स्वास्थ्य प्रणाली भन्नाले यहाँ स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको संरचनागत प्रणालीको कुरा गरिएको हो। यसमा नीति निर्माण तहदेखि सोको कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहको तहसम्मका संरचना रहन्छन्। झट्ट हेर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय, विभाग, अस्पतालहरु हुँदै स्वास्थ्य चौकी र महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकासम्मको चेनलाई नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली भन्न सकिन्छ। तर नेपालको स्वास्थ्य सेवाको प्रणाली यतिमा मात्र सिमित छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्र नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको नेतृत्व गरेको छैन, स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्र सुध्रिएर नेपालको स्वास्थ्य सेवामा सुधार हुदैन।
कुन कुन स्वास्थ्य प्रणाली?
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तरगत स्वास्थ्य सेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, आयुर्वेद विभाग रहेका छन्। यस अन्तरगत वीर अस्पताल, परोपराकर स्त्रीरोग अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, मानसिक अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, कोशी अस्पताल, भेरी अस्पताल, सेती अस्पताल, डडेलधुरा अस्पताल लगायतका केन्द्रीय अस्पतालहरु एउटा प्रणालीमा छन्। संघीयता पश्चात प्रदेश संरचना अन्तरगत प्रदेश स्वास्थ्य/सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगत स्वास्थ्य निर्देशनालय, कर्णाली प्रदेश अस्पताल, लुम्बीनी प्रदेश अस्पताल, जनकपुर अस्पताल लगायतका प्रादेशिक अस्पतालहरु तथा जिल्ला स्तरका अस्पतालहरु प्रदेश मातहत संचालन भएका छन। यसैगरी जिल्लामा प्रदेश मातहतका स्वास्थ्य कार्यालयहरु छन्।
स्थानीय तह अन्तगत रहनेगरी ५,१० र १५ शय्याका अस्पतालहरु बनिरहेका तथा स्वास्थ्य चौकीहरु/सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई/शहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरु छन् जुन आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा रुपान्तरण हुनेछन्। साविकको गाविस अन्तरगतका वडास्तरमा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु करिब ५१ हजारको संख्यामा छन्।यसैगरी आयुर्वेद अस्पतालहरुको केन्द्र देखि स्थानीय तह सम्म नरदेवी आयुर्वेद अस्पताल देखि आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र सहितको ठुलो संरचनागत प्रणाली रहेको छ। वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीको रुपमा पशुपति होमियोप्याथिक अस्पताल पनि रहेको छ।
यसका अलवा सरकारका विभिन्न तहबाट स्वीकृति लिएर ठुला विशिष्टिकृत अस्पतालदेखि पोलिक्लिनिक, क्लिनिक र औषधि पसलहरु निजी स्तरबाट संचालित छन्, जसको नियन पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगत नै हुने गर्दछ। यो संरचनाको समग्रता नेपालको मुलधारको स्वास्थ्य प्रणाली हो। नेपालमा सरकारी र निजी गरी २१ वटा मेडिकल कलेज संचालनमा रहेका छन् जस अन्तरगत ठुला शिक्षण अस्पतालहरु रहेका छन्। त्रिवि शिक्षण अस्पताल, पाटन अस्पताल, केएमसी टिचिङ अस्पताल, नेपाल मेडिकल, नोबेल मेडिकल कलेज, किष्ट मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, मनिपाल मेडिकल कलेज, नेपालगंज मेडिकल कलेज, लुम्बीनी मेडिकल कलेज, बिराट मेडिकल कलेज, नेशनल मेडिकल कलेज लगाएतका टिचिङ हस्पिटलहरु रहेका छन्। टिचिङ हस्पिटलहरुबाट सामान्य देखि विशिष्किृत सेवाहरु संचालन भएका छन्। मेडिकल कलेजहरुको नियमन तथा नेतृत्व शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छ।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको आफ्नै स्वास्थ्य प्रणाली रहेको छ। उनीहरुका अस्पतालहरु तथा स्वास्थ्य इकाईहरु रहेका छन्। यसैगरी निजामती कर्मचारीहरुको लागि बनेको र सर्वसाधरणलाई पनि सेवा दिइरहेको निजामती अस्पतालको नियमन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको छ। उता केन्द्रीय कारागार अस्पतालदेखि जिल्ला कारागार कार्यालयसम्मको स्वास्थ्य इकाईको अर्को प्रणाली गृह मन्त्रालय अन्तरगत संचालित छ। आँखाको उपचारको क्षेत्रमा आँखा अस्पतालहरुको छुट्टै प्रणाली छ। यसैगरी गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तरगत साझा स्वास्थ्य सहकारीको रुपमा सरकारी अस्पतालहरुमा फार्मेसी संचालन गरिरहेको अर्को चेन पनि छ। शिक्षा मन्त्रालय अन्तरगत रहनेगरी शिक्षक अस्पतालको कुरा पनि अगााडी आएको छ। जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा संरचनागत रुपमा ठुलो विविधता नरहेता पनि कार्यगत रुपमा भने एकरुपता नभएको स्थीति विद्यमान छ। यसरी नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको कुरा गर्दा संरचनागत रुपमा ठुलो जालो र जटिलता रहेको छ। नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली के हो भन्दा कुन-कुन सिस्टमलाई भन्ने?
