरेको गर्भ निरोधका साधनहरुकोप्रयोग दरलाई ६०५ पुर्याउने लक्ष्य पुरा गर्न कठिन हुने देखिएको छ।
व्यवस्थित परिवार र परिवार योजनाको लागि हामी सबै जिम्मेवार
परिवार योजना वा व्यवस्थित परिवार मौलिक हकको रुपमा स्थापित भएकोले यसलाई प्रत्येक ब्यक्ति र दम्पतीको पहुचमा पुरयाउनको लागि सूचना, शिक्षा, परामर्श र स्वास्थ्य सेवा पु्र्याउनु सरकारको मुख्य दायित्व हो। हालको नेपालको संरचना अनुसार यसको लागि तीन तहकै सरकारहरुको आ-आफ्नै दायित्वहरु छन। विशेष गरेर नेपालको संविधान अनुसार स्थानीय सरकारलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन गर्नको लागि जिम्मेवारी तोकेको हुनाले स्थानिय तहमा स्थितीको लेखाजोखा गरि आवश्यकता अनुसारको कार्यक्रमहरु संचालन गरि सबैको पहुंचमा गुणस्तरिय परिवार योजनाका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने महत्वपुर्ण जिम्मेवारी छ। त्यसैगरी संघ र प्रदेश सरकारहरुले आवश्यक नीति तथा निर्देशिकाहरु, तालिम, कार्यक्रम संचालनको लागि आवश्यक बजेट र प्राविधिक सहयोग गर्नु जरुरी छ। नेपालको परिवार योजना सम्बन्धी नीति र निर्देशिकाहरुले निजि स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट पनि सबै प्रकारका गर्भ निरोधका साधन तथा सेवा प्रदान गराउने प्राथमिकता दिए पनि यो सेवाबाट आम्दानी धेरै नहुने भएकोले निजि स्वास्थ्य संस्थाहरु त्यत्ति धेरै आकर्षित भएको पाइन्दैन। हाल केही कार्यक्रमहरुले निजि क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नको लागि विशेष कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेका छन र यस्ता कार्यक्रमहरुलाई सहयोग र सुद्दृधिकरण गर्नु आवश्यक छ। साथै हाल संचालनमा रहेको सामाजिक बजारीकरणमार्फत प्रदान गरिहेको सेवालाई अझ बढी सुद्दृढिकरण गर्न आवश्यक छ। यसको अतिरिक्त परिवार योजनाका सेवाहरुको पहुँचको वृद्धि, विशेषगरी सेवाको उपयोग नगरिरहेका सिमान्तकृत समूहरुको पहिचान गरी उनिहरुको लागि स्थानीय परिबेशको आधारमा समुदायमा आधारित ब्यवहार परिवर्तनको लागि संचार सहितका विशेष कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक छ। यस्ता कार्यक्रमहरुले समुदायका किशोर किशोरीहरु, युवा, महिलाहरुको समूह, पुरुष, परिवारका अभिभावकहरु धार्मिक र समुदायका अगुवाहरु, शिक्षा, कृषि, बन, सहकारी, आदि क्षेत्रलाई पनि सहभागी गरेर कार्यक्रमहरु संचालन गर्नु आवश्यक छ। परिवार योजना वा व्यवस्थित परिवार सबैको लागि आबश्यक भएकोले यसको जिम्मेवारी सरकारको मात्र नभएर निजि क्षेत्र, गैर सरकारी, नागरिक समाज र ब्यक्ति र दम्पतिहरुको समेत सबैको हुन्छ।
(३ दशक देखि प्रजनन स्वास्थ्य र परिवार नियोजन क्षेत्रमा कार्यरत श्रेष्ठ हेल्थ एण्ड डेभलपमेन्ट सोलुसन्सका कार्यक्रम निर्देशक हुन्।)
