स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क रुपमा जनातालाई प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो। हरेक नागरिकले स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने अधिकार हुन्छ। स्वस्थ भएर बाँच्नको लागी हरेक व्यक्तिले सर्वसुलभ रुपमा आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुनुपर्छ। नेपालको संविधान २०७२ ले हरेक जनताले आधारभुत स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र सजिलै पाउने परिकल्पना गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी थुप्रै कानूनहरु निर्माण भएता पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनको लागि पर्याप्त नीति र कानूनको अभावमा स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैं जकडिएको छ। प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, जन स्वास्थ्य ऐन, खोप ऐन लगायतका कानूनी व्यवस्था गरेको छ तर पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने विश्वका अरु मुलुकहरुले समयसापेक्ष रुपमा बदलिएको देखिन्छ। नेपालमा लामो समयदेखि जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने एउटै मोडालीटी छ। नेपालमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नको लागी सेवाको बर्गिकरण ३ भागमा बाँडेको देखिन्छ। प्रतिकारात्मक स्वास्थ्य सेवा, उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा र प्रर्वद्धनात्मक स्वास्थ्य सेवा।
तीनवटै स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, सर्वमान्य र सजिलै उपलबब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो भने जनताले समानरुपमा सजिलै गुणस्तरीय र सर्भसुलभ उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। तर बिडम्बना उपचारात्कम स्वास्थ्य सेवालाई समानरुपमा सबैले उपभोग गर्न सक्नेगरी बिस्तार गर्न सकेको छैन। उपलब्ध भएको ठाउँमा पनि जनताले उपचारात्कम स्वास्थ्य सेवा महंगोमा खरीद गरिरहेका छन्। नेपालको संविधान २०७२ ले स्वास्थ्य सेवा जनताको मौलिक अधिकारको रुपमा व्याख्या गरेको छ। तीनवटै स्वास्थ्य सेवाहरु आभारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तरगत पर्छन। संविधानको मुलमर्म र आजको आवश्कता अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको दायरा बढाउनुपर्छ र लगानी पनि बढाउनुपर्छ। स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न कार्यक्रमहरु धेरै जसो वैदेशिक सहयोगका भरका चलिरहेका छन् भने उपलब्धि पनिहुन सकेको छैन। आभारभूत स्वास्थ्य सेवाको दायरा फराकिलो बनाएर परिभाषा परिवर्तन गर्नुपर्छ। सय वर्ष अगाडीको स्वास्थ्य सेवाको आवश्यक्ता र अहिलेको स्वास्थ्य सेवाको आवश्यक्ता फरक छ। अहिलेको आधुनिक स्वास्थ्य सेवा धेरै खर्चिलो छ। सेवा लिनै नसक्ने अवस्था छ। जुन रोगले जनता ग्रसित छन् र धेरै मृत्यु भईरहेको छ त्यो सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ। स्वास्थ्य चौकीबाट सिटामोल बाँडेर खोप लगाएर मैले जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेको छु भनेर राज्यले जनतालाई सुनश्चित गर्ने दिन गए। खोप लागाउँदैमा, परिवार नियोजनका साधन वितरण गर्दैमा, सामान्य उपचार गर्दैमा, वैदेशिक सहयोगमा सस्तो किसिमको आम औषधि वितरण गर्दैमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गरिरहेका छौ भनेर जति भनेपनि जनताले महसुस गर्ने गरी सेवा उपलब्ध पभएको छैन।