यसको असर कहाँ परेको छ?
यसरी स्वास्थ्य संस्थाहरुको कमान्ड स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मात्र नभएर अन्य निकायहरुमा रहनु आफैमा समस्या हो भन्न खोजिएको होइन, समस्या चाहिँ समन्वयको हो। चुनौति एकरुपता कायम गर्नु हो। यो सबै जानकारी नभएको साधारण मानिसले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र भन्नाले स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्तरगतको संरचना नै बुझ्दछ। संरचनागत एकरुपताको अभावमा ठुलो असर नीति कार्यन्वयनमा पर्न गएको छ। सामान्यतया स्वास्थ्य सम्बन्धि नीति बनाउको साथै ऐनको मस्यौदा, नियमावली निर्माण, निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधिहरु तथा अन्य नीतिगत तथा नियमक दस्तावेजहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाउँछ। स्वास्थ्य नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्दै सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्र नभएको र स्पष्ट चेन अफ कमान्डको अवस्था नरहेको हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आशातित नतिजा हासिल हुन नसकेको कुरा छर्लङ्गै छ। यसले गर्दा लक्ष्य हासिल नभएको तथा नतिजा नआएकोमा दोष तथा गाली स्वास्थ्य मन्त्रालयले खाने अवस्था छ भने सुधारको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय एक्लैले केही गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ। कोभिड महामारीकै सन्दर्भलाई फर्केर हेर्दा पनि कोभिड नियन्त्रण नभएको, नागरिकले समयमा उपचार नपाएकोमा स्वास्थ्य मन्त्रायले गाली खाइरहेको थियो भने कोभिड नियन्त्रणको ड्रइभिङ सिटमा भने सिसिएमसीको नाममा नेपाली सेना थियो। स्वास्थ्यका गम्भिर मुद्दाहरुमा पनि योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय कानून मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायतको हस्ताक्षेप भएकै हुन्छ। त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्र नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही गर्न सक्दैन।
वर्तमान संरचनात प्रणालीले स्वास्थ्य क्षेत्र तहस नहस हुनेगरी नै केही बिग्रेको त होइन तर धेरैतिर कमान्ड रहँदा निर्णय कार्यान्वयनमा जटिलता, सूचना प्रणालीमा दोहोरोपना, नियमन, नियन्त्रण तथा अनुगमनमा अन्यौलता, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको वृत्ति प्रणालीमा एकरुपता हुन नसकेको, मुल्य तथा गुणस्तरमा फरकपना रहेको जस्ता समस्याहरु देखिएका छन्। चिकित्सक नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको पेशागत मर्यादा र आचरणको व्यवस्थापनको लागि नेपाल मेडिकल काउन्सील नर्सिङ काउन्सिल तथा स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदले आआफ्नो क्षेत्रमा एकरुपता हुनेगरी काम गरिरहेका छन्। यसैगरी मेडिकल शिक्षाको एकरुपता तथा गुणस्तर व्यवस्थापनमा अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोगले निकै गतिशिलताका साथमा काम गरिरहेको अवस्था छ। यी कुराहरुमा एरुपता हुँदा राम्रो नतिजा प्राप्त भइरहेको छ।
अबको आवश्यकता के हो?
लामो समयदेखि संचालनमा रहेका पृथक पृथक प्रणालीहरु भत्काएर एउटै प्रणाली बनाई स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगत समाहित गर्नु समाधान होइन। संरचनागत एकरुपता भन्दा पनि कार्यगत एकरुपता आजको आवश्यकता हो। कार्यगत एकरुपता भन्नाले उपचार प्रणाली तथा मापदण्ड तथा स्ट्यान्डर्डको एकरुपता सेवाको एकरुपता मुल्यको एकरुपता हो। रेकर्डिङ तथा रिपोर्टिङ र अनुगमन तथा मुल्यंकनमा एकद्वार प्रणालीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले तालुक मन्त्रालयको रुपमा समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्न सक्छ। अर्को कोणबाट हेर्दा स्वास्थ्य एउटा क्रस कटिङ इस्यु हो। यसको व्यवस्थापनको लागि धेरै निकायहरुले एक आपसमा समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्दछ। मानव स्वास्थ्यसँग जोडिने खानेपानी, कृषि, खाद्य सुरक्षा, वातावरण, सडक सुरक्षा जस्ता विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व र अर्थपूर्ण भुमिका रहनुपर्दछ।
यी सबै संरचनागत प्रणालीहरुलाई नेतृत्व गर्नेगरी एउटा छाता ऐन तथा प्रणालीको पनि परिकल्पना गर्न त सकिन्छ तर यहाँसम्म आइपुगेको अवस्थामा त्यो कतिको व्यवहारिक हुन्छ भन्ने वृहत छलफलको विषय हो। कार्यहरु स्वतन्त्र रुपमा संचालन गरेतापनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको सेवा तथा व्यवस्थापन मापदण्डलाई सबैले अंगिकार गर्ने र जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा गएपनि सेवामा एकरुपता पाइने कुराको सुनश्चितता आजको आवश्यकता हो।
(नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका लेखक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, आधारभूत अस्पताल इकाईमा कार्यरत छन्।)
