नेपालमा २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तन पश्चात स्वास्थ्यको निजिकरणको सुरु भएको हो। त्यो भन्दा अगाडि पञ्चायतकालमा राज्य उदार भैसकेको थिएन। त्यतिबेला निजी क्षेत्रलाई एक किसिमको प्रतिबन्ध जस्तै थियो। जति पनि स्वास्थ्य सेवा दिइन्थ्यो त्यो राज्यले नै दिन्थ्यो। र प्रायः निशूल्क दिन्थ्योे। तर राज्यले दिने सेवाहरु माग र आवश्यकताका हिंसावले अपर्याप्त थिए।राज्यले दिने सेवा र जनताको आवश्यकताका बीचमा ठूलो खाडल थियो। आवश्यकता अति धेरै र आपूति अति न्यून रहेको अवस्था थियो। बजारमा किन्नलाई सेवा थिएन। पैसा तिर्न सक्नेहरुका लागि पनि उपचार सेवा लिनकालागि देश बाहिर जानुपर्ने अवस्था थियो। बाहिर जाँदा स्वास्थ्योपचार सेवा महंगो पर्दथ्यो। त्यसैले एकातर्फ निजी क्षेत्रको खाँचो देखिएको थियो भने अर्को तर्फ राजनैतिक परिवर्तन पश्चात देशमा खुलापनको वातावरण बन्न गएको थियो।राज्यले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलिए पछि निजी क्षेत्र अगाडि बढ्न सहज भयो।
राजनीतिक परिवर्तन संगसंगै त्यतिबेला कस्तो संयोग पर्यो भने खुला बजार र उदार अर्थतन्त्रको विश्वव्यापी लहर चलेको थियो। राज्यको भूमिकालार्ई कमजोर गराउनुपर्छ भन्ने उदारवादी सोंच बलियो थियो। नवउदारवादी एजेण्डा आक्रमक थियो। बहुदलीय प्रजान्तत्रको खुलापनमा स्थापना भएका गैरसरकारी संस्था तथा नागरिक समाजले पनि उदार अर्थतन्त्रलाई सहज लिएको अवस्था बन्यो। विश्व बैंकले नेपालीहरु स्वास्थ्य सेवा किन्नका लागि तयार पनि छन् र सक्षम पनि छन् भन्ने अध्ययनको निचोड निकाल्यो। इन्भेष्टिङ इन हेल्थ भन्ने विश्व बैंकको रिपोर्टले स्वास्थ्यलाई लगानीको क्षेत्र बनाउन जोड दियोे। स्वास्थ्यलाई लगानी गर्ने र मूनाफा कमाउने क्षेत्रकोरुपमा विकास गरियो। जोखिम नभएको, नाफा सुनिश्चित भएको र लगानी सुरक्षित हुने भएकाले पनि स्वास्थ्य लगानीकालागि सवैभन्दा उत्तम क्षेत्र मानियो। नेपालमालगानी गर्ने क्षमतामा पनि वृद्धि भयो। सन् १९९० पछिको आधा दशकमै मेडिकल कलेजहरुको संख्या ह्वात्रै बढेर गयो। निजी लगानी बढ्नुमा ग्लोबल मार्केटको पनि भूमिका छ। एउटा अचम्म लाग्दो अवस्था चाहीं के देखिएको छ भने बेलायत जहाँ औद्योगिक क्रान्ती भएको पूँजिवादी मूलुक हो त्यहाँ चाहीं सरकारले नै स्वास्थ्यमा निजीकरण गर्न खोज्दा चिकित्सकहरुबाटै विरोध हुन्छ। नेपालमा भने बहुदलिय प्रजातन्त्रमा बिजारोपण गरिएको निजीकरण संघीय गणतन्त्रमा आइपुग्दा झांगिएको छ।
निजीकरणको प्रभाव
निजीकरणले गरेको मुख्य कुरा भनेको सेवाको उपलब्धता बढेको छ। हिजो देशमा नभएको सेवा आज हाम्रो दैलोमै उपलब्ध छ। हिजो सेवाको मूल्य चुकाउन सक्नेहरुहरुका लागि पनि सेवा लिन विदेश जानु पर्दथ्यो। उपचारका लागि विदेश जाँदा जुन मूल्य भार व्यहोर्नु पर्दथ्यो आज त्यो सेवा दैलोमा छ र त्यो मूल्यभार कैयौ गुणा घटेको छ। तर हिजो पनि सेवाका लागि बाहिर जान नसक्नेहरुले आज मूल्यभार जति नै घटेपनि र सेवा दैलोमा नै उपलब्ध भएपनि सेवा उपभोग गर्न पाएका छैनन्। त्यतीमात्र नभएर निजीले गर्दाखेरी सरकारीको पनि मूल्य वृद्धि भयो जसलेगर्दा हिंजोको भन्दा पनि मार चाहीं आज आम नागरिकले व्यहोर्नु परिरहेको छ।
जनशक्ति संरचना हेर्दा आज जति पनि चिकित्सकहरु छन् करिब करिब ६८ प्रतिशत निजी क्षेत्रमा छन्। देशभरी रहेका जति पनि हस्पिटल बेडहरु छन् निजी मेडिकल कलेजहरुको समेत जोड्दा दुइतिहाइ बेड निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा छन्। नर्सहरु पनि करिव ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रमा छन्। डेन्टिस्टहरु त ८० देखि ९० प्रतिशत भन्दा बढी निजी क्षेत्रमै छन्। कतिपय यस्ता विशेषज्ञ चिकित्सक छन् जो निजी क्षेत्रमा मात्र छन्, सरकारी क्षेत्रमा छैनन्। प्रविधिको कुरा गर्दा सरकारी अस्पत्तालमा उपकरणले काम गर्दैनन्। बिग्रेका हुन्छन्। हरेक परीक्षण गर्न निजी क्षेत्रमै जानु पर्ने अवस्था छ। स्वास्थ्य जनशक्ति र प्रविधिमा निजी क्षेत्रले सरकारी क्षेत्रलाई उछिनीसकेको छ। अहिले सरकारी भन्दा निजी सेवा गुणस्तरीय छ भन्ने आम धारणा पनिबनेको छ।
