लिंग र लैंगिकता २ यस्ता कुरा हुन् जसले जीवनको हरेक पक्षमा सदैव प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्। त्यसैले होला सन् १९४८ मा नै संयुक्त राष्ट्र संघले लैंगिक समानताले अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारको रुपमा घोषणा गरिसकेको छ। र लिंग र लैंगिकताबारे कुरा अहिले सम्मपनि उठिरहेकै छन्। नेपालले पनि सन् २०१५ को संविधानमा महिलाको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापना गरिसकेको छ।
तर अझैपनि लैंगिक असमानताको सुचकांकको आधारमा हेर्ने हो भने हामि १६० देशमध्ये ११० स्थानमा पर्छौ। त्यसोभए के हामि लिंग र लैंगिकताको हिसाबमा अझैपनि जहाको त्यहि छौ त? अनि हामि, विशेषगरी गैरसरकारी संस्थाले लिंग र लैंगिकता सम्बन्धी करोडौको कार्यक्रम संचालन गर्दा आफ्नो कार्यस्थल तथा आफ्नो संस्थालाई लैंगिकतामैत्री बनाउन सफल भएका छौ त? कि कार्यस्थलमा लैंगिकताको कुरा बत्तिमुनीको अध्यारो झैँ भएको छ?
यो कुरा केलाउन पछिल्लो समयसम्म हामीसँग कुनै ठोस तथ्यांक थिएन। तर भर्खरै ग्लोबल हेल्थ ५०/५० तथा "जेण्डर एंड हेल्थ ५०/५० नेपाल" रिपोर्टले स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा लिंग तथा लैंगिकतासंग सम्बन्धित मुद्धाहरुको अवस्थालाई केलाएको छ। समाज कल्याण परीषदमा दर्ता भएका कैयौं राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुमध्ये स्वास्थ्य क्षेत्र मा काम गर्ने ३० राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा ४७ अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था गरिजम्मा ७७ वटा संस्थालाई लिएर अनुसन्धान गरिएको छ।
लैङ्गिक समानताका लागि सार्वजनिक प्रतिबद्धता
अनुसन्धान गरिएका ३० राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामध्ये १३ ले मात्र लैंगिक समानताको लागि सार्वजनिक प्रतिबद्धता गरिएको देखियो। ३० मध्ये ३ वटा संस्थाले मात्र लैंगिक समानताको कुरा गर्दा लैंगिक अल्पसंख्यकको पनि कुरा गरेको देखियो। त्यसैगरी ४७ अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामध्ये ४३ ले लैंगिक समानताको लागि प्रतिबद्धता गरिएको देखियो।
व्यवस्थापकिय तहमा महिला
अनुसन्धान गरेकामध्ये एक तिहाई राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुमात्र महिलाद्वारा संचालन गरिएको देखियो। १९ वटा संस्थाले विवरण उपलब्ध गराएकोमा १२ संस्थामा एक तिहाइ भन्दा बढी महिलाहरु व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेको देखियो। अन्तरास्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको हकमा लगभग आधा संस्थाहरुको मुख्य भूमिकामा महिला रहेको देखियो।
सुत्केरी बिदा
सुरक्षित मात्रिता तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ मा सुत्केरी अगाडी वा पछाडि गरेर कुनैपनि सरकारी वा गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने महिलाले कम्तिमा पनि ९८ दिनको तलबी बिदा पाउने अधिकार उल्लेख गरिएको छ। तर अनुसन्धानमा जम्मा ११ वटा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले मात्र सो सम्बन्धी व्यवस्था भएको नीति देखाए। जसमध्ये १० वटा संस्थाले दिने गरेको बिदा नियम भन्दा कम रहेको देखियो। राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संस्था गरेर ३० वटा संस्थाहरुको संस्थागत नीति हेर्दा जम्मा १७ संस्थाले मात्र नियमानुसार विदाको व्यवस्था गरेको देखियो।
यौन उत्पीडन बिरोधी नीति
अनुसन्धानमा ३० राष्ट्रियस्तरका गैरसरकारी संस्थामध्ये ११ मा मात्र आफ्ना कर्मचारीका लागि यौन उत्पीडन बिरोधी नीति बनेको देखियो। त्यसैगरी ४७ मध्ये १७ वटा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले मात्र यौन तथा उत्पीडन बिरोधी नीति अनुसन्धानकर्तालाईउपलब्ध गराएका थए।
कार्यक्रमहरुको लैंगिकता सम्बन्धी रणनीति
३० वटा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामध्ये ९ वटा संस्थाहरुमा अझैपनि लैंगिकताको कुरालाई आधार मानेर कार्यक्रम बनाउने अभ्यास देखिएन। ४७ मध्ये २ अन्तरास्ट्रिय गैरसरकारी संस्था अझैपनि जेन्डर ब्लाइन्ड देखिए।
सुझाव
राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरका संस्थाहरुमा महिला सहभागिता बढाउन निम्न कुराहरुमाध्यान दिन जरुरी छ:
१) कार्यस्थलमा यौन उत्पीडनबिरोधि नीति बनाउने तथा आफ्ना सम्पूर्ण कर्मचारीलाई यस बिसयमा सचेतनामुलक तालिम प्रधान गर्ने।
२) व्यवस्थापकीय तहमा महिलाको संख्या बढाउनको लागि ठोस लक्ष्य सहितको योजना बनाउने तथा समय समयमा त्यसको उपलब्धि तथा कमजोरी केलाउने।
३) महिलाको सहभागिता सम्बन्धि यकिन तथ्यांक प्राप्त गर्दा कार्यक्रमको रेपोर्तिंग सिस्टममा त्यसैअनुसारको परिवर्तन गर्ने।
४) लैंगित समानता तथा सहभागिताको कुरा गर्दा महिला पुरुस मात्र नभई लैनिकताको स्पेक्ट्रममा पर्ने अन्य लैंगिक अल्पसंख्यकको पनि समानता सुनिश्चित गर्ने।