जनताको स्वास्थ्य सेवाको अपेक्षा र आवश्यक्ता अनुरुप आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपर्छ। यदि यसो गरिएन भने स्वास्थ्यकर्मीप्रति र सरकारप्रति जनता सन्तुष्ट हुँदैनन्। जनताको ठुलो धनरासी स्वास्थ्य चौकीमा पाइने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा बाहेक अन्य रोगको उपचारमा खर्च भइरहेको छ। रोग निदानमा खर्च भईरहेकोछ। एउटा सामान्य जाँच गर्दा समूदायमा रहेको स्वास्थ्यचौकीदेखि वीर अस्पतालसम्म पैसा बिना हुँदैन। सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा त यस्तो हालत छ भने प्राइभेट अस्पताल, क्लिनिक मेडिकलहरुको त कुरै नगारौं। कति जनता लुटिएका हुन्छन। तर राज्यको ध्यान त्यता छैन। बिडम्बना त अर्को के छ भने हामि स्वास्थ्यका नीति निर्मतादेखि समुदायमा कामगर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरु समेत सरकारी र प्राइभेट अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यर्मीबाट ठगिँदा र लुटिँदा निरिह बनेका छौ।
जब एउटा सानो रोगको उपचारको लागी जाँच गर्दा पैसा नभएर बिरामी घर फर्कन्छ त्यतिबेला महसुस हुन्छ मेरो देशमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क छ या छैन भनेर। सामान्य रोगको उपचार गर्नको लागी गाउँ सहर बजारमा जाँच नाममा जनता लुटिएका छन्। राज्यले सामान्य म गर्भवती छु कि छैन भनि एकिन गर्ने गर्भवती जाँच किट समेत स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क उपलब्ध गराउन सकेको छैन। गर्भवती जाँचको लागी किट निशुल्क उपलबध गराउन नसक्नुको कारणले ९ महिनासम्म शुल्क तिरेर गर्भवती जाँच गर्न प्राइभेट क्लिनिकमा जान बाध्य बनाएको छ। स्वास्थ्यचौकीदेखि वीर अस्पतालसम्म सरकारले उपलब्ध गराएका निशुल्क जाँचहरु पनि व्यवस्थापन समितिको नाममा चर्को शुल्क लगाएर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाप्रति जनताको विश्वास घटदै गएकोछ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा पुरनो शैलीबाट दिएको स्वास्थ्य सेवालाई गुयस्तरीय एबम बैज्ञानिक युगसँगै नयाँ उपचारपद्धति र जनताले चाहेको जस्तो सेवा नपाएका कारणले भएको सेवासमेत लिन स्वीकार गर्दैनन्। स्वास्थ्य सेवामा हामीले चाहेको दिगो विकास लक्ष्य २०३० कसरी पुरा हुन्छ। अनि तपाई हामिले जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा काहानेर दिएका छौ। अहिले जनसमुदायले हामि स्वास्थ्यकर्मीmाई सोध्ने प्रश्न के हो भने तपाईको स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोगशाला जाँच के के निशुल्क हुन्छ। हमिले दिने उत्तर हो प्रयोगशाला जाँच एक दुइवटा बाहेक तपाइले चाहेको जाँच निशुल्क छैन। धेरै जसो बिरामीले कम्तीमा सुगर, मिर्गौला,रगत समूह,थाइराइड,टाइफाईड, युरिक एसीड, हेमोग्लोबिन,लिभर फन्सन,दिसा पिसाव, इसिजी, जस्ता जाँच निशुल्क पाए हुन्थ्यो भन्ने आसयले सरकारी अस्पतालमा आउँछन। तर नि:शुल्क छैन भन्ने उत्तर पाएपछि त्यो सेवाग्रही सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आउदैन अनि सरकारले स्वास्थ्य सेवामा केही गरेको छैन जस्तो महसुस हुन्छ। हामीले जति ९० किसमको औषधि निशुल्क वितरण गर्ने भनेर प्रचार गरेपनि केही हुनेवाला छैन।
भएका निःशुल्क प्रयोगशाला जाँच पनि स्वास्थ्य व्यवस्थापन समितिको निर्णय गराएर यो वा त्यो बाहानामा जनतालाई निशुल्क उपलब्ध गरएको देखिँदैन। चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरु मेडिकल माफियाको जालोमा छन सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा भन्दा प्राइभेट अस्पताल र क्लिनिकमा छिटोछरितो र भरपर्दो गुण्स्तरिय सेवा पाईन्छ भन्ने आम जनताको बिश्वास बढिरहेकोछ। हाम्रो नजिकैको स्वास्थ्य चौकी र अस्पताल भन्दा निजिमा भिड देखीन्छ। जताततै निजिको मालामाल छ। डा गोविन्द केसि पटक पटक अनसनमा बस्दा समेत केहि नहुने देशमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको दायरा र सेवाको समान वितरण होला भन्ने विश्वास जनतालाई छैन। स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलो उपलब्धी भएको छ भनेर बिगतको केही स्वास्थ्य सुचकांक देखाएर ढुक्क भएर बस्ने नीति निर्माताहरुले अर्को जनस्वास्थ्य समस्या आएको नदेख्ने हो भने ठुलो समस्या सिर्जना हुने देखिन्छ।
(बिष्ट चुरे गाँउपलिका कैलालीका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हुन्।)