आज आएर सरकारी र निजी बीचको सिमारेखा मधुरो हुँदैछ। कुनै चिकित्सक कति घण्टाको लागि सरकारी हो र कति घण्टाको लागि निजी हो भनेर हेर्ने हो र सरकारी काम गर्नेहरुको निजीमा पनि शेयर छ कि छैन भनेर हेर्ने हो भने स्वार्थको द्वन्द पनि देखिन्छ। नेपालमा कुनै बेला चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका चिकित्सकहरु कसैले पनि बाहिर निजी क्षेत्रमा काम गर्न पाउँदैनथे। आज त्यो कुरा इतिहास भै सकेको छ। आज राज्य यति धेरै उदार भएको छ कि जसले जहाँ काम गरे पनि हुन्छ, जसले जहाँ लगानी गरे पनि हुन्छ। निजी र सरकारी क्षेत्रबीचको सिमा अझ धमिलो हुँदैछ।
निजीकरणको परिणाम
स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्र हाबी भएपछि उपचार खर्च महँगो भयो। महंगो हुनुको एउटा कारण मुनाफाको मार्जिन बढी राखेर हो। अर्को चाहीं प्रविधिको अनावश्यक प्रयोगले हो। अहिले होलबडी टेस्ट गर्ने कुरा फेसन जस्तो भएको छ। जहाँ प्रविधिको आवश्यकता पर्दैन त्यहाँ पनि प्रविधिको प्रयोग गर्दा सेवाको लागत बढ्न जान्छ। बिचौलीया र कमिशनको कारण पनि निजी स्वास्थ्य सेवा महंगो बन्न गएको छ। एम्बुलेन्स ड्राइभरहरुलाई समेत कमिशन दिन परे पछि त्यसको भार अन्तमा सेवाग्राहीलाई नै पर्दछ। मार्केट प्रमोशनको लागि फर्माश्यूटिकल कम्पनीहरुले बेलायतमा १३ प्रतिशत मात्र खर्च गर्छन् भने नेपालमा चाहीं ४० प्रतिशत सम्म पनि खर्च गर्छन्। यसको भार पनि सेवाग्राहीलाई नै पर्ने हो।
संविधानले नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशूल्क पाइने व्यवस्था गरे निजी स्वास्थ्य संस्थामा मूल्य तिरेर लिनु पर्ने अवस्था छ। जोसंग सेवाको मूल्य चुकाउन सक्ने हैसियत हुदैन तिनीहरु सेवाबाट बंचित हुनु पर्ने अवस्था छ। स्वास्थ्यमा हुने खर्च आम्दानीले धान्न सक्ने भन्दा बढि भएको छ। करिव १०प्रतिशत भन्दा बढि मान्छेले आम्दानी भन्दा बढि स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ। औषधि उपचारकै कारण १० प्रतिशत भन्दा बढिले क्याटसट्रफिक एक्सपेण्डिचर व्यहोर्नु परेको र करिव चार प्रतिशत परिवार गरिबीको रेखामुनी पर्ने गरेको अवस्था छ।
हुनेखानेहरु निजी क्षेत्रमा जाँदा आम नागरिकलाई अलि होलो खुकुलो हुन्थ्यो भिड कम हुन्थ्यो अनि गरिबहरुले त सजिलै सेवा पाउँथे भन्ने सोंच्छौं। तर त्यस्तो हुंदैन रहेछ। राज्यले पूर्णरुपमा जिम्मा लिएको भुटानमा मात्र हो। तर त्यहाँपनि हुनेखानेहरुले निजीकरणकालागि दवाव दिइरहेका छन्। बरु पैसा तिर्छौं, लाइनमा बस्दैनौं, निजी सेवा चाहिन्छ भन्नेहरु छन्। तर निजी अस्पत्ताल खोल्न स्वीकृति दियो भने त्यसको प्रभाव सरकारी क्षेत्रमा पर्छ, चिकित्सक, नर्स र प्रविधि पनि त्यतै तानिन्छन् भनेर स्वीकृतिदिइएको छैन।
न्याय र समता
स्वास्थ्यमा न्याय र समता स्थापित गर्न देश धनि हुनै पर्छ भन्ने छैन। न्याय र समताको कुरा गर्दा क्युवाको उदाहरण दिने गरिन्छ। क्युवाले अप्ठेरो स्थितिमा भएको बेलामा पनि देशलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादनमा जोड दियो। स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनायो। अहिले क्युवाको स्वास्थ्य सूचक कुनै पनि विकसित देशको भन्दा कम छैन। त्यस्तै भारतको केरला राज्यको स्वास्थ्य सूचक हेर्दा युरोपेली देशहरुको जस्तो देखिन्छ। त्यहाँ पनि न्याय र समतालाई जोड दिइएकोे छ। लोक कल्याणकारी राज्यले स्वास्थ्यमा न्याय र समतालाई जोड दिन्छ।
(सुवेदी चिकित्सा मानवशास्त्री हुन्। उनको यो लेख मार्टिन चौतारीमा भएको एक कार्यक्रममा प्रा. डा. शरद वन्तले व्यक्त गरेका विचारमा आधारित छ।)
